इतिहासाचा धडा- 1

अठराशे सत्तावनच्या उठावाला यंदा दीडशे वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्ताने या उठावाच्या इतिहासाला उजाळा दिला जात आहे. हा उठाव म्हणजे निव्वळ बंड होते, की स्वातंत्र्ययुद्ध होते (की जिहाद होते), हा जुना वादविवादही उफाळून आला आहे. या उठावात भारतीयांनी जो पराक्रम केला त्याच्या गौरवगाथा पुन्हा नव्याने लिहिल्या जात आहेत. या एकूण संग्रामाचे फेरविश्‍लेषण करण्याचा प्रयत्नही होत आहे. मात्र, एका मुद्द्याकडे नव्याने पाहण्याची गरज आहे, असे मला वाटते. तो म्हणजे या उठावाच्या अपशाचा.
हा उठाव असंघटित स्वरूपाचा होता, उठावकर्त्यांकडे साधनांची चणचण होती, पारंपरिक युद्धसामुग्रीवर ते अवलंबून होते, उठावाची व्यापक योजना त्यांच्याकडे नव्हती, याउलट ब्रिटिशांकडे आधुनिक साधने होती, संदेश यंत्रणा होती- त्याच्या जोरावर त्यांनी प्रथम उठावाची व्याप्ती मर्यादित केली आणि नंतर उठाव मोडून काढला. शाळेत असताना परीक्षेत हमखास विचारला जाणारा प्रश्‍न असल्याने आपण सर्वांनीच अठराशे सत्तावनच्या अपयशाची कारणे पाठ केली होती. स्वाभाविकपणे परीक्षा संपल्यानंतर ही कारणे आपण विसरूनही गेलो आहोत. पण, ही कारणे आजही आपल्याला लागू पडतात.
कोणतीही गोष्ट करायची असेल, तर त्याची योजना आधी तयार करणे गरजेचे असते. त्यासाठी अभ्यास, शिस्त, डॉक्‍युमेंटेशन, नोंदी, निरीक्षणे यांची गरज असते. एक देश म्हणून, समूह म्हणून (आणि वैयक्तिक पातळीवरही) अनेकदा आपण हे करण्यास कमी पडतो. गेल्या दशकात भारताला पेटंटच्या लढाया लढाव्या लागल्या. प्रथम हळदीची, मग कडूनिंबाची आणि बासमतीची. हळदीचा औषधी उपयोग आपल्याकडे पिढ्यान्‌पिढ्या चालू आहे; परंतु त्याची तशी नोंद नसल्याने अमेरिकेने पेटंट देऊ केले होते. मग आपली धावपळ सुरू झाली आणि इतिहासाची पाने उलटत नोंद शोधू लागलो. हे पेटंट रद्द करण्यात भारताला यश आले; परंतु आपल्या पारंपरिक ज्ञानाचा दस्ताऐवज- डॉक्‍युमेंटेशन- नाही, याची प्रथमच प्रकर्षाने जाणीव झाली.
नोंदी, निरीक्षणे, अभ्यास, आधुनिक साधने आदी बाबी पेटंट किंवा तत्सम गोष्टींसाठीच आवश्‍यक असतात, असे नाही. खेळांतही उपयुक्त ठरतात. "चक दे इंडिया' हा सिनेमा सुपरहिट झाला आहे. त्यामध्ये भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील लढत दाखविण्यात आली आहे. ऑस्ट्रेलियाचा कोच आपल्या खेळाडूंना लॅपटॉपटच्या साह्याने मार्गदर्शन करतो आहे- प्रत्येक भारतीय खेळाडूंचा अभ्यास करून डावपेचांची आखणी करतो आहे, असे त्यात दाखविण्यात आले आहे. हे चित्रण वास्तवदर्शी आहे आणि फक्त हॉकीलाच नव्हे, तर क्रिकेटसह अन्य खेळांनाही लागू होणारे आहे. म्हणूनच सुनील गावस्कर, कपिलदेव, इम्रानखान, जावेद मियॉंदाद, अर्जुन रणतुंगा, अरविंद डिसिल्व्हा यांसारखे दिग्गज खेळाडू असूनही भारतीय उपखंडातील क्रिकेट संघांना परदेशी "कोच' शोधावा लागतो.
स्थानिक कोच नेमताना अडचणी येत असल्या, तरी शिस्तीच्या, निरीक्षणाच्या, आधुनिक साधनांच्या वापराच्या सवयीचाही भाग त्यात आहेच. कारण प्रत्यक्ष खेळ मैदानावर होत असला, तरी त्याची आखणी कागदावर- लॅपटॉपवर- करता येऊ शकते, प्रत्येक खेळाडूंचे कच्चे दुवे ओळखून डावपेच आखता येत असतात. याची सवय ऑस्ट्रेलियादी देशांना अधिक आहे. आता लवकरच भारतीय क्रिकेट संघ ऑस्ट्रेलियाच्या दौऱ्यावर जाणार आहे. अलीकडच्या काळात भारतातील तरुण खेळाडूंनी चमकदार कामगिरी केली आहे; तसेच मोठी आक्रमकताही दाखविली आहे. ऑस्ट्रेलियाचे खेळाडू मानसशास्त्रज्ञांच्या साह्याने या आक्रमकतेचा अभ्यास करणार असल्याचे वृत्त आजच आले आहे. मैदानावर भक्कम कामगिरी करणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाच्या यशात या अभ्यासाचा, नियोजनाचा मोठा वाटा आहे.
वैयक्तिक कामगिरीपेक्षा सामूहिक- सांघिक- कामगिरी महत्त्वाची असते. अठराशे सत्तावनच्या उठावातही ही बाब ठळकपणे जाणवते. आजही भारतात वैयक्तिक कामगिरीला महत्त्व आहे. राजकारणापासून खेळापर्यंत अनेक क्षेत्रांत सारा भर वैयक्तिक कामगिरीवर दिसतो. त्यामुळे एकीकडे व्यक्तिमहात्म्य वाढते आणि दुसरीकडे सुमारांना खपवून घेतले जाऊ लागते. अन्य देशांत नेमके उलटे चित्र आहे. इतिहास वाचायचा असतो, तो यासाठीच. मात्र, त्यापासून धडा न घेता केवळ इतिहासातच रमत राहिलो, तर त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही.

विद्वेषाची परिणती

पाकिस्तानातील लष्करशहा परवेझ मुशर्रफ यांनी तेथे आणीबाणी लादल्याला आता चार आठवडे होत आहेत. निवडणूक घेण्याचे आश्‍वासन त्यांनी दिले असले, तरी तेथे खऱ्या अर्थाने लोकशाही येईल काय, हा प्रश्‍न उरतोच. वास्तविक हा प्रश्‍नही पडायला नको. कारण तेथे तेथे खरी लोकशाही कधी नांदलीच नाही. नेहमीच लष्कराचे वर्चस्व राहिले. राजवटही प्रामुख्याने लष्कराचीच राहिली. भारत आणि पाकिस्तान हे 1947 पूर्वी एकच होते. तरीही दोन्ही देशांतील राजवटींत हा फरक कशामुळे पडला असावा? याचे उत्तर साधे आहे. मात्र, त्यासाठी थोडेसे इतिहासात डोकावे लागेल.

