Showing posts with label middle class. Show all posts
Showing posts with label middle class. Show all posts

Friday, November 2, 2007

धोकादायक आत्ममग्नता


भारतातील नवश्रीमंत आणि उच्च मध्यमवर्गीयांचे "ऑबसेशन' असलेल्या शेअर बाजाराच्या निर्देशांकाने अखेर वीस हजारांचा टप्पा पार केला. तेजी अशीच कायम राहिल्यास तो पंचवीस हजारांपर्यंत जाऊ शकतो, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
"इंडिया शायनिंग' म्हणतात, ते खरेच आहे. शेअर बाजार वरवर जातोय, मोटारींची विक्री जोमाने होतेय, "मॉल्स'ची संख्या वाढतीय आणि त्यांमधील गर्दीही वाढतेय, दिवाळी तोंडावर आल्याने बाजारपेठाही गर्दीने फुलून आल्या आहेत, सोन्याच्या किमतीने दहा हजार रुपयांचा उंबरठा ओलांडला असला, तरी त्याच्या खरेदीचा ओघ कमी झालेला नाही आणि पुण्यासारख्या ठिकाणी घरांचे भाव "वाट्टेल तेवढे' असले, तरी नव्या "स्किम्स' चटकन "बुक' होतायत..
हे सारे होत असताना माझा एक मित्र म्हणाला, ""लोकांकडे पैसा वाढला आहे. शेअर बाजारात, बाजारपेठेत त्याचे प्रतिबिंब पडत आहे. त्यामुळे उगाच गरिबी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यांचे कवित्व बाळगण्यात काही अर्थ नाही. श्रीमंती आणि श्रीमंतांबाबत नेहमीच "सिनिक' असण्याची गरज नाही. जागतिकीकरण, नवतंत्रज्ञान यांचा लाभ होत आहे, हे नाकारण्यात अर्थ नाही. माझेच उदाहरण घे ना. मी गरिबीत वाढलोय; पण आता सुस्थित आलोय ना. माझ्यासारखे अनेक जण असे असतील...''
मित्राचा मुद्दा वरकरणी पटणारा होता. जागतिकीकरणाचे खंदे समर्थक असलेले यच्चयावत लोक हाच मुद्दा मांडत आहेत. जागतिकीकरणाने भारतातील एका वर्गाला (ढोबळमानाने मध्यमवर्गाला) सुस्थित होण्याची संधी प्राप्त करून दिली, यात शंकाच नाही. ऐंशीच्या दशकाच्या अखेरपर्यंत हा वर्ग चाळीत वा वाड्यात एक किंवा दोन खोल्यांच्या घरात भाड्याने राहत होता. मुलांना चांगले शिक्षण देणे, मुलीचे लग्न करून देणे, निवृत्तीनंतर टुमदार घेणे.. ही या वर्गाची मुख्य उद्दिष्ट्ये होती. दारिद्य्र, गरिबी यांबद्दल या वर्गाला कणव होती. कष्टकरी, श्रमिक यांबद्दल आस्था होती. त्यांच्या लढ्यात तो सहभागी होत असे, त्यांच्या वतीने तावातावाने बोलत असे. सामाजिक आणि नैतिक मूल्यांबद्दल तो आग्रही असे.
शिक्षणाबद्दल हा वर्ग कमालीचा जागरुक होता (आणि आहे) . या वर्गातील मुलांनी सरकारी वा अनुदानित शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधून शिक्षण घेतले (आणि घेत आहे.) सत्तर-ऐंशीच्या वा अगदी नव्वदच्या दशकाच्या सुरवातीला शुल्क किती होते, हे आठवून पाहा. दहावीला नऊ रुपये, बीए-बीकॉम वा बीएस्सीसाठी तीन-चारशे रुपये (शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातही नव्वदपर्यंत इतकेच शुल्क होते!) आणि एमस्सीला एक हजार रुपये. थोडक्‍यात सरकारच्या या अनुदानाचा लाभ घेत या वर्गातील मुले उच्चशिक्षित होत गेली.
नव्वदच्या दशकात अर्थव्यवस्था खुली झाली. जागतिकीकरणाची प्रक्रिया गतिमान झाली आणि माहिती तंत्रज्ञान क्रांतीही आकाराला येऊ लागली आणि मध्यमवर्गातील उच्च शिक्षितांसमोर एक मोठी संधी निर्माण झाली. इंजिनिअर्सना, मॅनेजर्सना, इंग्रजीचे ज्ञान असणाऱ्यांना चांगले जॉब्ज मिळू लागले. परदेशातही जाता येऊ लागले. मग या वर्गाच्या आशा-आकांक्षा वाढू लागल्या. त्यामुळे हा वर्ग "सोशिअली अपवर्ड मोबाईल' म्हणून ओळखला लागला. त्याच्या हातात पैसा खेळू लागला. मग तो कालपरवापर्यंत "सट्टाबाजार' म्हणून हिणवत असलेल्या शेअर बाजारात पैसा गुंतवू लागला. थोडेसे धाडस दाखवत स्वतःचा उद्योग सुरू करू लागला. गेल्या सात-आठ वर्षांत याच वर्गातील अनेक जण उच्च मध्यमवर्गीय झाले आहेत, तर काही थेट नवश्रीमंत!
