इतिहासाचा धडा- 2

"झाले गेले विसरून जा,' असे म्हटले जाते; पण झाले गेलेले चटकन विस्मृतीत जात नाही. आठवणी कधी जाग्या होतात सांगता येत नाही. हा झाला वैयक्तिक अनुभव. सार्वत्रिक पातळीवर तर झाले गेलेले सारे इतिहासाच्या पुस्तकात जाऊन बसते (आणि शालेय मुलांच्या बोकांडीही!). पण, समाजाला इतिहासाकडून पाठ फिरवून चालत नाही. इतिहासात अनेक दाखले असतात. त्यांपासून धडा घेतला नाही, बोध घेतला नाही, तर कधी-कधी मोठी किंमत चुकवावी लागते, तर कधी इतिहासाची पुनरावृत्ती होते.

"भारतीय मुस्लिमांचा राजकीय इतिहास' हे पुस्तक मध्यंतरी वाचत होतो. त्यात एक माहिती अशी होती ः भारतात स्थिरस्थावर झाल्यानंतर ब्रिटिश हळूहळू येथील शिक्षण व्यवस्थेत लक्ष घालू लागले. त्या काळी बंगालमध्ये हिंदू मुलांचे शिक्षण पंतोजींच्या पाठशाळेत, तर मुस्लिम मुलांचे शिक्षण मदरशांत होत असे. पाठशाळेतील शिक्षणाचे माध्यम होते बंगाली, तर मदरशातील उर्दू. ही व्यवस्था झाल्यानंतर मुस्लिम पालकांनी बंगालच्या गव्हर्नरकडे एक निवेदन दिले. त्यामध्ये म्हटले होते, ""आम्ही सारे मुस्लिम असलो, तरी बंगाली आहोत. उर्दू ही आमच्यासाठी परकी भाषा आहे. त्यामुळे आम्हाला उर्दूतून नव्हे, तर बंगालीमधून शिक्षण दिले जावे.''

बंगाली मुस्लिमांच्या या मागणीत गैर काहीही नव्हते. ते बंगालचेच भूमिपत्र होते. त्यामुळे त्या मातीची भाषा हीच त्यांची भाषा होती. नंतर त्यांची ही मागणी मान्य झाल्याचाही उल्लेख पुस्तकात आहे. बंगाली मुस्लिम मातृभाषेबद्दल सुरवातीपासूनच किती जागरूक होते, हे या पुस्तकातून कळले. पुढे मी स्टॅन्ले वोलपार्ट यांचे "जिना ऑफ पाकिस्तान' हे पुस्तक वाचले. त्यामधील एक तपशील वाचताना मला बंगाली मुस्लिमांच्या वरील निवेदनाची आठवण झाली.

स्वातंत्र्यानंतर (म्हणजेच फाळणीनंतर) जिना प्रथमच पूर्व पाकिस्तानात (आताच्या बांगलादेशात) गेले. त्यांचे जोरदार स्वागत झाले; पण त्याचबरोबर त्यांना काही निवेदनेही तेथील लोकांनी दिले. त्यात एक होते ढाका विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांचे. त्यात म्हटले होते, "ढाका रेडिओ केंद्रावर उर्दू भाषेचा वापर वाढला आहे. अनेक उद्‌घोषणाही उर्दूतून केल्या जात आहेत. आमची भाषा बंगाली असल्याने बंगाली भाषेचाच वापर झाला पाहिजे.''

आपल्या भाषणात जिना यांनी या निवेदनाचा उल्लेख केला आणि गरजले, ""उर्दू ही पाकिस्तानची राष्ट्रभाषा आहे. पाकिस्तानातील अन्य भाषांमधील (पंजाबी, सिंधी, पख्तुनी, बलुची, बंगाली इ.) संपर्क भाषा म्हणूनही तिचा उपयोग होतो. तुम्हाला उर्दू येत नसेल, तर तुम्ही ती शिकून घ्या.''

मातृभाषेबद्दल कमालीचे हळवे असलेल्या बंगाली युवकांना जिना यांचा हा सल्ला पटला नसला, तरी त्यांनी तो ऐकून घेतला असावा. मात्र, पुढे जेव्हा पाकिस्तानचे शासक बंगाली जनतेची आणि त्यांच्या भाषेची गळचेपी करू लागले, पूर्व पाकिस्तानला एखाद्या अंकित वा वसाहतीच्या देशासारखी वागणूक देऊ लागले तेव्हा तेथील जनता आणि विशेषतः विद्यार्थी पेटून उठले आणि मुक्तीवाहिनीची स्थापना केली. पुढे तीच बांगलादेशच्या स्वातंत्र्याची वाहक बनली. अन्य महत्त्वाची कारणे असली, तरी प्रामुख्याने भाषेच्या मुद्द्यावरून स्वतंत्र झालेला बांगलादेश हा जगातील एकमेव देश आहे.

ब्रिटिश राजवटीत बंगाली मुस्लिमांनी गव्हर्नरला दिलेल्या निवेदनाचा इतिहास जिनांना माहीत असता किंवा जिना यांच्या पहिल्या सभेत बंगाली विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या निवेदनाचा इतिहास पाकिस्तानच्या नंतरच्या शासकांना माहीत असता, तर काय झाले असते? उत्तर देणे अवघड आहे; परंतु जिना असतील किंवा पाकिस्तानचे शासक- त्यांनी बंगाली भाषेबाबत इतिहासापासून काही बोध घेतला नाही, हेच खरे.

इतिहासाचा धडा- 1

अठराशे सत्तावनच्या उठावाला यंदा दीडशे वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्ताने या उठावाच्या इतिहासाला उजाळा दिला जात आहे. हा उठाव म्हणजे निव्वळ बंड होते, की स्वातंत्र्ययुद्ध होते (की जिहाद होते), हा जुना वादविवादही उफाळून आला आहे. या उठावात भारतीयांनी जो पराक्रम केला त्याच्या गौरवगाथा पुन्हा नव्याने लिहिल्या जात आहेत. या एकूण संग्रामाचे फेरविश्‍लेषण करण्याचा प्रयत्नही होत आहे. मात्र, एका मुद्द्याकडे नव्याने पाहण्याची गरज आहे, असे मला वाटते. तो म्हणजे या उठावाच्या अपशाचा.
हा उठाव असंघटित स्वरूपाचा होता, उठावकर्त्यांकडे साधनांची चणचण होती, पारंपरिक युद्धसामुग्रीवर ते अवलंबून होते, उठावाची व्यापक योजना त्यांच्याकडे नव्हती, याउलट ब्रिटिशांकडे आधुनिक साधने होती, संदेश यंत्रणा होती- त्याच्या जोरावर त्यांनी प्रथम उठावाची व्याप्ती मर्यादित केली आणि नंतर उठाव मोडून काढला. शाळेत असताना परीक्षेत हमखास विचारला जाणारा प्रश्‍न असल्याने आपण सर्वांनीच अठराशे सत्तावनच्या अपयशाची कारणे पाठ केली होती. स्वाभाविकपणे परीक्षा संपल्यानंतर ही कारणे आपण विसरूनही गेलो आहोत. पण, ही कारणे आजही आपल्याला लागू पडतात.
कोणतीही गोष्ट करायची असेल, तर त्याची योजना आधी तयार करणे गरजेचे असते. त्यासाठी अभ्यास, शिस्त, डॉक्‍युमेंटेशन, नोंदी, निरीक्षणे यांची गरज असते. एक देश म्हणून, समूह म्हणून (आणि वैयक्तिक पातळीवरही) अनेकदा आपण हे करण्यास कमी पडतो. गेल्या दशकात भारताला पेटंटच्या लढाया लढाव्या लागल्या. प्रथम हळदीची, मग कडूनिंबाची आणि बासमतीची. हळदीचा औषधी उपयोग आपल्याकडे पिढ्यान्‌पिढ्या चालू आहे; परंतु त्याची तशी नोंद नसल्याने अमेरिकेने पेटंट देऊ केले होते. मग आपली धावपळ सुरू झाली आणि इतिहासाची पाने उलटत नोंद शोधू लागलो. हे पेटंट रद्द करण्यात भारताला यश आले; परंतु आपल्या पारंपरिक ज्ञानाचा दस्ताऐवज- डॉक्‍युमेंटेशन- नाही, याची प्रथमच प्रकर्षाने जाणीव झाली.
नोंदी, निरीक्षणे, अभ्यास, आधुनिक साधने आदी बाबी पेटंट किंवा तत्सम गोष्टींसाठीच आवश्‍यक असतात, असे नाही. खेळांतही उपयुक्त ठरतात. "चक दे इंडिया' हा सिनेमा सुपरहिट झाला आहे. त्यामध्ये भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील लढत दाखविण्यात आली आहे. ऑस्ट्रेलियाचा कोच आपल्या खेळाडूंना लॅपटॉपटच्या साह्याने मार्गदर्शन करतो आहे- प्रत्येक भारतीय खेळाडूंचा अभ्यास करून डावपेचांची आखणी करतो आहे, असे त्यात दाखविण्यात आले आहे. हे चित्रण वास्तवदर्शी आहे आणि फक्त हॉकीलाच नव्हे, तर क्रिकेटसह अन्य खेळांनाही लागू होणारे आहे. म्हणूनच सुनील गावस्कर, कपिलदेव, इम्रानखान, जावेद मियॉंदाद, अर्जुन रणतुंगा, अरविंद डिसिल्व्हा यांसारखे दिग्गज खेळाडू असूनही भारतीय उपखंडातील क्रिकेट संघांना परदेशी "कोच' शोधावा लागतो.
स्थानिक कोच नेमताना अडचणी येत असल्या, तरी शिस्तीच्या, निरीक्षणाच्या, आधुनिक साधनांच्या वापराच्या सवयीचाही भाग त्यात आहेच. कारण प्रत्यक्ष खेळ मैदानावर होत असला, तरी त्याची आखणी कागदावर- लॅपटॉपवर- करता येऊ शकते, प्रत्येक खेळाडूंचे कच्चे दुवे ओळखून डावपेच आखता येत असतात. याची सवय ऑस्ट्रेलियादी देशांना अधिक आहे. आता लवकरच भारतीय क्रिकेट संघ ऑस्ट्रेलियाच्या दौऱ्यावर जाणार आहे. अलीकडच्या काळात भारतातील तरुण खेळाडूंनी चमकदार कामगिरी केली आहे; तसेच मोठी आक्रमकताही दाखविली आहे. ऑस्ट्रेलियाचे खेळाडू मानसशास्त्रज्ञांच्या साह्याने या आक्रमकतेचा अभ्यास करणार असल्याचे वृत्त आजच आले आहे. मैदानावर भक्कम कामगिरी करणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाच्या यशात या अभ्यासाचा, नियोजनाचा मोठा वाटा आहे.
वैयक्तिक कामगिरीपेक्षा सामूहिक- सांघिक- कामगिरी महत्त्वाची असते. अठराशे सत्तावनच्या उठावातही ही बाब ठळकपणे जाणवते. आजही भारतात वैयक्तिक कामगिरीला महत्त्व आहे. राजकारणापासून खेळापर्यंत अनेक क्षेत्रांत सारा भर वैयक्तिक कामगिरीवर दिसतो. त्यामुळे एकीकडे व्यक्तिमहात्म्य वाढते आणि दुसरीकडे सुमारांना खपवून घेतले जाऊ लागते. अन्य देशांत नेमके उलटे चित्र आहे. इतिहास वाचायचा असतो, तो यासाठीच. मात्र, त्यापासून धडा न घेता केवळ इतिहासातच रमत राहिलो, तर त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही.

विद्वेषाची परिणती

पाकिस्तानातील लष्करशहा परवेझ मुशर्रफ यांनी तेथे आणीबाणी लादल्याला आता चार आठवडे होत आहेत. निवडणूक घेण्याचे आश्‍वासन त्यांनी दिले असले, तरी तेथे खऱ्या अर्थाने लोकशाही येईल काय, हा प्रश्‍न उरतोच. वास्तविक हा प्रश्‍नही पडायला नको. कारण तेथे तेथे खरी लोकशाही कधी नांदलीच नाही. नेहमीच लष्कराचे वर्चस्व राहिले. राजवटही प्रामुख्याने लष्कराचीच राहिली. भारत आणि पाकिस्तान हे 1947 पूर्वी एकच होते. तरीही दोन्ही देशांतील राजवटींत हा फरक कशामुळे पडला असावा? याचे उत्तर साधे आहे. मात्र, त्यासाठी थोडेसे इतिहासात डोकावे लागेल.

देश स्वतंत्र व्हावा म्हणून एक व्यापक चळवळ झाली. त्या चळवळीचे नाव होते- कॉंग्रेस. गांधीजींच्या उदयापूर्वी ही कॉंग्रेस इंग्रजी शिक्षित अभिजनांपुरता मर्यादित होती. भारताला वसाहतीअंतर्गत स्वातंत्र्य मिळावे, ही मागणी वैधानिक मार्गाद्वारे ती मांडत असे. गांधीजींनी कॉंग्रेसला लोकांपर्यंत नेले. स्वातंत्र्य चळवळ ही अभिजनांचीच चळवळ नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या उद्‌घाटनाच्या कार्यक्रमात त्यांनी केलेले भाषण पुरेसे बोलके आहे. अभिजन, राजेरजवाडे, गोरे लोक आणि इंग्रजी भाषा यांच्या पलीकडील भारतीय जगाला त्यांनी साद घातली. तेथून सुरवात झाली.

