भारतातील नवश्रीमंत आणि उच्च मध्यमवर्गीयांचे "ऑबसेशन' असलेल्या शेअर बाजाराच्या निर्देशांकाने अखेर वीस हजारांचा टप्पा पार केला. तेजी अशीच कायम राहिल्यास तो पंचवीस हजारांपर्यंत जाऊ शकतो, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
"इंडिया शायनिंग' म्हणतात, ते खरेच आहे. शेअर बाजार वरवर जातोय, मोटारींची विक्री जोमाने होतेय, "मॉल्स'ची संख्या वाढतीय आणि त्यांमधील गर्दीही वाढतेय, दिवाळी तोंडावर आल्याने बाजारपेठाही गर्दीने फुलून आल्या आहेत, सोन्याच्या किमतीने दहा हजार रुपयांचा उंबरठा ओलांडला असला, तरी त्याच्या खरेदीचा ओघ कमी झालेला नाही आणि पुण्यासारख्या ठिकाणी घरांचे भाव "वाट्टेल तेवढे' असले, तरी नव्या "स्किम्स' चटकन "बुक' होतायत..
हे सारे होत असताना माझा एक मित्र म्हणाला, ""लोकांकडे पैसा वाढला आहे. शेअर बाजारात, बाजारपेठेत त्याचे प्रतिबिंब पडत आहे. त्यामुळे उगाच गरिबी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यांचे कवित्व बाळगण्यात काही अर्थ नाही. श्रीमंती आणि श्रीमंतांबाबत नेहमीच "सिनिक' असण्याची गरज नाही. जागतिकीकरण, नवतंत्रज्ञान यांचा लाभ होत आहे, हे नाकारण्यात अर्थ नाही. माझेच उदाहरण घे ना. मी गरिबीत वाढलोय; पण आता सुस्थित आलोय ना. माझ्यासारखे अनेक जण असे असतील...''
मित्राचा मुद्दा वरकरणी पटणारा होता. जागतिकीकरणाचे खंदे समर्थक असलेले यच्चयावत लोक हाच मुद्दा मांडत आहेत. जागतिकीकरणाने भारतातील एका वर्गाला (ढोबळमानाने मध्यमवर्गाला) सुस्थित होण्याची संधी प्राप्त करून दिली, यात शंकाच नाही. ऐंशीच्या दशकाच्या अखेरपर्यंत हा वर्ग चाळीत वा वाड्यात एक किंवा दोन खोल्यांच्या घरात भाड्याने राहत होता. मुलांना चांगले शिक्षण देणे, मुलीचे लग्न करून देणे, निवृत्तीनंतर टुमदार घेणे.. ही या वर्गाची मुख्य उद्दिष्ट्ये होती. दारिद्य्र, गरिबी यांबद्दल या वर्गाला कणव होती. कष्टकरी, श्रमिक यांबद्दल आस्था होती. त्यांच्या लढ्यात तो सहभागी होत असे, त्यांच्या वतीने तावातावाने बोलत असे. सामाजिक आणि नैतिक मूल्यांबद्दल तो आग्रही असे.
शिक्षणाबद्दल हा वर्ग कमालीचा जागरुक होता (आणि आहे) . या वर्गातील मुलांनी सरकारी वा अनुदानित शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधून शिक्षण घेतले (आणि घेत आहे.) सत्तर-ऐंशीच्या वा अगदी नव्वदच्या दशकाच्या सुरवातीला शुल्क किती होते, हे आठवून पाहा. दहावीला नऊ रुपये, बीए-बीकॉम वा बीएस्सीसाठी तीन-चारशे रुपये (शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातही नव्वदपर्यंत इतकेच शुल्क होते!) आणि एमस्सीला एक हजार रुपये. थोडक्यात सरकारच्या या अनुदानाचा लाभ घेत या वर्गातील मुले उच्चशिक्षित होत गेली.
नव्वदच्या दशकात अर्थव्यवस्था खुली झाली. जागतिकीकरणाची प्रक्रिया गतिमान झाली आणि माहिती तंत्रज्ञान क्रांतीही आकाराला येऊ लागली आणि मध्यमवर्गातील उच्च शिक्षितांसमोर एक मोठी संधी निर्माण झाली. इंजिनिअर्सना, मॅनेजर्सना, इंग्रजीचे ज्ञान असणाऱ्यांना चांगले जॉब्ज मिळू लागले. परदेशातही जाता येऊ लागले. मग या वर्गाच्या आशा-आकांक्षा वाढू लागल्या. त्यामुळे हा वर्ग "सोशिअली अपवर्ड मोबाईल' म्हणून ओळखला लागला. त्याच्या हातात पैसा खेळू लागला. मग तो कालपरवापर्यंत "सट्टाबाजार' म्हणून हिणवत असलेल्या शेअर बाजारात पैसा गुंतवू लागला. थोडेसे धाडस दाखवत स्वतःचा उद्योग सुरू करू लागला. गेल्या सात-आठ वर्षांत याच वर्गातील अनेक जण उच्च मध्यमवर्गीय झाले आहेत, तर काही थेट नवश्रीमंत!