समाजातील गरीब, मध्यमवर्गीय अशा प्रकारे शिक्षणाच्या शिडीद्वारे एकेक पायरी वर चढत श्रीमंत होत असतील, तर नाके मुरडण्यात काहीच अर्थ नाही. किंबहुना देशाच्या प्रगतीचे एक निदर्शक म्हणून त्याकडे पाहायला हवे. पण, वस्तुस्थिती वेगळी आहे. शंभर कोटींच्या या देशात आतापर्यंत पंधरा-वीस टक्केच लोक शिडी चढून वर जाऊ शकले आहेत. आणि आता ही शिडीच काढून घेण्याचा प्रयत्न कळत-नकळत होत आहे. ज्या उच्च शिक्षणामुळे मध्यमवर्गीयांना संधी मिळाली, ते आता कमालीचे महाग झाले आहे. उच्च शिक्षणासाठी एकीकडे सरकार पैसा देत नाहीए, तर दुसरीकडे, "हे शिक्षण सर्वांनीच घेतले पाहिजे असे नाही,' अशी मखलाशीही करीत आहे. शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील शुल्कही पंचवीस हजार रुपयांच्या घरात आहे, एमएस्सीसारख्या अभ्यासक्रमांनाही 25-30 हजार रुपये शुल्क घेतले जात आहे. उच्च शिक्षणाचे झपाट्याने खासगीकरण केले जात आहे आणि म्हणूनच गावोगावी शिक्षणसम्राट तयार होत आहेत. त्यांनी शिक्षणाची चक्क दुकाने उघडली आहेत. प्राथमिक शिक्षणाचीही बोंबच आहे. तेथेही वेगाने खासगीकरण केले जात आहे आणि नर्सरीच्या शिक्षणालाही किमान पाच हजार ते कमाल पंधरा हजार रुपये शुल्क आकारले जात आहे. या व्यवस्थेमुळे सध्या सुस्थित असणारा वर्गच दर्जेदार शिक्षण घेऊ शकतोय. या वर्गातील मुलांना उज्ज्वल भवितव्य आहे.
परंतु, साठ कोटी जनता अजूनही गरीब किंवा दरिद्री आहे. त्यांना गरज आहे- रोजगाराची, प्राथमिक शिक्षणाची, आरोग्याची. पण, त्याकडेच दुर्लक्ष होत आहे. म्हणूनच सामाजिक विकास निर्देशांकात भारताचा जगात 98 वा क्रमांक लागतो! त्याबद्दल सरकारला आणि सुस्थित वर्गाला ना खंत आहे, ना खेद. आता स्थिती अशी आहे, की गरिबांच्या वैयक्तिक प्रगतीसाठीच्या शिड्याच कमी झाल्या आहेत. चांगल्या, दर्जेदार शिक्षणाद्वारे गरीब विद्यार्थी वर येऊ शकतो, मध्यमवर्गीय-उच्च मध्यमवर्गीय होऊ शकतो; परंतु त्याला हे शिक्षण घेणे परवडणारेच नाही.
आपण ज्या शिड्यांनी वर आलो, त्या शिड्याच काढून टाकल्या जात आहेत, हे सुस्थित वर्गाला जणू माहीतच नाही. वैयक्तिक प्रगतीसाठी त्याला "स्काय इज लिमिट' असे असले, तरी या वर्गाचे विश्व संकुचित झाले आहे. तो आत्ममग्न झाला आहे. गरिबी काय असते, एक खोलीच्या घरात कसे राहिले जाते, हे तो झपाट्याने विसरला आहे. त्यामुळे त्याला गरीब माणूसच दिसत नाही. एखाद्याने त्याची आठवण करून दिली, तर तो त्याचीच "सिनिक' म्हणून संभावना करतो आहे.
शरीराचा एखादाच भाग वाढला, तर त्याला सूज म्हणतात, सुदृढता नाही- एवढे भान तरी सर्वांनीच ठेवायला हवे. एकांगी विकास विषमतेची दरी वाढविते आणि ती खूप वाढल्यास गुन्हेगारी वाढते. लोक रस्त्यावर येऊ लागतात. नक्षलवाद वाढतोय त्याचे हेही एक कारण आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गाने आत्ममग्नता सोडून दिली पाहिजे. त्याने कृतिशील झाले पाहिजे. कारण हा वर्ग "व्होकल' आहे. त्याच्या हातात सत्तासाधने , माध्यमे आहेत, तो सरकारमध्ये आहे, सेवाउद्योग क्षेत्रात आहे, उद्योगात, शिक्षणात आहे. या साऱ्यांचा उपयोग करून त्याने "सर्वंकष' (इन्क्‍लुझिव्ह) विकासासाठी सरकारवर दबाव आणला पाहिजे.