कॉंग्रेस खेड्या-पाड्यात पोचली. कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांचे जाळे साऱ्या देशभर उभारले गेले. त्यातूनच अनेक पुढारी पुढे आले. एक राजकीय वातावरण यामुळे देशात तयार झाले. राजकीय संस्थांची पायाभूत सुविधा उभारली गेली. लोकमान्यांचा जहालवाद, गांधीजींची व्यापकता, नेहरूंचा रोमॅंटिक समाजवाद, सुभाषबाबूंची आक्रमक देशभक्ती, सरदार वल्लभभाई पटेलांनी केलेले एकीकरण, आंबेडकरांची घटना.. यांवर स्वतंत्र भारताची पायाभरणी झाली. त्यामुळे आधुनिक लोकशाहीचे धडे गिरवण्यात भारताला अपयश आले नाही. या व्यवस्थेत अभिजनाबरोबरच सर्वसामान्यांनाही संधी मिळण्याची सोय होती आणि आहे. अर्थात या लोकशाहीच्या चौकटीत भारताने सरंजामशाहीला घट्ट बसविले. त्यामुळे गावोगावचे जुने नेतेच परत परत सत्तेवर येत राहिले. घराणेशाही कायमच राहिली. (तरीही अनेक जुन्या नेत्यांना निवडणुकीद्वारे धडा शिकवण्याची संधी याच लोकशाही व्यवस्थेने दिली.) परिणामी येथील अभिजनांना लष्कराच्या मदतीने लोकशाहीच्या विरोधात बंड करण्याची गरजच भासली नाही.

याउलट पाकिस्तानची चळवळच मुळात हिंदूद्वेषावर आधारलेली होती. "ब्रिटिशांचे आगमन होईपर्यंत या देशावर आम्ही म्हणजे मुस्लिमांनी राज्य केले आहे. आता ब्रिटिश निघून गेल्यानंतर हिंदूंच्या राजवटीखाली आम्ही कसे काम करणार,' असा प्रश्‍न तत्कालीन मुस्लिम अभिजनांना भेडसावत होता. इंग्रजी शिक्षण घेण्यात हिंदू पुढे होते. म्हणूनच सर सय्यद यांनी, "गतकाळात रमण्याऐवजी मुस्लिमांनी इंग्रजी शिक्षण घ्यावे आणि ब्रिटिशांना विरोध करू नये,' अशी भूमिका मांडली होती. अर्थात पुढे कॉंग्रेस व्यापक होत गेली. त्याला प्रतिक्रिया म्हणून "मुस्लिम लीग'ची स्थापना झाली; परंतु कॉंग्रेसप्रमाणे ती सर्वसामान्य जनतेपर्यंत गेली नाही. ती प्रामुख्याने अभिजन, संरजामशहा, नोकरशहा यांच्यापुरताच मर्यादित राहिली. खुद्द बॅरिस्टर जीनाही सुरवातीला कॉंग्रेसमध्ये सक्रिय होते.

1930 नंतर देशातील राजकारणाने वेगळे वळण घेतले. कॉंग्रेस आक्रमक होत गेली आणि देशातील अन्य राजकीय पक्षांचे स्थान आणि महत्त्व तिने नाकारलेच. 1935 च्या निवडणुकीत हे स्पष्टच जाणवले. त्यामुळे जीनांसारखे लोक "मुस्लिम लीग'मध्ये सक्रिय होत गेले. पुढे 1940 मध्ये पाकिस्तानची मागणी करण्यात आली. मुस्लिमांतील अभिजनांना हा असा स्वतंत्र देश हवाच होता. ब्रिटिशपूर्वकालीन साम्राज्याची आठवण त्यांच्या मनात ताजीच होती. त्याच्या पूर्ततेसाठी मग त्यांनी "मुस्लिम लीग'ला व्यापक केले.

पाकिस्तान मिळविणे हेच एकमेव ध्येय त्यांच्या समोर होते. परिणामी लोकशाहीची कोणतीही चौकट समोर ठेवली नाही. जीनांचे नेतृत्व आणि द्वेषाचे राजकारण हेच प्रमुख अस्त्र होते. हे सारे ब्रिटिशांच्या "फोडा आणि राज्य करा,' या नीतीला अनुसरूनच होते. त्यामुळे अखेर फाळणी झाली अन्‌ पाकिस्तानचा जन्म झाला. देश निर्माण झाला खरा; पण राजकीय चौकट नव्हती. जीना थकले होते. (पुढे त्यांना वैफल्यही आले.) वर्षभरातच त्यांचे निधन झाले आणि त्यानंतर पाकिस्तानातील लोकशाहीही संपुष्टात आली.

पाकिस्तान व्हावे ही ज्या अभिजनांनी, जमीनदारांची इच्छा होती, त्यांनीच लष्कराला बळ दिले. (कारण लष्करातही त्यांचाच भरणा होता.) आणि तेथून लष्करी राजवटीची सुरवात झाली. अधून-मधून लोकशाहीचे प्रयोग केले जातात; परंतु लोकनियुक्त सरकार आपल्याला हवे ते करू देत नसल्याचे जाणवले, की लष्कर त्याच्या विरुद्ध बंड करून आपली राजवट पुन्हा सुरू करते.

पाकिस्तानात लोकशाही नाही, याचे कारण अशा प्रकारे इतिहासात आहे. सर्वसमावेशकता (इन्क्‍लुझिव्ह) हा लोकशाहीचा मुख्य गुणधर्म आहे. आणि पाकिस्तानची स्थापनाच मुळी "अमूक एक लोक नकोत,' अशा "एक्‍सक्‍लुझिव्ह' वृत्तीतून झाली आहे. विघटनाचे आणि द्वेषाचे राजकारण नेहमीच लोकशाहीच्या आणि म्हणूनच सर्वसामान्य जनतेच्या विरोधात असते, हेच खरे.

शुभ दीपावली!

दिवाळी म्हणजे जल्लोष! दिवाळी म्हणजे आनंद! प्रकाशाच्या, तेजाच्या या सणाने आपणा सर्वांचे आणि समाजाचेही जीवन उजळून निघो. दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

धोकादायक आत्ममग्नता

भारतातील नवश्रीमंत आणि उच्च मध्यमवर्गीयांचे "ऑबसेशन' असलेल्या शेअर बाजाराच्या निर्देशांकाने अखेर वीस हजारांचा टप्पा पार केला. तेजी अशीच कायम राहिल्यास तो पंचवीस हजारांपर्यंत जाऊ शकतो, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

"इंडिया शायनिंग' म्हणतात, ते खरेच आहे. शेअर बाजार वरवर जातोय, मोटारींची विक्री जोमाने होतेय, "मॉल्स'ची संख्या वाढतीय आणि त्यांमधील गर्दीही वाढतेय, दिवाळी तोंडावर आल्याने बाजारपेठाही गर्दीने फुलून आल्या आहेत, सोन्याच्या किमतीने दहा हजार रुपयांचा उंबरठा ओलांडला असला, तरी त्याच्या खरेदीचा ओघ कमी झालेला नाही आणि पुण्यासारख्या ठिकाणी घरांचे भाव "वाट्टेल तेवढे' असले, तरी नव्या "स्किम्स' चटकन "बुक' होतायत..

हे सारे होत असताना माझा एक मित्र म्हणाला, ""लोकांकडे पैसा वाढला आहे. शेअर बाजारात, बाजारपेठेत त्याचे प्रतिबिंब पडत आहे. त्यामुळे उगाच गरिबी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यांचे कवित्व बाळगण्यात काही अर्थ नाही. श्रीमंती आणि श्रीमंतांबाबत नेहमीच "सिनिक' असण्याची गरज नाही. जागतिकीकरण, नवतंत्रज्ञान यांचा लाभ होत आहे, हे नाकारण्यात अर्थ नाही. माझेच उदाहरण घे ना. मी गरिबीत वाढलोय; पण आता सुस्थित आलोय ना. माझ्यासारखे अनेक जण असे असतील...''

मित्राचा मुद्दा वरकरणी पटणारा होता. जागतिकीकरणाचे खंदे समर्थक असलेले यच्चयावत लोक हाच मुद्दा मांडत आहेत. जागतिकीकरणाने भारतातील एका वर्गाला (ढोबळमानाने मध्यमवर्गाला) सुस्थित होण्याची संधी प्राप्त करून दिली, यात शंकाच नाही. ऐंशीच्या दशकाच्या अखेरपर्यंत हा वर्ग चाळीत वा वाड्यात एक किंवा दोन खोल्यांच्या घरात भाड्याने राहत होता. मुलांना चांगले शिक्षण देणे, मुलीचे लग्न करून देणे, निवृत्तीनंतर टुमदार घेणे.. ही या वर्गाची मुख्य उद्दिष्ट्ये होती. दारिद्य्र, गरिबी यांबद्दल या वर्गाला कणव होती. कष्टकरी, श्रमिक यांबद्दल आस्था होती. त्यांच्या लढ्यात तो सहभागी होत असे, त्यांच्या वतीने तावातावाने बोलत असे. सामाजिक आणि नैतिक मूल्यांबद्दल तो आग्रही असे.

शिक्षणाबद्दल हा वर्ग कमालीचा जागरुक होता (आणि आहे) . या वर्गातील मुलांनी सरकारी वा अनुदानित शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधून शिक्षण घेतले (आणि घेत आहे.) सत्तर-ऐंशीच्या वा अगदी नव्वदच्या दशकाच्या सुरवातीला शुल्क किती होते, हे आठवून पाहा. दहावीला नऊ रुपये, बीए-बीकॉम वा बीएस्सीसाठी तीन-चारशे रुपये (शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातही नव्वदपर्यंत इतकेच शुल्क होते!) आणि एमस्सीला एक हजार रुपये. थोडक्‍यात सरकारच्या या अनुदानाचा लाभ घेत या वर्गातील मुले उच्चशिक्षित होत गेली.

नव्वदच्या दशकात अर्थव्यवस्था खुली झाली. जागतिकीकरणाची प्रक्रिया गतिमान झाली आणि माहिती तंत्रज्ञान क्रांतीही आकाराला येऊ लागली आणि मध्यमवर्गातील उच्च शिक्षितांसमोर एक मोठी संधी निर्माण झाली. इंजिनिअर्सना, मॅनेजर्सना, इंग्रजीचे ज्ञान असणाऱ्यांना चांगले जॉब्ज मिळू लागले. परदेशातही जाता येऊ लागले. मग या वर्गाच्या आशा-आकांक्षा वाढू लागल्या. त्यामुळे हा वर्ग "सोशिअली अपवर्ड मोबाईल' म्हणून ओळखला लागला. त्याच्या हातात पैसा खेळू लागला. मग तो कालपरवापर्यंत "सट्टाबाजार' म्हणून हिणवत असलेल्या शेअर बाजारात पैसा गुंतवू लागला. थोडेसे धाडस दाखवत स्वतःचा उद्योग सुरू करू लागला. गेल्या सात-आठ वर्षांत याच वर्गातील अनेक जण उच्च मध्यमवर्गीय झाले आहेत, तर काही थेट नवश्रीमंत!

समाजातील गरीब, मध्यमवर्गीय अशा प्रकारे शिक्षणाच्या शिडीद्वारे एकेक पायरी वर चढत श्रीमंत होत असतील, तर नाके मुरडण्यात काहीच अर्थ नाही. किंबहुना देशाच्या प्रगतीचे एक निदर्शक म्हणून त्याकडे पाहायला हवे. पण, वस्तुस्थिती वेगळी आहे. शंभर कोटींच्या या देशात आतापर्यंत पंधरा-वीस टक्केच लोक शिडी चढून वर जाऊ शकले आहेत. आणि आता ही शिडीच काढून घेण्याचा प्रयत्न कळत-नकळत होत आहे. ज्या उच्च शिक्षणामुळे मध्यमवर्गीयांना संधी मिळाली, ते आता कमालीचे महाग झाले आहे. उच्च शिक्षणासाठी एकीकडे सरकार पैसा देत नाहीए, तर दुसरीकडे, "हे शिक्षण सर्वांनीच घेतले पाहिजे असे नाही,' अशी मखलाशीही करीत आहे. शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील शुल्कही पंचवीस हजार रुपयांच्या घरात आहे, एमएस्सीसारख्या अभ्यासक्रमांनाही 25-30 हजार रुपये शुल्क घेतले जात आहे. उच्च शिक्षणाचे झपाट्याने खासगीकरण केले जात आहे आणि म्हणूनच गावोगावी शिक्षणसम्राट तयार होत आहेत. त्यांनी शिक्षणाची चक्क दुकाने उघडली आहेत. प्राथमिक शिक्षणाचीही बोंबच आहे. तेथेही वेगाने खासगीकरण केले जात आहे आणि नर्सरीच्या शिक्षणालाही किमान पाच हजार ते कमाल पंधरा हजार रुपये शुल्क आकारले जात आहे. या व्यवस्थेमुळे सध्या सुस्थित असणारा वर्गच दर्जेदार शिक्षण घेऊ शकतोय. या वर्गातील मुलांना उज्ज्वल भवितव्य आहे.

परंतु, साठ कोटी जनता अजूनही गरीब किंवा दरिद्री आहे. त्यांना गरज आहे- रोजगाराची, प्राथमिक शिक्षणाची, आरोग्याची. पण, त्याकडेच दुर्लक्ष होत आहे. म्हणूनच सामाजिक विकास निर्देशांकात भारताचा जगात 98 वा क्रमांक लागतो! त्याबद्दल सरकारला आणि सुस्थित वर्गाला ना खंत आहे, ना खेद. आता स्थिती अशी आहे, की गरिबांच्या वैयक्तिक प्रगतीसाठीच्या शिड्याच कमी झाल्या आहेत. चांगल्या, दर्जेदार शिक्षणाद्वारे गरीब विद्यार्थी वर येऊ शकतो, मध्यमवर्गीय-उच्च मध्यमवर्गीय होऊ शकतो; परंतु त्याला हे शिक्षण घेणे परवडणारेच नाही.

