लाखात घर

क्रयशक्ती असलेल्या मध्यमवर्गीयांना- त्यांची प्राथमिक गरज नसतानाही- एक लाख रुपयांत कार देण्यासाठी टाटा समूहाने कंबर कसली आहे; परंतु दिवसभर शारीरिक श्रम करणाऱ्या, काबाडकष्ट करणाऱ्या आणि कोठे झोपडीत, तर कोठे रस्त्याच्या कडेला पथारी पसरणाऱ्या अर्थपोटी अतिसामान्यांना- ज्याची आंत्यंतिक गरज आहे - ते घर एक लाख रुपयांत देणे अशक्‍यप्राय असल्याचे बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणजेच बिल्डरांचे मत आहे. बदलत्या भारताचे प्राधान्यक्रम किती झपाट्याने बदलत आहेत, याचे हे ठळक उदाहरण.
वास्तविक सरकारी पातळीवर गृहबांधणीला कधीच प्राधान्यक्रम मिळालेला नाही. म्हणूनच भारतातील केवळ महानगरांचाच नव्हे, तर छोट्या-मोठ्या शहरांचाही चेहरा-मोहरा झोपडपट्ट्यांनी विद्रूप झाला आहे. "खेड्याकडे चला,' हा गांधीजींचा उपदेश आम्ही कधीच ऐकला नाही. विकासाच्या केंद्रीकरणामुळे एकेकाळी स्वयंपूर्ण असलेली खेडी परावलंबी होत गेली, शेती आतबट्ट्याची ठरू लागली आणि रोजगाराचे दुसरे साधन न उरल्याने ग्रामीण जनतेच्या झुंडीच्या झुंडी शहरांकडे धाव घेऊ लागली. गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत या स्थलांतराचा वेग झपाट्याने वाढला आहे.
या साऱ्यांना महानगरे आपल्या पोटात घेऊ लागली, त्यांना रोजगार देऊ लागली, त्यांचे पोट भरू लागली; मात्र त्यांच्या निवाऱ्याची सोय ती करू शकली नाही. परिणामी झोपडपट्ट्या वाढत गेल्या. इतक्‍या, की झोपड्यांत राहणाऱ्यांची संख्याच पक्‍क्‍या घरांत राहणाऱ्यांपेक्षा जास्त झाली. मुंबईत आज साठ टक्के लोक झोपड्यांत राहतात. अन्य महानगरांतील प्रमाण याहून फार वेगळे नाही. म्हणजे झोपडपट्टी होईल अशी स्थिती आधी निर्माण करायची आणि नंतर त्या पाडण्याचे राजकारण करायचे. वर्षानुवर्षे हा खेळ चालू आहे. कोणीही कौतुकाने झोपडीत राहायला जात नाही. घराबद्दल प्रत्येक जणच भावनिक असतो. आपल्या स्वतःची छोटीशी का होईना वास्तू असावी, हे केवळ मध्यमवर्गीयांचे स्वप्न नाही. सर्व मनुष्यप्राण्याचे ते स्वप्न असते. त्याची पूर्तता व्हावी म्हणूनच तो झटत असतो. मात्र, बहुतेकांच्या बाबतीत उत्पन्न आणि घराच्या किंमती यांचे प्रमाण व्यस्त असते. नोकरी किंवा व्यवसाय करणाऱ्यांना बॅंकांकडून कर्ज मिळते; परंतु हमाली करणाऱ्यांना, किंवा घरकाम करणाऱ्यांना किंवा उन्हातान्हात कष्टाची कामे करणाऱ्यांना बॅंका कर्ज देत नाहीत. त्यांच्याकडे तारण देण्यासारखेही काही नसते. त्यामुळे हा श्रमिक वर्ग नाईलाजाने झोपड्यांचा आश्रय घेत असतो.
आजचा काळ आहे सेवा उद्योगांचा. एकूण देशांतर्गत उत्पन्नात (जीडीपी) सेवा उद्योगांचा वाटा आता साठ टक्‍क्‍यांपर्यंत गेला आहे. हा उद्योग म्हटले, की बॅंका, विमा कंपन्या, विमान सेवा, वाहतूक, हॉटेल व्यवसाय, दूरध्वनी, मोबाईल फोन.. आदी सेवाक्षेत्रे समोर येतात. या सर्व क्षेत्रांत काम करणे हे आज आकर्षक "करिअर' बनले आहे. रस्ते आणि अन्य सार्वजनिक ठिकाणांची स्वच्छता, रेल्वेस्थानक- बसस्थानक येथील हमाली, धोबीकाम, प्लंबिंग, इलेक्‍ट्रिकल कामे, घरकाम.. ही कामे म्हणजेही सेवाच. मात्र, ही सेवा देणाऱ्यांना त्यांच्या कामाचे मोल मिळत नाही. उंच-उंच इमारतींच्या प्लॅटमध्ये राहणाऱ्यांकडे घरकाम करण्यासाठी येणाऱ्या महिला किंवा मुली या जवळपासच्या झोपडपट्टीत राहणाऱ्या असतात. झोपडी जवळ असल्यानेच त्यांना जाण्या-येण्याचा खर्च करावा लागत नाही आणि त्यामुळेच कमी पगारात काम करण्यास त्या तयार असतात. शिवाय मालकांच्या कोणत्याही हाकेला तत्परतेने "ओ' देणे त्यांना शक्‍य होते. इमारतींमध्ये राहणाऱ्यांना, झोपडपट्टीतील मोलकरीण चालते; पण शेजारची झोपडपट्टी नको असते. खरे तर बहुतेकांना झोपडपट्ट्या नको असतात. राजकारण्यांना त्या हव्या असतात. कारण त्यांमध्ये त्यांची मतपेढी असते. त्यांना वापरण्यासाठी हवे असलेले कार्यकर्ते असतात.
सांडपाणी, स्वच्छतागृह, वीज, पिण्याचे पाणी आदी सुविधांची हेळसांड असलेल्या या झोपडपट्ट्यांतील नागरिकांना; तसेच ज्यांच्या डोक्‍यावर स्वतःचे छप्पर नाही अशांना त्यांच्याच पैशाने (त्यांच्याकडे ते नसतील तर कर्जाची सोय करून) कमी किंमतीतर घर देण्याला प्राधान्य द्यायलाच हवे. सध्या "रियल इस्टेट इंडस्ट्री' जोमात आहे. आयटी कंपन्या असोत, बीपीओ, एसईझेड असोत की रिटेलिंग.. या साऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन लागणार आहे आणि तेथे अलिशान बांधकामे करावी लागणार आहेत. त्यामुळे "रियल इस्टेट'ची चलती आहे. अशा चलतीच्या काळात सामाजिक उत्तरदायित्वाचे भान ठेऊन या उद्योगाने आणि कल्याणकारी राज्याचे धोरण म्हणून सरकारने पुढे यायला हवे आणि गोरगरिबांना स्वस्तात म्हणजे एक लाखात छोटेखानी घरे बांधून द्यायला हवे. तसे न झाल्यास झोपडपट्ट्या आणखी वाढतील, महानगरे कुरूप होतील आणि मुख्य म्हणजे समाजातील असुरक्षितता वाढेल. त्याला आपण सारे जबाबदार असू.