Tuesday, August 28, 2007

दोष निसर्गाचाच?!

मराठवाड्यासह राज्यात सर्वदूर पावसाचे पुनरागमन झाले आहे. पावसाचा जोर कायम राहिल्यास मराठवाड्यावरील दुष्काळाचे सावट दूर होऊ शकेल. गेली दोन वर्षे पावसाने महाराष्ट्राला चांगली साथ दिली आहे. दरवर्षी धरणे चांगली भरली. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य फारसे कोठेही जाणवले नाही. यंदाही पाऊस-पाणी समाधानकारकच आहे; परंतु ऑगस्ट महिन्यातील उघडीप लांबली. विशेषतः मराठवाड्यातील सर्व जिल्हे कोरेड ठणठणीत झाले. त्यामुळे चिंताजनक वातावरण होते. पाऊस असाच चालू राहिला, तर हे वातावरण दूर होऊ शकेल.
दहा टक्के दराने विकास साधणारा आणि महासत्तेची स्वप्ने पाहणारा भारत आजच्या एकविसाव्या शतकातही पावसावर म्हणजेच निसर्गावर किती अवलंबून आहे, याचे हे ठळक उदाहरण. पावसाने जोर ओढ दिली, की आमच्या काळजाचे ठोके चुकतात. पावसाने अंशतः पाठ फिरविली, तरी आमचे शेतीउत्पादन कमी होते आणि विकासाचा दरही खाली येतो! याउलट पावसाचा जोर वाढला, तर देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई जलमय होते. अनेक ठिकाणी पूर, महापूर येतात आणि वाताहात होते. अन्‌ "पाऊस नको,' असे आम्ही म्हणू लागतो. थोडक्‍यात, आम्हाला अवर्षण आणि अतिवृष्टी या दोन्ही संकटांचा सामनाच करता येत नाही. पाऊस कसा नेमाने, इमानेइतबारे "कमीही नाही अन्‌ जास्तही नाही,' अशा प्रकारे पडावा, अशी आमची अपेक्षा असते. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या काळातही आम्ही दुष्काळात तग धरू शकत नाही आणि महापूर रोखू शकत नाही.
जगात असे अनेक देश आहेत, की जिथे निसर्ग प्रतिकूल आहे. त्या स्थितीतही निसर्गावर मात करीत अशा देशांनी प्रगती साध्य केली आहे. जपान, इस्राईल अशा अनेक देशांची यादी उदाहरण म्हणून देता येईल. जपान हा चिमुकला देश. अणुबॉम्ब टाकून अमेरिकेने त्याला बेचिराख केले. निसर्गही वेळोवेळी रौद्ररूप धारण करायचा. भूकंप, त्सूनामी नित्याचेच. या साऱ्यांवर मात करीत जपान जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनला. इस्राईलला ना निसर्ग अनुकूल आहे, ना भोवतालची परिस्थिती. एकीकळे वाळवंट, तर दुसरीकडे नित्याचा बनलेला रक्तरंजित संघर्ष. तरीही या देशाने नंदनवन फुलविले आहे. भारताला सुदैवाने संपन्न असा निसर्ग लाभला आहे. जून ते सप्टेंबर या काळात पाऊस पडतो म्हणजे पडतोच. अगदी "कोरडा दुष्काळ' म्हणून ज्याचे वर्णन केले जाते, त्या काळातही किमान 70 टक्के पाऊस होतोच. आपल्या दैनंदिन आयुष्यात क्वचितच समयसूचकता पाळणारे आपण सारे, मॉन्सून एक जूनला म्हणजे एक जूनला केरळ किनारपट्टीवर येऊन थडकावा, अशी अपेक्षा धरून असतो. विशेष म्हणजे बहुतेक वेळा या अपेक्षेची पूर्ती होतच असते. तरीही आपण अनेकदा मॉन्सूनच्या नावाने खडे फोडत असतो. पाऊस चांगला झाला, की आमची शेती चांगली होते आणि विकासाचा दरही चढा राहतो. पावसाने दगा दिला, की यांपैकी काहीही होत नाही. ही स्थिती आम्ही कधी बदलणार आहोत? जो काही पाऊस होतो, तो साठवून ठेवण्याचा व्यापक प्रयत्न का करीत नाही? शेतीला पुरेल इतके पाणी साठविणे आणि त्याचे व्यवस्थापन करणे इतके का अशक्‍य आहे? जरा पाऊस जास्त झाला, की पूर येतो आणि वाताहात होते. आपले पूरव्यवस्थापन इतक्‍या प्राथमिक अवस्थेत का आहे? पाण्याचा निचरा होण्याची चांगली व्यवस्था आमच्या शहरांमध्ये का नाही?
खरे तर या साऱ्या प्रश्‍नांची उत्तरे आपल्याला माहीत आहेत. पाणी साठविण्याचे प्रयत्न होतच नाहीत, असे नाही. पण, ते प्रयोगांपुरतेच मर्यादित आहेत. अशा प्रकारचे प्रयोग राबविणारे बेटे देशभर तयार झाली आहेत. या प्रयोगांचे सार्वत्रिकीकरण झालेले नाही. राजकीय इच्छाशक्ती असल्याशिवाय ते होणारही नाही. उठसूठ शेतकरी आणि सर्वसामान्यांच्या भल्याच्या गप्पा मारणाऱ्या राजकारण्यांना यामध्ये रस नाही. त्याच्या ऐवजी दुष्काळाच्या (वा अतिवृष्टीच्या) नावाने टाहो फोडून कित्येक शे कोटी रुपयांचे पॅकेजेस पदरात पाडून घेण्यात त्यांना रस आहे. नदीच्या पात्रातील अतिक्रमणे सहजपणे दिसत असतात. एरवी त्याच्याकडे काणाडोळा केला जातो आणि पूर आल्यानंतर ही अतिक्रमणे कशी झाली याच्या चौकशीचे नाटक वठविले जाते. पुण्यासारख्या शहरात तर नदीला नाला ठरविण्याचा खटाटोपही केला जातो. भ्रष्टाचाराची भली मोठी साखळी या मागे असते.
"पावसाळा म्हटला, की एखाद-दुसरी मोठी सर येणारच आणि पूरही येणारच. कोठे तरी भिंत किंवा इमारत पडणारच आणि त्यात काही जण दगावणारच. त्यामुळे यात बाऊ करण्यासारखे काही नाही,' असेच बहुतेकांना वाटत राहते. त्यामुळे कोणतीही सकारात्मक कृती आम्ही करीत नाही. प्रश्‍न कायमचा सोडविण्याऐवजी तो लांबविण्यावरच आम्हाला सोय वाटत असते. आमची ही वृत्तीच आम्हाला निसर्गावर अवलंबून राहायला लावते. पण, एक बरे आहे कितीही दोषारोप केला, तरी निसर्ग काही उत्तर द्यायला येत नाही. त्याच्या चक्रात किती मानवी हस्तक्षेप झाला आहे आणि त्याचा गळा कसा घोटला जात आहे, हे तो सांगत नाही. फक्त अती झाले, की तो रुद्रावतार घेतो आणि मग आम्ही परत त्यालाच दोष देऊ लागतो.
हे असेच चालत राहणार आणि तरीही आम्ही महासत्ता होणार!

