विद्वेषाची परिणती

पाकिस्तानातील लष्करशहा परवेझ मुशर्रफ यांनी तेथे आणीबाणी लादल्याला आता चार आठवडे होत आहेत. निवडणूक घेण्याचे आश्‍वासन त्यांनी दिले असले, तरी तेथे खऱ्या अर्थाने लोकशाही येईल काय, हा प्रश्‍न उरतोच. वास्तविक हा प्रश्‍नही पडायला नको. कारण तेथे तेथे खरी लोकशाही कधी नांदलीच नाही. नेहमीच लष्कराचे वर्चस्व राहिले. राजवटही प्रामुख्याने लष्कराचीच राहिली. भारत आणि पाकिस्तान हे 1947 पूर्वी एकच होते. तरीही दोन्ही देशांतील राजवटींत हा फरक कशामुळे पडला असावा? याचे उत्तर साधे आहे. मात्र, त्यासाठी थोडेसे इतिहासात डोकावे लागेल.

देश स्वतंत्र व्हावा म्हणून एक व्यापक चळवळ झाली. त्या चळवळीचे नाव होते- कॉंग्रेस. गांधीजींच्या उदयापूर्वी ही कॉंग्रेस इंग्रजी शिक्षित अभिजनांपुरता मर्यादित होती. भारताला वसाहतीअंतर्गत स्वातंत्र्य मिळावे, ही मागणी वैधानिक मार्गाद्वारे ती मांडत असे. गांधीजींनी कॉंग्रेसला लोकांपर्यंत नेले. स्वातंत्र्य चळवळ ही अभिजनांचीच चळवळ नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या उद्‌घाटनाच्या कार्यक्रमात त्यांनी केलेले भाषण पुरेसे बोलके आहे. अभिजन, राजेरजवाडे, गोरे लोक आणि इंग्रजी भाषा यांच्या पलीकडील भारतीय जगाला त्यांनी साद घातली. तेथून सुरवात झाली.

कॉंग्रेस खेड्या-पाड्यात पोचली. कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांचे जाळे साऱ्या देशभर उभारले गेले. त्यातूनच अनेक पुढारी पुढे आले. एक राजकीय वातावरण यामुळे देशात तयार झाले. राजकीय संस्थांची पायाभूत सुविधा उभारली गेली. लोकमान्यांचा जहालवाद, गांधीजींची व्यापकता, नेहरूंचा रोमॅंटिक समाजवाद, सुभाषबाबूंची आक्रमक देशभक्ती, सरदार वल्लभभाई पटेलांनी केलेले एकीकरण, आंबेडकरांची घटना.. यांवर स्वतंत्र भारताची पायाभरणी झाली. त्यामुळे आधुनिक लोकशाहीचे धडे गिरवण्यात भारताला अपयश आले नाही. या व्यवस्थेत अभिजनाबरोबरच सर्वसामान्यांनाही संधी मिळण्याची सोय होती आणि आहे. अर्थात या लोकशाहीच्या चौकटीत भारताने सरंजामशाहीला घट्ट बसविले. त्यामुळे गावोगावचे जुने नेतेच परत परत सत्तेवर येत राहिले. घराणेशाही कायमच राहिली. (तरीही अनेक जुन्या नेत्यांना निवडणुकीद्वारे धडा शिकवण्याची संधी याच लोकशाही व्यवस्थेने दिली.) परिणामी येथील अभिजनांना लष्कराच्या मदतीने लोकशाहीच्या विरोधात बंड करण्याची गरजच भासली नाही.

