सा त-आठ वर्षांपूर्वीपर्यंत जेव्हा दहावीच्या परीक्षेतील उत्तीर्णांचे प्रमाण चाळीस ते पन्नास टक्‍क्‍यांच्या घरात घुटमळत असे, तेव्हा एक प्रश्‍न हमखास उपस्थित केला जायचा। तो म्हणजे, "एवढ्या मोठ्या संख्येने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण का होतात? त्यांच्यावरील नापासाचा शिक्का पुसता येणार नाही का?' आणि आता दहावीच्या परीक्षेत प्रथमच जवळजवळ ऐंशी टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत, तेव्हा त्याचे मनापासून स्वागत न करता, "निकाल इतका जास्त कसा काय लागला,' असा प्रश्‍न विचारला जात आहे. अनेक जण या प्रश्‍नाच्या सुरात सूर मिसळताना दिसत आहेत आणि गुणवत्ता खालावत असल्याबद्दल चिंताही व्यक्त करीत आहेत. दहावीच्या परीक्षेचा आणि गुणवत्तेचा काही संबंध नाही, अशी शेरेबाजीही काही "सिनिक' मंडळी करीत आहेत. नापासांची संख्या अधिक असताना त्यांच्या भवितव्याबद्दल प्रश्‍न उपस्थित केल्या जाणाऱ्या आपल्या समाजात आता पासांची संख्या वाढल्यावर, शिक्षणाचा दर्जा ढासळत असल्याचा निष्कर्ष घाईघाईने का काढला जात आहे? निकालाची चिकित्सा करण्याची मागणी का केली जात आहे?
वास्तविक यंदाच्या दहावीच्या निकालाने काही विक्रम प्रस्थापित केले आहेत। उत्तीर्णांची संख्या ऐंशी टक्‍क्‍यांच्या घरात नेऊन "पास-नापास'च्या उंबरठ्यावर असणाऱ्या अनेकांना या निकालाने आधार दिला आहे. दहावीच्या परीक्षेत एकदा अनुत्तीर्ण झाल्यानंतर ज्यांचे शिक्षण कदाचित थांबले असते, त्यांना ते पुढे चालू ठेवण्याची संधी या निकालाने दिली आहे. इंग्रजी, गणित यांसारख्या अवघड समजल्या जाणाऱ्या विषयांतच ज्यांची दांडी उडते, अशांना अन्य विषयांच्या मदतीने शिक्षणाचा एक टप्पा पार करण्यास या निकालाने मदत केली आहे. उत्तीर्णांची टक्केवारी वाढल्याचे कारण शोधणे फार अवघड नाही. इंग्रजी, हिंदी, मराठी आदींसारख्या भाषा विषयांमध्ये उत्तीर्ण होण्यासाठी प्रत्येकी 35 गुण (शंभरपैकी) मिळणे आवश्‍यक असते. हा नियम यंदापासून बदलण्यात आला. या तिन्ही विषयांना मिळून 105 गुण (तीनशेपैकी) मिळाले असल्यास आणि प्रत्येक विषयाला किमान 25 गुण असल्यास विद्यार्थी त्यांमध्ये उत्तीर्ण होऊ शकतो. गणित आणि विज्ञानाच्या बाबतीतही असाच नियम करण्यात आला आहे. एरवी गणित आणि इंग्रजीत अनुत्तीर्ण होऊ शकणारे विद्यार्थी या नव्या नियमांमुळे उत्तीर्ण झाले. म्हणूनच या दोन्ही विषयांतील उत्तीर्णांची टक्केवारी 89 टक्‍क्‍यांच्या घरात गेली आहे. यंदापासून शाळांतर्गत मूल्यांकन पद्धतही सुरू झाली आहे. भाषा विषयांसाठी वीस गुणांची तोंडी परीक्षा आणि गणितासाठीही तीस गुणांचे अंतर्गत मूल्यमापन ठेवण्यात आले. अंतर्गत परीक्षांमध्येही वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करणे अपेक्षित असले, तरी बहुतेक शाळा सढळहस्ते गुण देतात. त्याचाही फायदा विद्यार्थ्यांना नक्कीच झाला असणार.
