भारत बदलतोय

आता बोला!
बदलत्या भारताचा चेहरा
एक काळ असा होता, की भारतीय क्रिकेट संघात मुंबई, दिल्ली, बंगळूर, चेन्नई या महानगरांतील खेळाडूंचाच भरणा असायचा. आता मात्र ही स्थिती नाही. बडोदा, हैदराबाद या क्रिकेटसाठी पारंपरिक असलेल्या शहरांखेरीज उत्तर प्रदेश, झारखंड, केरळ आदी क्रिकेटसाठी फारशा प्रसिद्ध नसलेल्या राज्यांतून क्रिकेटपटू पुढे येत आहेत. गोलंदाजांवर वर्चस्व गाजविणारा धडाकेबाज फलंदाज महेंद्रसिंह धोनी हा रांचीसारख्या छोट्या शहरातून पुढे आला आहे. महंमद कैफ, पियुष चावला, रुद्रप्रतापसिंह यांसारखे आजचे क्रिकेट तारे उत्तर प्रदेशातील छोट्या शहरांमधील आहेत. केरळ, गोवा, पंजाब, हरियाना, बिहार आदी राज्यांत आणि विशेषतः तेथील छोट्या शहरांतून दर्जेदार क्रिकेटपटू पुढे येत आहेत.क्रिकेटच कशाला? "टीव्हीएस सारेगामा' कार्यक्रमात दोन वर्षांपूर्वी पहिला आलेला देबोजित साहा हा आसाममधील सिलचर या फारशा प्रसिद्ध नसलेल्या शहरातील आहे. देशाच्या मुख्य प्रवाहात येण्याची धडपड करणाऱ्या ईशान्येकडील राज्यांतील नागरिकांच्या आशा-आकांक्षेचा तो एक प्रतीक आहे. दूरचित्रवाणीच्या विविध वाहिन्यांवरील "टॅलेंट हंट' कार्यक्रमांत देशाच्या कानाकोपऱ्यातील, छोट्या-छोट्या शहरांमधील अनेक प्रज्ञावंत तरुण-तरुणी उत्साहाने भाग घेत आहेत आणि यशस्वीही होत आहेत. रुपेरी पडद्यावरही छोट्या शहरांतील कलाकार छाप पाडत आहेत. "मिस वर्ल्ड' ठरलेली प्रियांका चोप्रा ही उत्तर प्रदेशमधील रायबरेलीची आहे. आणि बिनधास्त मल्लिका शेरावत ही हरियानातील आहे. पुणे जिल्ह्यातील राजगुरुनगरचा वैभव गोराडे हा विद्यार्थी दहावीच्या गेल्या परीक्षेत संपूर्ण महाराष्ट्रात पहिला आला. त्याचे आतापर्यंतचे शिक्षण खेड्यातच झाले. राजस्थानमधील कोटा हे काही फार मोठे आणि प्रसिद्ध शहर नाही; परंतु देशातील प्रतिष्ठेच्या "इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजी' (आयआयटी) संस्थेत प्रवेश मिळविणारे सर्वाधिक विद्यार्थी या शहरातील असतात. देशातील सुमारे दोन लाख विद्यार्थी "आयआयटी'ची प्रवेश परीक्षा देतात. त्यांपैकी तीन हजार विद्यार्थ्यांची निवड होते. त्यातील सुमारे एक हजार विद्यार्थी एकट्या कोटाचे असतात ! पॉंडेचरी हा छोटासा केंद्रशासित प्रदेश; पण जैविक खेड्यांच्या उपक्रमामुळे ते प्रसिद्ध झाले आहे. तेथील मच्छिमार माहिती आणि दूरसंचार तंत्रज्ञानाचा (आयसीटी) वापर करीत आहेत. तेथील अल्पशिक्षित महिला सहजपणे इंटरनेटचा वापर करीत आहेत. केरळमधील अशिक्षित मच्छिमार समुदात जाण्याआधी इंटरनेटवर हवामानाचा अंदाज पाहतात. बारामती, वारणानगर, प्रवरानगर.. ही महाराष्ट्रातील छोटी शहरे विकासाचे केंद्र बनले आहेत. "आयसीटी'द्वारे ग्रामीण विकासाचे नवे मॉडेल बारामतीत साकारले जात आहेत.