Friday, August 24, 2007

"किरकोळ' नसलेले प्रश्‍न

"रिलायन्स फ्रेश', "स्पेन्सर्स' या "कॉर्पोरेट वाण्यांना' उत्तर प्रदेशने बंदी घातली आहे. केरळ, पश्‍चिम बंगाल, तमिळनाडू, छत्तीसगड या राज्यांत ताज्या भाज्यांच्या या कॉर्पोरेट साखळी दालनांना जोमाने विरोध होत आहे. उत्तर प्रदेशमध्येही तो वाढू लागला आहे. त्यामुळे त्यांना दार बंद ठेवण्याचा निर्णय मायावती सरकारने घेतला आहे. देशाच्या अन्य भागांतही "रिटेल' आणि "मॉल' यांच्या विरोधात संघर्ष सुरू झाला आहे.
येत्या काळात हा संघर्ष आणखी तीव्र होईल, असे दिसते."रिटेल आणि मॉल' संस्कृती आपल्याकडे रुजू लागली आहे. श्रीमंतांना; तसेच मध्यमवर्गीयांतील अनेकांना ही संस्कृती मनापासून आवडत आहे. शॉपिंगचा झकास अनुभव देणारे मॉल्स आणि रिटेल शॉप्स म्हणजे मोठी सोय आहे, असे त्यांना वाटते. भली मोठी वातानुकूलित दालने, प्रसन्न वातावरण, सगळीकडे छान मांडून ठेवलेल्या वस्तू, मंद संगीत.. हे सारे कोणाला नाही आवडणार? शिवाय या मॉल्स किंवा रिटेल शॉप्समध्ये खरेदी केलीच पाहिजे, असा आग्रहही नाही. ताज्या भाज्यांपासून स्वयंपाकघरातील अत्याधुनिक उपकरणांपर्यंत, अंडरगार्मेंटपासून त्रि पीस सूटपर्यंत, साबणापासून फर्निचरपर्यंत, साध्या बॅटरीपासून कॉम्प्यूटरपर्यंत सर्व प्रकारच्या आणि सर्वांसाठीच्या वस्तू एका छत्राखाली मिळण्याची- आणि तीही रास्त दरांत- सोय या मॉल्समध्ये आहे. खरोखरीच कोणत्याही ग्राहकाला मोह पडावा, असे हे सारे आहे.
तरीही त्यांना विरोध होत आहे. याची कारणेही सर्वांना माहीत आहेत. पहिले मुख्य कारण म्हणजे यांमुळे गल्लीबोळातील छोटे- मोठे किराणा दुकानदार, वाणी, कोपऱ्यावरील भाजीपाला विक्रेता, मंडईतील विक्रेते.. या साऱ्यांवर आज ना उद्या बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची भीती आहे. ही भीती शंभर टक्के खरी नसली, तरी ती अगदीच निराधार आहे, असे म्हणता येत नाही. जेव्हा-जेव्हा नवीन तंत्रज्ञान किंवा नवी लाट आली आहे, तेव्हा-तेव्हा जुन्यांना त्याचा फटका बसला आहे. त्यामुळे नव्या लाटेला अनुकूल अशी पावले जे उचलणार नाहीत, त्यांचा व्यवसाय बंद होण्याची शक्‍यता आहे. रिटेल कंपन्या थेट शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी करीत असल्याने शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळते आणि ग्राहकांनाही स्वस्तात माल मिळतो, असा एक दावा केला जातो; परंतु छोट्या शेतकऱ्यांबाबत असे घडण्याची शक्‍यता कमीच आहे. शिवाय रिटेल कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर माल खरेदी करीत असल्याने ते किंमत पाडूनच मागणार हे सत्य आहे. त्यामुळे हा दावाही खोडून काढता येतो. थोडक्‍यात दोन्ही बाजूंचे दावे खोडता येऊ शकतात.
एक खरे आहे, की आर्थिक शिथिलीकरणाचे धोरण एकदा पत्करल्यानंतर आणि गेली पंधरा वर्षे त्यानुसार वाटचाल केल्यानंतर आता "अबाऊट टर्न' करता येत नाही. शिवाय या नव्या व्यवस्थेचा लाभ घेत संपन्न होणाराही एक वर्ग आता तयार होत आहे. त्यामुळे या धोरणाला सरसकट विरोध करता येणार नाही. मात्र, त्याचबरोबर सरसकट त्याच्या आहारीही जाता येणार नाही. कारण जसे काही लोक संपन्न झाले आहेत, तसेच अनेक जण विपन्नही झाले आहेत. किंबहुना संपन्न आणि विपन्न यांच्यातील दरी म्हणजेच विषमता वाढत चालली आहे. म्हणजेच समतोल विकास साधण्यात ही व्यवस्था अपयशी ठरली आहे. आणि या अपयशाकडे सरकारचे, भांडवलदारांचे, खासगीकरणाच्या-बाजारीकरणाच्या-जागतिकीकरणाच्या समर्थकांचे लक्ष जायला हवे. ते जात नसल्यानेच वेगवेगळी आंदोलने, संघर्ष होत आहेत. या संघर्ष करणाऱ्यांना मुर्ख ठरवून, विकासाचे मारेकरी ठरवून प्रश्‍न सुटणार नाही. ते उपस्थित करीत असलेल्या मुद्द्यांचा विचार झालाच पाहिजे. आणि म्हणूनच मॉल्स आणि रिटेल शॉप्स यांच्या सर्व संभाव्य परिणामांचा अभ्यास व्हायला हवा. त्यासाठी तूर्तास मॉल्सवर बंदी घातली तरी काही बिघडत नाही.
आणखी एक मुद्दा. मोठमोठे उद्योगसमूह आता रिटेलिंगच्या म्हणजे किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रात येत आहेत. या समूहांकडे स्वतःच्या तेल कंपन्या आहेत, मोबाईल कंपन्या आहेत, अनेक प्रकारचे मोठे उद्योग आहेत. मोटारींपासून साबणांपर्यंत आणि विमा कंपन्यांपासून पर्यटन सेवेपर्यंत सर्व उत्पादने आणि सेवा यांच्या क्षेत्रात या बड्या कंपन्या आहेत. आता त्या भाजीपाला आणि वाणसामानही विकण्यास येत आहेत. उद्योग आणि व्यापाराच्या सर्व क्षेत्रांत बड्या भांडवलदारांचीच मक्तेदारी राहणार असेल, तर छोट्या-छोट्या दुकानदारांनी करायचे काय? अशा प्रकारे एकेक क्षेत्रातील छोट्या-छोट्या घटकांना संपवत गेल्यास त्यांच्या पोटापाण्याचे काय? आणि ते जर देशोधडीला लागले तर ग्राहक कोठून वाढणार? शेवटी ग्राहक हा कोठेतरी उत्पादकच असतो ना? त्यामुळे कॉर्पोरेट किरकोळ विक्रीबाबतच्या प्रश्‍नांना किरकोळीत काढता येणार नाही. "समर्थन' आणि "विरोध' या दोन टोकांच्या मध्ये जाऊन या विषयाकडे पाहावे लागेल. तरच या प्रश्‍नांची उत्तरे मिळू शकतील.

