गाजराची पुंगी

आणखी तीस नवीन केंद्रीय विद्यापीठे, सात नवीन "आयआयटी'ज, सात नवीन "आयआयएम्स', वीस "ट्रिपल आयटी'ज उभारण्याची घोषणा पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केली आहे. प्राथमिक शिक्षणाप्रमाणेच माध्यमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठीही पावले उचलली जाणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यासाठी सहा हजार शाळा उभारण्याची घोषणाही त्यांनी केली. त्याचप्रमाणे सोळाशे आयटीआय आणि दहा हजार व्यावसायिक शाळा सुरू करणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या या भाषणात शिक्षणाबाबत असलेल्या या घोषणा महत्त्वाच्या आहेत. मात्र, त्या केवळ हवेत विरणाऱ्या घोषणा आहेत, की त्यांची अंमलबजावणीही होणार आहे, हे नजीकच्या काळात कळेलच. वास्तविक गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकारी पातळीवर शिक्षणाची उपेक्षा होत आहे. जागतिकीरणाच्या आणि तंत्रज्ञान क्रांतीच्या रेट्याने साऱ्याच क्षेत्रांत आमूलाग्र बदल होत आहेत. शिक्षण क्षेत्र त्याला अपवाद नाही. शिक्षणाच्या पद्धतीपासून अभ्यासक्रमापर्यंत, खासगीकरणापासून ते परदेशी विद्यापीठांपर्यंत, शुल्करचनेपासून ते शिक्षणसम्राटांच्या नफेखोरीपर्यंत, आरक्षणापासून ते आर्थिक मागासवर्गीयांपर्यंत अनेक प्रश्‍नांनी शिक्षणाचे क्षेत्र घेरले गेले आहे. हे प्रश्‍न सोडविण्याऐवजी त्याचेच राजकारण करण्याची प्रवृत्ती आपल्याकडे असल्याने गुंतागुंत वाढली आहे. यामुळे संपूर्ण शिक्षणाचे क्षेत्रच पेचप्रसंगातून जात आहे. त्यावर मार्ग काढण्याऐवजी पंतप्रधान केवळ घोषणा करीत आहेत.
आज सर्वाधिक गरज आहे ती सुस्पष्ट धोरणांची. खासगी विद्यापीठांबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारचे धोरण काय आहे? गुजरात, हिमाचल प्रदेश आदी राज्यांमध्ये खासगी विद्यापीठांचा कायदा झाला आहे. छत्तीसगडमध्ये तर कहरच झाला होता. तेथील कायद्यामुळे तीन खोल्यांच्या अपार्टमेंटमध्ये विद्यापीठे सुरू झाली होती. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयानेच छत्तीसगड सरकारला आदेश दिले आणि ही दुकाने बंद झाली. महाराष्ट्रात हा कायदा येऊ घातला होता. सरकारने अध्यादेशही काढला होता. त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून 37 शिक्षणसंस्थांनी विद्यापीठासाठी अर्ज केला होता. पण, विधिमंडळात गोंधळ झाला आणि हे विधेयक रखडले ते रखडलेच. केंद्राने याबाबत कोणताही कायदा केलेला नाही. मात्र, अभिमत विद्यापीठांनाच स्वतंत्र विद्यापीठाचा दर्जा देण्याचे जाहीर केले. त्यामुळे अनेक शिक्षणसम्राट आपल्या संस्थांचे रुपांतर स्वतंत्र विद्यापीठात करीत आहेत. मागच्या दाराने खासगीकरण, दुसरे काय. ही विद्यापीठे म्हणजे शिक्षण क्षेत्रातील "एसईझेड'च. कारण तेथे राज्य सरकारचे कोणतेच कायदेकानू लागू होत नाहीत!
खासगी व्यावसायिक महाविद्यालयांतील प्रवेश आणि शुल्कबाबात केंद्र सरकारने सर्वसमावेशक कायदा करावा, अशी सूचना खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वी केली होती. त्यावर अद्याप काहीही झालेले नाही. मधल्या काळात आपल्या सोईचा म्हणून अर्जुनसिंह यांनी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करून देश ढवळून काढला. त्यांच्या "मंडल-2' प्रयोगामुळे आरक्षणाचा मुद्दा देशभर चर्चिला गेला; पण राजकारणापलीकडे काहीही झाले नाही. परदेशी विद्यापीठे आणि शिक्षणसंस्था यांबाबतही हीच स्थिती आहे. मागच्या दाराने अनेक परदेशी विद्यापीठांनी भारतात बस्तान बसविले आहे. ज्यांचा शिक्षणाचा काडीइतका संबंध नाही, अशांनीही शिक्षणाच्या नावाखाली मोठी दुकाने थाटली आहेत आणि विद्यार्थ्यांची फसवणूक करीत आहेत. त्यांवर योग्य प्रकारे नियंत्रण ठेवण्यासाठीही सरकारने काही केलेले नाही.
प्राथमिक शिक्षणाबाबतही वेगळी स्थिती नाही. मोठा गाजावाजा करून सर्व शिक्षण मोहीम राबविण्यात येत आहे; परंतु तो कशा प्रकारे राबविले जात आहे याची जाणीव ऑडिटर्स जनरलच्या अहवालांतून दरवर्षी होत आहे. या योजनेसाठीचा निधी वेगवेगळ्या कामांसाठी वापरला जात असल्याचा तपशील या अहवालांनी दिला आहे. तरीही पंतप्रधान माध्यमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाची भाषा करीत आहेत. वास्तविक मुलांच्या चौदा वर्षांपर्यंतचे शिक्षण ही सरकारची जबाबदारी आहे; परंतु "सहा ते चौदा' हा वयोगट निश्‍चित करून सरकारने पूर्वप्राथमिक शिक्षणाला फाटाच दिला आहे. प्राथमिक शिक्षणाबाबतचे विधेयक केंद्र सरकारने तयार केले; परंतु त्याचे कायद्यात रुपांतर न करता प्रत्येक राज्यांकडे पाठविण्यात आले आहे आणि कायदा करण्याची जबाबदारी राज्यांवर सोपविली आहे. अनेक राज्यांनीही हा कायदा अद्याप केलेला नाही.
शिक्षणाच्या क्षेत्रातील अनेक कळीचे प्रश्‍न अधांतरी ठेऊन पंतप्रधान नवीन घोषणा करीत आहेत. अर्थात हा सोपा मार्ग आहे. "गाजराची पुंगी वाजली तर वाजली, नाही तर मोडून खाल्ली,' हा त्यामागचा दृष्टिकोन दिसतो. यामुळे फक्त राजकारणी, शिक्षणसम्राट (आणि उच्च मध्यमवर्गीय) यांचेच भले होणार. गरीब विद्यार्थी तसाच राहणार.