Sunday, October 7, 2007

जागतिकीकरण आणि अस्मिता


जागतिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली, त्याला आता पंधरा वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. नव्वदच्या दशकाच्या सुरवातीला भारतात जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागले, त्या वेळी परिस्थिती वेगली होती. परकी चलनाची गंगाजळी पूर्णपणे आटली होती. सोने गहाण ठेवण्याची वेळ देशावर आली होती. राजकीय अस्थिरतेलाही सुरवात झाली होती. "शंभर दिवसांत महागाई कमी करू,' असे आश्‍वासन देत कॉंग्रेस पक्षाने सर्वाधिक जागा मिळविल्या होत्या आणि छोट्या-छोट्या पक्षांची कुबडी घेऊन सत्तेवर आला होता. मात्र, महागाई कमी करण्याच्या या आश्‍वासनाला कचऱ्याची टोपली दाखवत मूळचे अर्थतज्ज्ञ असलेले तत्कालीन अर्थमंत्री (आणि आजचे पंतप्रधान) डॉ. मनमोहनसिंग यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेची दारे किलकिली केली.

उदारीकरणाचा कार्यक्रम हाती घेतला. "देश विकायला काढला आहे', "आर्थिक गुलामगिरीचे युग सुरू झाले'.. आदी आरोप होऊ लागले; परंतु हा कार्यक्रम चालू राहिला. त्यात भर पडली ती माहिती आणि दूरसंचार तंत्रज्ञान क्रांतीची आणि जागतिकीकरण सर्वस्पर्शी होत गेले. शिथिलीकरण, खासगीकरण, जागतिकीकरण या "एलपीजी'मुळे देश पारतंत्र्यात गेला, येथे आता बड्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे राज्य सुरू झाले आणि बेरोजगारी वाढत आहे, असा आरोप मोठ्या प्रमाणावर होत असला, तरी जागतिकीकरणाची प्रक्रिया कोणी थोपवू शकला नाही. जागतिकीकरणाचे विरोधक सत्तेवर आल्यानंतरही ते त्याला थांबवू शकले नाहीत, उलट त्यांच्या काळात ही प्रक्रिया गतिमान झाली.

भारतासारख्या विकसनशील देशात विरोध पचवत जागतिकीकरण स्थिरस्थावर झाले. खुल्या अर्थव्यवस्थेमुळे आणि खासगीकरणामुळे देशातील मध्यमवर्गाला नवी संधी प्राप्त झाली. तिचा लाभ घेत हा वर्ग आपल्या आशा-आकांक्षांची पूर्ती करू लागला. नवा साहसवाद आणि उद्योजकता देशात रुजू लागली. "थिंक ग्लोबली' हा नवा मंत्र बनला आणि भारतीय कॉर्पोरेट कंपन्या जग जिंकण्यासाठी पुढे सरसावल्या. सेवा उद्योगाचा विस्तार होत गेला आणि बऱ्यापैकी इंग्रजी येणाऱ्या मध्यमवर्गीय तरुणांना करिअरची अनेक क्षितिजे खुणावू लागल्या. एक नवी शक्ती म्हणून भारताचा उदय होत आहे. पाश्‍चिमात्य देशही "भावी महासत्ता' म्हणून (त्याची कारणे काहीही असली तरी) भारताचा उल्लेख करू लागले आहेत. हे सारे होत असताना जागतिकीकरणाला असलेला विरोध मावळला, असे नाही; पण त्याची धार बोथट होऊ लागली हे खरे.