Tuesday, August 21, 2007

लोकशाही झिंदाबाद!

अणुकरार भलताच स्फोटक ठरतो आहे. अमेरिकेसारख्या भांडवलशाहीचा उठसूठ धिक्कार करणाऱ्या डाव्या पक्षांना हा करार मान्य होणे शक्‍यही नव्हते. त्यामुळे स्वाभाविकच त्यांनी "हा करार नकोच,' असा आग्रह धरला आहे. अणुकराराला डाव्यांचा जसा विरोध आहे, तसाच उजव्यांचा म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचाही आहे. वास्तविक भाजप आघाडी सरकारच्या काळातच भारत हळूहळू अमेरिकेकडे झुकू लागला होता. आज हा पक्ष सत्तेवर असता, तर त्याने हा करार केलाच असता; मात्र सध्या तो विरोधकाची भूमिका पार पाडत आहे आणि आण्विक चाचण्यांचा मुद्दा उपस्थित करीत कराराला विरोध करीत आहे. हा करार किती योग्य आहे हे पंतप्रधान ठामपणे सांगत आहेत; परंतु कॉंग्रेस पक्ष विरोधी बाकावर असता, तर त्यांनीही कदाचित या कराराला विरोध केला असता. थोडक्‍यात जागा बदलल्यास प्रत्येक पक्षाची याबाबतची भूमिकाही बदलते!
आपली लोकशाही ही अशी आहे. सत्तेवर येण्याचे एक साधन म्हणून आपण लोकशाही व्यवस्थेकडे पाहतो. त्यामुळे आपल्या राजकारण्यांच्या डोक्‍यात सतत निवडणुकांचा विचार असतो. त्यामुळे स्वाभाविकच आपण आणि आपला पक्ष निवडून कसा येईल, याचा विचारही असतो. मग सुरू होतात, ती निवडून येण्याची गणिते, त्यासाठीची विविध समीकरणे. ती मांडताना धर्म, जात, वंश, भाषा, उच्च-नीच, श्रीमंत-गरीब या साऱ्यांचा आधार घेतला जातो. मतदारांच्या भावनेशी खेळही मांडला जातो. यातूनच तुष्टीकरण, घराणेशाही, जातिवाद, धनदांडगेशाही, मनगटशाही आदी "लोकशाहीतील कुप्रवृत्ती' दृढ होऊ लागतात. सर्वच राजकारणी वरवर या कुप्रवृत्तींच्या विरोधात भाषणे करीत असतात, जाहीरनामे जारी करीत असतात. प्रत्यक्षात त्यांचाच आधार घेत ते सत्तेवर येत असतात.
एकदा सत्ता हेच ध्येय ठरविल्यावर ते साध्य करण्यासाठी कोणतीही साधने वापरली जातात. मग साधनशुचितेचा प्रश्‍नच निर्माण होत नाही. मतलबी राजकारण हेच सूत्र होते आणि पक्षहितालाच प्राधान्य दिले जाते. देशहिताचा आणि मानवतेच्या हिताचा विचार करण्याचा प्रश्‍नच येत नाही. देशहित, मानवहित, "आम आदमी'चे कल्याण, गरिबी हटाव.. हे सारे मुद्दे तोंडदेखले ठरतात. त्यामुळेच अणुकराराच्या मुद्द्यावर देशातील प्रमुख पक्षांचे एकमत होत नाही आणि होणेही शक्‍य नाही. सव्वाशे वर्षांची दीर्घ परंपरा असल्याचा टेंभा मिरविणाऱ्या आणि स्वातंत्र्यलढ्यात मोलाची भूमिका बजावलेल्या कॉंग्रेससह सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी राष्ट्रहिताला फाटा दिल्याने ही स्थिती उद्‌भवली आहे. अणुकरारच नाही, तर कोणत्याही विषयावर व्यापक देशहित समोर ठेऊन कोणताही पक्ष भूमिका घेताना आज दिसत नाही. पक्षहित आणि राष्ट्रहित हे जणू वेगळे नाहीतच, अशी त्यांची भूमिका असते.
आधुनिक राष्ट्र-राज्य ही संकल्पना स्वीकारल्यानंतर त्या राष्ट्र-राज्याच्या हिताला प्राधान्य देणे अनिवार्य असते; परंतु राजकीय पक्ष आणि राजकारणी याचा सोईस्कर अर्थ काढतात. 1974 मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या काळात झालेल्या आण्विक चाचण्या देशहिताच्या होत्या, असे म्हणणाऱ्या अनेक कॉंग्रेसजनांनी 1998 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात झालेल्या झालेल्या आण्विक चाचण्यांना विरोध केला होता. (त्यांच्या मते 1974 मध्ये "बुद्ध हसला', तर 1998 मध्ये "बुद्ध रडला'!) आपल्या कारकीर्दीत, अमेरिकेच्या प्रभावाखाली इराकमध्ये सैन्य पाठवायला निघालेला भाजप आज कॉंग्रेसवर अमेरिकेचे लांगुलचालन करीत असल्याचा आरोप करीत आहे. दीर्घकालीन परिणामांचा वेध घेत प्राप्त आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत देशाचे आणि सर्वसामान्य देशवासीयांचे हित कशात आहे, हे ओळखून त्यादृष्टीने पावले टाकण्याचे आणि विविध पक्षांचे मतैक्‍य होण्याचे प्रकार आपल्याकडे सहसा घडताना दिसतच नाही. म्हणूनच एक देश म्हणून आपण चांगली सांघिक कामगिरी करू शकत नाही.
स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या साठ वर्षांत देशात लोकशाही व्यवस्था दृढ झाल्याबद्दल आपण अनेकदा स्वतःची पाठ थोपटवून घेतो; परंतु आपली लोकशाही व्यवस्था निवडणूक राबविणाऱ्या यंत्रणेपुरता मर्यादित झाली आहे. म्हणूनच मध्ययुगीन सरंजामशाही, घराणेशाही या लोकशाही व्यवस्थेत अगदी "फीट' बसते. बहुतेक ठिकाणी पूर्वीचे राजे, सरदार, जमीनदार, मालदार, पाटील हेच निवडणुकीच्या रिंगणात उरतात आणि निवडूनही येतात. आधुनिक लोकशाहीद्वारे त्यांनी आपली सत्ता अबाधित ठेवली आहे. आणि हेच मुख्य उद्दिष्ट असल्याने राष्ट्रहित वगैरे मुद्दे दुय्यम ठरतात. लोकशाही झिंदाबाद! दुसरे काय म्हणायचे?