देश स्वतंत्र व्हावा म्हणून एक व्यापक चळवळ झाली. त्या चळवळीचे नाव होते- कॉंग्रेस. गांधीजींच्या उदयापूर्वी ही कॉंग्रेस इंग्रजी शिक्षित अभिजनांपुरता मर्यादित होती. भारताला वसाहतीअंतर्गत स्वातंत्र्य मिळावे, ही मागणी वैधानिक मार्गाद्वारे ती मांडत असे. गांधीजींनी कॉंग्रेसला लोकांपर्यंत नेले. स्वातंत्र्य चळवळ ही अभिजनांचीच चळवळ नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या उद्‌घाटनाच्या कार्यक्रमात त्यांनी केलेले भाषण पुरेसे बोलके आहे. अभिजन, राजेरजवाडे, गोरे लोक आणि इंग्रजी भाषा यांच्या पलीकडील भारतीय जगाला त्यांनी साद घातली. तेथून सुरवात झाली.

कॉंग्रेस खेड्या-पाड्यात पोचली. कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांचे जाळे साऱ्या देशभर उभारले गेले. त्यातूनच अनेक पुढारी पुढे आले. एक राजकीय वातावरण यामुळे देशात तयार झाले. राजकीय संस्थांची पायाभूत सुविधा उभारली गेली. लोकमान्यांचा जहालवाद, गांधीजींची व्यापकता, नेहरूंचा रोमॅंटिक समाजवाद, सुभाषबाबूंची आक्रमक देशभक्ती, सरदार वल्लभभाई पटेलांनी केलेले एकीकरण, आंबेडकरांची घटना.. यांवर स्वतंत्र भारताची पायाभरणी झाली. त्यामुळे आधुनिक लोकशाहीचे धडे गिरवण्यात भारताला अपयश आले नाही. या व्यवस्थेत अभिजनाबरोबरच सर्वसामान्यांनाही संधी मिळण्याची सोय होती आणि आहे. अर्थात या लोकशाहीच्या चौकटीत भारताने सरंजामशाहीला घट्ट बसविले. त्यामुळे गावोगावचे जुने नेतेच परत परत सत्तेवर येत राहिले. घराणेशाही कायमच राहिली. (तरीही अनेक जुन्या नेत्यांना निवडणुकीद्वारे धडा शिकवण्याची संधी याच लोकशाही व्यवस्थेने दिली.) परिणामी येथील अभिजनांना लष्कराच्या मदतीने लोकशाहीच्या विरोधात बंड करण्याची गरजच भासली नाही.

याउलट पाकिस्तानची चळवळच मुळात हिंदूद्वेषावर आधारलेली होती. "ब्रिटिशांचे आगमन होईपर्यंत या देशावर आम्ही म्हणजे मुस्लिमांनी राज्य केले आहे. आता ब्रिटिश निघून गेल्यानंतर हिंदूंच्या राजवटीखाली आम्ही कसे काम करणार,' असा प्रश्‍न तत्कालीन मुस्लिम अभिजनांना भेडसावत होता. इंग्रजी शिक्षण घेण्यात हिंदू पुढे होते. म्हणूनच सर सय्यद यांनी, "गतकाळात रमण्याऐवजी मुस्लिमांनी इंग्रजी शिक्षण घ्यावे आणि ब्रिटिशांना विरोध करू नये,' अशी भूमिका मांडली होती. अर्थात पुढे कॉंग्रेस व्यापक होत गेली. त्याला प्रतिक्रिया म्हणून "मुस्लिम लीग'ची स्थापना झाली; परंतु कॉंग्रेसप्रमाणे ती सर्वसामान्य जनतेपर्यंत गेली नाही. ती प्रामुख्याने अभिजन, संरजामशहा, नोकरशहा यांच्यापुरताच मर्यादित राहिली. खुद्द बॅरिस्टर जीनाही सुरवातीला कॉंग्रेसमध्ये सक्रिय होते.

1930 नंतर देशातील राजकारणाने वेगळे वळण घेतले. कॉंग्रेस आक्रमक होत गेली आणि देशातील अन्य राजकीय पक्षांचे स्थान आणि महत्त्व तिने नाकारलेच. 1935 च्या निवडणुकीत हे स्पष्टच जाणवले. त्यामुळे जीनांसारखे लोक "मुस्लिम लीग'मध्ये सक्रिय होत गेले. पुढे 1940 मध्ये पाकिस्तानची मागणी करण्यात आली. मुस्लिमांतील अभिजनांना हा असा स्वतंत्र देश हवाच होता. ब्रिटिशपूर्वकालीन साम्राज्याची आठवण त्यांच्या मनात ताजीच होती. त्याच्या पूर्ततेसाठी मग त्यांनी "मुस्लिम लीग'ला व्यापक केले.

पाकिस्तान मिळविणे हेच एकमेव ध्येय त्यांच्या समोर होते. परिणामी लोकशाहीची कोणतीही चौकट समोर ठेवली नाही. जीनांचे नेतृत्व आणि द्वेषाचे राजकारण हेच प्रमुख अस्त्र होते. हे सारे ब्रिटिशांच्या "फोडा आणि राज्य करा,' या नीतीला अनुसरूनच होते. त्यामुळे अखेर फाळणी झाली अन्‌ पाकिस्तानचा जन्म झाला. देश निर्माण झाला खरा; पण राजकीय चौकट नव्हती. जीना थकले होते. (पुढे त्यांना वैफल्यही आले.) वर्षभरातच त्यांचे निधन झाले आणि त्यानंतर पाकिस्तानातील लोकशाहीही संपुष्टात आली.

पाकिस्तान व्हावे ही ज्या अभिजनांनी, जमीनदारांची इच्छा होती, त्यांनीच लष्कराला बळ दिले. (कारण लष्करातही त्यांचाच भरणा होता.) आणि तेथून लष्करी राजवटीची सुरवात झाली. अधून-मधून लोकशाहीचे प्रयोग केले जातात; परंतु लोकनियुक्त सरकार आपल्याला हवे ते करू देत नसल्याचे जाणवले, की लष्कर त्याच्या विरुद्ध बंड करून आपली राजवट पुन्हा सुरू करते.

पाकिस्तानात लोकशाही नाही, याचे कारण अशा प्रकारे इतिहासात आहे. सर्वसमावेशकता (इन्क्‍लुझिव्ह) हा लोकशाहीचा मुख्य गुणधर्म आहे. आणि पाकिस्तानची स्थापनाच मुळी "अमूक एक लोक नकोत,' अशा "एक्‍सक्‍लुझिव्ह' वृत्तीतून झाली आहे. विघटनाचे आणि द्वेषाचे राजकारण नेहमीच लोकशाहीच्या आणि म्हणूनच सर्वसामान्य जनतेच्या विरोधात असते, हेच खरे.

धोकादायक आत्ममग्नता

भारतातील नवश्रीमंत आणि उच्च मध्यमवर्गीयांचे "ऑबसेशन' असलेल्या शेअर बाजाराच्या निर्देशांकाने अखेर वीस हजारांचा टप्पा पार केला. तेजी अशीच कायम राहिल्यास तो पंचवीस हजारांपर्यंत जाऊ शकतो, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

"इंडिया शायनिंग' म्हणतात, ते खरेच आहे. शेअर बाजार वरवर जातोय, मोटारींची विक्री जोमाने होतेय, "मॉल्स'ची संख्या वाढतीय आणि त्यांमधील गर्दीही वाढतेय, दिवाळी तोंडावर आल्याने बाजारपेठाही गर्दीने फुलून आल्या आहेत, सोन्याच्या किमतीने दहा हजार रुपयांचा उंबरठा ओलांडला असला, तरी त्याच्या खरेदीचा ओघ कमी झालेला नाही आणि पुण्यासारख्या ठिकाणी घरांचे भाव "वाट्टेल तेवढे' असले, तरी नव्या "स्किम्स' चटकन "बुक' होतायत..