आपण ज्या शिड्यांनी वर आलो, त्या शिड्याच काढून टाकल्या जात आहेत, हे सुस्थित वर्गाला जणू माहीतच नाही. वैयक्तिक प्रगतीसाठी त्याला "स्काय इज लिमिट' असे असले, तरी या वर्गाचे विश्व संकुचित झाले आहे. तो आत्ममग्न झाला आहे. गरिबी काय असते, एक खोलीच्या घरात कसे राहिले जाते, हे तो झपाट्याने विसरला आहे. त्यामुळे त्याला गरीब माणूसच दिसत नाही. एखाद्याने त्याची आठवण करून दिली, तर तो त्याचीच "सिनिक' म्हणून संभावना करतो आहे.

शरीराचा एखादाच भाग वाढला, तर त्याला सूज म्हणतात, सुदृढता नाही- एवढे भान तरी सर्वांनीच ठेवायला हवे. एकांगी विकास विषमतेची दरी वाढविते आणि ती खूप वाढल्यास गुन्हेगारी वाढते. लोक रस्त्यावर येऊ लागतात. नक्षलवाद वाढतोय त्याचे हेही एक कारण आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गाने आत्ममग्नता सोडून दिली पाहिजे. त्याने कृतिशील झाले पाहिजे. कारण हा वर्ग "व्होकल' आहे. त्याच्या हातात सत्तासाधने , माध्यमे आहेत, तो सरकारमध्ये आहे, सेवाउद्योग क्षेत्रात आहे, उद्योगात, शिक्षणात आहे. या साऱ्यांचा उपयोग करून त्याने "सर्वंकष' (इन्क्‍लुझिव्ह) विकासासाठी सरकारवर दबाव आणला पाहिजे.

घराणेशाही!

घराणेशाहीला भारतात एक आगळे महत्त्व आहे. सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये घराणेशाही आहे; परंतु कॉंग्रेसमधील घराणेशाही नेहमीच टीकेचे लक्ष्य ठरली आहे. स्वतंत्र भारताच्या राजकारणातील आद्य घराणेशाही असल्यामुळे तसे होत असावे. किंवा या नेहरू-गांधी घराण्याकडे सर्वाधिक काळ देशाची सत्ता असल्याने होत असावे. आता राहुल गांधी यांच्या रुपात कॉंग्रेसने घराणेशाहीची परंपरा चालू ठेवण्याचे नक्की केले आहे. "कॉंग्रेस' आणि "गांधी' हे दोन "ब्रॅंडनेम' सोबत असल्याने राहुल गांधी यांचे निम्मे काम तर फत्ते झाले आहे. नेतृत्वाची थोडीशी चुणूक त्यांनी दाखविली, की त्यांचे भाट त्यांची यशोगाथा गाऊ लागतील आणि काही दिवसांतच त्यांची "लार्जर दॅन लाईफ' प्रतिमा तयार केली जाईल.

(घराणेशाहीबरोबरच "भाटशाही' हे देखील आपल्या राजकाणाचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटलबिहारी वाजपेयी... या सर्वांभोवती स्तुतिपाठकांचा गराडा पडलेलाच असायचा. किंवा आता सोनिया गांधींच्या भोवतीही भाटजन आहेतच. "इंदिरा इज इंडिया अँड इंडिया इज इंदिरा..' हे देवकांत बारूआ यांचे विधान प्रसिद्धच आहे. राजीव गांधींच्या काळात तर स्तुतिपाठकांनी कहरच केला होता. "किचन कॅबिनेट' म्हणून त्यांचा उल्लेख होत असे. आजकाल तर माध्यमांमध्येही स्तुतिपाठकांची भरती झालेली आहे. त्यामुळे त्या-त्या चरित्रनायकांचा नेहमी उदो-उदो चालू असतो!)

पण, घराणेशाही फक्त राजकारणातच नाही. ती सिनेमातही आहे. कपूर घराण्यातील चौथी पिढी रणबीर कपूरच्या रूपाने रुपेरी पडद्यावर झळकत आहे. नेहरू-गांधी घराण्यात जे स्थान तेच स्थान हिंदी चित्रपटसृष्टीत कपूर घराण्याचे. रणबीर कपूरचा "सॉंवरिया' चित्रपट लवकरच झळकणार असल्याने त्याची प्रसिद्धी मोहीम सध्या जोरात राबविली जात आहे. याच चित्रपटातून अनिल कपूरची कन्या सोनमही पदार्पण करीत आहे. अमिताभचा मुलगा अभिषेक आता स्थिरावला आहे. धर्मेंद्रची मुले- सनी, बॉबी, अभय, इशा.. या सर्वांनी वडलांचा वारसा पुढे नेला. सनी खेरीज बाकीच्यांना एवढे यश लाभले नाही, हा भाग निराळा. संजय दत्त, काजोल, राणी मुखर्जी, करीना कपूर, शाहीद कपूर, सैफ अली खान, सोहा अली खान, अजय देवगण, सलमान खान, विवेक ओबेराय, फरदीन खान, कुमार गौरव.. हे सारे (आणि आणखीही काही) आपापल्या घराण्याचा वारसा पुढे नेणारे आणि बऱ्यापैकी यश मिळविणारे. पुरू राजकपूर, किशन कुमार, रिया सेन यांसारखे काही वारसदार अपयशी ठरले. थोडक्‍यात हिंदी चित्रसृष्टीतील घराणेशाही आता तिसऱ्या-चौथ्या पिढीपर्यंत येऊन पोचली आहे.

क्रिकेटमध्येही घराणेशाही दिसून येईल. मात्र, चटकन नावे सांगता येणार नाहीत. मोहिंदर अमरनाथ (आणि त्याचा भाऊ सुरिंदर अमरनाथ), युवराजसिंग, संजय मांजरेकर.. ही नावे चटकन आठवतील. नबाब पतौडी आणि मन्सूर अली खान पतौडी या पतौडी खानदानाची तिसरी पिढी- सैफ अली खानच्या रुपाने क्रिकेटमध्ये येऊ शकली असती; परंतु सैफला क्रिकेट काही जमले नाही. त्यामुळे क्रिकेटचे दरवाजे त्याच्यासाठी बंद झाले. (म्हणून तो चित्रपटात गेला. तिथे त्याला ऍक्‍टिंगही जमले नाही; पण त्यामुळे चित्रपटाचे दरवाजे बंद झाले नाहीत. हळूहळू सरावाने त्याला ऍक्‍टिंग जमू लागले!) सुनील गावस्कर विक्रमवीर. त्याचा मुलगा रोहन गावस्करही क्रिकेटपटू. पण, कसोटी क्रिकेटमध्ये त्याची डाळ शिजली नाही. त्यामुळे तो राष्ट्रीय पातळीवरच मर्यादित राहिला. आधीच्या पिढीच्या अनेक दिग्गजांची मुले- तितकी प्रज्ञा नसल्याने- क्रिकेटमध्ये स्थिरावू शकली नाहीत.

याचाच अर्थ असा, की राजकारण, चित्रपट आणि क्रिकेट यांमधील घराणेशाहीत एक मूलभूत फरक आहे. घरातील वातावरणामुळे पुढच्या पिढीला त्या-त्या क्षेत्रातील बाळकडू मिळणे स्वाभाविक आहे. प्रोत्साहन आणि संधीही मिळणे साहजिक आहे. पण, क्रिकेटसाठी तेवढेच पुरत नाही. तेथे प्रज्ञेला कष्टाची जोड असावी लागते. कामगिरी करून दाखवावी लागते. तरच राष्ट्रीय संघात स्थान मिळविता येते आणि मिळालेले टिकविता येते. क्रिकेटमध्ये आज वेगवेगळ्या राज्यांतील नवीन तरुण चेहरे दिसत आहे, त्याचे कारण हेच आहे. (भारतातील राजकारणात गुणात्मक फरक घडवायचा असेल, तर हाच निकष लावायला हवा.) गुणवत्ता आणि कामगिरी यांशिवाय क्रिकेटमध्ये पर्याय नाही.

हे दोन्ही गुण नसतानाही घराणेशाहीच्या जोरावर चित्रपटात काही काळ तग धरून राहता येते. आई-वडलांच्या जोरावर मिळणाऱ्या संधी, असंख्य वेळा "टेक' घेण्याच्या पद्धत, दिग्दर्शकाचे कौशल्य आणि प्रसिद्धी यांमुळे सुमार दर्जाचा कलाकारही पाय रोऊ शकतो. मात्र, त्यानंतरही त्याच्यात सुधारणा न झाल्यास त्याला घरचा रस्ता धरावा लागतो.

राजकारणात तर ही वेळ येतच नाही. येथे घराणेशाही हीच मुख्य पात्रता ठरते. विशिष्ट घराण्यात जन्म घेतल्याने राजकारणाचे, नेतृत्वगुणाचे, संघटनकौशल्याचे, निर्णयक्षमतेचे बाळकडू आपसूकच मिळत असते, अशी (स्तुतिपाठकांची) धारणा आहे. त्यामुळे प्रमुख नेत्याच्या पुढच्या पिढीचा सतत जयजयकार होत असतो. ही पिढी कितीही सुमार असली तरी फरक पडत नाही. या पिढीच्या नेतृत्वाचा कस लागला आणि तरीही पराभव आला, तर दोष कार्यकर्त्यांना दिला जातो. (आठवा उत्तर प्रदेश विधानसभेची अलीकडची निवडणूक.) आणि यश मिळाले, तर श्रेय नेतृत्वाला दिले जाते!

राजकारणात घराणेशाही टिकून आहे, ती यामुळेच."ट्‌वेंटी-ट्‌वेंटी' क्रिकेटचा विश्‍वकरंडक भारताने जिंकल्यानंतर कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी प्रसिद्धीच्या शिखरावर आहे. देशात तो कमालीचा लोकप्रिय झाला आहे. याच दरम्यान राहुल गांधी यांच्याकडे कॉंग्रेसने सूत्रे सुपूर्द केली. राहुल गांधी हे धोनीसारखी कामगिरी करतील काय, अशी चर्चा त्यानिमित्ताने सुरू झाली आहे; पणही तुलनाच चुकीची आहे. (त्याची कारणे वर स्पष्ट केली आहेत.) राहुल गांधी यशस्वीच होणार. आणि समजा अपयश आले, तरी तो त्यांचा दोष नसेल. दोष असेल, तो नतद्रष्ट कार्यकर्त्यांचा!

तापमानवाढ आणि शांतता

देशाच्या प्रमुखपदासाठी लढविलेल्या निवडणुकीत निसटता पराभव पत्करल्यानंतर एखादा राजकारणी काय करेल?

बहुतेकांचे उत्तर असेल- ""पुढच्या निवडणुकीची तयारी करेल.''

आणि या उत्तरात चूक काहीच नाही; परंतु अल गोर यांनी ते चुकीचे ठरविले. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदासाठी सन 2000 मध्ये त्यांनी लढविलेली निवडणूक चांगलीच गाजली. ते आणि जॉर्ज बुश यांची लोकप्रियता जवळजवळ सारखीच होती. फ्लोरिडा येथील मतांची फेरमोजणी करावी लागली आणि तेथे निकाल बुश यांच्या बाजूने झुकला. अध्यक्षपदाने हुलकावणी दिल्यानंतर गोर हे अमेरिकेच्या सक्रिय राजकारणापासून काहीसे दूर गेले आणि एका वेगळ्याच प्रश्‍नावर त्यांनी लक्ष केंद्रित केले.

हा प्रश्‍न आहे हवामान बदलाचा! भौतिक विकास साध्य करण्यासाठी मानव जे तंत्रज्ञान वापरत आहे, इंधनाचा अतिवापर करीत आहे, त्यामुळे प्रदूषण वाढतेय, कार्बन डाय ऑक्‍साईडचे प्रमाण वाढतेय आणि त्यामुळे पृथ्वी तापतेय. तापणारी ही पृथ्वी भविष्यकाळात रुद्रावतार धारण करणार आहे आणि त्याची प्रचिती आतापासूनच येऊ लागली आहे. तर, या तापणाऱ्या पृथ्वीकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी गोर साहेब पुढे आले. "वैश्‍विक तापमानवाढ'बद्दलच्या जनजागृतीसाठी सर्व प्रकारच्या माध्यमांचा वापर त्यांनी केला. भाषणे दिली, लेखन केले, पुस्तके लिहिली, ब्लॉग्ज लिहिले आणि "ऍन इनकन्व्हिनियंट ट्रूथ' सारखा ऑस्कर विजेता चित्रपटही काढला. त्यांच्या या "मिशन'ची दखल जगभर घेतली जाऊ लागली आणि नोबेल पारितोषिकानेही यंदा घेतली. "इंटरगव्हर्न्मेंटल पॅनेल ऑन क्‍लायमेट चेंज' (आयपीसीसी- ज्याचे अध्यक्ष आहेत डॉ. राजेंद्र पचौरी) आणि गोर यांना शांततेसाठीचे नोबेल पारितोषिक जाहीर झाले आहे.

