Sunday, October 7, 2007

जागतिकीकरण आणि अस्मिता


जागतिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली, त्याला आता पंधरा वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. नव्वदच्या दशकाच्या सुरवातीला भारतात जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागले, त्या वेळी परिस्थिती वेगली होती. परकी चलनाची गंगाजळी पूर्णपणे आटली होती. सोने गहाण ठेवण्याची वेळ देशावर आली होती. राजकीय अस्थिरतेलाही सुरवात झाली होती. "शंभर दिवसांत महागाई कमी करू,' असे आश्‍वासन देत कॉंग्रेस पक्षाने सर्वाधिक जागा मिळविल्या होत्या आणि छोट्या-छोट्या पक्षांची कुबडी घेऊन सत्तेवर आला होता. मात्र, महागाई कमी करण्याच्या या आश्‍वासनाला कचऱ्याची टोपली दाखवत मूळचे अर्थतज्ज्ञ असलेले तत्कालीन अर्थमंत्री (आणि आजचे पंतप्रधान) डॉ. मनमोहनसिंग यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेची दारे किलकिली केली.

उदारीकरणाचा कार्यक्रम हाती घेतला. "देश विकायला काढला आहे', "आर्थिक गुलामगिरीचे युग सुरू झाले'.. आदी आरोप होऊ लागले; परंतु हा कार्यक्रम चालू राहिला. त्यात भर पडली ती माहिती आणि दूरसंचार तंत्रज्ञान क्रांतीची आणि जागतिकीकरण सर्वस्पर्शी होत गेले. शिथिलीकरण, खासगीकरण, जागतिकीकरण या "एलपीजी'मुळे देश पारतंत्र्यात गेला, येथे आता बड्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे राज्य सुरू झाले आणि बेरोजगारी वाढत आहे, असा आरोप मोठ्या प्रमाणावर होत असला, तरी जागतिकीकरणाची प्रक्रिया कोणी थोपवू शकला नाही. जागतिकीकरणाचे विरोधक सत्तेवर आल्यानंतरही ते त्याला थांबवू शकले नाहीत, उलट त्यांच्या काळात ही प्रक्रिया गतिमान झाली.

भारतासारख्या विकसनशील देशात विरोध पचवत जागतिकीकरण स्थिरस्थावर झाले. खुल्या अर्थव्यवस्थेमुळे आणि खासगीकरणामुळे देशातील मध्यमवर्गाला नवी संधी प्राप्त झाली. तिचा लाभ घेत हा वर्ग आपल्या आशा-आकांक्षांची पूर्ती करू लागला. नवा साहसवाद आणि उद्योजकता देशात रुजू लागली. "थिंक ग्लोबली' हा नवा मंत्र बनला आणि भारतीय कॉर्पोरेट कंपन्या जग जिंकण्यासाठी पुढे सरसावल्या. सेवा उद्योगाचा विस्तार होत गेला आणि बऱ्यापैकी इंग्रजी येणाऱ्या मध्यमवर्गीय तरुणांना करिअरची अनेक क्षितिजे खुणावू लागल्या. एक नवी शक्ती म्हणून भारताचा उदय होत आहे. पाश्‍चिमात्य देशही "भावी महासत्ता' म्हणून (त्याची कारणे काहीही असली तरी) भारताचा उल्लेख करू लागले आहेत. हे सारे होत असताना जागतिकीकरणाला असलेला विरोध मावळला, असे नाही; पण त्याची धार बोथट होऊ लागली हे खरे.

आर्थिक; तसेच शहरी मध्यमवर्गाची यशोगाथा एकीकडे गायली जात असताना दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र चालूच आहे, वंचित घटकांची उपेक्षा चालूच आहे, बेरोजगारीचे प्रमाणही वाढतच आहे. "एसईझेड', "रिटेल' या संकल्पनांनी नवीन प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत- आणि ते रास्तही आहेत. त्यामुळे या "एलपीजी' प्रक्रियेवर अजूनही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. असे असले, तरी जागतिकीकरणाची चाके आता उलट्या दिशेने फिरविता येणार नाहीत, याची जाणीव भारतीयांना झाली आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेला मानवी चेहरा देण्याची, ती नियंत्रिक आणि सर्वसमावेशक करण्याची मागणी आता होत आहे. इंग्रजी शिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान यांमुळे भवितव्य घडू शकते आणि ही संधी जागतिकीकरणामुळेच मिळणार आहे, हे खेड्यांतील जनतेलाही आणि मागासवर्गीयांनाही कळू लागली आहे. या शिडीद्वारे आपल्या आशा-आकांक्षा पूर्ण होऊ शकतात, हे त्यांना मनोमन पटले आहे. (म्हणूनच या दोन्हींच्या शिक्षणासाठी गर्दी होत आहे.)

