लोकशाही झिंदाबाद!

अणुकरार भलताच स्फोटक ठरतो आहे. अमेरिकेसारख्या भांडवलशाहीचा उठसूठ धिक्कार करणाऱ्या डाव्या पक्षांना हा करार मान्य होणे शक्‍यही नव्हते. त्यामुळे स्वाभाविकच त्यांनी "हा करार नकोच,' असा आग्रह धरला आहे. अणुकराराला डाव्यांचा जसा विरोध आहे, तसाच उजव्यांचा म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचाही आहे. वास्तविक भाजप आघाडी सरकारच्या काळातच भारत हळूहळू अमेरिकेकडे झुकू लागला होता. आज हा पक्ष सत्तेवर असता, तर त्याने हा करार केलाच असता; मात्र सध्या तो विरोधकाची भूमिका पार पाडत आहे आणि आण्विक चाचण्यांचा मुद्दा उपस्थित करीत कराराला विरोध करीत आहे. हा करार किती योग्य आहे हे पंतप्रधान ठामपणे सांगत आहेत; परंतु कॉंग्रेस पक्ष विरोधी बाकावर असता, तर त्यांनीही कदाचित या कराराला विरोध केला असता. थोडक्‍यात जागा बदलल्यास प्रत्येक पक्षाची याबाबतची भूमिकाही बदलते!
आपली लोकशाही ही अशी आहे. सत्तेवर येण्याचे एक साधन म्हणून आपण लोकशाही व्यवस्थेकडे पाहतो. त्यामुळे आपल्या राजकारण्यांच्या डोक्‍यात सतत निवडणुकांचा विचार असतो. त्यामुळे स्वाभाविकच आपण आणि आपला पक्ष निवडून कसा येईल, याचा विचारही असतो. मग सुरू होतात, ती निवडून येण्याची गणिते, त्यासाठीची विविध समीकरणे. ती मांडताना धर्म, जात, वंश, भाषा, उच्च-नीच, श्रीमंत-गरीब या साऱ्यांचा आधार घेतला जातो. मतदारांच्या भावनेशी खेळही मांडला जातो. यातूनच तुष्टीकरण, घराणेशाही, जातिवाद, धनदांडगेशाही, मनगटशाही आदी "लोकशाहीतील कुप्रवृत्ती' दृढ होऊ लागतात. सर्वच राजकारणी वरवर या कुप्रवृत्तींच्या विरोधात भाषणे करीत असतात, जाहीरनामे जारी करीत असतात. प्रत्यक्षात त्यांचाच आधार घेत ते सत्तेवर येत असतात.
एकदा सत्ता हेच ध्येय ठरविल्यावर ते साध्य करण्यासाठी कोणतीही साधने वापरली जातात. मग साधनशुचितेचा प्रश्‍नच निर्माण होत नाही. मतलबी राजकारण हेच सूत्र होते आणि पक्षहितालाच प्राधान्य दिले जाते. देशहिताचा आणि मानवतेच्या हिताचा विचार करण्याचा प्रश्‍नच येत नाही. देशहित, मानवहित, "आम आदमी'चे कल्याण, गरिबी हटाव.. हे सारे मुद्दे तोंडदेखले ठरतात. त्यामुळेच अणुकराराच्या मुद्द्यावर देशातील प्रमुख पक्षांचे एकमत होत नाही आणि होणेही शक्‍य नाही. सव्वाशे वर्षांची दीर्घ परंपरा असल्याचा टेंभा मिरविणाऱ्या आणि स्वातंत्र्यलढ्यात मोलाची भूमिका बजावलेल्या कॉंग्रेससह सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी राष्ट्रहिताला फाटा दिल्याने ही स्थिती उद्‌भवली आहे. अणुकरारच नाही, तर कोणत्याही विषयावर व्यापक देशहित समोर ठेऊन कोणताही पक्ष भूमिका घेताना आज दिसत नाही. पक्षहित आणि राष्ट्रहित हे जणू वेगळे नाहीतच, अशी त्यांची भूमिका असते.
आधुनिक राष्ट्र-राज्य ही संकल्पना स्वीकारल्यानंतर त्या राष्ट्र-राज्याच्या हिताला प्राधान्य देणे अनिवार्य असते; परंतु राजकीय पक्ष आणि राजकारणी याचा सोईस्कर अर्थ काढतात. 1974 मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या काळात झालेल्या आण्विक चाचण्या देशहिताच्या होत्या, असे म्हणणाऱ्या अनेक कॉंग्रेसजनांनी 1998 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात झालेल्या झालेल्या आण्विक चाचण्यांना विरोध केला होता. (त्यांच्या मते 1974 मध्ये "बुद्ध हसला', तर 1998 मध्ये "बुद्ध रडला'!) आपल्या कारकीर्दीत, अमेरिकेच्या प्रभावाखाली इराकमध्ये सैन्य पाठवायला निघालेला भाजप आज कॉंग्रेसवर अमेरिकेचे लांगुलचालन करीत असल्याचा आरोप करीत आहे. दीर्घकालीन परिणामांचा वेध घेत प्राप्त आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत देशाचे आणि सर्वसामान्य देशवासीयांचे हित कशात आहे, हे ओळखून त्यादृष्टीने पावले टाकण्याचे आणि विविध पक्षांचे मतैक्‍य होण्याचे प्रकार आपल्याकडे सहसा घडताना दिसतच नाही. म्हणूनच एक देश म्हणून आपण चांगली सांघिक कामगिरी करू शकत नाही.
स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या साठ वर्षांत देशात लोकशाही व्यवस्था दृढ झाल्याबद्दल आपण अनेकदा स्वतःची पाठ थोपटवून घेतो; परंतु आपली लोकशाही व्यवस्था निवडणूक राबविणाऱ्या यंत्रणेपुरता मर्यादित झाली आहे. म्हणूनच मध्ययुगीन सरंजामशाही, घराणेशाही या लोकशाही व्यवस्थेत अगदी "फीट' बसते. बहुतेक ठिकाणी पूर्वीचे राजे, सरदार, जमीनदार, मालदार, पाटील हेच निवडणुकीच्या रिंगणात उरतात आणि निवडूनही येतात. आधुनिक लोकशाहीद्वारे त्यांनी आपली सत्ता अबाधित ठेवली आहे. आणि हेच मुख्य उद्दिष्ट असल्याने राष्ट्रहित वगैरे मुद्दे दुय्यम ठरतात. लोकशाही झिंदाबाद! दुसरे काय म्हणायचे?