लाखात कार

भारतातील मध्यमवर्गीयांचे स्वप्न साकारण्यासाठी रतन टाटा यांनी कंबर कसली आहे. या मध्यमवर्गीयाची कारमधून फिरण्याची (की मिरविण्याची?) इच्छा पूर्ण करण्यासाठी त्याला परवडू शकेल, अशा किंमतीतील म्हणजे एक लाख रुपयांतील कार टाटा समूहातर्फे लवकरच बाजारात येणार आहे. पाच-सहा वर्षांपूर्वी ज्या प्रमाणे रिलायन्स समूहाने मोबाईल फोनला सर्वसामान्यांच्या कक्षेत आणले, त्याप्रमाणे टाटा समूह कारला सामान्यांच्या कक्षेत आणू पाहत आहे. वास्तविक ही चांगली बाब आहे. श्रीमंतीचे नाही; पण श्रीमंतांच्या काही साधनांचे सार्वत्रिकीकरण करणारी ही घटना आहे. कार बाळगण्याची पिढ्या न्‌ पिढ्या उरात बाळगलेले सर्वसामान्यांच्या स्वप्नाची पूर्ती यामुळे होईल, मोठ्या प्रमाणावर कारची विक्री झाल्याने वाहन आणि पूरक उद्योग अधिक गतिमान होईल आणि अनेकांना रोजगारही मिळू शकेल. पण, तरीही "लाखात कार' ही आजच्या भारताची मोठी गरज आहे किंवा तो भारताचा प्राधान्यक्रम आहे, असे वाटत नाही.
याचे पहिले कारण म्हणजे, "लाखात कार' प्रत्यक्षात येण्याच्या आधीपासूनच भारतातील मध्यमवर्गीय कार विकत घेत आहे. सध्या भारतात दरवर्षी तब्बल दहा लाख कार्सची विक्री होते. गेल्या काही वर्षांतच हे प्रमाण विलक्षण वेगाने वाढत आहे. एकट्या दिल्ली शहरात गेल्या दहा वर्षांत मोटारींची विशेषतः डिझेल कार्सची संख्या तब्बल चारशे पटीने वाढली आहे आणि दरवर्षी त्यामध्ये वीस टक्के वाढ होत आहे. पुणे शहरात सध्या सुमारे पंधरा लाख वाहने असून, त्यातील चार चाकी वाहनांच्या वाढीचा वेग सर्वाधिक आहे. पुणे महानगरात रोज सुमारे सहाशे नव्या वाहनांची भर पडते आणि त्यात सुमारे दीडशे चार चाकी वाहने असतात. जागतिकीकरण, खुले आर्थिक धोरण आणि माहिती व दूरसंचार तंत्रज्ञान क्रांती यांमुळे मध्यमवर्गीयांना एक मोठी संधी गेल्या दशकापासून मिळत आहे आणि त्याचा पुरेपूर फायदा हा वर्ग घेत आहे. म्हणूनच भारतातील सर्व प्रमुख शहरांत "रियल इस्टेट'ची "बूम' दिसते आहे, "मल्टिप्लेक्‍सेस', "शॉपिंग मॉल्स', "इंजिनिअरींग कॉलेजेस', इंग्रजी शाळा आणि मोटारी यांची संख्या वाढते आहे. (अर्थात या घडामोडी सुखावणाऱ्याच आहेत. श्रीमंत होण्यात काहीही गैर नाही आणि "बिहाईंड एव्हरी बिग फॉर्च्युन देअर इज ए क्राईम' ही म्हण फेकत धनिकांना किंवा धनिक होऊ पाहणाऱ्यांना नाके मुरडण्यात काही अर्थ नाही. फक्त या प्रक्रियेचे अन्य परिणाम- दुष्परिणाम पाहणेही आवश्‍यक आहे.) त्यामुळे कार ही काही नवलाईची गोष्ट आता राहिलेली नाही.
दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढते आहे. भारतात दरवर्षी तब्बल 75 लाख दुचाकी वाहनांची विक्री होते. यांमुळे पुण्यासारख्या शहरात सकाळी आठ ते रात्री नऊ या वेळांत रस्त्याची इंच न्‌ इंच जागा वाहनांनी व्यापलेली असते. त्यात साठ ते ऐशी टक्के वाहने खासगी असतात आणि ते जेमतेस तीस टक्के लोकांची वाहतूक करीत असतात. उर्वरित सत्तर टक्के लोक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेद्वारे प्रवास करीत असतात आणि या व्यवस्थेच्या वाहनांचे प्रमाण जेमतेम वीस टक्के असते. म्हणजे सर्वाधिक लोक ज्या वाहनांवर विसंबून आहेत, त्या वाहनांना रस्त्यांवर वीस टक्केच जागा आणि पादचाऱ्यांना तर तेवढीही जागा नाही. त्यांच्यासाठीच्या पदपथांवरही अतिक्रमणच झालेले असते. वाहनांची संख्या वाढल्याने प्रदूषण वाढते हे सांगण्यासाठी तज्ज्ञाची गरज नाही. वाढत्या वाहनांमुळे शहरांचा श्‍वास कोंडतो आहे. वैश्‍विक तापमानवाढीचे दुष्परिणाम आपण ओढवून घेत आहोत. ते कमी करायचे असेल, तर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक सेवा अधिक कार्यक्षम आणि तत्पर करायला हवी. बसगाड्यांची संख्या वाढवायला हवी. खासगी वाहनांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत.
त्यासाठी सध्याच्या काही धोरणांत बदल करायला हवा. सार्वजनिक वाहतूक करणाऱ्या बसगाड्यांना दरवर्षी कर भरावा लागतो. मात्र, कमाल चार लोकांची वाहतूक करणाऱ्या खासगी कार्सना मात्र एकदाच कर भरावा लागतो. ही स्थिती बदलली पाहिजे. सार्वजनिक वाहतूक आणि मालवाहतुकीसाठी डिझेलचा वापर होत असल्याने सरकार डिझेलवर पेट्रोलच्या तुलनेत अधिक सबसिडी देत असते. मात्र, त्याचा फायदा मध्यमवर्गीय आपल्या कारसाठी घेत आहेत. त्यामुळे डिझेलच्या कार्सना रोखले पाहिजे किंवा कारसाठीचे डिझेलचे दर पेट्रोलइतकेच ठेवले पाहिजे. कारच्या पार्किंगचा दर भरपूर ठेवला पाहिजे.
तरीही टाटांची "एक लाखात कार' बाजारात येईलच. टाटांना म्हणे वर्षात अशा प्रकारच्या दहा लाख कार विकायच्या आहेत. आपले सरकार वरीलप्रमाणे उपाययोजना करणार नसल्याने दिवसेंदिवस मूल्यहीन होत असलेल्या मध्यमवर्गाला स्वस्तातील कार हवी असल्याने हे शक्‍यही होईल. त्यानंतर पुण्यासारख्या शहरांची काय स्थिती होईल याची कल्पनाच केलेली बरी. म्हणूनच वाटते, की "लाखात कार' नव्हे, तर "लाखात घर' ही आजची गरज आहे; पण लक्षात घेतो कोण?