Sunday, August 19, 2007

गाजराची पुंगी

आणखी तीस नवीन केंद्रीय विद्यापीठे, सात नवीन "आयआयटी'ज, सात नवीन "आयआयएम्स', वीस "ट्रिपल आयटी'ज उभारण्याची घोषणा पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केली आहे. प्राथमिक शिक्षणाप्रमाणेच माध्यमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठीही पावले उचलली जाणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यासाठी सहा हजार शाळा उभारण्याची घोषणाही त्यांनी केली. त्याचप्रमाणे सोळाशे आयटीआय आणि दहा हजार व्यावसायिक शाळा सुरू करणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या या भाषणात शिक्षणाबाबत असलेल्या या घोषणा महत्त्वाच्या आहेत. मात्र, त्या केवळ हवेत विरणाऱ्या घोषणा आहेत, की त्यांची अंमलबजावणीही होणार आहे, हे नजीकच्या काळात कळेलच. वास्तविक गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकारी पातळीवर शिक्षणाची उपेक्षा होत आहे. जागतिकीरणाच्या आणि तंत्रज्ञान क्रांतीच्या रेट्याने साऱ्याच क्षेत्रांत आमूलाग्र बदल होत आहेत. शिक्षण क्षेत्र त्याला अपवाद नाही. शिक्षणाच्या पद्धतीपासून अभ्यासक्रमापर्यंत, खासगीकरणापासून ते परदेशी विद्यापीठांपर्यंत, शुल्करचनेपासून ते शिक्षणसम्राटांच्या नफेखोरीपर्यंत, आरक्षणापासून ते आर्थिक मागासवर्गीयांपर्यंत अनेक प्रश्‍नांनी शिक्षणाचे क्षेत्र घेरले गेले आहे. हे प्रश्‍न सोडविण्याऐवजी त्याचेच राजकारण करण्याची प्रवृत्ती आपल्याकडे असल्याने गुंतागुंत वाढली आहे. यामुळे संपूर्ण शिक्षणाचे क्षेत्रच पेचप्रसंगातून जात आहे. त्यावर मार्ग काढण्याऐवजी पंतप्रधान केवळ घोषणा करीत आहेत.
आज सर्वाधिक गरज आहे ती सुस्पष्ट धोरणांची. खासगी विद्यापीठांबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारचे धोरण काय आहे? गुजरात, हिमाचल प्रदेश आदी राज्यांमध्ये खासगी विद्यापीठांचा कायदा झाला आहे. छत्तीसगडमध्ये तर कहरच झाला होता. तेथील कायद्यामुळे तीन खोल्यांच्या अपार्टमेंटमध्ये विद्यापीठे सुरू झाली होती. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयानेच छत्तीसगड सरकारला आदेश दिले आणि ही दुकाने बंद झाली. महाराष्ट्रात हा कायदा येऊ घातला होता. सरकारने अध्यादेशही काढला होता. त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून 37 शिक्षणसंस्थांनी विद्यापीठासाठी अर्ज केला होता. पण, विधिमंडळात गोंधळ झाला आणि हे विधेयक रखडले ते रखडलेच. केंद्राने याबाबत कोणताही कायदा केलेला नाही. मात्र, अभिमत विद्यापीठांनाच स्वतंत्र विद्यापीठाचा दर्जा देण्याचे जाहीर केले. त्यामुळे अनेक शिक्षणसम्राट आपल्या संस्थांचे रुपांतर स्वतंत्र विद्यापीठात करीत आहेत. मागच्या दाराने खासगीकरण, दुसरे काय. ही विद्यापीठे म्हणजे शिक्षण क्षेत्रातील "एसईझेड'च. कारण तेथे राज्य सरकारचे कोणतेच कायदेकानू लागू होत नाहीत!
खासगी व्यावसायिक महाविद्यालयांतील प्रवेश आणि शुल्कबाबात केंद्र सरकारने सर्वसमावेशक कायदा करावा, अशी सूचना खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वी केली होती. त्यावर अद्याप काहीही झालेले नाही. मधल्या काळात आपल्या सोईचा म्हणून अर्जुनसिंह यांनी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करून देश ढवळून काढला. त्यांच्या "मंडल-2' प्रयोगामुळे आरक्षणाचा मुद्दा देशभर चर्चिला गेला; पण राजकारणापलीकडे काहीही झाले नाही. परदेशी विद्यापीठे आणि शिक्षणसंस्था यांबाबतही हीच स्थिती आहे. मागच्या दाराने अनेक परदेशी विद्यापीठांनी भारतात बस्तान बसविले आहे. ज्यांचा शिक्षणाचा काडीइतका संबंध नाही, अशांनीही शिक्षणाच्या नावाखाली मोठी दुकाने थाटली आहेत आणि विद्यार्थ्यांची फसवणूक करीत आहेत. त्यांवर योग्य प्रकारे नियंत्रण ठेवण्यासाठीही सरकारने काही केलेले नाही.
प्राथमिक शिक्षणाबाबतही वेगळी स्थिती नाही. मोठा गाजावाजा करून सर्व शिक्षण मोहीम राबविण्यात येत आहे; परंतु तो कशा प्रकारे राबविले जात आहे याची जाणीव ऑडिटर्स जनरलच्या अहवालांतून दरवर्षी होत आहे. या योजनेसाठीचा निधी वेगवेगळ्या कामांसाठी वापरला जात असल्याचा तपशील या अहवालांनी दिला आहे. तरीही पंतप्रधान माध्यमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाची भाषा करीत आहेत. वास्तविक मुलांच्या चौदा वर्षांपर्यंतचे शिक्षण ही सरकारची जबाबदारी आहे; परंतु "सहा ते चौदा' हा वयोगट निश्‍चित करून सरकारने पूर्वप्राथमिक शिक्षणाला फाटाच दिला आहे. प्राथमिक शिक्षणाबाबतचे विधेयक केंद्र सरकारने तयार केले; परंतु त्याचे कायद्यात रुपांतर न करता प्रत्येक राज्यांकडे पाठविण्यात आले आहे आणि कायदा करण्याची जबाबदारी राज्यांवर सोपविली आहे. अनेक राज्यांनीही हा कायदा अद्याप केलेला नाही.
शिक्षणाच्या क्षेत्रातील अनेक कळीचे प्रश्‍न अधांतरी ठेऊन पंतप्रधान नवीन घोषणा करीत आहेत. अर्थात हा सोपा मार्ग आहे. "गाजराची पुंगी वाजली तर वाजली, नाही तर मोडून खाल्ली,' हा त्यामागचा दृष्टिकोन दिसतो. यामुळे फक्त राजकारणी, शिक्षणसम्राट (आणि उच्च मध्यमवर्गीय) यांचेच भले होणार. गरीब विद्यार्थी तसाच राहणार.