हे सारे होत असताना माझा एक मित्र म्हणाला, ""लोकांकडे पैसा वाढला आहे. शेअर बाजारात, बाजारपेठेत त्याचे प्रतिबिंब पडत आहे. त्यामुळे उगाच गरिबी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यांचे कवित्व बाळगण्यात काही अर्थ नाही. श्रीमंती आणि श्रीमंतांबाबत नेहमीच "सिनिक' असण्याची गरज नाही. जागतिकीकरण, नवतंत्रज्ञान यांचा लाभ होत आहे, हे नाकारण्यात अर्थ नाही. माझेच उदाहरण घे ना. मी गरिबीत वाढलोय; पण आता सुस्थित आलोय ना. माझ्यासारखे अनेक जण असे असतील...''

मित्राचा मुद्दा वरकरणी पटणारा होता. जागतिकीकरणाचे खंदे समर्थक असलेले यच्चयावत लोक हाच मुद्दा मांडत आहेत. जागतिकीकरणाने भारतातील एका वर्गाला (ढोबळमानाने मध्यमवर्गाला) सुस्थित होण्याची संधी प्राप्त करून दिली, यात शंकाच नाही. ऐंशीच्या दशकाच्या अखेरपर्यंत हा वर्ग चाळीत वा वाड्यात एक किंवा दोन खोल्यांच्या घरात भाड्याने राहत होता. मुलांना चांगले शिक्षण देणे, मुलीचे लग्न करून देणे, निवृत्तीनंतर टुमदार घेणे.. ही या वर्गाची मुख्य उद्दिष्ट्ये होती. दारिद्य्र, गरिबी यांबद्दल या वर्गाला कणव होती. कष्टकरी, श्रमिक यांबद्दल आस्था होती. त्यांच्या लढ्यात तो सहभागी होत असे, त्यांच्या वतीने तावातावाने बोलत असे. सामाजिक आणि नैतिक मूल्यांबद्दल तो आग्रही असे.

शिक्षणाबद्दल हा वर्ग कमालीचा जागरुक होता (आणि आहे) . या वर्गातील मुलांनी सरकारी वा अनुदानित शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधून शिक्षण घेतले (आणि घेत आहे.) सत्तर-ऐंशीच्या वा अगदी नव्वदच्या दशकाच्या सुरवातीला शुल्क किती होते, हे आठवून पाहा. दहावीला नऊ रुपये, बीए-बीकॉम वा बीएस्सीसाठी तीन-चारशे रुपये (शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातही नव्वदपर्यंत इतकेच शुल्क होते!) आणि एमस्सीला एक हजार रुपये. थोडक्‍यात सरकारच्या या अनुदानाचा लाभ घेत या वर्गातील मुले उच्चशिक्षित होत गेली.

नव्वदच्या दशकात अर्थव्यवस्था खुली झाली. जागतिकीकरणाची प्रक्रिया गतिमान झाली आणि माहिती तंत्रज्ञान क्रांतीही आकाराला येऊ लागली आणि मध्यमवर्गातील उच्च शिक्षितांसमोर एक मोठी संधी निर्माण झाली. इंजिनिअर्सना, मॅनेजर्सना, इंग्रजीचे ज्ञान असणाऱ्यांना चांगले जॉब्ज मिळू लागले. परदेशातही जाता येऊ लागले. मग या वर्गाच्या आशा-आकांक्षा वाढू लागल्या. त्यामुळे हा वर्ग "सोशिअली अपवर्ड मोबाईल' म्हणून ओळखला लागला. त्याच्या हातात पैसा खेळू लागला. मग तो कालपरवापर्यंत "सट्टाबाजार' म्हणून हिणवत असलेल्या शेअर बाजारात पैसा गुंतवू लागला. थोडेसे धाडस दाखवत स्वतःचा उद्योग सुरू करू लागला. गेल्या सात-आठ वर्षांत याच वर्गातील अनेक जण उच्च मध्यमवर्गीय झाले आहेत, तर काही थेट नवश्रीमंत!

समाजातील गरीब, मध्यमवर्गीय अशा प्रकारे शिक्षणाच्या शिडीद्वारे एकेक पायरी वर चढत श्रीमंत होत असतील, तर नाके मुरडण्यात काहीच अर्थ नाही. किंबहुना देशाच्या प्रगतीचे एक निदर्शक म्हणून त्याकडे पाहायला हवे. पण, वस्तुस्थिती वेगळी आहे. शंभर कोटींच्या या देशात आतापर्यंत पंधरा-वीस टक्केच लोक शिडी चढून वर जाऊ शकले आहेत. आणि आता ही शिडीच काढून घेण्याचा प्रयत्न कळत-नकळत होत आहे. ज्या उच्च शिक्षणामुळे मध्यमवर्गीयांना संधी मिळाली, ते आता कमालीचे महाग झाले आहे. उच्च शिक्षणासाठी एकीकडे सरकार पैसा देत नाहीए, तर दुसरीकडे, "हे शिक्षण सर्वांनीच घेतले पाहिजे असे नाही,' अशी मखलाशीही करीत आहे. शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील शुल्कही पंचवीस हजार रुपयांच्या घरात आहे, एमएस्सीसारख्या अभ्यासक्रमांनाही 25-30 हजार रुपये शुल्क घेतले जात आहे. उच्च शिक्षणाचे झपाट्याने खासगीकरण केले जात आहे आणि म्हणूनच गावोगावी शिक्षणसम्राट तयार होत आहेत. त्यांनी शिक्षणाची चक्क दुकाने उघडली आहेत. प्राथमिक शिक्षणाचीही बोंबच आहे. तेथेही वेगाने खासगीकरण केले जात आहे आणि नर्सरीच्या शिक्षणालाही किमान पाच हजार ते कमाल पंधरा हजार रुपये शुल्क आकारले जात आहे. या व्यवस्थेमुळे सध्या सुस्थित असणारा वर्गच दर्जेदार शिक्षण घेऊ शकतोय. या वर्गातील मुलांना उज्ज्वल भवितव्य आहे.

परंतु, साठ कोटी जनता अजूनही गरीब किंवा दरिद्री आहे. त्यांना गरज आहे- रोजगाराची, प्राथमिक शिक्षणाची, आरोग्याची. पण, त्याकडेच दुर्लक्ष होत आहे. म्हणूनच सामाजिक विकास निर्देशांकात भारताचा जगात 98 वा क्रमांक लागतो! त्याबद्दल सरकारला आणि सुस्थित वर्गाला ना खंत आहे, ना खेद. आता स्थिती अशी आहे, की गरिबांच्या वैयक्तिक प्रगतीसाठीच्या शिड्याच कमी झाल्या आहेत. चांगल्या, दर्जेदार शिक्षणाद्वारे गरीब विद्यार्थी वर येऊ शकतो, मध्यमवर्गीय-उच्च मध्यमवर्गीय होऊ शकतो; परंतु त्याला हे शिक्षण घेणे परवडणारेच नाही.

आपण ज्या शिड्यांनी वर आलो, त्या शिड्याच काढून टाकल्या जात आहेत, हे सुस्थित वर्गाला जणू माहीतच नाही. वैयक्तिक प्रगतीसाठी त्याला "स्काय इज लिमिट' असे असले, तरी या वर्गाचे विश्व संकुचित झाले आहे. तो आत्ममग्न झाला आहे. गरिबी काय असते, एक खोलीच्या घरात कसे राहिले जाते, हे तो झपाट्याने विसरला आहे. त्यामुळे त्याला गरीब माणूसच दिसत नाही. एखाद्याने त्याची आठवण करून दिली, तर तो त्याचीच "सिनिक' म्हणून संभावना करतो आहे.