याउलट पाकिस्तानची चळवळच मुळात हिंदूद्वेषावर आधारलेली होती. "ब्रिटिशांचे आगमन होईपर्यंत या देशावर आम्ही म्हणजे मुस्लिमांनी राज्य केले आहे. आता ब्रिटिश निघून गेल्यानंतर हिंदूंच्या राजवटीखाली आम्ही कसे काम करणार,' असा प्रश्‍न तत्कालीन मुस्लिम अभिजनांना भेडसावत होता. इंग्रजी शिक्षण घेण्यात हिंदू पुढे होते. म्हणूनच सर सय्यद यांनी, "गतकाळात रमण्याऐवजी मुस्लिमांनी इंग्रजी शिक्षण घ्यावे आणि ब्रिटिशांना विरोध करू नये,' अशी भूमिका मांडली होती. अर्थात पुढे कॉंग्रेस व्यापक होत गेली. त्याला प्रतिक्रिया म्हणून "मुस्लिम लीग'ची स्थापना झाली; परंतु कॉंग्रेसप्रमाणे ती सर्वसामान्य जनतेपर्यंत गेली नाही. ती प्रामुख्याने अभिजन, संरजामशहा, नोकरशहा यांच्यापुरताच मर्यादित राहिली. खुद्द बॅरिस्टर जीनाही सुरवातीला कॉंग्रेसमध्ये सक्रिय होते.

1930 नंतर देशातील राजकारणाने वेगळे वळण घेतले. कॉंग्रेस आक्रमक होत गेली आणि देशातील अन्य राजकीय पक्षांचे स्थान आणि महत्त्व तिने नाकारलेच. 1935 च्या निवडणुकीत हे स्पष्टच जाणवले. त्यामुळे जीनांसारखे लोक "मुस्लिम लीग'मध्ये सक्रिय होत गेले. पुढे 1940 मध्ये पाकिस्तानची मागणी करण्यात आली. मुस्लिमांतील अभिजनांना हा असा स्वतंत्र देश हवाच होता. ब्रिटिशपूर्वकालीन साम्राज्याची आठवण त्यांच्या मनात ताजीच होती. त्याच्या पूर्ततेसाठी मग त्यांनी "मुस्लिम लीग'ला व्यापक केले.

पाकिस्तान मिळविणे हेच एकमेव ध्येय त्यांच्या समोर होते. परिणामी लोकशाहीची कोणतीही चौकट समोर ठेवली नाही. जीनांचे नेतृत्व आणि द्वेषाचे राजकारण हेच प्रमुख अस्त्र होते. हे सारे ब्रिटिशांच्या "फोडा आणि राज्य करा,' या नीतीला अनुसरूनच होते. त्यामुळे अखेर फाळणी झाली अन्‌ पाकिस्तानचा जन्म झाला. देश निर्माण झाला खरा; पण राजकीय चौकट नव्हती. जीना थकले होते. (पुढे त्यांना वैफल्यही आले.) वर्षभरातच त्यांचे निधन झाले आणि त्यानंतर पाकिस्तानातील लोकशाहीही संपुष्टात आली.

पाकिस्तान व्हावे ही ज्या अभिजनांनी, जमीनदारांची इच्छा होती, त्यांनीच लष्कराला बळ दिले. (कारण लष्करातही त्यांचाच भरणा होता.) आणि तेथून लष्करी राजवटीची सुरवात झाली. अधून-मधून लोकशाहीचे प्रयोग केले जातात; परंतु लोकनियुक्त सरकार आपल्याला हवे ते करू देत नसल्याचे जाणवले, की लष्कर त्याच्या विरुद्ध बंड करून आपली राजवट पुन्हा सुरू करते.

पाकिस्तानात लोकशाही नाही, याचे कारण अशा प्रकारे इतिहासात आहे. सर्वसमावेशकता (इन्क्‍लुझिव्ह) हा लोकशाहीचा मुख्य गुणधर्म आहे. आणि पाकिस्तानची स्थापनाच मुळी "अमूक एक लोक नकोत,' अशा "एक्‍सक्‍लुझिव्ह' वृत्तीतून झाली आहे. विघटनाचे आणि द्वेषाचे राजकारण नेहमीच लोकशाहीच्या आणि म्हणूनच सर्वसामान्य जनतेच्या विरोधात असते, हेच खरे.