Monday, August 13, 2007

स्वातंत्र्याची साठी

यंदा स्वातंत्र्याचा हीरक महोत्सव साजरा केला जात आहे. साठ वर्षांचा टप्पा गाठण्याला मानवी आयुष्यात आगळे महत्त्व आहे. देशाच्या विशेषतः भारतासारख्या हजारो वर्षांचा इतिहास असलेल्या खंडप्राय अशा अतिप्राचीन देशाच्या वाटचालीतील साठ वर्षे म्हणजे विशेष मोठा टप्पा नव्हे; परंतु आधुनिक राष्ट्र-राज्य संकल्पना रुजल्यानंतर प्रथमच एक स्वतंत्र, स्वायत्त, प्रजासत्ताक देश म्हणून भारताने साठ वर्षांची वाटचाल पूर्ण केली आहे. त्यामुळे त्याला अधिक महत्त्व आहे. भारत स्वतंत्र होत असताना जगही एक नव्या वळणावर येऊन ठेपले होते. दुसरे महायुद्ध नुकतेच संपले होते. साम्राज्यवाद, वसाहतवाद या संकल्पनांना मूठमाती द्यावी लागणार अशी स्थिती निर्माण झाली होती. भारत स्वतंत्र झाला आणि वसाहतवादाला मोठा धक्का बसला अन्‌ नंतरच्या काही वर्षांत अनेक देश स्वतंत्र झाले.
या सर्व देशांशी तुलना करता भारताच्या काही जमेच्या बाजू आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे अन्य सारे देश हुकुमशाही किंवा लष्करशाहीच्या मार्गाने गेले; परंतु भारतात तसे काही घडले नाही. येथे लोकशाही रुजविली गेली आणि हळूहळू ती परिपक्व होत आहे. भारत हा देशच मुळात मोठा. जणू एक खंडच. त्यातच येथे धार्मिक, वांशिक, भाषक अशा अनेक प्रकारचे वैविध्य. त्यामुळे लवकरच या देशाची शकले उडतील, "बाल्कनायझेशन' होईल, अशी मते सुरवातीच्या काळात ठामपणे मांडण्यात येत होते. आतापर्यंतच्या वाटचालीत भारताने ही मते खोटी ठरविली आहेत. भारतवासीयांनी विविधता असूनही एकात्मतेचा धागा घट्ट ठेवला आहे. गेल्या साठ वर्षांत भारताने बरेच काही कमावले आहे. एरवी जगाच्या खिजगणतीतही नसलेला भारत आज साऱ्या जगाचे लक्ष वेधून घेत आहे. एक नवीन आर्थिक शक्ती म्हणून भारताकडे पाहिले जात आहे. येथील जनता- विशेषतः - येथील उच्च आणि मध्यमवर्गीयांत विलक्षण आत्मविश्‍वास निर्माण झाला आहे. म्हणूनच "इंडिया शायनिंग', "इंडिया रायझिंग', "इंडिया पॉईज्ड'.. अशा संज्ञा वापरल्या जाऊ लागल्या आहेत.
खरेच "इंडिया शाईन' होतोय. "सिलिकॉन व्हॅली'त भारताच्या "आयटी' अभियंत्यांना मान मिळतो आहे, भारतीय उद्योगपती बड्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या विकत घेत आहेत, शिल्पा शेट्टीसारख्या हिंदी चित्रसृष्टीतील दुसऱ्या फळीतील अभिनेत्रीला ब्रिटनमधील विद्यापीठ डॉक्‍टरेट देत आहे, भारतातील अब्जाधीशांची संख्या वाढते आहे आणि "इंडिया' नावाच्या ब्रॅंडचे मूल्यही वाढते आहे. "इंडिया' जोमात, जोशात आहे हेच खरे. यातील "इंडिया' हा शब्द महत्त्वाचा आहे. कारण हा "इंडिया' आपल्यातील "भारता'ला विसरू पाहत आहे. भारतात "इंडिया' आणि "भारत' असे दोन वेगळे जग असल्याचे म्हटले जाते आणि ते खरेच आहे. "इंडिया'ची प्रगती होत आहे आणि "भारत' आहे तिथेच आहे.
अब्जाधीशांच्या जागतिक यादीत भारतीय श्रीमंतांची संख्या वाढत असली, तरी "भारता'तील दारिद्य्र अद्याप मिटलेले नाही. अजूनही 30 कोटी लोक दारिद्य्ररेषेच्या खाली आहेत. खासगी आरोग्य सेवेत भारताचा क्रमांक पहिल्या पाच देशांत लागतो; पण सार्वजनिक आरोग्य सेवेच्या बाबतीत भारत तळाच्या पाच देशांत श्रीलंका, बांगलादेश यांच्या खालोखाल आहे. दिल्लीसारख्या शहरात 93 टक्के लोकांकडे लॅंडलाईन किंवा मोबाईल फोन आहे; परंतु ग्रामीण भारतात केवळ दोन टक्के लोकांकडेच फोन आहे. "आयआयटी' आणि "आयआयएम' मुळे शिक्षण क्षेत्रात उत्तुंग कामगिरी केल्याचे समाधान वाटत असतानाच देशात अजूनही पाच कोटी मुले शाळेतच जात नाहीत, ही कटू वस्तुस्थिती समोर येते. जे शाळेत जातात, त्यांपैकी 40 टक्के मुलांना व्यवस्थित लिहिता-वाचताही येत नाही. सर्व मुलांना प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे करावे, अशी मागणी महात्मा फुले यांनी हंटर आयोगापुढे साक्ष देताना सव्वाशे वर्षांपूर्वी केली होती. ती अजूनही प्रत्यक्षात आलेली नाही. सर्व क्षेत्रांत मुली आघाडी घेत असल्याबद्दल आनंद व्यक्त करीत असतानाच मुलींचे घटत असलेल्या जन्मदराची आकडेवारी समोर येते. विरोधाभासांची ही यादी संपणारी नाही.
याचा अर्थ एकच, की विकासाची गंगा खालच्या स्तरांपर्यंत पोचलीच नाही. ज्यांच्यापर्यंत ती पोचली त्यांनी त्यात हात धुवून घेतलाच; परंतु ती त्यांनी अडविलीही. विकासगंगेवर अशा प्रकारे अनेक बांध निर्माण झाले आणि त्यामुळे तळागाळातील जनता तशीच तहानलेली राहिली. राज्यकर्ते, राजकारणी, नोकरशाही, उद्योगपती.. थोडक्‍यात उच्च आणि उच्च मध्यमवर्गातील बहुतेकांनी कळत-नकळत बांध निर्माण केले आणि आपला फायदा करून घेतला. "इंडिया शायनिंग' झाले आहे ते या प्रक्रियेतून. तरीही "इंडिया पॉईज्ड' असे अभिमानाने मिरविणाऱ्यांना याबद्दल ना खंत आहे ना खेद. शरीराचा एखादाच अवयव जेव्हा वाढतो तेव्हा ते सुदृढपणाचे नव्हे, ते रोगाचे लक्षण असते याची त्यांना जाणीव नाही. ही वाढ म्हणजे सूज असते. आज भारतातही नेमके हेच घडले आहे. ही सूज नाहीशी करायची असेल, तर विकासाची गंगा सर्वसामान्यांपर्यंत जायला हवी, त्यांना विकासप्रक्रियेत सहभागी करून घ्यायला हवे. तरच "इंडिया शाईन' होईल. स्वातंत्र्याच्या साठीनिमित्त ही जाणीव झाली तरी पुष्कळ आहे.