वास्तविक "वैश्‍विक तापमानवाढ' हा विषय नवीन नाही. त्याची पहिली जाणीव शास्त्रज्ञांना 1896 मध्ये झाली होती. इंधन ज्वलनामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा आणि तापमानवाढीचा संबंध स्पष्ट करणारे गृहीतक 1957 मध्ये मांडण्यात आले. 1980 नंतर तापमानवाढीवर बोलले जाऊ लागले. 1992 मध्ये भरलेल्या वसुंधरा परिषदेत त्यावर चर्चा झाली होती- आणि तापमानवाढीस प्रगत देश जबाबदार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. पाश्‍चिमात्य शास्त्रज्ञ एकीकडे तापमानवाढीविरुद्ध बोलत असताना तेथील सरकारांकडून मात्र पूरक पावले उचलली जात नव्हती. दुसरीकडे मात्र "तापमानवाढ ही आम्हाला प्रगतीपासून रोखण्यासाठी उठविण्यात आलेली आवई आहे. हा पाश्‍चिमात्यांचा डाव आहे,' असे मत भारतासारख्या विकसनशील देशांत व्यक्त होत होते. थोडक्‍यात, तापमानवाढीबद्दल म्हणावे तितके गांभीर्य नव्हते. मात्र, हळूहळू निसर्गाचा लहरीपणा वाढत गेला. कधी वादळांच्या रूपाने, कधी मुसळधार पावसाच्या तडाख्याने, तर कधी अवर्षणाने- जगाच्या कोणत्या ना कोणत्या भागात हाहाकार होऊ लागला. हवामानातील हा बदल आणि तापमानवाढ यांचा परस्परसंबंध शास्त्रज्ञ उलगडून दाखवू लागले आणि मग या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्यात येऊ लागले.

हे गांभीर्य ओळखणारे पहिले प्रमुख राजकारणी म्हणजे अल गोर. तापमानवाढ रोखण्यासाठी कार्बन डाय ऑक्‍साईड आणि अन्य हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करायला हवे, असे त्यांनी जाहीरपणे सांगितले. सन 2000च्या निवडणुकीच्या पराभवानंतर त्यांनी या विषयावर लक्ष केंद्रित केले असले, तरी 1970 पासून ते या विषयावर बोलत आहेत. अमेरिकी कॉंग्रेसचे सदस्य असताना सत्तर आणि ऐंशीच्या दशकात त्यांनी तापमानवाढीवर भाषण केले आहे. तापमानवाढ रोखण्यासाठी सर्व प्रगत देशांनी करार करण्याचे ठरल्यानंतर "क्‍योटो करार' अस्तित्वात आला. प्रदूषणाला सर्वाधिक प्रमाणात कारणीभूत असलेल्या अमेरिकेने मात्र या करारावर सही करण्यास नकार दिला. गोर यांनी मात्र, अमेरिकेने हा करार स्वीकारावा, असा आग्रह धरला. क्‍योटो करारात सहभागी न होण्याचे सिनेटने ठरविले, त्या वेळी गोर यांनी विरोधात मतदान केले होते. त्याआधी पर्यावरणविषयक जागृतीसाठी त्यांनी "ग्लोब प्रोग्राम' जाहीर केला होता. शिक्षण, पर्यावरण, विज्ञान या विषयांत त्यांना पहिल्यापासूनच रस होता आणि राजकारणात राहूनही त्यांनी तो जोपासला.

तापमानवाढीचे राजकारण केले जाऊ नये, असे राजकारणी असूनही गोर म्हणत असतात. प्रत्यक्षात या विषयावर राजकारणच अधिक होताना दिसून येते. प्रदूषणाला सर्वाधिक प्रमाणात कारणीभूत असलेले प्रगत देश, भारत-चीन यांसारख्या विकसनशील देशांना प्रदूषण रोखण्याचे आवाहन करीत आहेत. तर, आमचा प्रगतीचा मार्ग आता कोठे सुरू झाला आहे, असे सांगत हे देशही वाढत्या प्रदूषणाला कारणीभूत ठरत आहेत. त्यामुळे प्रदूषण वाढतच आहे. ते असेच वाढत राहिल्यास काय होऊ शकते, याची झलक "आयपीसीसी'ने यंदाच्या मार्चमध्ये अहवालाद्वारे जाहीर केले आहेच. त्यामुळे तापमानवाढीच्या प्रश्‍नाकडे- मानवी संस्कृतीला निर्माण झालेले आव्हान- या दृष्टिकोनातून पाहणे गरजेचे आहे. प्रदूषणाचा फटका सर्वांनाच बसतो आहे. तो कमी करायचा असेल, तर शाश्‍वत विकासाचा मार्ग निवडावा लागणार आहे, चंगळवाद कमी करावा लागणार आहे. गोर यांची अमेरिका चंगळवाद कमी करेल काय? अन्य प्रगत आणि विकसनशील देशही ही उपाययोजना करतील काय? असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित करता येतील. किंबहुना "आयपीसीसी'च्या अहवालानंतर ते जाहीरपणे मांडले जात आहेत. "जी-आठ' या प्रगत देशांच्या शिखर परिषदेतही या प्रश्‍नांची उजळणी झाली. प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन, हरित तंत्रज्ञान, प्रदूषण पातळी, हवामान बदल... अशा अनेक संज्ञा सतत वापरण्यात आल्या; पण मूळ प्रश्‍न तसाच आहे. तो सुटावा म्हणूनच नोबेल समितीने यंदा गोर आणि "आयपीसीसी' यांना पारितोषिक जाहीर केले असावे. जगतात शांतता हवी असेल, तर निसर्गही शांतच हवा, नाही का?

स्वप्न महासत्तेचे!

भारताने महासत्ता व्हावे, असे देशातील एका विशिष्ट वर्गाला- शहरी, आंग्लभाषक, उच्चमध्यमवर्गीय किंवा नवश्रीमंत वर्गाला- वाटत आहे. आर्थिक उदारीकरण, जागतिकीकरण, तंत्रज्ञान क्रांती या सर्वांमुळे हा वर्ग सुस्थित झाला आहे. त्याच्या हातात पैसा खेळू लागला आहे. त्याची मुले-बाळे अमेरिकादी प्रगत देशांत स्थायिक होत आहेत- किंवा नव्या प्रवाहानुसार तेथून परत येत आहेत. माहिती तंत्रज्ञान, सेवा उद्योग या सर्व क्षेत्रांत हाच वर्ग आहे. प्रसारमाध्यमामध्येही याच वर्गाचे वर्चस्व आहे.

त्यामुळे "भारत महासत्ता कसा बनू शकतो,' हा विषय माध्यमांमध्ये सतत चर्चेला असतो. भारतातील उच्चमध्यमवर्गीयांच्या आणि नवश्रीमंतांच्या बाजारपेठेकडे पाहून पाश्‍चिमात्य वित्तसंस्था, सल्लासंस्था भारताचे कौतुक करीत आहेत. "भारत ही उगवती महासत्ता आहे,' असा निष्कर्ष याच संस्थांनी काढला आणि आम्ही हुरळून गेलो. आमचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. याच आनंदात आम्ही छोटे-मोठे विजय जल्लोषात साजरे करीत आहोत. (त्यामुळे ट्‌वेंटी-ट्‌वेंटी क्रिकेटचा विश्‍वकरंडक जिंकल्यानंतर देशात "हिस्टेरिया' निर्माण झाला, यात काहीच आश्‍चर्य नाही.)

असो. भारताने महासत्ता बनण्यास हरकत नाही. पण, प्रश्‍न हा आहे, की महासत्ता म्हणजे नेमके काय? आम्हाला कशासाठी महासत्ता व्हायचे आहे? आज अमेरिका महासत्ता आहे- अफगाणिस्तान, इराक आदी देशांवर तिने आक्रमण केले आहे. आता कदाचित इराणमध्येही करेल. नव्वदच्या दशकाच्या आधी अमेरिका आणि सोव्हिएत संघ या दोन महासत्तांमध्ये शीतयुद्ध होते. सारे जग या शीतयुद्धाच्या छायेत होते. आम्हाला अशा प्रकारची लष्करी महासत्ता हवे आहे काय? जगावर आमची जरब बसवायची आहे काय? पण, अशी जरब असल्याने आपण मोठे ठरतो का? अफगाणिस्तान, इराकवर अमेरिकेने आक्रमण केले; परंतु तेथे ती फसत चालली आहे. स्थानिक जनतेचा रोष तिने ओढवून घेतला आहे. व्हिएतनाम युद्धातही हेच झाले होते. एवढी बलाढ्य अमेरिका; पण व्हिएतनाममधून तिला अखेरीस माघार घ्यावी लागली. त्यामुळे लष्करी महासत्ता झाल्याने जरब कदाचित निर्माण होईल; पण यश येईलच याची खात्री नाही.

असे म्हणतात, की भारत आर्थिक महासत्ता होणार आहे. आर्थिक विकासाचा दरही सध्या चांगला आहे. त्यामुळे आर्थिक आघाडीवर चांगली कामगिरी करता येऊ शकेल; पण यामुळे आमचे मूळ प्रश्‍न सुटतील का? अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य.. या मूलभूत क्षेत्रांतील आमचे प्रश्‍न आजही तसेच आहेत. देशातील 80 टक्‍क्‍यांहून अधिक (म्हणजे तब्बल 80 कोटी) जनता दररोज 80 रुपयांहून (दोन डॉलरहून) कमी रकमेवर गुजराण करावे लागत असल्याचा अहवाल जागतिक बॅंकेने नुकताच जारी केला आहे. देशातील दोन तृतियांश जनता तर दररोज 40 रुपयांहून कमी रकमेवर गुजराण करीत आहे. जगातील एक तृतियांश गरीब लोक भारतात आहेत. म्हणजे प्रत्येक जगातील तीन गरीबांमधील एक गरीब भारतातील आहे. या जनतेला रोजगाराची संधी कमी आहे, त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची हेळसांड होत आहे आणि त्यांना आरोग्याच्या मूलभूत सुविधाही मिळत नाहीत. म्हणूनच देशातील प्रत्येक शहरांतील चौकांमध्ये भीक मागणारी दीनवाणी मुले नजरेस पडत असतात.

आपण आर्थिक महासत्ता झाल्याने हे दृश्‍य बदलणार आहे काय? सहा ते चौदा वयोगटातील सर्व मुलांना दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण मोफत मिळू शकेल काय? तालुका पातळीवरील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये सुविधा निर्माण होतील काय? तेथे डॉक्‍टर, परिचारिका उपलब्ध होतील काय? शहरांमधील सार्वजनिक रुग्णालयांत औषधांचा तुटवडा कमी होईल काय? खागसी बड्या रुग्णालयांतील तपासणीच्या महागड्या सुविधा या रुग्णालयांतही येतील काय? महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांतील बालकांचे कुपोषण थांबेल काय? हिवताप-क्षयरोग-डेंगी-चिकुन गुणिया या रोगांचा सामना आम्ही यशस्वीपणे करू शकू काय? मोठ्या शहरांतील सार्वजनिक वाहतुकीची सुविधा सुधारेल काय? शिक्षणाचा परीघ विस्तारेल काय? दर्जेदार व्यावसायिक शिक्षणाची संधी सर्वांना मिळेल काय? रोजगाराच्या संधीही वाढतील काय? पिण्याचे शुद्ध पाणी सर्वांना मिळू शकेल काय? असे अनेक प्रश्‍न आहेत.

हे प्रश्‍न आहेत- भारतातील अतिसामान्य माणसांचे. ज्यांच्या मतांवर कॉंग्रेससारखे पक्ष वर्षानुवर्षे निवडून येत आहेत. हा पक्ष सत्ता उपभोगतोय. अन्य पक्षांनीही सत्तेची चव चाखलीय. सत्तेत आणि सत्तेच्या वर्तुळात असलेल्या सर्वांचे भले झाले. पुढील कितीतरी पिढ्या बसून खाऊ शकतील, एवढी संपत्ती या सर्वांनी मिळविली. बाकी उद्योगपती, नोकरशहा, व्यापारी.. या सुस्थित वर्गातील लोकांचेही बरेच असते. पण, या सर्वांचे भले होणे म्हणजे देशातील 110 कोटी जनतेचे भले होणे नव्हे. शरीराचा एखादा भाग ज्यावेळी सुदृढ दिसायला लागतो- तेव्हा त्याला सूज म्हणतात. आणि ही सूज पुढे साऱ्या शरीराला त्रासदायक ठरते.

त्यामुळे देशातील सामान्यांचे प्रश्‍न सुटणे महत्त्वाचे आहे. त्ता होण्याच्या प्रक्रियेने हे प्रश्‍न सुटणार असतील, तर महासत्ता होण्यास हरकत नाही; पण तशी चिन्हे तरी दिसत नाहीत. देशात एकीकडे गोदामे अन्नधान्यांनी खच्चून भरली आहेत आणि दुसरीकडे उपासमारीने, कुपोषणाने लोक मरत आहेत. म्हणजे महासत्ता होणे, हे विषमता घालविण्यावरील उत्तर नाही, असे दिसते. तसे जर असेल, तर मग का हवी आहे महासत्ता?

"आम आदमी'!

अणुकराराच्या मुद्द्यावरून सरकारची आहुती न देण्याचा निर्णय सोनिया गांधी आणि पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी घेतला आहे. त्यामुळे मुदतपूर्व निवडणुकांची चर्चा आता काही दिवस थांबतील.

आर्थिक विकासाचा वाढता दर, नवश्रीमंत-उच्च मध्यमवर्ग यांना संतुष्ट करणारी स्थिती आणि चंगळवादाला प्रोत्साहन देणारे वातावरण.. यांमुळे "इंडिया शायनिंग' होत असल्याचा साक्षात्कार भारतीय जनता पक्षाला साडेतीन वर्षांपूर्वी झाला होता. प्रत्यक्षात "आम आदमी' म्हणजे सामान्य माणूस भरडला जात होता. दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत त्याला होती आणि सुस्थित वर्गाचे कोडकौतुक करणाऱ्या माध्यमांबद्दल त्याच्या मनात संताप होता. त्याची जाणीव भाजपला झाली नाही आणि त्यामुळे त्याला सत्ता गमवावी लागली. "आम आदमी'ने कॉंग्रेस आघाडीला सत्तास्थापनेची संधी दिली.