"प्यू ग्लोबल ऍटीट्यूड्‌स' या संस्थेने केलेल्या पाहणीत याचे प्रतिबिंब पडलेले दिसते. 47 देशांतील 45 हजार लोकांच्या मुलाखती या पाहणीसाठी घेण्यात आल्या. जागतिकीकरणाचे आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे आपल्या देशात स्वागत करणाऱ्यांचे प्रमाण चीन आणि भारतात अधिक असल्याचे या पाहणीत आढळले आहे. 73 टक्के चिनी नागरिक, तर 64 टक्के भारतीय परकी कंपन्यांना अनुकूल आहेत. आश्‍चर्य म्हणजे जागतिकीकरणाचा पुरस्कार करणाऱ्या अमेरिकेत हे प्रमाण 45 टक्के आहे, तर इटलीमध्ये केवळ 38 टक्के आहे. ब्रिटन आणि फ्रान्स या देशांत तर ते आणखी कमी आहे. याचा अर्थ असा, की प्रगत देशांचा जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेतील रस कमी होत चालला आहे. ज्या हिरीरीने हे देश पूर्वी जागतिकीकरणाची भलामण करीत, त्या हिरीरीने ते आता जागतिकीकरणाबद्दल बोलताना दिसत नाहीत, असे या पाहणीत आढळले आहे. हे देश भांडवलशाहीचे कट्टर पुरस्कर्ते आहेत; पण तेथील नागरिक आता जागतिकीकरणाबद्दल सावध झाल्याचे दिसतात. ""या प्रक्रियेमुळे विविध देशांतील लोक आमच्या देशात येतात, त्यांना चांगला जॉब मिळतो (आणि त्यामुळे आमच्या तरुणांची संधी कमी होते), संस्कृतींची मोठ्या प्रमाणावर घुसळण होते आणि पर्यायाने आमचे "स्वत्व'च हरविण्याची शक्‍यता आहे,'' अशी भीती हे नागरिक आता व्यक्त करू लागले आहेत. "बीपीओ'च्या बाबत अमेरिकेत झालेला विरोध ताजा आहे. ब्रिटन, फ्रान्स, स्पेन आदी देश स्थलांतरितांच्या प्रश्‍नांनी चिंताग्रस्त झालेले आहेत. नव्या जगाचा केंद्रबिंदू युरोप नाही, तर आशियाकडे- भारत आणि चीनकडे- झुकत असल्याची जाणीवही युरोपीय देशांत होऊ लागली आहे. म्हणूनच हिंदी, उर्दू, चिनी या भाषा शिकण्याचे आवाहन ब्रिटनमधील सरकार करीत आहे, तर या भाषा शिकण्यासाठी अमेरिकेत जॉर्ज बुश यांनी विशेष तरतूद केली आहे. परकी कंपन्या आणि परदेशांतील नागरिक यांना रोखण्यासाठी पावले उचलण्याची गरजही प्रगत देशांतील नागरिक व्यक्त करीत आहेत. एकप्रकारे ते दुटप्पी भूमिका घेत आहेत.

थोडक्‍यात या प्रक्रियेच्या सुरवातीला भारतात ज्या प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या, त्याच आता प्रगत देशांत उमटत आहेत. जागतिकीकरणामुळे आपण असुरक्षित होऊ, नोकऱ्या गमावू, आपल्या हातातील उद्योग इतर देशांकडे जाईल, अशी भीती आपल्याकडील अनेकांना वाटत होती. तीच भीती आता प्रगत देशांतील जनतेलाही काही प्रमाणात वाटू लागली आहे. म्हणूनच, प्रत्येकाला आपले "वेगळेपण', "स्वत्व' राखण्यातच सुरक्षितता वाटते हेच खरे. त्यामुळे या प्रक्रियेला विरोध करणाऱ्या भारतीयांना केवळ आंधळेपणाने विरोध करणे योग्य नाहीत. त्यांचे म्हणणे समजून घेऊन, भारताच्या आणि भारतीयांच्या हिताची जोपासना करणेच योग्य आहे.

3 comments:

Vishal Khapre said...
This comment has been removed by the author.
Anonymous said...

काळ बदलतोय. तो बदलतच असतो. पण ह्या बदलत्या काळाची दिशा कोणती आहे?

एखाद्या समाजाने आपले अस्तित्व टिकवायचे तरी कसे?

ह्या प्रश्नांची उत्तरे हवी असतील तर http://rawlesatish.info ह्या वेब साईटवर जरुर भेंट देणे.

- सतीश रावले

Anonymous said...

khare aahe. Pragat Deshanna aata laxat aale aahe ki jaagtikaranacha aaplyala faar upayog naahi. Mhanun aata te tyachyabaddal udasin zaale aahet.