शरीराचा एखादाच भाग वाढला, तर त्याला सूज म्हणतात, सुदृढता नाही- एवढे भान तरी सर्वांनीच ठेवायला हवे. एकांगी विकास विषमतेची दरी वाढविते आणि ती खूप वाढल्यास गुन्हेगारी वाढते. लोक रस्त्यावर येऊ लागतात. नक्षलवाद वाढतोय त्याचे हेही एक कारण आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गाने आत्ममग्नता सोडून दिली पाहिजे. त्याने कृतिशील झाले पाहिजे. कारण हा वर्ग "व्होकल' आहे. त्याच्या हातात सत्तासाधने , माध्यमे आहेत, तो सरकारमध्ये आहे, सेवाउद्योग क्षेत्रात आहे, उद्योगात, शिक्षणात आहे. या साऱ्यांचा उपयोग करून त्याने "सर्वंकष' (इन्क्‍लुझिव्ह) विकासासाठी सरकारवर दबाव आणला पाहिजे.

तापमानवाढ आणि शांतता

देशाच्या प्रमुखपदासाठी लढविलेल्या निवडणुकीत निसटता पराभव पत्करल्यानंतर एखादा राजकारणी काय करेल?

बहुतेकांचे उत्तर असेल- ""पुढच्या निवडणुकीची तयारी करेल.''

आणि या उत्तरात चूक काहीच नाही; परंतु अल गोर यांनी ते चुकीचे ठरविले. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदासाठी सन 2000 मध्ये त्यांनी लढविलेली निवडणूक चांगलीच गाजली. ते आणि जॉर्ज बुश यांची लोकप्रियता जवळजवळ सारखीच होती. फ्लोरिडा येथील मतांची फेरमोजणी करावी लागली आणि तेथे निकाल बुश यांच्या बाजूने झुकला. अध्यक्षपदाने हुलकावणी दिल्यानंतर गोर हे अमेरिकेच्या सक्रिय राजकारणापासून काहीसे दूर गेले आणि एका वेगळ्याच प्रश्‍नावर त्यांनी लक्ष केंद्रित केले.

हा प्रश्‍न आहे हवामान बदलाचा! भौतिक विकास साध्य करण्यासाठी मानव जे तंत्रज्ञान वापरत आहे, इंधनाचा अतिवापर करीत आहे, त्यामुळे प्रदूषण वाढतेय, कार्बन डाय ऑक्‍साईडचे प्रमाण वाढतेय आणि त्यामुळे पृथ्वी तापतेय. तापणारी ही पृथ्वी भविष्यकाळात रुद्रावतार धारण करणार आहे आणि त्याची प्रचिती आतापासूनच येऊ लागली आहे. तर, या तापणाऱ्या पृथ्वीकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी गोर साहेब पुढे आले. "वैश्‍विक तापमानवाढ'बद्दलच्या जनजागृतीसाठी सर्व प्रकारच्या माध्यमांचा वापर त्यांनी केला. भाषणे दिली, लेखन केले, पुस्तके लिहिली, ब्लॉग्ज लिहिले आणि "ऍन इनकन्व्हिनियंट ट्रूथ' सारखा ऑस्कर विजेता चित्रपटही काढला. त्यांच्या या "मिशन'ची दखल जगभर घेतली जाऊ लागली आणि नोबेल पारितोषिकानेही यंदा घेतली. "इंटरगव्हर्न्मेंटल पॅनेल ऑन क्‍लायमेट चेंज' (आयपीसीसी- ज्याचे अध्यक्ष आहेत डॉ. राजेंद्र पचौरी) आणि गोर यांना शांततेसाठीचे नोबेल पारितोषिक जाहीर झाले आहे.

वास्तविक "वैश्‍विक तापमानवाढ' हा विषय नवीन नाही. त्याची पहिली जाणीव शास्त्रज्ञांना 1896 मध्ये झाली होती. इंधन ज्वलनामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा आणि तापमानवाढीचा संबंध स्पष्ट करणारे गृहीतक 1957 मध्ये मांडण्यात आले. 1980 नंतर तापमानवाढीवर बोलले जाऊ लागले. 1992 मध्ये भरलेल्या वसुंधरा परिषदेत त्यावर चर्चा झाली होती- आणि तापमानवाढीस प्रगत देश जबाबदार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. पाश्‍चिमात्य शास्त्रज्ञ एकीकडे तापमानवाढीविरुद्ध बोलत असताना तेथील सरकारांकडून मात्र पूरक पावले उचलली जात नव्हती. दुसरीकडे मात्र "तापमानवाढ ही आम्हाला प्रगतीपासून रोखण्यासाठी उठविण्यात आलेली आवई आहे. हा पाश्‍चिमात्यांचा डाव आहे,' असे मत भारतासारख्या विकसनशील देशांत व्यक्त होत होते. थोडक्‍यात, तापमानवाढीबद्दल म्हणावे तितके गांभीर्य नव्हते. मात्र, हळूहळू निसर्गाचा लहरीपणा वाढत गेला. कधी वादळांच्या रूपाने, कधी मुसळधार पावसाच्या तडाख्याने, तर कधी अवर्षणाने- जगाच्या कोणत्या ना कोणत्या भागात हाहाकार होऊ लागला. हवामानातील हा बदल आणि तापमानवाढ यांचा परस्परसंबंध शास्त्रज्ञ उलगडून दाखवू लागले आणि मग या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्यात येऊ लागले.

हे गांभीर्य ओळखणारे पहिले प्रमुख राजकारणी म्हणजे अल गोर. तापमानवाढ रोखण्यासाठी कार्बन डाय ऑक्‍साईड आणि अन्य हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करायला हवे, असे त्यांनी जाहीरपणे सांगितले. सन 2000च्या निवडणुकीच्या पराभवानंतर त्यांनी या विषयावर लक्ष केंद्रित केले असले, तरी 1970 पासून ते या विषयावर बोलत आहेत. अमेरिकी कॉंग्रेसचे सदस्य असताना सत्तर आणि ऐंशीच्या दशकात त्यांनी तापमानवाढीवर भाषण केले आहे. तापमानवाढ रोखण्यासाठी सर्व प्रगत देशांनी करार करण्याचे ठरल्यानंतर "क्‍योटो करार' अस्तित्वात आला. प्रदूषणाला सर्वाधिक प्रमाणात कारणीभूत असलेल्या अमेरिकेने मात्र या करारावर सही करण्यास नकार दिला. गोर यांनी मात्र, अमेरिकेने हा करार स्वीकारावा, असा आग्रह धरला. क्‍योटो करारात सहभागी न होण्याचे सिनेटने ठरविले, त्या वेळी गोर यांनी विरोधात मतदान केले होते. त्याआधी पर्यावरणविषयक जागृतीसाठी त्यांनी "ग्लोब प्रोग्राम' जाहीर केला होता. शिक्षण, पर्यावरण, विज्ञान या विषयांत त्यांना पहिल्यापासूनच रस होता आणि राजकारणात राहूनही त्यांनी तो जोपासला.