गुणदान पद्धतीतील या नव्या नियमांमुळे निकाल चांगला लागला। पुढील वर्षापासून तो आणखी चांगला लागू शकेल; कारण नववी आणि दहावी या इयत्तांना गणित हा विषय "हायर' आणि "लोअर' अशा दोन स्तरांवर ठेवण्यात येत आहे. त्यामुळे नेहमीचे गणित ज्यांना अवघड जाते, असे विद्यार्थी तुलनेने सोपे असलेले "लोअर' गणित घेऊ शकतात. परिणामी, गणितातील उत्तीर्णांची टक्केवारी आणखी वाढेल.दहावीमधील अनुत्तीर्णांची संख्या कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने सुरू केलेले उपक्रम हे निश्‍चितच चांगले आहेत. त्यांचे स्वागतच करायला हवे. दहावीचा बागुलबुवा दूर करण्याच्या या प्रयत्नामुळे दहावीचा एक नवा "पॅटर्न' तयार झाला आहे. उत्तीर्णांची संख्या वाढल्याने गुणवत्ता वाढली, असे कोणालाही म्हणता येणार नाही; पण ती कमी झाली असेही म्हणता येणार नाही. या दोहोंपैकी कोणत्याही निष्कर्षावर चटकन येता येणार नाही; मात्र शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा, काही शैक्षणिक प्रयोग करण्याचा आणि गुणवत्ता उंचावण्याचा हा जर प्रयत्न असेल, तर तो अपुरा आहे, हे नक्की म्हणता येईल. या प्रयत्नांना जोड हवी आहे, ती कौशल्ये विकसित करणाऱ्या शिक्षणाची, उच्च शिक्षणाचा प्रसार वाढविण्याची, त्याच्या विकेंद्रीकरणाची आणि या साऱ्या बाबी लक्षात घेऊन सर्वंकष धोरण आखण्याची. यांपैकी काहीही एक न करता फक्त दहावीतील उत्तीर्णांची संख्या वाढवत नेल्यास ना शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण होणार, ना दर्जा उंचावणार.
दहावीची परीक्षा ही एक सार्वत्रिक (मास) परीक्षा असते. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात पंधरा लाखांहून अधिक विद्यार्थी ही परीक्षा देतात. मुंबई-पुणे या शहरांतील सुस्थित घरांतील सर्व सुविधांचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांबरोबरच नानाविध सुविधा ज्यांच्यापर्यंत पोचलेल्याच नाहीत, अशा दुर्गम भागातील विद्यार्थीही ही परीक्षा देत असतात। सर्व विद्यार्थ्यांची गुणवत्तापातळी सारखी नसतेच; तसेच त्यांची कौटुंबिक-सामाजिक-आर्थिक स्थितीही सारखी नसते, तरीही एकाच परीक्षेद्वारे त्यांच्या गुणवत्तेचे मोजमाप केले जाते. त्यामुळे या परीक्षेची काठीण्यपातळी फार वरची असून चालत नाही. हे भान ठेवूनच आपल्याकडे ही परीक्षा घेतली जाते. यंदाच्या उपाययोजनांमुळे ही परीक्षा अधिक सर्वसमावेशक होऊ शकेल; मात्र आता गरज आहे, ती पुढची पावले उचलण्याची.पहिले पाऊल असावे ती गुणवत्तावाढीचे. दहावी उत्तीर्ण होणे सोपेच असावे; परंतु चांगले गुण मिळविणे अवघड असावे. म्हणजे असे, की उत्तीर्ण होण्याची पातळी ओलांडल्यानंतर हळूहळू काठीण्यपातळी उंचावली जावी आणि 80 टक्‍क्‍यांच्या पुढे गुण मिळविणाऱ्यांसाठी ती अधिक वरची असावी. तेथे विद्यार्थ्यांचा बौद्धिक कस लागायला हवा. त्यांना विचार करण्यास, तर्कसंगती लावण्यास प्रवृत्त केले जावे. यामुळे शिक्षकही अधिक विचार करू लागतील. त्याचा लाभ साऱ्याच विद्यार्थ्यांना होईल आणि गुणवत्तावाढीच्या दिशेने जाता येईल. सार्वत्रिकीकरणावर भर देताना गुणवत्तेशी कळत-नकळत जी तडजोड केली जाते, त्याची भरपाई यामुळे काही प्रमाणात होईल.