Friday, August 10, 2007

लाखात घर

क्रयशक्ती असलेल्या मध्यमवर्गीयांना- त्यांची प्राथमिक गरज नसतानाही- एक लाख रुपयांत कार देण्यासाठी टाटा समूहाने कंबर कसली आहे; परंतु दिवसभर शारीरिक श्रम करणाऱ्या, काबाडकष्ट करणाऱ्या आणि कोठे झोपडीत, तर कोठे रस्त्याच्या कडेला पथारी पसरणाऱ्या अर्थपोटी अतिसामान्यांना- ज्याची आंत्यंतिक गरज आहे - ते घर एक लाख रुपयांत देणे अशक्‍यप्राय असल्याचे बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणजेच बिल्डरांचे मत आहे. बदलत्या भारताचे प्राधान्यक्रम किती झपाट्याने बदलत आहेत, याचे हे ठळक उदाहरण.
वास्तविक सरकारी पातळीवर गृहबांधणीला कधीच प्राधान्यक्रम मिळालेला नाही. म्हणूनच भारतातील केवळ महानगरांचाच नव्हे, तर छोट्या-मोठ्या शहरांचाही चेहरा-मोहरा झोपडपट्ट्यांनी विद्रूप झाला आहे. "खेड्याकडे चला,' हा गांधीजींचा उपदेश आम्ही कधीच ऐकला नाही. विकासाच्या केंद्रीकरणामुळे एकेकाळी स्वयंपूर्ण असलेली खेडी परावलंबी होत गेली, शेती आतबट्ट्याची ठरू लागली आणि रोजगाराचे दुसरे साधन न उरल्याने ग्रामीण जनतेच्या झुंडीच्या झुंडी शहरांकडे धाव घेऊ लागली. गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत या स्थलांतराचा वेग झपाट्याने वाढला आहे.
या साऱ्यांना महानगरे आपल्या पोटात घेऊ लागली, त्यांना रोजगार देऊ लागली, त्यांचे पोट भरू लागली; मात्र त्यांच्या निवाऱ्याची सोय ती करू शकली नाही. परिणामी झोपडपट्ट्या वाढत गेल्या. इतक्‍या, की झोपड्यांत राहणाऱ्यांची संख्याच पक्‍क्‍या घरांत राहणाऱ्यांपेक्षा जास्त झाली. मुंबईत आज साठ टक्के लोक झोपड्यांत राहतात. अन्य महानगरांतील प्रमाण याहून फार वेगळे नाही. म्हणजे झोपडपट्टी होईल अशी स्थिती आधी निर्माण करायची आणि नंतर त्या पाडण्याचे राजकारण करायचे. वर्षानुवर्षे हा खेळ चालू आहे. कोणीही कौतुकाने झोपडीत राहायला जात नाही. घराबद्दल प्रत्येक जणच भावनिक असतो. आपल्या स्वतःची छोटीशी का होईना वास्तू असावी, हे केवळ मध्यमवर्गीयांचे स्वप्न नाही. सर्व मनुष्यप्राण्याचे ते स्वप्न असते. त्याची पूर्तता व्हावी म्हणूनच तो झटत असतो. मात्र, बहुतेकांच्या बाबतीत उत्पन्न आणि घराच्या किंमती यांचे प्रमाण व्यस्त असते. नोकरी किंवा व्यवसाय करणाऱ्यांना बॅंकांकडून कर्ज मिळते; परंतु हमाली करणाऱ्यांना, किंवा घरकाम करणाऱ्यांना किंवा उन्हातान्हात कष्टाची कामे करणाऱ्यांना बॅंका कर्ज देत नाहीत. त्यांच्याकडे तारण देण्यासारखेही काही नसते. त्यामुळे हा श्रमिक वर्ग नाईलाजाने झोपड्यांचा आश्रय घेत असतो.
आजचा काळ आहे सेवा उद्योगांचा. एकूण देशांतर्गत उत्पन्नात (जीडीपी) सेवा उद्योगांचा वाटा आता साठ टक्‍क्‍यांपर्यंत गेला आहे. हा उद्योग म्हटले, की बॅंका, विमा कंपन्या, विमान सेवा, वाहतूक, हॉटेल व्यवसाय, दूरध्वनी, मोबाईल फोन.. आदी सेवाक्षेत्रे समोर येतात. या सर्व क्षेत्रांत काम करणे हे आज आकर्षक "करिअर' बनले आहे. रस्ते आणि अन्य सार्वजनिक ठिकाणांची स्वच्छता, रेल्वेस्थानक- बसस्थानक येथील हमाली, धोबीकाम, प्लंबिंग, इलेक्‍ट्रिकल कामे, घरकाम.. ही कामे म्हणजेही सेवाच. मात्र, ही सेवा देणाऱ्यांना त्यांच्या कामाचे मोल मिळत नाही. उंच-उंच इमारतींच्या प्लॅटमध्ये राहणाऱ्यांकडे घरकाम करण्यासाठी येणाऱ्या महिला किंवा मुली या जवळपासच्या झोपडपट्टीत राहणाऱ्या असतात. झोपडी जवळ असल्यानेच त्यांना जाण्या-येण्याचा खर्च करावा लागत नाही आणि त्यामुळेच कमी पगारात काम करण्यास त्या तयार असतात. शिवाय मालकांच्या कोणत्याही हाकेला तत्परतेने "ओ' देणे त्यांना शक्‍य होते. इमारतींमध्ये राहणाऱ्यांना, झोपडपट्टीतील मोलकरीण चालते; पण शेजारची झोपडपट्टी नको असते. खरे तर बहुतेकांना झोपडपट्ट्या नको असतात. राजकारण्यांना त्या हव्या असतात. कारण त्यांमध्ये त्यांची मतपेढी असते. त्यांना वापरण्यासाठी हवे असलेले कार्यकर्ते असतात.
सांडपाणी, स्वच्छतागृह, वीज, पिण्याचे पाणी आदी सुविधांची हेळसांड असलेल्या या झोपडपट्ट्यांतील नागरिकांना; तसेच ज्यांच्या डोक्‍यावर स्वतःचे छप्पर नाही अशांना त्यांच्याच पैशाने (त्यांच्याकडे ते नसतील तर कर्जाची सोय करून) कमी किंमतीतर घर देण्याला प्राधान्य द्यायलाच हवे. सध्या "रियल इस्टेट इंडस्ट्री' जोमात आहे. आयटी कंपन्या असोत, बीपीओ, एसईझेड असोत की रिटेलिंग.. या साऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन लागणार आहे आणि तेथे अलिशान बांधकामे करावी लागणार आहेत. त्यामुळे "रियल इस्टेट'ची चलती आहे. अशा चलतीच्या काळात सामाजिक उत्तरदायित्वाचे भान ठेऊन या उद्योगाने आणि कल्याणकारी राज्याचे धोरण म्हणून सरकारने पुढे यायला हवे आणि गोरगरिबांना स्वस्तात म्हणजे एक लाखात छोटेखानी घरे बांधून द्यायला हवे. तसे न झाल्यास झोपडपट्ट्या आणखी वाढतील, महानगरे कुरूप होतील आणि मुख्य म्हणजे समाजातील असुरक्षितता वाढेल. त्याला आपण सारे जबाबदार असू.