तापमानवाढीचे राजकारण केले जाऊ नये, असे राजकारणी असूनही गोर म्हणत असतात. प्रत्यक्षात या विषयावर राजकारणच अधिक होताना दिसून येते. प्रदूषणाला सर्वाधिक प्रमाणात कारणीभूत असलेले प्रगत देश, भारत-चीन यांसारख्या विकसनशील देशांना प्रदूषण रोखण्याचे आवाहन करीत आहेत. तर, आमचा प्रगतीचा मार्ग आता कोठे सुरू झाला आहे, असे सांगत हे देशही वाढत्या प्रदूषणाला कारणीभूत ठरत आहेत. त्यामुळे प्रदूषण वाढतच आहे. ते असेच वाढत राहिल्यास काय होऊ शकते, याची झलक "आयपीसीसी'ने यंदाच्या मार्चमध्ये अहवालाद्वारे जाहीर केले आहेच. त्यामुळे तापमानवाढीच्या प्रश्‍नाकडे- मानवी संस्कृतीला निर्माण झालेले आव्हान- या दृष्टिकोनातून पाहणे गरजेचे आहे. प्रदूषणाचा फटका सर्वांनाच बसतो आहे. तो कमी करायचा असेल, तर शाश्‍वत विकासाचा मार्ग निवडावा लागणार आहे, चंगळवाद कमी करावा लागणार आहे. गोर यांची अमेरिका चंगळवाद कमी करेल काय? अन्य प्रगत आणि विकसनशील देशही ही उपाययोजना करतील काय? असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित करता येतील. किंबहुना "आयपीसीसी'च्या अहवालानंतर ते जाहीरपणे मांडले जात आहेत. "जी-आठ' या प्रगत देशांच्या शिखर परिषदेतही या प्रश्‍नांची उजळणी झाली. प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन, हरित तंत्रज्ञान, प्रदूषण पातळी, हवामान बदल... अशा अनेक संज्ञा सतत वापरण्यात आल्या; पण मूळ प्रश्‍न तसाच आहे. तो सुटावा म्हणूनच नोबेल समितीने यंदा गोर आणि "आयपीसीसी' यांना पारितोषिक जाहीर केले असावे. जगतात शांतता हवी असेल, तर निसर्गही शांतच हवा, नाही का?

"आम आदमी'!

अणुकराराच्या मुद्द्यावरून सरकारची आहुती न देण्याचा निर्णय सोनिया गांधी आणि पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी घेतला आहे. त्यामुळे मुदतपूर्व निवडणुकांची चर्चा आता काही दिवस थांबतील.

आर्थिक विकासाचा वाढता दर, नवश्रीमंत-उच्च मध्यमवर्ग यांना संतुष्ट करणारी स्थिती आणि चंगळवादाला प्रोत्साहन देणारे वातावरण.. यांमुळे "इंडिया शायनिंग' होत असल्याचा साक्षात्कार भारतीय जनता पक्षाला साडेतीन वर्षांपूर्वी झाला होता. प्रत्यक्षात "आम आदमी' म्हणजे सामान्य माणूस भरडला जात होता. दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत त्याला होती आणि सुस्थित वर्गाचे कोडकौतुक करणाऱ्या माध्यमांबद्दल त्याच्या मनात संताप होता. त्याची जाणीव भाजपला झाली नाही आणि त्यामुळे त्याला सत्ता गमवावी लागली. "आम आदमी'ने कॉंग्रेस आघाडीला सत्तास्थापनेची संधी दिली.

हा "आम आदमी' तर कॉंग्रेसचा केंद्रबिंदू. वास्तविक त्याच्यासाठी कॉंग्रेसने आतापर्यंत काहीही केले नाही; परंतु प्रत्येक निवडणुकीत त्याचा मुद्दा उपस्थित करते, तोंडी लावण्यासाठी दलित, उपेक्षित, आदिवासी यांचाही मुद्दा मांडते. (हेही नसते थोडके!) निवडून आल्यानंतर कॉंग्रेसलाही या "आम आदमी'चा विसर पडला आहे. तो पक्षही "इंडिया शायनिंग'च्या आहारीच गेला आहे. अणुकराराच्या मुद्द्यावरून डाव्या पक्षांच्या विरोधात वातावरणनिर्मिती झालेली पाहून आणि भाजपची दुरवस्था पाहून लगेचच निवडणुका घेण्याच्या स्थितीत हा पक्ष होता; परंतु "आम आदमी'चे प्रश्‍न "जैसे थे'च असल्याचे निदर्शनास आल्यावर निवडणुकांचा बेत तूर्तास रहित करण्यात आल्याचे दिसते.

चला. भारतात किमान बरे आहे. निवडणुका कधी घ्यायच्या, यासाठी तरी "आम आदमी'ला विचारात घेतले जाते. खुद्द निवडणुकीतही त्याचीच विचारपूस केली जाते. एकदा का निवडणूक झाली, की "आम आदमी'ला विचारतो कोण? या देशात खरी सत्ता आहे, ती राजकारण्यांची, नोकरशहांची, उद्योगपतींची, व्यापाऱ्यांची, गुंडांची, बिल्डरांची आणि प्रसारमाध्यमांची. या सर्व घटकांची एक अदृश्‍य साखळी तयार झाली असून, ती सर्वसामान्यांच्या भोवती लावण्यात आली आहे. नोकरशाहीतील आमचे अधिकारी हे "सरकारी नोकर' नसून "उच्चाधिकारी' आहेत. राजकारण्यांची गुपिते त्यांना माहीत असतात आणि म्हणूनच ते राजकारण्यांना जुमानत नाहीत आणि सर्वसामान्यांना तर दारातही उभे करीत नाहीत. पुन्हा सत्ता मिळेल, की नाही, याची शाश्‍वती नसल्याने राजकारणी "हपापा'चा माल "गपापा' करीत असतात.

सामाजिक आणि आर्थिक मागासवर्गीयांच्या आरक्षणच्या विरोधात उच्चरवाने बोलणारे उद्योगपती सरकारकडून सवलती लाटत असतात. या देशात सध्या सर्वाधिक चलती आहे- ती बांधकाम व्यवसायाची. माहिती तंत्रज्ञान असो, की "स्पेशल इकॉनॉमिक झोन'- खरा व्यवसाय होत आहे, तो "रियल इस्टेट'चा. पुण्यासारख्या शहरात तर बिल्डर मनाला येईल तो आकडे सांगतो आणि तो जागेचा भाव बनतो! या सर्वांनीच गुंड पदरी बाळगले आहेत. अनेक कॉर्पोरेट बॅंका तर वसुलीसाठी गुंडच पाठवितात. बर ही वसुली असते कितीची, तर पन्नास-साठ हजार रुपयांची. पन्नास-साठी कोटी रुपयांची थकबाकी ज्यांच्याकडे असते- ते निर्धास्तपणे वावरत असतात!

भारतात हे सारे असे चालले आहे. तरीही येथील मध्यमवर्गाला प्रगतीची संधी उपलब्ध होत आहे, गरीब कसेबसे दोन वेळचा घास कमवत आहेत, पाऊस-पाणी बरे झाल्यावर शेतकरी धान्य पिकवत आहेत, अधून-मधून भारतीय क्रिकेट संघ यशस्वी होत आहे, "चक दे इंडिया'सारखे सिनेमे आम्हाला प्रेरणा देत आहेत आणि आमची प्रसारमाध्यमे यामध्येच हरविली आहेत. भारत हा जणू प्रगतच झाला आहे, असे वाटावे, अशाप्रकारचे चित्रण माध्यमांमधून दिसत आहे. क्रिकेट, सिनेमा, क्राईम, पॉलिटिक्‍स, सेन्सेक्‍स आणि सेक्‍स यांचेच वर्चस्व माध्यमांमध्ये दिसत आहे. शहरी भारताच्या अर्धवट यशाचे विकृत चित्रण माध्यमांमधून होत आहे आणि तेच खरे असे समजून राजकारणी लोक गमजा मारू लागले आहेत.

निवडणुका झाल्या असत्या तर पुन्हा "इंडिया शायनिंग' वेगळ्या स्वरूपात समोर आले असते. आणि सामान्यांमधील सत्ताधाऱ्यांवरील राग वाढत गेला असता. त्याचा परिणाम कॉंग्रेसच्या मतांवरही झाला असता. जागांमधील जी वाढ कॉंग्रेसला अपेक्षित होती, ती मिळाली नसती. त्यामुळे आता "आम आदमी'साठी काही तरी करीत असल्याचा देखावा कॉंग्रेस करणार आहे. ग्रामीण रोजगार योजना देशभर राबविली जाईल. (त्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद नसतानाही!) सामाजिक सुरक्षेचेही तेच-ते कार्यक्रम केले जातील. चला या निमित्ताने तरी का होईना "आम आदमी' पुन्हा केंद्रस्थानी येतोय.