हा "आम आदमी' तर कॉंग्रेसचा केंद्रबिंदू. वास्तविक त्याच्यासाठी कॉंग्रेसने आतापर्यंत काहीही केले नाही; परंतु प्रत्येक निवडणुकीत त्याचा मुद्दा उपस्थित करते, तोंडी लावण्यासाठी दलित, उपेक्षित, आदिवासी यांचाही मुद्दा मांडते. (हेही नसते थोडके!) निवडून आल्यानंतर कॉंग्रेसलाही या "आम आदमी'चा विसर पडला आहे. तो पक्षही "इंडिया शायनिंग'च्या आहारीच गेला आहे. अणुकराराच्या मुद्द्यावरून डाव्या पक्षांच्या विरोधात वातावरणनिर्मिती झालेली पाहून आणि भाजपची दुरवस्था पाहून लगेचच निवडणुका घेण्याच्या स्थितीत हा पक्ष होता; परंतु "आम आदमी'चे प्रश्‍न "जैसे थे'च असल्याचे निदर्शनास आल्यावर निवडणुकांचा बेत तूर्तास रहित करण्यात आल्याचे दिसते.

चला. भारतात किमान बरे आहे. निवडणुका कधी घ्यायच्या, यासाठी तरी "आम आदमी'ला विचारात घेतले जाते. खुद्द निवडणुकीतही त्याचीच विचारपूस केली जाते. एकदा का निवडणूक झाली, की "आम आदमी'ला विचारतो कोण? या देशात खरी सत्ता आहे, ती राजकारण्यांची, नोकरशहांची, उद्योगपतींची, व्यापाऱ्यांची, गुंडांची, बिल्डरांची आणि प्रसारमाध्यमांची. या सर्व घटकांची एक अदृश्‍य साखळी तयार झाली असून, ती सर्वसामान्यांच्या भोवती लावण्यात आली आहे. नोकरशाहीतील आमचे अधिकारी हे "सरकारी नोकर' नसून "उच्चाधिकारी' आहेत. राजकारण्यांची गुपिते त्यांना माहीत असतात आणि म्हणूनच ते राजकारण्यांना जुमानत नाहीत आणि सर्वसामान्यांना तर दारातही उभे करीत नाहीत. पुन्हा सत्ता मिळेल, की नाही, याची शाश्‍वती नसल्याने राजकारणी "हपापा'चा माल "गपापा' करीत असतात.

सामाजिक आणि आर्थिक मागासवर्गीयांच्या आरक्षणच्या विरोधात उच्चरवाने बोलणारे उद्योगपती सरकारकडून सवलती लाटत असतात. या देशात सध्या सर्वाधिक चलती आहे- ती बांधकाम व्यवसायाची. माहिती तंत्रज्ञान असो, की "स्पेशल इकॉनॉमिक झोन'- खरा व्यवसाय होत आहे, तो "रियल इस्टेट'चा. पुण्यासारख्या शहरात तर बिल्डर मनाला येईल तो आकडे सांगतो आणि तो जागेचा भाव बनतो! या सर्वांनीच गुंड पदरी बाळगले आहेत. अनेक कॉर्पोरेट बॅंका तर वसुलीसाठी गुंडच पाठवितात. बर ही वसुली असते कितीची, तर पन्नास-साठ हजार रुपयांची. पन्नास-साठी कोटी रुपयांची थकबाकी ज्यांच्याकडे असते- ते निर्धास्तपणे वावरत असतात!

भारतात हे सारे असे चालले आहे. तरीही येथील मध्यमवर्गाला प्रगतीची संधी उपलब्ध होत आहे, गरीब कसेबसे दोन वेळचा घास कमवत आहेत, पाऊस-पाणी बरे झाल्यावर शेतकरी धान्य पिकवत आहेत, अधून-मधून भारतीय क्रिकेट संघ यशस्वी होत आहे, "चक दे इंडिया'सारखे सिनेमे आम्हाला प्रेरणा देत आहेत आणि आमची प्रसारमाध्यमे यामध्येच हरविली आहेत. भारत हा जणू प्रगतच झाला आहे, असे वाटावे, अशाप्रकारचे चित्रण माध्यमांमधून दिसत आहे. क्रिकेट, सिनेमा, क्राईम, पॉलिटिक्‍स, सेन्सेक्‍स आणि सेक्‍स यांचेच वर्चस्व माध्यमांमध्ये दिसत आहे. शहरी भारताच्या अर्धवट यशाचे विकृत चित्रण माध्यमांमधून होत आहे आणि तेच खरे असे समजून राजकारणी लोक गमजा मारू लागले आहेत.

निवडणुका झाल्या असत्या तर पुन्हा "इंडिया शायनिंग' वेगळ्या स्वरूपात समोर आले असते. आणि सामान्यांमधील सत्ताधाऱ्यांवरील राग वाढत गेला असता. त्याचा परिणाम कॉंग्रेसच्या मतांवरही झाला असता. जागांमधील जी वाढ कॉंग्रेसला अपेक्षित होती, ती मिळाली नसती. त्यामुळे आता "आम आदमी'साठी काही तरी करीत असल्याचा देखावा कॉंग्रेस करणार आहे. ग्रामीण रोजगार योजना देशभर राबविली जाईल. (त्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद नसतानाही!) सामाजिक सुरक्षेचेही तेच-ते कार्यक्रम केले जातील. चला या निमित्ताने तरी का होईना "आम आदमी' पुन्हा केंद्रस्थानी येतोय.

जागतिकीकरण आणि अस्मिता

जागतिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली, त्याला आता पंधरा वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. नव्वदच्या दशकाच्या सुरवातीला भारतात जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागले, त्या वेळी परिस्थिती वेगली होती. परकी चलनाची गंगाजळी पूर्णपणे आटली होती. सोने गहाण ठेवण्याची वेळ देशावर आली होती. राजकीय अस्थिरतेलाही सुरवात झाली होती. "शंभर दिवसांत महागाई कमी करू,' असे आश्‍वासन देत कॉंग्रेस पक्षाने सर्वाधिक जागा मिळविल्या होत्या आणि छोट्या-छोट्या पक्षांची कुबडी घेऊन सत्तेवर आला होता. मात्र, महागाई कमी करण्याच्या या आश्‍वासनाला कचऱ्याची टोपली दाखवत मूळचे अर्थतज्ज्ञ असलेले तत्कालीन अर्थमंत्री (आणि आजचे पंतप्रधान) डॉ. मनमोहनसिंग यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेची दारे किलकिली केली.

उदारीकरणाचा कार्यक्रम हाती घेतला. "देश विकायला काढला आहे', "आर्थिक गुलामगिरीचे युग सुरू झाले'.. आदी आरोप होऊ लागले; परंतु हा कार्यक्रम चालू राहिला. त्यात भर पडली ती माहिती आणि दूरसंचार तंत्रज्ञान क्रांतीची आणि जागतिकीकरण सर्वस्पर्शी होत गेले. शिथिलीकरण, खासगीकरण, जागतिकीकरण या "एलपीजी'मुळे देश पारतंत्र्यात गेला, येथे आता बड्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे राज्य सुरू झाले आणि बेरोजगारी वाढत आहे, असा आरोप मोठ्या प्रमाणावर होत असला, तरी जागतिकीकरणाची प्रक्रिया कोणी थोपवू शकला नाही. जागतिकीकरणाचे विरोधक सत्तेवर आल्यानंतरही ते त्याला थांबवू शकले नाहीत, उलट त्यांच्या काळात ही प्रक्रिया गतिमान झाली.

भारतासारख्या विकसनशील देशात विरोध पचवत जागतिकीकरण स्थिरस्थावर झाले. खुल्या अर्थव्यवस्थेमुळे आणि खासगीकरणामुळे देशातील मध्यमवर्गाला नवी संधी प्राप्त झाली. तिचा लाभ घेत हा वर्ग आपल्या आशा-आकांक्षांची पूर्ती करू लागला. नवा साहसवाद आणि उद्योजकता देशात रुजू लागली. "थिंक ग्लोबली' हा नवा मंत्र बनला आणि भारतीय कॉर्पोरेट कंपन्या जग जिंकण्यासाठी पुढे सरसावल्या. सेवा उद्योगाचा विस्तार होत गेला आणि बऱ्यापैकी इंग्रजी येणाऱ्या मध्यमवर्गीय तरुणांना करिअरची अनेक क्षितिजे खुणावू लागल्या. एक नवी शक्ती म्हणून भारताचा उदय होत आहे. पाश्‍चिमात्य देशही "भावी महासत्ता' म्हणून (त्याची कारणे काहीही असली तरी) भारताचा उल्लेख करू लागले आहेत. हे सारे होत असताना जागतिकीकरणाला असलेला विरोध मावळला, असे नाही; पण त्याची धार बोथट होऊ लागली हे खरे.

आर्थिक; तसेच शहरी मध्यमवर्गाची यशोगाथा एकीकडे गायली जात असताना दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र चालूच आहे, वंचित घटकांची उपेक्षा चालूच आहे, बेरोजगारीचे प्रमाणही वाढतच आहे. "एसईझेड', "रिटेल' या संकल्पनांनी नवीन प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत- आणि ते रास्तही आहेत. त्यामुळे या "एलपीजी' प्रक्रियेवर अजूनही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. असे असले, तरी जागतिकीकरणाची चाके आता उलट्या दिशेने फिरविता येणार नाहीत, याची जाणीव भारतीयांना झाली आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेला मानवी चेहरा देण्याची, ती नियंत्रिक आणि सर्वसमावेशक करण्याची मागणी आता होत आहे. इंग्रजी शिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान यांमुळे भवितव्य घडू शकते आणि ही संधी जागतिकीकरणामुळेच मिळणार आहे, हे खेड्यांतील जनतेलाही आणि मागासवर्गीयांनाही कळू लागली आहे. या शिडीद्वारे आपल्या आशा-आकांक्षा पूर्ण होऊ शकतात, हे त्यांना मनोमन पटले आहे. (म्हणूनच या दोन्हींच्या शिक्षणासाठी गर्दी होत आहे.)

"प्यू ग्लोबल ऍटीट्यूड्‌स' या संस्थेने केलेल्या पाहणीत याचे प्रतिबिंब पडलेले दिसते. 47 देशांतील 45 हजार लोकांच्या मुलाखती या पाहणीसाठी घेण्यात आल्या. जागतिकीकरणाचे आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे आपल्या देशात स्वागत करणाऱ्यांचे प्रमाण चीन आणि भारतात अधिक असल्याचे या पाहणीत आढळले आहे. 73 टक्के चिनी नागरिक, तर 64 टक्के भारतीय परकी कंपन्यांना अनुकूल आहेत. आश्‍चर्य म्हणजे जागतिकीकरणाचा पुरस्कार करणाऱ्या अमेरिकेत हे प्रमाण 45 टक्के आहे, तर इटलीमध्ये केवळ 38 टक्के आहे. ब्रिटन आणि फ्रान्स या देशांत तर ते आणखी कमी आहे. याचा अर्थ असा, की प्रगत देशांचा जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेतील रस कमी होत चालला आहे. ज्या हिरीरीने हे देश पूर्वी जागतिकीकरणाची भलामण करीत, त्या हिरीरीने ते आता जागतिकीकरणाबद्दल बोलताना दिसत नाहीत, असे या पाहणीत आढळले आहे. हे देश भांडवलशाहीचे कट्टर पुरस्कर्ते आहेत; पण तेथील नागरिक आता जागतिकीकरणाबद्दल सावध झाल्याचे दिसतात. ""या प्रक्रियेमुळे विविध देशांतील लोक आमच्या देशात येतात, त्यांना चांगला जॉब मिळतो (आणि त्यामुळे आमच्या तरुणांची संधी कमी होते), संस्कृतींची मोठ्या प्रमाणावर घुसळण होते आणि पर्यायाने आमचे "स्वत्व'च हरविण्याची शक्‍यता आहे,'' अशी भीती हे नागरिक आता व्यक्त करू लागले आहेत. "बीपीओ'च्या बाबत अमेरिकेत झालेला विरोध ताजा आहे. ब्रिटन, फ्रान्स, स्पेन आदी देश स्थलांतरितांच्या प्रश्‍नांनी चिंताग्रस्त झालेले आहेत. नव्या जगाचा केंद्रबिंदू युरोप नाही, तर आशियाकडे- भारत आणि चीनकडे- झुकत असल्याची जाणीवही युरोपीय देशांत होऊ लागली आहे. म्हणूनच हिंदी, उर्दू, चिनी या भाषा शिकण्याचे आवाहन ब्रिटनमधील सरकार करीत आहे, तर या भाषा शिकण्यासाठी अमेरिकेत जॉर्ज बुश यांनी विशेष तरतूद केली आहे. परकी कंपन्या आणि परदेशांतील नागरिक यांना रोखण्यासाठी पावले उचलण्याची गरजही प्रगत देशांतील नागरिक व्यक्त करीत आहेत. एकप्रकारे ते दुटप्पी भूमिका घेत आहेत.

थोडक्‍यात या प्रक्रियेच्या सुरवातीला भारतात ज्या प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या, त्याच आता प्रगत देशांत उमटत आहेत. जागतिकीकरणामुळे आपण असुरक्षित होऊ, नोकऱ्या गमावू, आपल्या हातातील उद्योग इतर देशांकडे जाईल, अशी भीती आपल्याकडील अनेकांना वाटत होती. तीच भीती आता प्रगत देशांतील जनतेलाही काही प्रमाणात वाटू लागली आहे. म्हणूनच, प्रत्येकाला आपले "वेगळेपण', "स्वत्व' राखण्यातच सुरक्षितता वाटते हेच खरे. त्यामुळे या प्रक्रियेला विरोध करणाऱ्या भारतीयांना केवळ आंधळेपणाने विरोध करणे योग्य नाहीत. त्यांचे म्हणणे समजून घेऊन, भारताच्या आणि भारतीयांच्या हिताची जोपासना करणेच योग्य आहे.