पणजी, मडगाव, कोल्हापूर, नाशिक, नागपूर, सुरत, जोधपूर, इंदूर, रोहटक, अमृतसर, गुडगाव, कानपूर, रांची, नागपूर, विशाखापट्टणम.. आदी शहरे म्हणजे महानगरे नव्हेत; परंतु तेथेही मॉल, मल्टिप्लेक्‍स संस्कृती आलेली आहे. तेथील मोबाईल फोनधारक वाढत आहेत. तेथील शिक्षणक्षेत्र विस्तारत आहेत. उद्यमसंस्कृतीही विकसित होत आहे. नवीन शहरी जीवनशैली वेगाने विस्तारत आहे. आपण "मेट्रो' शहरांत नाही, या न्यूनगंड तेथील नवतरुणांत फारसा जाणवत नाहीए. उलट एका वेगळ्या आत्मविश्वासाने वावरत आहेत.
* * * *
क्रिकेट असो वा चित्रपट, दहावी-बारावीच्या परीक्षा असो वा "आयआयटी'ची प्रवेश परीक्षा, मोबाईल फोन असो ना इंटरनेट.. मध्यम आणि छोटी शहरे ही महानगरांपेक्षा मागे नाहीत, किंबहुना ती काकणभर सरसच आहेत याची ही काही उदाहरणे. गेल्या दहा-बारा वर्षांत देशातील छोट्या शहराचा जणू नव्याने उदय झाला आहे- नवसंजीवनीच मिळाली आहे. नागरीकरणाची- शहरीकरणाची नवी केंद्रे विकसित होत आहेत. बुरसटलेली, काळाच्या मागे असलेली, "पायजमा छाप' (किंवा गावंढळ) हे विशेषण असलेली शहरे आता कात टाकत आहेत. हा टोकाचा आणि सकारात्मक बदल नेमका कशामुळे होत आहे?"अठराव्या आणि एकोणिसाव्या शतकात झालेल्या औद्योगिक क्रांतीचा भारत हा मूक साक्षीदार ठरला. त्यामुळे तो काळाच्या मागे फेकला गेला. आता विसाव्या शतकाच्या अखेरीस माहिती तंत्रज्ञान क्रांती साकारत आहे. त्याचा केवळ मूक साक्षीदार न होता त्यात भाग घेऊन त्याचा लाभ भारताने घ्यावा,' असे मत बरोबर दहा वर्षांपूर्वी देशातील अनेक द्रष्टे तज्ज्ञ मांडत होते. त्यांचे हे मत प्रत्यक्षात आणण्याची कृती सुरू झाली. देशातील छोट्या व मध्यम शहरांचा कायापालट होत आहे, तो यामुळेच. वास्तविक याची सुरवात झाली, ती ऐंशीच्या दशकाच्या उत्तरार्धात झालेल्या "एसटीडी' क्रांतीच्या रूपाने. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना "मिशनमोड' प्रकल्प हाती घेण्यात आले. त्यांपैकी सर्वाधिक ठरलेला प्रकल्प होता तो दूरध्वनी सुविधेचा. त्याचे जनक होते सॅम पित्रोडा. तालुक्‍याच्या ठिकाणी नव्हे, तर खेड्या-पाड्यांतही "एसटीडी'चे पिवळे बूथ उभारले गेले. दूरच्या ठिकाणी दूरध्वनी करण्यासाठी प्रचंड आटापिटा करावा लागण्याच्या त्या काळात नागरिकांना "एसटीडी' बूथने मोठी सुविधा उपलब्ध करून दिली. लांबच्या ठिकाणी दूरध्वनी करणे सुलभ झाले. आणि अल्पावधीतच संपूर्ण देशभर दूरध्वनीचे जाळे उभारले गेले. नव्वदच्या दशकाची सुरवात भारतासाठी वादळी ठरली. राजीव गांधी यांची हत्या झाली. देशाची अर्थव्यवस्था डळमळीत होती. अशा काळात नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने प्रथम अर्थव्यवस्थेची दारे उघडली. उदारीकरण, शिथिलीकरणाची ती सुरवात होती. जागतिकीकरणाची प्रक्रियाही पकड घेत होती. 