जागतिकीकरण आणि अस्मिता

जागतिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली, त्याला आता पंधरा वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. नव्वदच्या दशकाच्या सुरवातीला भारतात जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागले, त्या वेळी परिस्थिती वेगली होती. परकी चलनाची गंगाजळी पूर्णपणे आटली होती. सोने गहाण ठेवण्याची वेळ देशावर आली होती. राजकीय अस्थिरतेलाही सुरवात झाली होती. "शंभर दिवसांत महागाई कमी करू,' असे आश्‍वासन देत कॉंग्रेस पक्षाने सर्वाधिक जागा मिळविल्या होत्या आणि छोट्या-छोट्या पक्षांची कुबडी घेऊन सत्तेवर आला होता. मात्र, महागाई कमी करण्याच्या या आश्‍वासनाला कचऱ्याची टोपली दाखवत मूळचे अर्थतज्ज्ञ असलेले तत्कालीन अर्थमंत्री (आणि आजचे पंतप्रधान) डॉ. मनमोहनसिंग यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेची दारे किलकिली केली.

उदारीकरणाचा कार्यक्रम हाती घेतला. "देश विकायला काढला आहे', "आर्थिक गुलामगिरीचे युग सुरू झाले'.. आदी आरोप होऊ लागले; परंतु हा कार्यक्रम चालू राहिला. त्यात भर पडली ती माहिती आणि दूरसंचार तंत्रज्ञान क्रांतीची आणि जागतिकीकरण सर्वस्पर्शी होत गेले. शिथिलीकरण, खासगीकरण, जागतिकीकरण या "एलपीजी'मुळे देश पारतंत्र्यात गेला, येथे आता बड्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे राज्य सुरू झाले आणि बेरोजगारी वाढत आहे, असा आरोप मोठ्या प्रमाणावर होत असला, तरी जागतिकीकरणाची प्रक्रिया कोणी थोपवू शकला नाही. जागतिकीकरणाचे विरोधक सत्तेवर आल्यानंतरही ते त्याला थांबवू शकले नाहीत, उलट त्यांच्या काळात ही प्रक्रिया गतिमान झाली.

भारतासारख्या विकसनशील देशात विरोध पचवत जागतिकीकरण स्थिरस्थावर झाले. खुल्या अर्थव्यवस्थेमुळे आणि खासगीकरणामुळे देशातील मध्यमवर्गाला नवी संधी प्राप्त झाली. तिचा लाभ घेत हा वर्ग आपल्या आशा-आकांक्षांची पूर्ती करू लागला. नवा साहसवाद आणि उद्योजकता देशात रुजू लागली. "थिंक ग्लोबली' हा नवा मंत्र बनला आणि भारतीय कॉर्पोरेट कंपन्या जग जिंकण्यासाठी पुढे सरसावल्या. सेवा उद्योगाचा विस्तार होत गेला आणि बऱ्यापैकी इंग्रजी येणाऱ्या मध्यमवर्गीय तरुणांना करिअरची अनेक क्षितिजे खुणावू लागल्या. एक नवी शक्ती म्हणून भारताचा उदय होत आहे. पाश्‍चिमात्य देशही "भावी महासत्ता' म्हणून (त्याची कारणे काहीही असली तरी) भारताचा उल्लेख करू लागले आहेत. हे सारे होत असताना जागतिकीकरणाला असलेला विरोध मावळला, असे नाही; पण त्याची धार बोथट होऊ लागली हे खरे.

आर्थिक; तसेच शहरी मध्यमवर्गाची यशोगाथा एकीकडे गायली जात असताना दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र चालूच आहे, वंचित घटकांची उपेक्षा चालूच आहे, बेरोजगारीचे प्रमाणही वाढतच आहे. "एसईझेड', "रिटेल' या संकल्पनांनी नवीन प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत- आणि ते रास्तही आहेत. त्यामुळे या "एलपीजी' प्रक्रियेवर अजूनही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. असे असले, तरी जागतिकीकरणाची चाके आता उलट्या दिशेने फिरविता येणार नाहीत, याची जाणीव भारतीयांना झाली आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेला मानवी चेहरा देण्याची, ती नियंत्रिक आणि सर्वसमावेशक करण्याची मागणी आता होत आहे. इंग्रजी शिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान यांमुळे भवितव्य घडू शकते आणि ही संधी जागतिकीकरणामुळेच मिळणार आहे, हे खेड्यांतील जनतेलाही आणि मागासवर्गीयांनाही कळू लागली आहे. या शिडीद्वारे आपल्या आशा-आकांक्षा पूर्ण होऊ शकतात, हे त्यांना मनोमन पटले आहे. (म्हणूनच या दोन्हींच्या शिक्षणासाठी गर्दी होत आहे.)

"प्यू ग्लोबल ऍटीट्यूड्‌स' या संस्थेने केलेल्या पाहणीत याचे प्रतिबिंब पडलेले दिसते. 47 देशांतील 45 हजार लोकांच्या मुलाखती या पाहणीसाठी घेण्यात आल्या. जागतिकीकरणाचे आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे आपल्या देशात स्वागत करणाऱ्यांचे प्रमाण चीन आणि भारतात अधिक असल्याचे या पाहणीत आढळले आहे. 73 टक्के चिनी नागरिक, तर 64 टक्के भारतीय परकी कंपन्यांना अनुकूल आहेत. आश्‍चर्य म्हणजे जागतिकीकरणाचा पुरस्कार करणाऱ्या अमेरिकेत हे प्रमाण 45 टक्के आहे, तर इटलीमध्ये केवळ 38 टक्के आहे. ब्रिटन आणि फ्रान्स या देशांत तर ते आणखी कमी आहे. याचा अर्थ असा, की प्रगत देशांचा जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेतील रस कमी होत चालला आहे. ज्या हिरीरीने हे देश पूर्वी जागतिकीकरणाची भलामण करीत, त्या हिरीरीने ते आता जागतिकीकरणाबद्दल बोलताना दिसत नाहीत, असे या पाहणीत आढळले आहे. हे देश भांडवलशाहीचे कट्टर पुरस्कर्ते आहेत; पण तेथील नागरिक आता जागतिकीकरणाबद्दल सावध झाल्याचे दिसतात. ""या प्रक्रियेमुळे विविध देशांतील लोक आमच्या देशात येतात, त्यांना चांगला जॉब मिळतो (आणि त्यामुळे आमच्या तरुणांची संधी कमी होते), संस्कृतींची मोठ्या प्रमाणावर घुसळण होते आणि पर्यायाने आमचे "स्वत्व'च हरविण्याची शक्‍यता आहे,'' अशी भीती हे नागरिक आता व्यक्त करू लागले आहेत. "बीपीओ'च्या बाबत अमेरिकेत झालेला विरोध ताजा आहे. ब्रिटन, फ्रान्स, स्पेन आदी देश स्थलांतरितांच्या प्रश्‍नांनी चिंताग्रस्त झालेले आहेत. नव्या जगाचा केंद्रबिंदू युरोप नाही, तर आशियाकडे- भारत आणि चीनकडे- झुकत असल्याची जाणीवही युरोपीय देशांत होऊ लागली आहे. म्हणूनच हिंदी, उर्दू, चिनी या भाषा शिकण्याचे आवाहन ब्रिटनमधील सरकार करीत आहे, तर या भाषा शिकण्यासाठी अमेरिकेत जॉर्ज बुश यांनी विशेष तरतूद केली आहे. परकी कंपन्या आणि परदेशांतील नागरिक यांना रोखण्यासाठी पावले उचलण्याची गरजही प्रगत देशांतील नागरिक व्यक्त करीत आहेत. एकप्रकारे ते दुटप्पी भूमिका घेत आहेत.