आर्थिक; तसेच शहरी मध्यमवर्गाची यशोगाथा एकीकडे गायली जात असताना दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र चालूच आहे, वंचित घटकांची उपेक्षा चालूच आहे, बेरोजगारीचे प्रमाणही वाढतच आहे. "एसईझेड', "रिटेल' या संकल्पनांनी नवीन प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत- आणि ते रास्तही आहेत. त्यामुळे या "एलपीजी' प्रक्रियेवर अजूनही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. असे असले, तरी जागतिकीकरणाची चाके आता उलट्या दिशेने फिरविता येणार नाहीत, याची जाणीव भारतीयांना झाली आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेला मानवी चेहरा देण्याची, ती नियंत्रिक आणि सर्वसमावेशक करण्याची मागणी आता होत आहे. इंग्रजी शिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान यांमुळे भवितव्य घडू शकते आणि ही संधी जागतिकीकरणामुळेच मिळणार आहे, हे खेड्यांतील जनतेलाही आणि मागासवर्गीयांनाही कळू लागली आहे. या शिडीद्वारे आपल्या आशा-आकांक्षा पूर्ण होऊ शकतात, हे त्यांना मनोमन पटले आहे. (म्हणूनच या दोन्हींच्या शिक्षणासाठी गर्दी होत आहे.)

"प्यू ग्लोबल ऍटीट्यूड्‌स' या संस्थेने केलेल्या पाहणीत याचे प्रतिबिंब पडलेले दिसते. 47 देशांतील 45 हजार लोकांच्या मुलाखती या पाहणीसाठी घेण्यात आल्या. जागतिकीकरणाचे आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे आपल्या देशात स्वागत करणाऱ्यांचे प्रमाण चीन आणि भारतात अधिक असल्याचे या पाहणीत आढळले आहे. 73 टक्के चिनी नागरिक, तर 64 टक्के भारतीय परकी कंपन्यांना अनुकूल आहेत. आश्‍चर्य म्हणजे जागतिकीकरणाचा पुरस्कार करणाऱ्या अमेरिकेत हे प्रमाण 45 टक्के आहे, तर इटलीमध्ये केवळ 38 टक्के आहे. ब्रिटन आणि फ्रान्स या देशांत तर ते आणखी कमी आहे. याचा अर्थ असा, की प्रगत देशांचा जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेतील रस कमी होत चालला आहे. ज्या हिरीरीने हे देश पूर्वी जागतिकीकरणाची भलामण करीत, त्या हिरीरीने ते आता जागतिकीकरणाबद्दल बोलताना दिसत नाहीत, असे या पाहणीत आढळले आहे. हे देश भांडवलशाहीचे कट्टर पुरस्कर्ते आहेत; पण तेथील नागरिक आता जागतिकीकरणाबद्दल सावध झाल्याचे दिसतात. ""या प्रक्रियेमुळे विविध देशांतील लोक आमच्या देशात येतात, त्यांना चांगला जॉब मिळतो (आणि त्यामुळे आमच्या तरुणांची संधी कमी होते), संस्कृतींची मोठ्या प्रमाणावर घुसळण होते आणि पर्यायाने आमचे "स्वत्व'च हरविण्याची शक्‍यता आहे,'' अशी भीती हे नागरिक आता व्यक्त करू लागले आहेत. "बीपीओ'च्या बाबत अमेरिकेत झालेला विरोध ताजा आहे. ब्रिटन, फ्रान्स, स्पेन आदी देश स्थलांतरितांच्या प्रश्‍नांनी चिंताग्रस्त झालेले आहेत. नव्या जगाचा केंद्रबिंदू युरोप नाही, तर आशियाकडे- भारत आणि चीनकडे- झुकत असल्याची जाणीवही युरोपीय देशांत होऊ लागली आहे. म्हणूनच हिंदी, उर्दू, चिनी या भाषा शिकण्याचे आवाहन ब्रिटनमधील सरकार करीत आहे, तर या भाषा शिकण्यासाठी अमेरिकेत जॉर्ज बुश यांनी विशेष तरतूद केली आहे. परकी कंपन्या आणि परदेशांतील नागरिक यांना रोखण्यासाठी पावले उचलण्याची गरजही प्रगत देशांतील नागरिक व्यक्त करीत आहेत. एकप्रकारे ते दुटप्पी भूमिका घेत आहेत.