1992 मध्ये ऑस्ट्रेलियात विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धा झाली. त्यातील सामने पाहण्याच्या हेतूने भारतात उपग्रह वाहिन्यांचे आगमन झाले. आणि अल्पावधीतच "केबल क्रांती' साकारली गेली. मोठ्या शहरांतच नव्हे, तर तालुक्‍याच्या ठिकाणी आणि खेडोपाडीही केबल वाहिन्या दिसू लागल्या. विशेष म्हणजे त्यासाठी सरकारने किंवा बड्या उद्योगकंपन्यांनी पायाभूत सुविधा निर्माण केली नाही. गावोगावच्या प्रभावशाली तरुणांनी आपापल्या भागांत केबलसाठीचे जाळे विणले आणि तेथे ते सेवा पुरवू लागले. पाठोपाठ स्टार, झी, सोनी, आजतक आदी नव्या वाहिन्या सुरू झाल्या. बाहेरच्या जगाचे दर्शन लोकांना घरबसल्या होऊ लागली. त्यांना हवी असलेली माहिती सहजपणे मिळू लागली. दिल्ली- मुंबईच नव्हे, तर न्यूयॉर्क, वॉशिंग्टन, लंडन, टोकियो आदी शहरांतील बातम्या कळू लागल्या. जणू जगाची खिडकीच छोट्या शहरांसाठी उघडली गेली. एकीकडे अर्थव्यवस्था खुली होत होती. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्र ढवळून निघत होते. खासगीकरणाचे वारे जोर धरू लागले होते. बहुराष्ट्रीय कंपन्या सर्व क्षेत्र व्यापूही लागल्या होत्या. जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारामुळे असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत होती. त्यामुळे त्याच्या विरोधात आवाज उठविला जात होता. मात्र, त्याचबरोबर रोजगारासाठी सेवा क्षेत्राचा विस्तार होत होता. रेशनवरील साखर असो किंवा "बजाज'ची स्कूटर.. प्रत्येक गोष्टींसाठी रांग लावायचा काळ मागे पडला होता. हवी ती वस्तू सहजपणे आणि मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होत होती. माहिती तंत्रज्ञानातील कुशल मनुष्यबळाला मोठी मागणी निर्माण होत होती. नवक्षितिजे विस्तारत होत होती. "एलपीजी' म्हणजे उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरण या घटकाचे फायदे आणि तोटे दोन्हींची प्रचिती येत होती. भारतात साधारणतः 1998 च्या सुमारास इंटरनेटचे जाळे विस्तारत गेले आणि 2000 नंतर मोबाईलचे. 1996 मध्ये मोबाईल फोनचे आगमन झाले तेव्हा "इनकमिंग कॉल'साठी चक्क सोळा रुपये दर आकारला जात होता. त्यामुळे मोबाईल फोन फक्त मूठभर लोकांपर्यंत मर्यादित होता. मात्र, स्पर्धेमुळे त्याचे दर कमी होत गेले आणि आज सामान्य व्यक्तीही मोबाईल फोनचा वापर करीत आहे. एकप्रकारची "एम्पॉवरमेंट' मोबाईल फोनमुळे झाली आहे. तरुण पिढी तर "एसएमएस'ची भाषा बोलते आहे. आज सुमारे आठ कोटी लोकांकडे मोबाईल फोन आहे आणि दर महिन्याला पन्नास लाख नव्या मोबाईल धारकांची भर पडत आहे. इंटरनेटही सर्वदूर पोचत आहे. सुमारे साडेतीन कोटी लोक इंटरनेटचा वापर करीत आहेत. वैयक्तिक संगणकांची संख्या दोन कोटींवर गेली असून, तिची संख्याही दरवर्षी पन्नास लाखाने वाढत आहे.
