संधीची समानता

विविध उद्योगांच्या मुख्याधिकाऱ्यांचे (सीईओ) वेतन गलेलठ्ठ असून, ते कमी झाले पाहिजे, असे मत पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी मांडल्यानंतर कॉर्पोरेट क्षेत्रातून तीव्र प्रतिक्रिया आल्या. जास्त पैसे कमविण्यात गैर काय आहे, असा प्रश्‍नही पंतप्रधानांना विचारण्यात आला. "सीईओं'च्या वेतनाचा मुद्दा फक्त भारतातच गाजतो आहे, असे नाही. अमेरिकेसारख्या "भांडवलवादी' देशातही तो चर्चेत असतो. अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी सिनेटमध्ये केलेल्या भाषणाला उत्तर देताना व्हर्जिनाचे सिनेटर जेम्स वेब यांनी हा मुद्दा मांडला होताः ""माझे शिक्षण संपले त्या वेळी एखाद्या कॉर्पोरेट "सीईओ'चे वेतन हे त्याच्या कंपनीतील कामगाराच्या सरासरी वेतनाच्या वीसपट होते. आता ते चारशेपट झाले आहे. म्हणजे हा कामगार सव्वा वर्षात जितकी रक्कम कमावतो, तितकी रक्कम "सीईओ' एका दिवसात कमावतो!'' "सीईओ' आणि साधारण कामगार यांच्या वेतनातील तफावत विषमता स्पष्ट करणारे असल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले होते. सिनेटर वेब यांनीही हाच मुद्दा वेगळ्या शब्दांत मांडला आहे.
भारतातील विषमतेबद्दल नवीन काही सांगायला नको. एकीकडे भूकबळी पडताहेत, तर दुसरीकडे "फिटनेस सेंटर्स' वाढताहेत. एकीकडे मॉल्स वाढताहेत, तर दुसरीकडे छोट्या व्यावसायिकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळत आहे. विरोधाभासांची ही यादी आणखी वाढवता येईल. थोडक्‍यात, श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी रुंदावत आहे. म्हणूनच "इंडिया' आणि "भारत' असे दोन वेगळे देश येथे असल्याचे बोलले जाते. श्रीमंत अशा अमेरिकेतही दोन वेगळे देश असल्याचे बोलले जात आहे. डेमॉक्रेटिक पक्षाकडून अध्यक्षपदाच्या उमेदवारीसाठी इच्छुक असलेले जॉन एडवर्डस सध्या हाच विचार मांडत आहेतः ""अमेरिका हा एकच देश नाही. येथे एक अमेरिका अशी आहे, की जी खूप काम करते, काबाडकष्ट करते. आणि दुसरी अमेरिका या कष्टांमुळे निर्माण झालेल्या पैशावर चैन करते.'' "सीईओं'च्या वेतनाचाच मुद्दा ते अप्रत्यक्षपणे मांडत आहेत.
अमेरिकेतील या विषमतेवर तेथील "सिटी जर्नल' या विख्यात नियतकालिकाने उद्‌बोधक चर्चा घडवून आणली आहे. विषमतेची कारणे आणि तिचे निराकरण एवढ्यापुरतीच ही चर्चा मर्यादित नाही. विषमता आणि समाधान-आनंद-सुख यांचे काही संबंध आहे काय, याचे विश्‍लेषणही त्यात करण्यात आले आहे. आर्थर ब्रुक्‍स या लेखकाच्या मते समाधान हे उत्पन्नांतून निर्माण होणाऱ्या विषमतेवर अवलंबून नाही. मात्र, उत्पन्नासाठीच्या वरच्या शिडीत चढण्याची संधीच मिळत नसेल, तर असमाधान निर्माण होऊ शकते, असे प्रतिपादन त्यांनी केले आहे. तेथेही श्रीमंत आणखी श्रीमंत होत आहेत आणि गरीब आणखी गरीब. तेथील "नॅशनल ओपिनियन रिसर्च सेंटर'तर्फे सर्वसाधारण सामाजिक पाहणी (जीएसएस) केली जाते. विषमता कशा प्रकारे वाढत आहे, हे या पाहणीतून स्पष्ट होत आहे. म्हणूनच जॉन एडवर्डस यांच्यासारखे नेते, "सीईओं'च्या वेतनावर मोठा कर लागू करावा आणि त्यातून जमा होणाऱ्या रकमेचे (गरिबांत) फेरवाटप केले जावे, असे म्हणत आहेत. तार्किकदृष्ट्या हा विचार पटणारा आहे; पण कमी वेतन मिळविणाऱ्या कामगारांना याबाबतचे प्रश्‍न विचारल्यानंतर आलेले उत्तर वेगळे आहे. "सीईओं'च्या गलेलठ्ठ वेतनाबद्दल या कामगारांना फारसे आश्‍चर्य वाटले नाही. मात्र, आपली मुलेही असेच "सीईओ' (किंवा चक्क बिल गेट्‌स) व्हावेत, अशी इच्छा बहुतेकांनी व्यक्त केली.
याबाबतची पाहणीही करण्यात आली आहे. त्यावरील निष्कर्षाच्या आधारे ब्रुक्‍स म्हणतात, ""सर्वसाधारण अमेरिकी जनतेला आर्थिक विषमतेबद्दल चिंता वाटत नाही; परंतु आर्थिक संधींबाबतची विषमता त्यांना खटकते. त्यामुळे विषमतेचे निर्मूलन करायचे असेल, तर संधी वाढविणे गरजेचे आहे. तसे न करता विषमतेबद्दल बोलत राहण्याने समस्या आणखी गंभीर होत जाईल.''"जीएसएस'च्या पाहणीनुसार, विषमता आणि समाधान-आनंदीपणा यांच्यात काहीही नाते नाही. मात्र, जीवनशैली उंचावण्याची संधी मिळाल्यास संबंधित व्यक्ती (आणि कुटुंब) अधिक समाधानी होते. त्यामुळे समाजाच्या वरच्या स्तरांत जाण्याची शिडी असणे गरजेचे आहे. ती नसल्यास विषमता आणखी वाढू शकते. या विषमतेमुळे आणि वर जाण्याची संधी नसल्यामुळे लोक असमाधानी होऊ शकतात. संधीची समानता हाच कळीचा मुद्दा आहे आणि भारतातील विषमता दूर करण्यासाठीही तोच लागू पडणारा आहे.
(पूर्वप्रसिद्धी - "सकाळ', ता. 4 सप्टेंबर 2007)