थोडक्‍यात या प्रक्रियेच्या सुरवातीला भारतात ज्या प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या, त्याच आता प्रगत देशांत उमटत आहेत. जागतिकीकरणामुळे आपण असुरक्षित होऊ, नोकऱ्या गमावू, आपल्या हातातील उद्योग इतर देशांकडे जाईल, अशी भीती आपल्याकडील अनेकांना वाटत होती. तीच भीती आता प्रगत देशांतील जनतेलाही काही प्रमाणात वाटू लागली आहे. म्हणूनच, प्रत्येकाला आपले "वेगळेपण', "स्वत्व' राखण्यातच सुरक्षितता वाटते हेच खरे. त्यामुळे या प्रक्रियेला विरोध करणाऱ्या भारतीयांना केवळ आंधळेपणाने विरोध करणे योग्य नाहीत. त्यांचे म्हणणे समजून घेऊन, भारताच्या आणि भारतीयांच्या हिताची जोपासना करणेच योग्य आहे.

Sunday, September 2, 2007

गोष्ट मध्यमवर्गीयांची

मध्यमवर्ग ही अतिशय ढोबळपणे वापरली जाणारी संज्ञा आहे. भारतासारख्या देशात या मध्यमवर्गाची विशिष्ट अशी व्याख्याही नाही. श्रीमंत आणि गरीब यांच्यामधील मोठा वर्ग म्हणजे मध्यमवर्ग, असे म्हणता येईल. मात्र, उत्पन्नानुसार या वर्गाचेही कनिष्ठ-, मध्यम-, उच्च- आणि नवश्रीमंत असे किमान चार स्तर तरी पडतात. या चारही स्तरांत काही साम्यस्थळे आहेत, तर काही विरोधाभासही आहे. त्यामुळे मध्यमवर्ग हा एक एकजिनसी समाज असे गृहीत धरून चालणार नाही. भारतातील मध्यमवर्ग हा "मोनोलिथ' नाही.
मध्यमवर्गाचा विषय चर्चेला घेतला, कारण अलीकडेच याबाबतचा एक प्रदीर्घ लेख वाचण्यात आला. "प्रॉस्पेक्‍ट' नावाच्या मासिकात चक्रवर्ती राम प्रसाद यांनी हा लेख लिहिला आहे. "जागतिकीकरण, खासगीकरण आणि माहिती तंत्रज्ञान क्रांती यांमुळे भारतातील मध्यमवर्गाला एक मोठी संधी मिळाली आणि त्यामुळे या वर्गाची भरभराट होत आहे; परंतु राजकीयदृष्ट्या तो उदासीन होत आहे. जोपर्यंत तो राजकीयदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या सजग होत नाही, तोपर्यंत भारतातील विकासप्रक्रिया एकांगीच राहील,' असे लेखकाने म्हटले आहे. या म्हणण्यात तथ्य आहे. कारण एरवी प्रसारमाध्यमांतून आपली मते उच्चरवाने मांडणारे सुशिक्षित मध्यमवर्गीय प्रत्यक्ष मतदानाच्या वेळी सुटी साजरी करीत असतात. कोणीही सत्तेवर आला, तरी आपल्या हितांना धक्का बसणार नाही, अशी त्यांची धारणा असावी आणि ती वृथा नाही. पण, हा वर्ग आपल्याच कोशात गुरफटत गेल्यास, प्रसाद म्हणतात त्याप्रमाणे, भारतात एकीकडे "विकास', तर एकीकडे "भकास' असेच चित्र राहणार, हे नक्की. म्हणजेच विषमता वाढत जाणार. कोणत्याही देशाचा कणा म्हणजे हा मध्यमवर्ग असतो. म्हणूनच मध्यमवर्गीयांकडे आशेने, अपेक्षेने पाहिले जाते आणि त्याचबरोबर समाजातील अनेक दोषांचे खापरही त्यांच्यावरच फोडले जाते. अशा रीतीने मध्यमवर्गाकडून "हीरो'च्या अपेक्षेने पाहिले जाते. त्यात तो अपयशी ठरला, की त्याला "व्हिलन' ठरविले जाते. सध्या भारतात नेमके हेच घडत आहे. मध्यमवर्गीय धाडसी होत आहे. तो शेअर बाजारात पैसा गुंतवत आहे, स्वतंत्र उद्योग किंवा व्यवसाय