थोडक्‍यात या प्रक्रियेच्या सुरवातीला भारतात ज्या प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या, त्याच आता प्रगत देशांत उमटत आहेत. जागतिकीकरणामुळे आपण असुरक्षित होऊ, नोकऱ्या गमावू, आपल्या हातातील उद्योग इतर देशांकडे जाईल, अशी भीती आपल्याकडील अनेकांना वाटत होती. तीच भीती आता प्रगत देशांतील जनतेलाही काही प्रमाणात वाटू लागली आहे. म्हणूनच, प्रत्येकाला आपले "वेगळेपण', "स्वत्व' राखण्यातच सुरक्षितता वाटते हेच खरे. त्यामुळे या प्रक्रियेला विरोध करणाऱ्या भारतीयांना केवळ आंधळेपणाने विरोध करणे योग्य नाहीत. त्यांचे म्हणणे समजून घेऊन, भारताच्या आणि भारतीयांच्या हिताची जोपासना करणेच योग्य आहे.

"सेतुसमुद्रम'चा वाद

माझ्या लहानपणीची एक आठवण. त्यावेळी सोलापुरात भर चौकात मारुतीचे मंदिर होते. मध्येच मंदिर असल्याने लोक त्या मारुतीला "मधला मारुती' म्हणायचे. पुढे रहदारी वाढली आणि वाहतुकीची कोंडी होऊ लागली. मधल्या मंदिराचाच मुख्य अडथळा होता. या चौकातील वाहतूक सुरळीत करायची असेल, तर मंदिर हटवावे लागेल, अशी भूमिका महापालिकेने घेतली. भाविकांचा अर्थातच विरोध; पण पालिकेने भूमिका कायम ठेवली आणि याच चौकात कोपऱ्यात नवीन मंदिर बांधण्याचे आश्‍वासन दिले. प्रथम मंदिर बांधण्यात आले आणि मग आधीच्या मंदिरातील मारुतीचे नव्या मंदिरात प्रतिष्ठापना करण्यात आली. अशा रीतीने तेथील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठीचा अडथळा बाजूला करण्यात आला.

हे आठवण्याचे कारण म्हणजे सध्या गाजत असलेला "सेतुसमुद्रम' प्रकल्प. भारत आणि श्रीलंका यांच्या दरम्यान असलेल्या पाल्कच्या सामुद्रधुनीतून सागरी कालवा निर्माण करण्याचा हा प्रकल्प. मात्र, रामायणात उल्लेख असलेल्या "रामसेतू'ला यामुळे धक्का बसणार आहे. सीतेला सोडवण्यासाठी लंकेत जाण्याकरिता प्रभू रामचंद्रांच्या मार्गदर्शनाखाली हा पूल बांधण्याता आल्याची गोष्ट आपल्याला माहीत आहेच. या पूलाच्या मागे कोट्यवधी हिंदूंच्या भावना निगडित आहेत. पूल तोडल्यास त्यांच्या भावना दुखावतील, अशी भूमिका हिंदुत्ववादी संघटना घेत आहेत. त्यांनी ही टोकाची भूमिका घेतली असतानाच, "" या पुलाला कोणताही ऐतिहासिक आधार नसल्याची'' भूमिका केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रकाद्वारे न्यायालयात घेतली. त्याहून कडी म्हणजे ""राम आणि रामायणाबाबात पुरावे नाहीत,'' असे सांगण्यात आले. देशभर प्रक्षोभ उसळल्यानंतर सरकारने प्रतिज्ञापत्रक मागे घेतले; पण यावरून निर्माण झालेला वाद अद्याप संपलेला नाही.

रामायण आपणा सर्वांनाच प्रिय असलेला विषय. रामायण आणि महाभारतातील गोष्टी ऐकतच आपण सारे लहानाचे मोठे झालो आहोत. ही दोन महाकाव्ये "अभिजात साहित्यकृती' आहेतच; पण त्यांचे स्थान त्याही पलीकडे आहे. कोट्यवधी भारतीयांच्या हृदयात त्यांना स्थान आहे. या महाकाव्यांतील गोष्टी पुराणातील जरूर आहेत; परंतु मनुष्य स्वभावाचे बारकावे, जीवनातील संघर्ष, तत्त्वज्ञान या साऱ्यांमुळे त्या "कालातीत' आहेत. आजच्या एकविसाव्या शतकातही चपखल बसू शकेल, असे अनेक संदर्भ या महाकाव्यांत मिळतात. म्हणूनच ते केवळ "धार्मिक ग्रंथ' नाहीत. जीवनाचे तत्त्वज्ञान सांगणारे आणि वेगवेगळ्या प्रसंगांत कसे वागावे याचे मार्गदर्शन करणारे ते ग्रंथ आहेत. साहित्यात प्रत्यक्ष जीवनाचे प्रतिबिंब पडते. हे अनुभव जितके सच्चे, जितके वास्तव तितके साहित्य अव्वल दर्जाचे ठरते. या प्रकारच्या साहित्याला काळाची मर्यादा नसते. एक प्रकारे ते "अक्षर' म्हणजे ज्याचा कधीही नाश होत नाही, असे वाङ्‌मय असते. रामायण आणि महाभारत ही अशी "अक्षर वाङ्‌मये' आहेत. त्यामुळेच "राम आणि रामायण यांच्याबाबत पुरावा देता येत नाही,' असे म्हणणे धाडसाचे ठरते. राम आणि रामायणाला ऐतिहासिक आधार नाही, हे म्हणणे म्हणूनच तपासले पाहिजे.

मात्र, प्रतिज्ञापत्रकातील हे वाद्‌ग्रस्त विधान सरकारने मागे घेतले आहे. आता जे होत आहे, ते सत्तेसाठीचे राजकारण आहे. त्यासाठी दोन्ही बाजूंनी भावना भडकावण्याचे काम केले जात आहे. यामुळे मूळ सेतूसमुद्रम प्रकल्पाचा हेतू मागे राहिला आहे. वास्तविक भारत आणि श्रीलंकेच्या दरम्यान अशा प्रकारचा प्रकल्प राबविता येऊ शकेल, याची जाणीव दीडशे वर्षांपूर्वी ए. डी. टेलर या ब्रिटिश नौदल अधिकाऱ्याला झाली होती. पुढे स्वातंत्र्यानंतर 1955 मध्ये केंद्र सरकारने एक समिती नेमली होती. मात्र, काहीही झाले नाही. अखेर 2000-01 च्या अर्थसंकल्पात सुमारे साडेचार कोटी रुपयांची तरतूद या प्रकल्पासाठी करण्यात आली. या प्रकल्पाला आज विरोध करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या कालावधीतच तो मंजूर करण्यात आला. या प्रकल्पामुळे भारताच्या पूर्व आणि पश्‍चिम किनाऱ्यांदरम्यानच्या वाहतुकीसाठी जवळचा मार्ग उपलब्ध होणार आहे. कारण सध्याचा मार्ग हा श्रीलंकेला वळसा घालणारा आहे. हा कालवा झाल्यास 424 नॉटिकल मैल म्हणजे 780 किलेमीटर अंतर कमी होणार आहे. त्यामुळे तीस तासांचा वेळ आणि अर्थातच इंधन आणि पैसा यांची बचत होणार आहे. शिवाय सागरी व्यापार वाढणार आहे. थोडक्‍यात हा एक व्यवहार्य आणि उपयुक्त प्रकल्प आहे. केवळ "रामसेतू'ला धक्का बसतो म्हणून त्याला विरोध करणे अव्यवहार्य ठरते. "रामसेतू'ला धक्का बसल्याने भाविकांच्या भावनांना तडा जाईल, असे म्हटले जाते; परंतु त्यांच्या भावना इतक्‍या तकलादू नक्कीच नाहीत. "मधला मारुती' हलविल्याने वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत झाली. भाविकांचा विरोध क्षणिक होता; पण व्यवहार्य तोडगा काढल्यावर तो मावळला. या प्रकल्पाच्या बाबतीतही असे करता येईल. या प्रकल्पावर पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही आक्षेप घेतले जात आहेत. विशेषतः तेथील सागरी जीवसृष्टीवर विपरित परिणाम होईल, असे म्हटले जाते. या साऱ्यांचा अभ्यास करून मार्ग नक्कीच काढता येईल; पण त्यासाठी प्रकल्पच नको, अशी भूमिका घेणे हे बुरसटलेल्या विचारांचे लक्षण आहे. पुराणावर श्रद्धा जरूर हवी; पण आपले विचार पुरोगामी आणि विकासाभिमुखच हवेत.