Tuesday, August 7, 2007

लाखात कार

भारतातील मध्यमवर्गीयांचे स्वप्न साकारण्यासाठी रतन टाटा यांनी कंबर कसली आहे. या मध्यमवर्गीयाची कारमधून फिरण्याची (की मिरविण्याची?) इच्छा पूर्ण करण्यासाठी त्याला परवडू शकेल, अशा किंमतीतील म्हणजे एक लाख रुपयांतील कार टाटा समूहातर्फे लवकरच बाजारात येणार आहे. पाच-सहा वर्षांपूर्वी ज्या प्रमाणे रिलायन्स समूहाने मोबाईल फोनला सर्वसामान्यांच्या कक्षेत आणले, त्याप्रमाणे टाटा समूह कारला सामान्यांच्या कक्षेत आणू पाहत आहे. वास्तविक ही चांगली बाब आहे. श्रीमंतीचे नाही; पण श्रीमंतांच्या काही साधनांचे सार्वत्रिकीकरण करणारी ही घटना आहे. कार बाळगण्याची पिढ्या न्‌ पिढ्या उरात बाळगलेले सर्वसामान्यांच्या स्वप्नाची पूर्ती यामुळे होईल, मोठ्या प्रमाणावर कारची विक्री झाल्याने वाहन आणि पूरक उद्योग अधिक गतिमान होईल आणि अनेकांना रोजगारही मिळू शकेल. पण, तरीही "लाखात कार' ही आजच्या भारताची मोठी गरज आहे किंवा तो भारताचा प्राधान्यक्रम आहे, असे वाटत नाही.
याचे पहिले कारण म्हणजे, "लाखात कार' प्रत्यक्षात येण्याच्या आधीपासूनच भारतातील मध्यमवर्गीय कार विकत घेत आहे. सध्या भारतात दरवर्षी तब्बल दहा लाख कार्सची विक्री होते. गेल्या काही वर्षांतच हे प्रमाण विलक्षण वेगाने वाढत आहे. एकट्या दिल्ली शहरात गेल्या दहा वर्षांत मोटारींची विशेषतः डिझेल कार्सची संख्या तब्बल चारशे पटीने वाढली आहे आणि दरवर्षी त्यामध्ये वीस टक्के वाढ होत आहे. पुणे शहरात सध्या सुमारे पंधरा लाख वाहने असून, त्यातील चार चाकी वाहनांच्या वाढीचा वेग सर्वाधिक आहे. पुणे महानगरात रोज सुमारे सहाशे नव्या वाहनांची भर पडते आणि त्यात सुमारे दीडशे चार चाकी वाहने असतात. जागतिकीकरण, खुले आर्थिक धोरण आणि माहिती व दूरसंचार तंत्रज्ञान क्रांती यांमुळे मध्यमवर्गीयांना एक मोठी संधी गेल्या दशकापासून मिळत आहे आणि त्याचा पुरेपूर फायदा हा वर्ग घेत आहे. म्हणूनच भारतातील सर्व प्रमुख शहरांत "रियल इस्टेट'ची "बूम' दिसते आहे, "मल्टिप्लेक्‍सेस', "शॉपिंग मॉल्स', "इंजिनिअरींग कॉलेजेस', इंग्रजी शाळा आणि मोटारी यांची संख्या वाढते आहे. (अर्थात या घडामोडी सुखावणाऱ्याच आहेत. श्रीमंत होण्यात काहीही गैर नाही आणि "बिहाईंड एव्हरी बिग फॉर्च्युन देअर इज ए क्राईम' ही म्हण फेकत धनिकांना किंवा धनिक होऊ पाहणाऱ्यांना नाके मुरडण्यात काही अर्थ नाही. फक्त या प्रक्रियेचे अन्य परिणाम- दुष्परिणाम पाहणेही आवश्‍यक आहे.) त्यामुळे कार ही काही नवलाईची गोष्ट आता राहिलेली नाही.
दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढते आहे. भारतात दरवर्षी तब्बल 75 लाख दुचाकी वाहनांची विक्री होते. यांमुळे पुण्यासारख्या शहरात सकाळी आठ ते रात्री नऊ या वेळांत रस्त्याची इंच न्‌ इंच जागा वाहनांनी व्यापलेली असते. त्यात साठ ते ऐशी टक्के वाहने खासगी असतात आणि ते जेमतेस तीस टक्के लोकांची वाहतूक करीत असतात. उर्वरित सत्तर टक्के लोक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेद्वारे प्रवास करीत असतात आणि या व्यवस्थेच्या वाहनांचे प्रमाण जेमतेम वीस टक्के असते. म्हणजे सर्वाधिक लोक ज्या वाहनांवर विसंबून आहेत, त्या वाहनांना रस्त्यांवर वीस टक्केच जागा आणि पादचाऱ्यांना तर तेवढीही जागा नाही. त्यांच्यासाठीच्या पदपथांवरही अतिक्रमणच झालेले असते. वाहनांची संख्या वाढल्याने प्रदूषण वाढते हे सांगण्यासाठी तज्ज्ञाची गरज नाही. वाढत्या वाहनांमुळे शहरांचा श्‍वास कोंडतो आहे. वैश्‍विक तापमानवाढीचे दुष्परिणाम आपण ओढवून घेत आहोत. ते कमी करायचे असेल, तर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक सेवा अधिक कार्यक्षम आणि तत्पर करायला हवी. बसगाड्यांची संख्या वाढवायला हवी. खासगी वाहनांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत.
त्यासाठी सध्याच्या काही धोरणांत बदल करायला हवा. सार्वजनिक वाहतूक करणाऱ्या बसगाड्यांना दरवर्षी कर भरावा लागतो. मात्र, कमाल चार लोकांची वाहतूक करणाऱ्या खासगी कार्सना मात्र एकदाच कर भरावा लागतो. ही स्थिती बदलली पाहिजे. सार्वजनिक वाहतूक आणि मालवाहतुकीसाठी डिझेलचा वापर होत असल्याने सरकार डिझेलवर पेट्रोलच्या तुलनेत अधिक सबसिडी देत असते. मात्र, त्याचा फायदा मध्यमवर्गीय आपल्या कारसाठी घेत आहेत. त्यामुळे डिझेलच्या कार्सना रोखले पाहिजे किंवा कारसाठीचे डिझेलचे दर पेट्रोलइतकेच ठेवले पाहिजे. कारच्या पार्किंगचा दर भरपूर ठेवला पाहिजे.
तरीही टाटांची "एक लाखात कार' बाजारात येईलच. टाटांना म्हणे वर्षात अशा प्रकारच्या दहा लाख कार विकायच्या आहेत. आपले सरकार वरीलप्रमाणे उपाययोजना करणार नसल्याने दिवसेंदिवस मूल्यहीन होत असलेल्या मध्यमवर्गाला स्वस्तातील कार हवी असल्याने हे शक्‍यही होईल. त्यानंतर पुण्यासारख्या शहरांची काय स्थिती होईल याची कल्पनाच केलेली बरी. म्हणूनच वाटते, की "लाखात कार' नव्हे, तर "लाखात घर' ही आजची गरज आहे; पण लक्षात घेतो कोण?