करू पाहत आहे, आयुष्यभर पैसा जपून ठेवण्याची पिढीजात वृत्ती सोडून खर्चिक होत आहे, कर्ज काढून घर तर घेतोच आहे; पण मोटारही घेतोय आणि परदेशी पर्यटनासही जात आहे. ज्या प्रायव्हेट कॉलेजेसना तो पूर्वी नाके मुरडत होता, तेथे लाखो रुपये खर्चून आपल्या मुलांना शिक्षणाला पाठवत आहे. थोडक्‍यात आपली स्वतःच बाजारपेठ तो स्वतःच वाढवत आहे आणि म्हणूनच बड्या भांडवलदारी कंपन्या परदेशांतून भारतात येत आहेत.
तीस कोटींची ही भली मोठी बाजारपेठ ताब्यात यावी म्हणून असेल, किंवा विकासदर सातत्याने आठ टक्‍क्‍यांवर ठेवल्यामुळे असेल, किंवा जगातील सर्वाधिक तरुणांचा देश म्हणून असेल, "एक उगवती महासत्ता' म्हणून अमेरिकेसह अनेक देश भारताचा उल्लेख करीत आहेत. यामुळे येथील मध्यमवर्गीयांचा "इगो'ही छान सुखावतो आहे. आर्थिक आघाडीवर भारताची आगेकूच होत असली, तरी विषमता वाढते आहे. मध्यमवर्गीयांइतकेच म्हणजे तीस कोटी लोक दारिद्य्ररेषेच्या खाली आहेत. आर्थिक विकासामुळे हे प्रमाण कमी होईल आणि हळूहळू हे गरीबही मध्यमवर्गीयांच्या गटात जाऊन बसतील, असा सिद्धांत काही तज्ज्ञ मांडतात. तो खराही आहे; पण ज्या "कल्याणकारी राज्या'च्या संकल्पनेमुळे येथील लाखो गरीबांचे मध्यमवर्गात रुपांतर झाले, त्या संकल्पनेलाच आता हद्दपार केले जात आहे. मग कोणती शिडी घेऊन गरीब लोक मध्यमवर्गात जाणार?
"कल्याणकारी राज्या'च्या धोरणामुळे अनेक गरीबांना विशेष खर्च न करता थेट विद्यापीठात वा "आयआयटी'त जाऊन उच्च शिक्षण घेता आले, आरोग्य सेवा घेता आल्या. आज या साऱ्या बाबींतून सरकार माघार घेत आहे. "उच्च शिक्षण ही आमची जबाबदारीच नाही,' अशी भूमिका सरकार घेत आहे. मध्यमवर्गीयालाही ही आपली गरज वाटत नाहीए. कारण तो आता सुस्थित झाला आहे. एके काळी तो शुल्कवाढीच्या विरोधात आंदोलने करायचा. रेशन, रॉकेल व्यवस्थित मिळावे म्हणून रस्त्यावर यायचा. झोपडवस्तीतील गरीबांच्या दुःखाने कळवळायचा. त्यांना सहानुभूती दाखवायचा. आज तो एखाद्या "मॉडेल'च्या वा सिनेनटीच्या आत्महत्येमुळे कळवळतो, एखाद्या सेलिब्रेटीवरील अन्याय दूर व्हावा म्हणून "एसएमएस पोल'मध्ये भाग घेतो; परंतु शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येने त्याचे काळीज चर्र होत नाही. त्याला वेध लागले आहेत ते "प्रगत आणि महासत्ता' झालेल्या भारताचे. एकदा का भारत महासत्ता झाला, की सारे प्रश्‍न सुटणार आहेत!
आता ज्या मध्यमवर्गाचा उल्लेख मी करतोय तो उच्च मध्यमवर्गीय आहे किंवा नवश्रीमंत तरी आहे. कनिष्ठ मध्यमवर्गीय अजूनही संवेदनशील आहे, जुन्या पुराण्या विचारांना, नैतिकतेला, सिद्धांतांना चिकटून आहे. पण, या साऱ्यांचे "ओझे' नवश्रीमंतांनी केव्हाच झुगारून दिले आहे आणि उच्च मध्यमवर्गीय झुगारून देण्याच्या मार्गावर आहेत. दुर्दैवाने याच नवश्रीमंतांच्या आणि उच्च मध्यमवर्गीयांच्या हातात माध्यमे असल्याने त्यांमधील चित्रणही देशाच विकासप्रक्रियेप्रमाणेच एकांगी होत आहे.