संधीची समानता

विविध उद्योगांच्या मुख्याधिकाऱ्यांचे (सीईओ) वेतन गलेलठ्ठ असून, ते कमी झाले पाहिजे, असे मत पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी मांडल्यानंतर कॉर्पोरेट क्षेत्रातून तीव्र प्रतिक्रिया आल्या. जास्त पैसे कमविण्यात गैर काय आहे, असा प्रश्‍नही पंतप्रधानांना विचारण्यात आला. "सीईओं'च्या वेतनाचा मुद्दा फक्त भारतातच गाजतो आहे, असे नाही. अमेरिकेसारख्या "भांडवलवादी' देशातही तो चर्चेत असतो. अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी सिनेटमध्ये केलेल्या भाषणाला उत्तर देताना व्हर्जिनाचे सिनेटर जेम्स वेब यांनी हा मुद्दा मांडला होताः ""माझे शिक्षण संपले त्या वेळी एखाद्या कॉर्पोरेट "सीईओ'चे वेतन हे त्याच्या कंपनीतील कामगाराच्या सरासरी वेतनाच्या वीसपट होते. आता ते चारशेपट झाले आहे. म्हणजे हा कामगार सव्वा वर्षात जितकी रक्कम कमावतो, तितकी रक्कम "सीईओ' एका दिवसात कमावतो!'' "सीईओ' आणि साधारण कामगार यांच्या वेतनातील तफावत विषमता स्पष्ट करणारे असल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले होते. सिनेटर वेब यांनीही हाच मुद्दा वेगळ्या शब्दांत मांडला आहे.
भारतातील विषमतेबद्दल नवीन काही सांगायला नको. एकीकडे भूकबळी पडताहेत, तर दुसरीकडे "फिटनेस सेंटर्स' वाढताहेत. एकीकडे मॉल्स वाढताहेत, तर दुसरीकडे छोट्या व्यावसायिकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळत आहे. विरोधाभासांची ही यादी आणखी वाढवता येईल. थोडक्‍यात, श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी रुंदावत आहे. म्हणूनच "इंडिया' आणि "भारत' असे दोन वेगळे देश येथे असल्याचे बोलले जाते. श्रीमंत अशा अमेरिकेतही दोन वेगळे देश असल्याचे बोलले जात आहे. डेमॉक्रेटिक पक्षाकडून अध्यक्षपदाच्या उमेदवारीसाठी इच्छुक असलेले जॉन एडवर्डस सध्या हाच विचार मांडत आहेतः ""अमेरिका हा एकच देश नाही. येथे एक अमेरिका अशी आहे, की जी खूप काम करते, काबाडकष्ट करते. आणि दुसरी अमेरिका या कष्टांमुळे निर्माण झालेल्या पैशावर चैन करते.'' "सीईओं'च्या वेतनाचाच मुद्दा ते अप्रत्यक्षपणे मांडत आहेत.
अमेरिकेतील या विषमतेवर तेथील "सिटी जर्नल' या विख्यात नियतकालिकाने उद्‌बोधक चर्चा घडवून आणली आहे. विषमतेची कारणे आणि तिचे निराकरण एवढ्यापुरतीच ही चर्चा मर्यादित नाही. विषमता आणि समाधान-आनंद-सुख यांचे काही संबंध आहे काय, याचे विश्‍लेषणही त्यात करण्यात आले आहे. आर्थर ब्रुक्‍स या लेखकाच्या मते समाधान हे उत्पन्नांतून निर्माण होणाऱ्या विषमतेवर अवलंबून नाही. मात्र, उत्पन्नासाठीच्या वरच्या शिडीत चढण्याची संधीच मिळत नसेल, तर असमाधान निर्माण होऊ शकते, असे प्रतिपादन त्यांनी केले आहे. तेथेही श्रीमंत आणखी श्रीमंत होत आहेत आणि गरीब आणखी गरीब. तेथील "नॅशनल ओपिनियन रिसर्च सेंटर'तर्फे सर्वसाधारण सामाजिक पाहणी (जीएसएस) केली जाते. विषमता कशा प्रकारे वाढत आहे, हे या पाहणीतून स्पष्ट होत आहे. म्हणूनच जॉन एडवर्डस यांच्यासारखे नेते, "सीईओं'च्या वेतनावर मोठा कर लागू करावा आणि त्यातून जमा होणाऱ्या रकमेचे (गरिबांत) फेरवाटप केले जावे, असे म्हणत आहेत. तार्किकदृष्ट्या हा विचार पटणारा आहे; पण कमी वेतन मिळविणाऱ्या कामगारांना याबाबतचे प्रश्‍न विचारल्यानंतर आलेले उत्तर वेगळे आहे. "सीईओं'च्या गलेलठ्ठ वेतनाबद्दल या कामगारांना फारसे आश्‍चर्य वाटले नाही. मात्र, आपली मुलेही असेच "सीईओ' (किंवा चक्क बिल गेट्‌स) व्हावेत, अशी इच्छा बहुतेकांनी व्यक्त केली.
याबाबतची पाहणीही करण्यात आली आहे. त्यावरील निष्कर्षाच्या आधारे ब्रुक्‍स म्हणतात, ""सर्वसाधारण अमेरिकी जनतेला आर्थिक विषमतेबद्दल चिंता वाटत नाही; परंतु आर्थिक संधींबाबतची विषमता त्यांना खटकते. त्यामुळे विषमतेचे निर्मूलन करायचे असेल, तर संधी वाढविणे गरजेचे आहे. तसे न करता विषमतेबद्दल बोलत राहण्याने समस्या आणखी गंभीर होत जाईल.''"जीएसएस'च्या पाहणीनुसार, विषमता आणि समाधान-आनंदीपणा यांच्यात काहीही नाते नाही. मात्र, जीवनशैली उंचावण्याची संधी मिळाल्यास संबंधित व्यक्ती (आणि कुटुंब) अधिक समाधानी होते. त्यामुळे समाजाच्या वरच्या स्तरांत जाण्याची शिडी असणे गरजेचे आहे. ती नसल्यास विषमता आणखी वाढू शकते. या विषमतेमुळे आणि वर जाण्याची संधी नसल्यामुळे लोक असमाधानी होऊ शकतात. संधीची समानता हाच कळीचा मुद्दा आहे आणि भारतातील विषमता दूर करण्यासाठीही तोच लागू पडणारा आहे.
(पूर्वप्रसिद्धी - "सकाळ', ता. 4 सप्टेंबर 2007)