* * * *
देशात मध्यम आणि छोटी शहरे कात टाकत आहेत त्याची ही पार्श्‍वभूमी. याचा अर्थ देशातील सर्व समस्या संपल्या आणि सारे काही आलबेल आहे, असे नाही. मात्र, "एलपीजी'चे आव्हान स्वीकारत, नवतंत्रज्ञानाचा आणि साधनांचा अंगीकार करीत, माहिती व दूरसंचार तंत्रज्ञानाचा योग्य उपयोग करीत तरुण पुढे येत आहेत. त्याची झलक वेगवेगळ्या क्षेत्रांत दिसत आहे. या तरुणांना व्यापक व्यासपीठ मिळणे, त्यांच्या कुशलतेला वाव मिळणे आवश्‍यक आहे. एखादा धोनी किंवा पठाण भारतीय संघात येतो; मात्र त्यांच्यासारखे अनेक तरुण देशात असतील. त्यांना कदाचित संधी मिळाली नसेल. आज गरज आहे, ती अशा तरुणांना शोधण्याची, त्यांना संधी देण्याची. त्याहून मोठे आव्हान आहे ते "डिजिटल डिव्हाईड' टाळण्याचे. भारतात क्रयशक्ती असलेल्या वर्गाची-श्रीमंत आणि मध्यमवर्गाची- लोकसंख्या सुमारे पस्तीस कोटी आहे. म्हण?े संपूर्ण युरोपच्या लोकसंख्ये?ेक्षाही अधिक. त्यांची ही बाजारपेठ साऱ्या जगाला खुणावतेय. त्यामुळेच अमेरिकादी देश भारताकडे विशेष लक्ष केंद्रित करीत आहेत. मात्र, याच भारतात सुमारे चाळीस कोटी लोक अजूनही दारिद्य्ररेषेच्या खाली आहेत. अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत सुविधांपासूनही ते वंचित आहेत. धान्याची कोठारे भरून वाहत असतानाही देशात भूकबळी होत आहेत. शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा उडत आहे आणि खासगी, पंचतारांकित रुग्णालयांची संख्या वाढत आहे. उच्च व्यावसायिक शिक्षणाची दारे प्रज्ञावंत गरीब विद्यार्थ्यांसाठी बंद होत आहेत आणि पैशाच्या जोरावर कोणालाही प्रवेश मिळू लागला आहे. सुमारे वीस कोटी विद्यार्थी अजूनही शाळेत जाऊ शकत नाहीत. जी जातात त्यांपैकी निम्म्या विद्यार्थ्यांना धड वाचताही येत नाही. देशातील विषमता अधिक ठळक होत आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या साह्याने विषमतेची दरी बुजविता येणे शक्‍य आहे. मात्र, माहिती तंत्रज्ञानाचा त्यासाठी वापर न केल्यास विषमता वाढण्याची शक्‍यताही आहे. अशा विषमतेला "डिजिटल डिव्हाईड' म्हणतात. तसे झाल्यास भारताच्या प्रगतिपथावरील वाटचालीला मोठी खीळ बसणार आहे. त्यामुळे देशातील गरिबांचे, उपेक्षितांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी केवळ सरकारनेच नव्हे, तर "आहे रे' वर्गातील सर्वांनीच प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यासाठीचे प्रयत्न वेगवेगळ्या ठिकाणी होत आहेत. या प्रयत्नांद्वारे होणाऱ्या विकास कार्यांची बेटे निर्माण होऊ नयेत, तर संपूर्ण देशातच असा विकास व्हायला हवा. तसे झाले तरच भारत विकसित झाला असे म्हणता येईल. माहिती तंत्रज्ञानाने दिलेली ही संधी आपण वाया घालवू नये.
* * *