दुसरे पाऊल असावे, ते पूरक शिक्षण देण्याचे। काळाची आणि विविध उद्योगांची गरज ओळखून विद्यार्थ्यांमध्ये कौशल्ये विकसित करू शकतील, असे अभ्यासक्रम तयार करण्याचे. सध्या आपल्याकडे अकरावी-बारावीला किमान कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रम (एमसीव्हीसी) आहे; परंतु त्याची मोठ्या प्रमाणावर उपेक्षा होत आहे. या अभ्यासक्रमाला "ग्लॅमर'ही नाही. वास्तविक या अभ्यासक्रमाची व्याप्ती वाढवायला हवी. उपयोजित कलांपासून नवतंत्रज्ञानापर्यंतच्या सर्व क्षेत्रांसाठी- ज्यामध्ये विशिष्ट कौशल्यांची गरज असते- अभ्यासक्रम विकसित करायला हवा. त्यामुळे दहावी उत्तीर्ण झालेले अनेक विद्यार्थी या अभ्यासक्रमाकडे जाऊ शकतील.कनिष्ठ महाविद्यालयांची संख्या आणि तुकड्या वाढविणेही गरजेचे आहे. बारावीपर्यंतच्या शिक्षणाची जबाबदारी असल्याने राज्य सरकारने तातडीने कृती करायला हवी. दहावीचा निकाल दर वर्षी वाढत जाणार हे ओळखून नवे वर्ग आणि नवी महाविद्यालये (अनुदान तत्त्वावर) सुरू करायला हवीत. गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र सरकार सर्व शिक्षण योजना जोमाने राबवीत आहे. त्याचा सकारात्मक परिणाम होऊन शाळांमधील गळती थांबली, तर विद्यार्थिसंख्या वाढत जाणार. दहावीनंतर या विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणही सहजपणे उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा वाढवायला हव्यात. देशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांचे प्रमाण जेमतेम दहा टक्के आहे. हे प्रमाण पंधरा टक्‍क्‍यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाने ठेवले आहे. त्याची पूर्तता करायची असेल, तर महाविद्यालयांची, विद्यापीठांची संख्या वाढविणे आवश्‍यक आहे. म्हणजेच उच्च शिक्षणावरील खर्च वाढवायला हवा. त्यासाठी सरकारने खासगी क्षेत्राची मदत जरूर घ्यावी; पण सारे काही खासगी क्षेत्राच्या खांद्यावर सोपवून अंग काढून घेण्याचे धोरण अवलंबू नये.
संख्यात्मकता (क्वांटिटी) आणि गुणात्मकता (क्वालिटी) यांचे प्रमाण व्यस्त असते, असे म्हणतात. म्हणजे संख्या वाढली, की गुणवत्ता घटते, असे मानले जाते. शिक्षणाच्या बाबतीत हा समज खोटा ठरवायचा असेल, तर परीक्षा मंडळ, सरकार, खासगी शिक्षणसंस्था आणि शिक्षणक्षेत्रातील धुरीण या साऱ्यांनी एकत्र येऊन पावले उचलणे गरजेचे आहे, तरच शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरण होऊ शकेल आणि काही प्रमाणात गुणवत्ताही उंचावू शकेल. यंदाच्या दहावीच्या निकालाचा हाच खरा बोध आहे.