विज्ञान- न संपणारा प्रवास

पदार्थ हा कणाकणांनी बनलेला असतो. त्याच्या लहानातल्या लहान कणाला अणू असे म्हटले जाते. हा अणू अविनाशी असल्याचे मानले जात होते. अणूसाठी इंग्रजीत "ऍटम' हा शब्दप्रयोग केला जातो. ग्रीक भाषेत त्याला "ऍटमस' असे म्हटले जाते आणि त्याचा अर्थ आहे- ज्याचे विभाजन करता येत नाही, असा तो. मात्र, हळूहळू अणूचेही विभाजन करता येणे शक्‍य असल्याचे लक्षात आले. अणूच्या अंतरंगात एक केंद्रक असतो आणि त्याच्या भोवती इलेक्‍ट्रॉन्स फिरत असतात, केंद्रकात प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन असतात, हे संशोधनातून स्पष्ट झाले. प्रोटॉनही कशापासून तरी म्हणजे क्वार्कपासून बनलेले असल्याचेही कालांतराने लक्षात आले...

* * *

पृथ्वी स्थिर असून सूर्य-चंद्र पृथ्वीभोवती फिरत असल्याचा समज एके काळी होता. मात्र, तो चुकीचा असल्याचे शास्त्रज्ञांनी दाखवून दिले. सूर्य हा तारा असून, पृथ्वीसह अन्य ग्रह त्याच्याभोवती फिरत असल्याचे मान्य झाले. सुरवातीच्या काळात बुध, मंगळ, शुक्र, गुरू आणि शनी हे अन्य ग्रह असल्याचे लक्षात आले. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या दुर्बिणी उपलब्ध होत गेल्या, तसा युरेनस, नेपच्यून, प्लुटो या ग्रहांचाही शोध लागला. मात्र, प्लुटोसारखे आणखीही काही गोल सूर्यमालेत असल्याचे स्पष्ट होत गेले. त्यामुळे प्लुटोला ग्रह म्हणावे की नाही याबद्दल प्रश्‍न निर्माण झाला. अखेरीस चार-पाच महिन्यांपूर्वीच जगभरातील खगोलशास्त्रज्ञ एकत्र आले आणि त्यांनी ग्रहाची नवीन व्याख्या करण्यात आली. त्यानुसार प्लुटो स्वतंत्र ग्रह नसल्याचे या शास्त्रज्ञांनी स्पष्ट केले...

* * *

विज्ञानात एखादी बाब वा सिद्धांत प्रस्थापित झाला म्हणजे ते अंतिम सत्यच असते असे नाही, हे सांगणारी ही उदाहरणे. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. एखादी रूढ समजूत किंवा नियम चुकीचा असल्याचे शास्त्रज्ञांनी निदर्शनास आणून दिल्याची अनेक उदाहरणे इतिहासात सापडतात. वैज्ञानिक सत्य समाजाच्या गळी उतरविताना अनेक शास्त्रज्ञांनी स्वतःच्या प्राणांचीही पर्वा केलेली नाही. अनेकांना प्राणही गमवावे लागले आहेत.

निरीक्षण आणि सार्वत्रिक अनुभूती यांद्वारे प्रस्थापित सत्य हे असत्य असल्याचे स्पष्ट झाल्यास विज्ञान त्याचा स्वीकार करते. विज्ञान हे नेहमीच सत्याच्या शोधात असते आणि ते गवसल्याचा दावा ते कधीच करीत नाही. म्हणूनच, "तज्ज्ञांची सार्वत्रिक मान्यता मिळू शकेल अशा निश्‍चित विधानांचा न संपणारा शोध म्हणजे विज्ञान,' अशी विज्ञानाची एक व्याख्या केली जाते. मराठी विश्वकोशात या व्याख्येचा समावेश करण्यात आला आहे. वास्तविक विज्ञानाची एकच एक अशी व्याख्या नाही. निसर्ग आणि भौतिक जग समजून घेण्याची मानवी प्रवृत्ती म्हणजे विज्ञान. ही प्रवृत्ती कधीही संपणार नाही आणि त्यामुळे विज्ञानाचा प्रवासही न संपणारा आहे.

विज्ञानाला इंग्रजीत "सायन्स' असे म्हणतात. "सायन्शिआ' या लॅटिन शब्दावरून तो घेण्यात आला आहे. "माहीत करून घेणे' हा त्याचा अर्थ. विशिष्ट पद्धतीने केलेल्या अभ्यासाला विज्ञान म्हणता येईल. या अभ्यासाला एक शिस्त असते. त्याची एक पद्धत असते. निरीक्षणे, प्रयोग हे त्यामधील प्रमुख घटक असतात. हा अभ्यास तपासता येऊ शकतो आणि जगात कोठेही त्याचा पडताळाही घेता येऊ शकतो. कालांतराने पडताळा घेताना आधीच्या निष्कर्षात काही बदल झाल्यास आणि त्याचाही सार्वत्रिक अनुभव आल्यास त्यात त्यानुसार बदलही करता येऊ शकतो. म्हणजेच सतत दुरुस्ती करण्याची सोय विज्ञानात आहे. विज्ञान हे अशा प्रकारे प्रवाही असते. त्याचे ज्ञान प्रगतिशील असते. त्यामुळे विज्ञान हे अन्य ज्ञानशाखांपेक्षा वेगळे ठरते. विज्ञानात वैयक्तिक अनुभूतीला आणि वैयक्तिक समजुतीला स्थान नाही. विज्ञान वस्तुनिष्ठ असते, स्थळ आणि काळनिरपेक्ष असते. अर्थात प्रत्येक वैज्ञानिक नियमाला विशिष्ट पद्धत, विशिष्ट निकष लागू होतात. या नियमांचा अन्यत्र पडताळा घेताना पद्धत आणि निकष सारखे असणे आवश्‍यक असते.

विश्वकोशात विज्ञानाच्या काही व्याख्या दिल्या आहेत. त्यांपैकी एक अशी ः "विज्ञान म्हणजे सुसंघटित विशेष ज्ञान.' अमुक म्हणजे काय हीच प्रेरणा असल्याने विज्ञानाची व्याप्ती मोठी आहे. पदार्थाच्या अतिसूक्ष्म कणांपासून अवकाशापर्यंत नानाविध विषयांचा अभ्यास विज्ञानाद्वारे होतो. मात्र, ढोबळमानाने भौतिकशास्त्र आणि जीवशास्त्र असे वर्गीकरण करता येते. दोहोंमध्ये निसर्ग, भोवतालचे जग आणि सजीव यांच्या परस्परसंबंधांचा अभ्यास केला जातो. त्यातूनच विज्ञानाच्या नव्या शाखांचा जन्म होतो. म्हणूनच विज्ञान हा आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य अंग आहे. त्यामुळे विज्ञान म्हणजे काहीतरी अगम्य, शास्त्रज्ञांपुरता मर्यादित असलेले ज्ञान असे वाटण्याचे काहीही कारण नाही.

आधी म्हटल्याप्रमाणे विज्ञान नेहमीच सत्याचा शोध घेत असतो. आणि त्यासाठीची साधने असतात- वस्तुनिष्ठ निरीक्षणे, प्रयोग, बुद्धिप्रामाण्यवाद आणि विश्वासार्ह माहितीची देवाण-घेवाण. मात्र, कधी-कधी याच साधनांचा दुरुपयोग करीत बनावट संशोधनही झाल्याची उदाहरणे आहेत. "पिल्टडाऊन मॅन'चे उदाहरण प्रसिद्ध आहे. गेल्या शतकाच्या सुरवातीला एका हौशी भूगर्भशास्त्रज्ञास इंग्लंडमधील ससेक्‍स येथील पिल्टडाऊन येथे कवटी आणि जबड्याच्या हाडांचे अवशेष सापडले. सुमारे दहा लाख वर्षांपूर्वीच्या मानवाच्या हाडांचे हे अवशेष असल्याचे 1912 मधील शास्त्रज्ञांच्या एका बैठकीत जाहीर करण्यात आले. या मानवाचे "पिल्टडाऊन मॅन' असे नामकरणही करण्यात आले. मानवी उत्क्रांतीतील एक महत्त्वाचा दुवा हाती लागल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, अनेक शास्त्रज्ञांनी या शोधास आक्षेप घेतला. 1950 च्या सुमारास या हाडांच्या अवशेषांचे आधुनिक पद्धतीने रासायनिक विश्‍लेषण करण्यात आले. तेव्हा लक्षात आले, की दोन वेगळ्या स्रोतांचे ते अवशेष आहेत! आणि ती सहाशे वर्षांपेक्षा अधिक जुनी नसल्याचेही स्पष्ट झाले.

कार्यकारणभाव तपासणे हे विज्ञानाचे मूळ उद्दिष्ट आहे; मात्र त्याचबरोबर "मानवाचे कल्याण' हेही उद्दिष्ट असतेच. म्हणूनच विज्ञानातील अनेक सिद्धांतांचा, नियमांचा वापर करून तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले आहे. आजची आपली सारी जीवनशैलीच मुळी तंत्रज्ञानाने व्यापलेली आहे. त्यामुळे स्वयंपाकघरापासून दिवाणखान्यापर्यंत सर्वत्र तंत्रज्ञानाचा वापर आपण करीत आहोत. विज्ञान-तंत्रज्ञानामुळे मानवाचे जगणे केवळ सुसह्यच नव्हे तर सुखद झाले आहे आणि आता तर ते सुखाच्या पलीकडे- चंगळवादाकडे- झुकले आहे. निसर्गाचा अभ्यास करता-करता, निसर्गातील कोडी सोडविता-सोडविता निसर्गावर मात करण्यापर्यंत मानवाची मजल गेली आहे. म्हणूनच पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे आणि आता "वैश्विक तापमानवाढी'सारखी समस्या निर्माण झाली आहे.

विज्ञानाच्या साह्याने माणूस एकीकडे परग्रहावरील जीवसृष्टीचा शोध घेत आहे आणि दुसरीकडे देश-धर्म-अस्मिता यांच्या नावाखाली पृथ्वीवरील माणसांचाच- आपल्या भाईबंदांचाच- जीवही घेत आहे. त्यासाठी विज्ञानाचाही वापर करीत आहे. खरे तर विज्ञानाचा- तंत्रज्ञानाचा गैरवापर आहे. आणि त्यात विज्ञानाचा कोणताही दोष नाही. अणूच्या विभाजनातून मुक्त होणाऱ्या मोठ्या ऊर्जेचा वापर वीजनिर्मितीसाठी करायचा की बॉम्ब बनविण्यासाठी करायचा याचा निर्णय मानव करीत असतो. सोनोग्राफी तंत्राने रोगनिदानासाठी शरीराच्या अंतरंगात डोकवायचे, की गर्भ मुलीचा आहे का मुलाचा हे पाहायचे याचाही निर्णय माणसाने करायचा असतो.

निसर्ग समजून घेणे, त्याचे नियम तपासणे, काही मूलभूत नियमांचा वापर करून तंत्रज्ञान विकसित करणे आणि हेच तंत्रज्ञान निसर्गाच्या आणि मानवाच्या विरोधात वापरणे.. या वेगवेगळ्या आणि स्वतंत्र बाबी आहेत आणि त्या साऱ्यांच्या मुळाशी मानवी प्रकृती आहे. त्यामुळे वैज्ञानिक वृत्ती जोपासत असतानाच विवेकही जागृत असणे आवश्‍यक असतो. या दोहोंच्या संगमातच मानवाचे कल्याण आणि पर्यायाने शांतता सामावलेली आहे.

(पूर्वप्रसिद्धी- सकाळ, 22 फेब्रुवारी 2007)

ओझे अपेक्षांचे

"ट्‌वेंटी-ट्‌वेंटी' या क्रिकेटच्या लघुत्तम आवृत्तीच्या विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेत अंतिम फेरीपर्यंत धडक मारुन भारतीय संघाने सर्वांनाच चकीत करून टाकले आहे. पाच-एक महिन्यांपूर्वी झालेल्या एक दिवसीय क्रिकेटच्या विश्वकरंडक स्पर्धेच्या प्राथमिक फेरीतच भारत गारद झाला होता. त्यामुळे आताच्या या स्पर्धेत भारत काही चमकदार कामगिरी करू शकेल, असे कोणालाच वाटत नव्हते. परिणामी या संघाकडून कोणत्याही अपेक्षा नव्हत्या. तो प्राथमिक फेरीत गारद झाला असता, तरी फारशी चुटपूट वाटली नसती. म्हणूनच प्रसार माध्यमांतही या स्पर्धेचा गाजावाजा नव्हता. क्रिकेटविषयक जाहिरातींचा भडिमार नव्हता. तसेच आपला संघ जिंकावा म्हणून देशभर प्रार्थना वगैरेही घडवून आणल्या गेल्या नव्हत्या. (घडवून हा शब्द जाणीवपूर्वक वापरला. कारण असे काही केले, की चटकन प्रसिद्धी मिळते, हे माहीत असल्याने अनेक जण मुद्दाम तसे करीत असतात.)