समाजातील गरीब, मध्यमवर्गीय अशा प्रकारे शिक्षणाच्या शिडीद्वारे एकेक पायरी वर चढत श्रीमंत होत असतील, तर नाके मुरडण्यात काहीच अर्थ नाही. किंबहुना देशाच्या प्रगतीचे एक निदर्शक म्हणून त्याकडे पाहायला हवे. पण, वस्तुस्थिती वेगळी आहे. शंभर कोटींच्या या देशात आतापर्यंत पंधरा-वीस टक्केच लोक शिडी चढून वर जाऊ शकले आहेत. आणि आता ही शिडीच काढून घेण्याचा प्रयत्न कळत-नकळत होत आहे. ज्या उच्च शिक्षणामुळे मध्यमवर्गीयांना संधी मिळाली, ते आता कमालीचे महाग झाले आहे. उच्च शिक्षणासाठी एकीकडे सरकार पैसा देत नाहीए, तर दुसरीकडे, "हे शिक्षण सर्वांनीच घेतले पाहिजे असे नाही,' अशी मखलाशीही करीत आहे. शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील शुल्कही पंचवीस हजार रुपयांच्या घरात आहे, एमएस्सीसारख्या अभ्यासक्रमांनाही 25-30 हजार रुपये शुल्क घेतले जात आहे. उच्च शिक्षणाचे झपाट्याने खासगीकरण केले जात आहे आणि म्हणूनच गावोगावी शिक्षणसम्राट तयार होत आहेत. त्यांनी शिक्षणाची चक्क दुकाने उघडली आहेत. प्राथमिक शिक्षणाचीही बोंबच आहे. तेथेही वेगाने खासगीकरण केले जात आहे आणि नर्सरीच्या शिक्षणालाही किमान पाच हजार ते कमाल पंधरा हजार रुपये शुल्क आकारले जात आहे. या व्यवस्थेमुळे सध्या सुस्थित असणारा वर्गच दर्जेदार शिक्षण घेऊ शकतोय. या वर्गातील मुलांना उज्ज्वल भवितव्य आहे.
परंतु, साठ कोटी जनता अजूनही गरीब किंवा दरिद्री आहे. त्यांना गरज आहे- रोजगाराची, प्राथमिक शिक्षणाची, आरोग्याची. पण, त्याकडेच दुर्लक्ष होत आहे. म्हणूनच सामाजिक विकास निर्देशांकात भारताचा जगात 98 वा क्रमांक लागतो! त्याबद्दल सरकारला आणि सुस्थित वर्गाला ना खंत आहे, ना खेद. आता स्थिती अशी आहे, की गरिबांच्या वैयक्तिक प्रगतीसाठीच्या शिड्याच कमी झाल्या आहेत. चांगल्या, दर्जेदार शिक्षणाद्वारे गरीब विद्यार्थी वर येऊ शकतो, मध्यमवर्गीय-उच्च मध्यमवर्गीय होऊ शकतो; परंतु त्याला हे शिक्षण घेणे परवडणारेच नाही.
आपण ज्या शिड्यांनी वर आलो, त्या शिड्याच काढून टाकल्या जात आहेत, हे सुस्थित वर्गाला जणू माहीतच नाही. वैयक्तिक प्रगतीसाठी त्याला "स्काय इज लिमिट' असे असले, तरी या वर्गाचे विश्व संकुचित झाले आहे. तो आत्ममग्न झाला आहे. गरिबी काय असते, एक खोलीच्या घरात कसे राहिले जाते, हे तो झपाट्याने विसरला आहे. त्यामुळे त्याला गरीब माणूसच दिसत नाही. एखाद्याने त्याची आठवण करून दिली, तर तो त्याचीच "सिनिक' म्हणून संभावना करतो आहे.
शरीराचा एखादाच भाग वाढला, तर त्याला सूज म्हणतात, सुदृढता नाही- एवढे भान तरी सर्वांनीच ठेवायला हवे. एकांगी विकास विषमतेची दरी वाढविते आणि ती खूप वाढल्यास गुन्हेगारी वाढते. लोक रस्त्यावर येऊ लागतात. नक्षलवाद वाढतोय त्याचे हेही एक कारण आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गाने आत्ममग्नता सोडून दिली पाहिजे. त्याने कृतिशील झाले पाहिजे. कारण हा वर्ग "व्होकल' आहे. त्याच्या हातात सत्तासाधने , माध्यमे आहेत, तो सरकारमध्ये आहे, सेवाउद्योग क्षेत्रात आहे, उद्योगात, शिक्षणात आहे. या साऱ्यांचा उपयोग करून त्याने "सर्वंकष' (इन्क्लुझिव्ह) विकासासाठी सरकारवर दबाव आणला पाहिजे.