Friday, August 3, 2007

विवेकहीन माध्यमे

लहानपणी एका बहुरुप्याची गोष्ट वाचली होती. हा बहुरुपी एका छोटेखानी गावात साधूच्या रुपात जातो. तेथील एका देवळात मुक्काम ठोकतो. गावातल्या लोकांना याची कुणकूण लागते. मग साधूमहाराजांच्या दर्शनासाठी लोक जमू लागतात. साधूही रोज रात्री प्रवचन देऊ लागतात, ""हे जग म्हणजे माया आहे. या मायाजालात अडकू नका. त्यामुळे मोक्षप्राप्ती होणार नाही.'' साधूंच्या अमोघवाणीचा प्रभाव ग्रामस्थांवर पडतो. त्या गावात एक गर्भश्रीमंतही असतो. त्याच्याही कानावर साधूंची महती पडते. तोही साधूंचे प्रवचन ऐकतो आणि त्याचे मनपरिवर्तन होते. आयुष्यभर जमवलेल्या संपत्तीचा मोह सुटतो. एका रात्री ते साधूमहाराजांकडे येतात आणि ही सारी संपत्ती त्यांना देऊ करतात. साधू म्हणतात, ""या मायेपासून मुक्त होण्यासाठी तर मी धडपडत आहे. मला कसलीही आसक्ती नाही. तुला संपत्ती नको असेल, तर दानधर्म कर; पण मला देऊ नको.'' श्रीमंत माणसाची कशीबशी समजूत निघते आणि तो घरी परत जातो. दुसऱ्या दिवशी साधूमहाराज गावातून गायब झालेले असतात. त्या दिवशी सायंकाळी एक गृहस्थ श्रीमंत माणसाकडे येतो अन्‌ बक्षिसी मागू लागतो. ""कसली बक्षिसी?'' श्रीमंत माणूस विचारतो. त्यावर तो गृहस्थ म्हणतो, ""मी एक बहुरुपी आहे. गेला महिनाभर साधूचे रूप घेऊन या गावात राहिलो. रूप छान वठले की नाही? त्याची बक्षिसी द्या.'' श्रीमंत माणून आवाक होतो. म्हणतो, ""काल रात्री माझी सारी संपत्ती घेऊन तुझ्याकडे आलो होतो. ती घेतली असती तर कोणाला शंकाही आली नसती. आज मात्र किरकोळ बक्षिसी मागतोस?'' त्यावर बहुरुपी म्हणतो, ""महाराज, मी बहुरुपी आहे, सच्चा कलाकार आहे. काल साधूच्या रुपात होतो. तुम्ही जी संपत्ती देऊ करत होता, ती त्या साधूला, मला नव्हे. मी जर ते पैसे घेतले असते, तर माझे रूप व्यवस्थित वठले नसते. एक बहुरुपी म्हणून मी कमी पडलो असतो.''
----
अभिनेता संजय दत्त याला सक्तमजुरीची शिक्षा झाल्यानंतर विशेषतः प्रसारमाध्यमांमध्ये ज्या प्रकारचे चित्रीकरण होत आहे, ते पाहताना बहुरुप्याची ही गोष्ट आठवली. 1993 च्या बॉम्बस्फोटाच्या आधी संजय दत्तने बेकायदा शस्त्र बाळगले होते. त्याचा हा गुन्हा सिद्ध झाला आणि त्यानुसार त्याला शिक्षाही झाली. त्याच्या प्रमाणेच अनेकांना शिक्षा झाली आहे. काही जणांना तर फाशीची सजाही ठोठावण्यात आली आहे. तरीही संजय दत्तवर फार मोठा अन्याय झाल्याचे आकांडतांडव माध्यमे करू लागली आहेत. (केंद्रीय मंत्री प्रियरंजन दासमुन्शी आणि कपिल सिब्बल हेही त्या सुरात सूर मिसळत आहेत.) संजय दत्तचा "लगे रहो मुन्नाभाई' हा चित्रपट गेल्यावर्षी विलक्षण यशस्वी ठरला. गांधीजींच्या विचारांनी प्रेरित झालेल्या एका माजी गुंडाची भूमिका त्याने त्यात केली आहे. त्याने वापरलेला "गांधीगिरी' हा शब्द आज सर्वमान्य झाला आहे. संजयला शिक्षा जाहीर झाल्यानंतर "लगे रहो'मधील त्याची भूमिका आणि गांधीगिरी यांना उजाळा दिला जात आहे. गांधीजींच्या विचारांनी त्याच्यात किती बदल झाला आहे याची उजळणी केली जात आहे. संजय दत्त हा एक कलाकार आहे. जी एक भूमिका वाट्याला येईल ती तन्मयतेने साकार करायची हा कलाकाराचा गुणधर्म आहे. भूमिका करीत असतो तोपर्यंत कलाकार ती भूमिका जगत असतो. एकदा का ती भूमिका संपली, की तो त्याचा अन्‌ त्या भूमिकेचा काहीही संबंध नसतो. तो असणेही धोकादायक ठरले असते. तसे असते तर पडद्यावरील सारे खलनायक आयुष्यभरही खलनायक म्हणून वावरले असते. "लगे रहो'मुळे संजय दत्तला गांधीजी समजलेही असतील कदाचित; पण त्यामुळे त्याने तेरा वर्षांपूर्वी केलेला गुन्हा माफ करता येत नाही. न्यायव्यवस्था ही व्यक्तिनिरपेक्ष असते. ती तशी असावी म्हणूनच न्यायदेवता आंधळी असते. संजय कलाकार आणि "सेलिब्रेटी' आहे म्हणून त्याला सौम्य शिक्षा मिळावी किंवा त्याला सोडून द्यावे, असे म्हणणे म्हणजे आम्हाला सोईस्कर असे "न्यायाचे राज्य' हवे असे म्हटल्यासारखे आहे. प्रसारमाध्यमांनी तरी किमान हे भान ठेवायला हवे.
पण, माध्यमांना- विशेषतः -दूरचित्रवाणी वाहिन्यांना हे भान येणे अवघड आहे. कारण या वाहिन्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसा गुंतविण्यात आला आहे. त्याचा परतावा मिळवायचा असेल, तर "टीआरपी' वाढवावा वागेल आणि त्यासाठी सनसनाटी बातमीदारी आणि "सेलिब्रेटी पत्रकारिता' यांखेरीज पर्याय नाही, असे त्यांना वाटते. बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेचे असे असते. एकदा का सारे काही त्यावर सोडून दिले, की सद्‌सद्विवेकबुद्धीही गहाण ठेवावी लागते. दूरचित्रवाणी वाहिन्यांचेही नेमके हेच झाले आहे. अशी विवेकहीन माध्यमे असणे सामाजिक अनारोग्याचे लक्षण आहे.