थोडक्‍यात या संघाकडून कोणत्याही अपेक्षा नव्हत्या. अपेक्षांचे ओझे नसल्यानेच हा संघ या स्पर्धेत अतिशय मोकळा-ढाकळा खेळ करीत राहिला आणि खेळाचा आनंद लुटत विजयीही होत गेला. भारतीय संघाच्या यशाचे अनेक प्रकारे विश्‍लेषण करता येईल. अनेक नवोदित; परंतु प्रतिभावंत खेळाडू या संघात होते, सचिन-सौरभ-राहूल ही ज्येष्ठ "त्रयी' संघात नव्हती यांसह अनेक कारणे दिली जात आहेत. परंतु, माझ्या मते कोणत्याही (अवास्तव) अपेक्षेविना "कोरी पाटी' घेऊन खेळण्याचाच घटक महत्त्वाचा आहे. खुद्द कर्णधार महेंद्रसिंह धोनीनेही ते कबूल केले आहे. आपल्याकडून अनेकांच्या अपेक्षा आल्या, की बाह्य तणाव वाढू लागतो आणि अनेकदा या ताणाखाली दबलो जातो. भारतीय क्रिकेट संघाचेही असेच होत होते. 20-20 क्रिकेट स्पर्धेत हा "बाह्य तणाव'च नाहीसा झाला. त्यामुळे संघ फक्त क्रिकेटवर लक्ष केंद्रीत करू शकला. त्याचा सकारात्मक परिणाम सर्वांनाच अनुभवण्यास मिळाला.

मात्र, आता एक धोका संभवतो. तो म्हणजे हा संघ यशस्वी झाल्याने पुन्हा एकदा देशातील कोट्यवधी क्रिकेट रसिकांच्या अपेक्षांचे ओझे (स्वतःचा "टीआरपी' वाढविण्यासाठी क्रिकेटचा "हाईप' करीत त्याला भरपूर प्रसिद्धी देणाऱ्या टीव्ही चॅनेल्समुळे) या संघावर येऊ शकतो!

* * *

भारतीय क्रिकेट संघाच्या ताज्या कामगिरीत एक संदेश दडला आहे. तो म्हणजे ः एखाद्याकडून अवास्तव अपेक्षा बाळगू नका. त्यातून निराशाच हाती येईल. कारण अपेक्षाभंगाचे दुःख मोठे असते. दरवेळेस अपेक्षांची पूर्ती होतेच असे नाही. याचा अर्थ एखाद्याकडून अपेक्षा बाळगायचीच नाही का? जरूर बाळगायला हवी; पण ती अमानवी असता कामा नये. एखाद्याची प्रतिभा, कष्ट करण्याची तयारी, आव्हानांना सामोरे जाण्याची वृत्ती, स्पर्धात्मकता, ताण सहन करण्याची क्षमता आदी अनेक घटक विचारात घेऊनच अपेक्षा करायला हवी. तसेच, अपेक्षांच्या पूर्तीसाठी पोषक वातावरणही निर्माण करायला हवी.

हा संदेश उपयुक्त ठरेल, तो देशातील कोट्यवधी आई-वडिलांना. शंभर कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या भारतात आशा-आकांक्षांवर जगणाऱ्यांचीच संख्या प्रचंड आहे. "आपल्याला जे जमलेले नाही तेआपल्या मुलांना जमावे, आपली स्वप्ने त्यांनी पूर्ण करावीत,' असे बहुतेक सर्व आई-वडिलांना वाटत असते. त्यांच्या साऱ्या आशा-आकांक्षा मुलांवरच असतात. थोडक्‍यात मुलांकडून त्यांच्या मोठ्या अपेक्षा असतात. आई-वडिलांची स्वप्ने पूर्ण करण्याची क्षमता सर्व मुलांमध्ये असतेच असे नाही. अनेकांना या अपेक्षांचे ओझे वाटू लागते आणि त्या ओझ्याखाली ते दबले जाऊ लागतात. परिणामी जे शक्‍य आहे तेही त्यांना अशक्‍य होते. अशा मुलांचे कोवळे वय होरपळून जाते. अनेकांचे मानसिक संतूलन ढळते. काहीजण टोकाची कृती करतात.

दहावी-बारावीच्या परीक्षांच्या निकालानंतर याचे प्रत्यंतर दरवर्षी येते. आपल्या मुलांची कुवत काय आहे, त्यांचा वैयक्तिक कल काय आहे हे त्यांनी पाहायला हवे. समजा एखाद्याला विज्ञानात गतीच नसेल, त्याऐवजी त्याचे मन साहित्य-कलेत रमत असेल, तर त्याच्याकडून इंजिनिअर होण्याची अपेक्षा बाळगणे चुकीचे आहे. त्याऐवजी त्याला हव्या त्या क्षेत्रात अभ्यास करण्याची संधी दिल्यास तो चमकदार कामगिरी करू शकतो. थोडक्‍यात "झेपेल इतके; परंतु ओझे होणार नाही' याची काळजी अपेक्षा बाळगता घेतली गेली पाहिजे.

"सेतुसमुद्रम'चा वाद

माझ्या लहानपणीची एक आठवण. त्यावेळी सोलापुरात भर चौकात मारुतीचे मंदिर होते. मध्येच मंदिर असल्याने लोक त्या मारुतीला "मधला मारुती' म्हणायचे. पुढे रहदारी वाढली आणि वाहतुकीची कोंडी होऊ लागली. मधल्या मंदिराचाच मुख्य अडथळा होता. या चौकातील वाहतूक सुरळीत करायची असेल, तर मंदिर हटवावे लागेल, अशी भूमिका महापालिकेने घेतली. भाविकांचा अर्थातच विरोध; पण पालिकेने भूमिका कायम ठेवली आणि याच चौकात कोपऱ्यात नवीन मंदिर बांधण्याचे आश्‍वासन दिले. प्रथम मंदिर बांधण्यात आले आणि मग आधीच्या मंदिरातील मारुतीचे नव्या मंदिरात प्रतिष्ठापना करण्यात आली. अशा रीतीने तेथील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठीचा अडथळा बाजूला करण्यात आला.

हे आठवण्याचे कारण म्हणजे सध्या गाजत असलेला "सेतुसमुद्रम' प्रकल्प. भारत आणि श्रीलंका यांच्या दरम्यान असलेल्या पाल्कच्या सामुद्रधुनीतून सागरी कालवा निर्माण करण्याचा हा प्रकल्प. मात्र, रामायणात उल्लेख असलेल्या "रामसेतू'ला यामुळे धक्का बसणार आहे. सीतेला सोडवण्यासाठी लंकेत जाण्याकरिता प्रभू रामचंद्रांच्या मार्गदर्शनाखाली हा पूल बांधण्याता आल्याची गोष्ट आपल्याला माहीत आहेच. या पूलाच्या मागे कोट्यवधी हिंदूंच्या भावना निगडित आहेत. पूल तोडल्यास त्यांच्या भावना दुखावतील, अशी भूमिका हिंदुत्ववादी संघटना घेत आहेत. त्यांनी ही टोकाची भूमिका घेतली असतानाच, "" या पुलाला कोणताही ऐतिहासिक आधार नसल्याची'' भूमिका केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रकाद्वारे न्यायालयात घेतली. त्याहून कडी म्हणजे ""राम आणि रामायणाबाबात पुरावे नाहीत,'' असे सांगण्यात आले. देशभर प्रक्षोभ उसळल्यानंतर सरकारने प्रतिज्ञापत्रक मागे घेतले; पण यावरून निर्माण झालेला वाद अद्याप संपलेला नाही.

रामायण आपणा सर्वांनाच प्रिय असलेला विषय. रामायण आणि महाभारतातील गोष्टी ऐकतच आपण सारे लहानाचे मोठे झालो आहोत. ही दोन महाकाव्ये "अभिजात साहित्यकृती' आहेतच; पण त्यांचे स्थान त्याही पलीकडे आहे. कोट्यवधी भारतीयांच्या हृदयात त्यांना स्थान आहे. या महाकाव्यांतील गोष्टी पुराणातील जरूर आहेत; परंतु मनुष्य स्वभावाचे बारकावे, जीवनातील संघर्ष, तत्त्वज्ञान या साऱ्यांमुळे त्या "कालातीत' आहेत. आजच्या एकविसाव्या शतकातही चपखल बसू शकेल, असे अनेक संदर्भ या महाकाव्यांत मिळतात. म्हणूनच ते केवळ "धार्मिक ग्रंथ' नाहीत. जीवनाचे तत्त्वज्ञान सांगणारे आणि वेगवेगळ्या प्रसंगांत कसे वागावे याचे मार्गदर्शन करणारे ते ग्रंथ आहेत. साहित्यात प्रत्यक्ष जीवनाचे प्रतिबिंब पडते. हे अनुभव जितके सच्चे, जितके वास्तव तितके साहित्य अव्वल दर्जाचे ठरते. या प्रकारच्या साहित्याला काळाची मर्यादा नसते. एक प्रकारे ते "अक्षर' म्हणजे ज्याचा कधीही नाश होत नाही, असे वाङ्‌मय असते. रामायण आणि महाभारत ही अशी "अक्षर वाङ्‌मये' आहेत. त्यामुळेच "राम आणि रामायण यांच्याबाबत पुरावा देता येत नाही,' असे म्हणणे धाडसाचे ठरते. राम आणि रामायणाला ऐतिहासिक आधार नाही, हे म्हणणे म्हणूनच तपासले पाहिजे.

मात्र, प्रतिज्ञापत्रकातील हे वाद्‌ग्रस्त विधान सरकारने मागे घेतले आहे. आता जे होत आहे, ते सत्तेसाठीचे राजकारण आहे. त्यासाठी दोन्ही बाजूंनी भावना भडकावण्याचे काम केले जात आहे. यामुळे मूळ सेतूसमुद्रम प्रकल्पाचा हेतू मागे राहिला आहे. वास्तविक भारत आणि श्रीलंकेच्या दरम्यान अशा प्रकारचा प्रकल्प राबविता येऊ शकेल, याची जाणीव दीडशे वर्षांपूर्वी ए. डी. टेलर या ब्रिटिश नौदल अधिकाऱ्याला झाली होती. पुढे स्वातंत्र्यानंतर 1955 मध्ये केंद्र सरकारने एक समिती नेमली होती. मात्र, काहीही झाले नाही. अखेर 2000-01 च्या अर्थसंकल्पात सुमारे साडेचार कोटी रुपयांची तरतूद या प्रकल्पासाठी करण्यात आली. या प्रकल्पाला आज विरोध करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या कालावधीतच तो मंजूर करण्यात आला. या प्रकल्पामुळे भारताच्या पूर्व आणि पश्‍चिम किनाऱ्यांदरम्यानच्या वाहतुकीसाठी जवळचा मार्ग उपलब्ध होणार आहे. कारण सध्याचा मार्ग हा श्रीलंकेला वळसा घालणारा आहे. हा कालवा झाल्यास 424 नॉटिकल मैल म्हणजे 780 किलेमीटर अंतर कमी होणार आहे. त्यामुळे तीस तासांचा वेळ आणि अर्थातच इंधन आणि पैसा यांची बचत होणार आहे. शिवाय सागरी व्यापार वाढणार आहे. थोडक्‍यात हा एक व्यवहार्य आणि उपयुक्त प्रकल्प आहे. केवळ "रामसेतू'ला धक्का बसतो म्हणून त्याला विरोध करणे अव्यवहार्य ठरते. "रामसेतू'ला धक्का बसल्याने भाविकांच्या भावनांना तडा जाईल, असे म्हटले जाते; परंतु त्यांच्या भावना इतक्‍या तकलादू नक्कीच नाहीत. "मधला मारुती' हलविल्याने वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत झाली. भाविकांचा विरोध क्षणिक होता; पण व्यवहार्य तोडगा काढल्यावर तो मावळला. या प्रकल्पाच्या बाबतीतही असे करता येईल. या प्रकल्पावर पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही आक्षेप घेतले जात आहेत. विशेषतः तेथील सागरी जीवसृष्टीवर विपरित परिणाम होईल, असे म्हटले जाते. या साऱ्यांचा अभ्यास करून मार्ग नक्कीच काढता येईल; पण त्यासाठी प्रकल्पच नको, अशी भूमिका घेणे हे बुरसटलेल्या विचारांचे लक्षण आहे. पुराणावर श्रद्धा जरूर हवी; पण आपले विचार पुरोगामी आणि विकासाभिमुखच हवेत.

वैयक्तिक आणि सार्वजनिक

आपल्या स्वतःच्या स्वच्छतेची आपण खूप काळजी घेत असतो. दररोज स्नान करतो. तऱ्हेतऱ्हेच्या साबणांचा वापर करतो. डिओडरंट्‌स, सेंट यांचाही वापर करीत असतो. चांगले कपडे घालतो. नेटका दिसण्याचा आपला प्रयत्न असतो. जी गोष्ट वैयक्तिक स्वच्छतेची तीच घराचीही. आपले घर स्वच्छ असावे, छान दिसावे याची काळजीही आपण घेत असतो. हॉलच नव्हे, तर बेडरूमच्या सजावटीकडेही आपण लक्ष देत असतो. थोडक्‍यात स्वतःच्या आणि घराच्या स्वच्छतेबाबत आपण कमालीचे दक्ष असतो. स्वच्छतेबद्दलची आपली ही दक्षता स्वतःपासून सुरू होते आणि घरापर्यंत येऊन थांबते. आपली सोसायटी, आपला परिसर, आपले शहर, आपला देश स्वच्छ असावा, यासाठी मात्र हवी तितकी दक्षता आपण घेत नाही. आपला परिसर किंवा शहर स्वच्छ असू नये, असे आपल्याला वाटत नाही, असे नाही; परंतु ते अशा "वाटण्यापुरताच' मर्यादित राहते. ""परिसर किंवा शहर स्वच्छ करण्याचे काम माझे नाही, इतरांनीही पुढाकार घ्यावा, '' अशी आपली भावना असते. सर्वांचीच ती भावना असल्याने कोणी पुढाकार घेत नाही. ज्यांचे हे काम आहे, ती महापालिका या साऱ्याला अपुरी पडते. मग परिसर, शहर अस्वच्छच राहते. अगदी विद्रूप होऊन जाते.
आपल्यापैकी बहुतेकांना आई-वडलांचा धाक असतो. त्याचबरोबर आजी-आजोबा किंवा काका-मामा या नजीकच्या वडिलधाऱ्या नातेवाईकांचाही धाक असतो. घरात त्यांनी लावलेली शिस्त पाळण्याचा आपण कसोशीने प्रयत्न करतो. त्यांच्या मनाविरुद्ध करणे शक्‍यतो टाळतो. त्यांचा अवमान होईल, अशी कोणतीही कृती आपण करत नाही. सर्वच शिक्षकांबद्दल आपल्या मनात अशी भावना असतेच असे नाही; पण काही शिक्षक आपल्या आदराला नक्कीच पात्र ठरलेले असतात. शिकत असताना त्यांची शिस्त पाळण्याचाही प्रयत्न आपण करीत असतो. अगदी मनापासून नसली, तरी दंडाच्या भीतीपोटी आपण कॉलेजची शिस्तही पाळत असतो. पुढे नोकरीच्या ठिकाणी तेथील शिस्त पाळतो. याशिवाय स्वतःची अशी एक शिस्त आपण घालून घेतलेली असते. तीही पाळत असतो. वैयक्तिक आयुष्यात अशा वेगवेगळ्या पातळ्यांवर शिस्त पाळणारे आपण सारे सार्वजनिक शिस्तीच्या बाबतीत मात्र बेफिकीर असतो. वाहतुकीचा "सिग्नल' हा मोडण्यासाठीच आहे, अशी आपली समजूत असते. चौकात पोलिस असला, तर "लाल दिवा' असल्यास कसेबसे थांबतो; पण तो नसला की सिग्नल तोडून सुसाट सुटतो. या बेशिस्तीमुळेच वाहतुकीची कोंडी होत असते. रांगेचा तिटकारा असल्याने ती शक्‍यतो मोडण्याचाच आपला प्रयत्न असतो.
वैयक्तिक आयुष्यात आपण काटकसरी असतो. पै अन्‌ पैची बचत करत असतो. घरात असताना विजेची बचत करत असतो. म्हणजे बेडरूममध्ये कोणी नसल्यास तेथील दिवा बंद ठेवतो. रात्री झोपताना न चुकता फ्रीज बंद करतो. परंतु, दिवसाही सोसायटीतील दिवे चालू असले, तरी ते बंद करण्याची तसदी आपण घेत नाही. हीच गोष्ट कार्यालयातील. आपले काम संपल्यावर आपल्या खोलीत अन्य कोणी नसेल, तर दिवे बंद करायला हवेत; मात्र ते शिपायाचे काम असल्याने आपण तसेच निघून जातो. घरच्या फोनवरून वा मोबाईल फोनवरून बोलताना मनाच्या कोपऱ्यात कुठेतरी बिलाचा विचार असतो. कार्यालयातील फोनवर बोलताना हा विचार जवळ-जवळ नसतो. वैयक्तिक मालाबद्दल काळजी करणारे आपण सार्वजनिक मालमत्तेचा अजिबात विचार करीत नसतो. आपले स्वातंत्र्य आपल्याला खूप प्रिय असते आणि त्यात काही गैर नाही; परंतु आपल्या स्वातंत्र्याबद्दल आग्रही असणारे आपण अनेकदा दुसऱ्यांच्या स्वातंत्र्याच्या संकोच करीत असतो. खासगी जीवनात भित्रे असणारे अनेक जण समूहात गेले, की शूर वीर होतात. एरवी मुकाट्याने गप्प बसणाऱ्यांना कळपात गेले, की वाचा फुटते!
थोडक्‍यात आपला वैयक्तिक चेहरा आणि सार्वजनिक चेहरा वेगळा आहे. हे दोन्ही चेहरे परस्परविरोधी आहेत. असे का व्हावे? सामाजिक मूल्यांपेक्षा कौटुंबिक मूल्यांनाच अधिक महत्त्व दिल्याने असे होत असावे काय? स्वतःशी, कुटुंबाशी, शाळा-महाविद्यालय आणि नोकरी करीत असलेल्या संस्थेशी जशी बांधिलकी (तीही उतरत्या क्रमाने!) निर्माण झाली, तशी समाजाबद्दल निर्माण झालेली नाही, हा याचा अर्थ आहे का? सामाजिक जबाबदारीचे भान आपल्याला नाही, असे म्हणता येईल काय? "सामूदायिक जीवन' हा विषय शाळेत अभ्यासाला होता; परंतु परीक्षेला नव्हता. त्याचा तर परिणाम नाही ना? समाजसेवा, कार्यानुभव, स्काऊट हे विषय शाळेत "साईडलाईन'ला होते, त्याचाही हा परिणाम आहे काय? आपण सारेच कमालीचे स्वार्थी आणि आत्ममग्न असल्याने असे होत असावे काय?
अशी अनेक प्रश्‍ने उपस्थित करता येतील; पण त्याचे उत्तर देण्याचे धाडस आपल्यात आहे काय? सर्वांच्या बाबतीत नसले, तरी समाजातील 95 टक्के लोकांच्या बाबतीत हे लागू असल्याने उत्तर आपल्यालाच द्यावयाचे आहे. ते देऊन प्रत्येकाने स्वतःत बदल केला, तरच भारत महान होईल! मग "मेरा भारत महान' असे म्हणण्याचीही गरज भासणार नाही.

संधीची समानता

विविध उद्योगांच्या मुख्याधिकाऱ्यांचे (सीईओ) वेतन गलेलठ्ठ असून, ते कमी झाले पाहिजे, असे मत पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी मांडल्यानंतर कॉर्पोरेट क्षेत्रातून तीव्र प्रतिक्रिया आल्या. जास्त पैसे कमविण्यात गैर काय आहे, असा प्रश्‍नही पंतप्रधानांना विचारण्यात आला. "सीईओं'च्या वेतनाचा मुद्दा फक्त भारतातच गाजतो आहे, असे नाही. अमेरिकेसारख्या "भांडवलवादी' देशातही तो चर्चेत असतो. अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी सिनेटमध्ये केलेल्या भाषणाला उत्तर देताना व्हर्जिनाचे सिनेटर जेम्स वेब यांनी हा मुद्दा मांडला होताः ""माझे शिक्षण संपले त्या वेळी एखाद्या कॉर्पोरेट "सीईओ'चे वेतन हे त्याच्या कंपनीतील कामगाराच्या सरासरी वेतनाच्या वीसपट होते. आता ते चारशेपट झाले आहे. म्हणजे हा कामगार सव्वा वर्षात जितकी रक्कम कमावतो, तितकी रक्कम "सीईओ' एका दिवसात कमावतो!'' "सीईओ' आणि साधारण कामगार यांच्या वेतनातील तफावत विषमता स्पष्ट करणारे असल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले होते. सिनेटर वेब यांनीही हाच मुद्दा वेगळ्या शब्दांत मांडला आहे.
भारतातील विषमतेबद्दल नवीन काही सांगायला नको. एकीकडे भूकबळी पडताहेत, तर दुसरीकडे "फिटनेस सेंटर्स' वाढताहेत. एकीकडे मॉल्स वाढताहेत, तर दुसरीकडे छोट्या व्यावसायिकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळत आहे. विरोधाभासांची ही यादी आणखी वाढवता येईल. थोडक्‍यात, श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी रुंदावत आहे. म्हणूनच "इंडिया' आणि "भारत' असे दोन वेगळे देश येथे असल्याचे बोलले जाते. श्रीमंत अशा अमेरिकेतही दोन वेगळे देश असल्याचे बोलले जात आहे. डेमॉक्रेटिक पक्षाकडून अध्यक्षपदाच्या उमेदवारीसाठी इच्छुक असलेले जॉन एडवर्डस सध्या हाच विचार मांडत आहेतः ""अमेरिका हा एकच देश नाही. येथे एक अमेरिका अशी आहे, की जी खूप काम करते, काबाडकष्ट करते. आणि दुसरी अमेरिका या कष्टांमुळे निर्माण झालेल्या पैशावर चैन करते.'' "सीईओं'च्या वेतनाचाच मुद्दा ते अप्रत्यक्षपणे मांडत आहेत.
अमेरिकेतील या विषमतेवर तेथील "सिटी जर्नल' या विख्यात नियतकालिकाने उद्‌बोधक चर्चा घडवून आणली आहे. विषमतेची कारणे आणि तिचे निराकरण एवढ्यापुरतीच ही चर्चा मर्यादित नाही. विषमता आणि समाधान-आनंद-सुख यांचे काही संबंध आहे काय, याचे विश्‍लेषणही त्यात करण्यात आले आहे. आर्थर ब्रुक्‍स या लेखकाच्या मते समाधान हे उत्पन्नांतून निर्माण होणाऱ्या विषमतेवर अवलंबून नाही. मात्र, उत्पन्नासाठीच्या वरच्या शिडीत चढण्याची संधीच मिळत नसेल, तर असमाधान निर्माण होऊ शकते, असे प्रतिपादन त्यांनी केले आहे. तेथेही श्रीमंत आणखी श्रीमंत होत आहेत आणि गरीब आणखी गरीब. तेथील "नॅशनल ओपिनियन रिसर्च सेंटर'तर्फे सर्वसाधारण सामाजिक पाहणी (जीएसएस) केली जाते. विषमता कशा प्रकारे वाढत आहे, हे या पाहणीतून स्पष्ट होत आहे. म्हणूनच जॉन एडवर्डस यांच्यासारखे नेते, "सीईओं'च्या वेतनावर मोठा कर लागू करावा आणि त्यातून जमा होणाऱ्या रकमेचे (गरिबांत) फेरवाटप केले जावे, असे म्हणत आहेत. तार्किकदृष्ट्या हा विचार पटणारा आहे; पण कमी वेतन मिळविणाऱ्या कामगारांना याबाबतचे प्रश्‍न विचारल्यानंतर आलेले उत्तर वेगळे आहे. "सीईओं'च्या गलेलठ्ठ वेतनाबद्दल या कामगारांना फारसे आश्‍चर्य वाटले नाही. मात्र, आपली मुलेही असेच "सीईओ' (किंवा चक्क बिल गेट्‌स) व्हावेत, अशी इच्छा बहुतेकांनी व्यक्त केली.
याबाबतची पाहणीही करण्यात आली आहे. त्यावरील निष्कर्षाच्या आधारे ब्रुक्‍स म्हणतात, ""सर्वसाधारण अमेरिकी जनतेला आर्थिक विषमतेबद्दल चिंता वाटत नाही; परंतु आर्थिक संधींबाबतची विषमता त्यांना खटकते. त्यामुळे विषमतेचे निर्मूलन करायचे असेल, तर संधी वाढविणे गरजेचे आहे. तसे न करता विषमतेबद्दल बोलत राहण्याने समस्या आणखी गंभीर होत जाईल.''"जीएसएस'च्या पाहणीनुसार, विषमता आणि समाधान-आनंदीपणा यांच्यात काहीही नाते नाही. मात्र, जीवनशैली उंचावण्याची संधी मिळाल्यास संबंधित व्यक्ती (आणि कुटुंब) अधिक समाधानी होते. त्यामुळे समाजाच्या वरच्या स्तरांत जाण्याची शिडी असणे गरजेचे आहे. ती नसल्यास विषमता आणखी वाढू शकते. या विषमतेमुळे आणि वर जाण्याची संधी नसल्यामुळे लोक असमाधानी होऊ शकतात. संधीची समानता हाच कळीचा मुद्दा आहे आणि भारतातील विषमता दूर करण्यासाठीही तोच लागू पडणारा आहे.
(पूर्वप्रसिद्धी - "सकाळ', ता. 4 सप्टेंबर 2007)

गोष्ट मध्यमवर्गीयांची

मध्यमवर्ग ही अतिशय ढोबळपणे वापरली जाणारी संज्ञा आहे. भारतासारख्या देशात या मध्यमवर्गाची विशिष्ट अशी व्याख्याही नाही. श्रीमंत आणि गरीब यांच्यामधील मोठा वर्ग म्हणजे मध्यमवर्ग, असे म्हणता येईल. मात्र, उत्पन्नानुसार या वर्गाचेही कनिष्ठ-, मध्यम-, उच्च- आणि नवश्रीमंत असे किमान चार स्तर तरी पडतात. या चारही स्तरांत काही साम्यस्थळे आहेत, तर काही विरोधाभासही आहे. त्यामुळे मध्यमवर्ग हा एक एकजिनसी समाज असे गृहीत धरून चालणार नाही. भारतातील मध्यमवर्ग हा "मोनोलिथ' नाही.
मध्यमवर्गाचा विषय चर्चेला घेतला, कारण अलीकडेच याबाबतचा एक प्रदीर्घ लेख वाचण्यात आला. "प्रॉस्पेक्‍ट' नावाच्या मासिकात चक्रवर्ती राम प्रसाद यांनी हा लेख लिहिला आहे. "जागतिकीकरण, खासगीकरण आणि माहिती तंत्रज्ञान क्रांती यांमुळे भारतातील मध्यमवर्गाला एक मोठी संधी मिळाली आणि त्यामुळे या वर्गाची भरभराट होत आहे; परंतु राजकीयदृष्ट्या तो उदासीन होत आहे. जोपर्यंत तो राजकीयदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या सजग होत नाही, तोपर्यंत भारतातील विकासप्रक्रिया एकांगीच राहील,' असे लेखकाने म्हटले आहे. या म्हणण्यात तथ्य आहे. कारण एरवी प्रसारमाध्यमांतून आपली मते उच्चरवाने मांडणारे सुशिक्षित मध्यमवर्गीय प्रत्यक्ष मतदानाच्या वेळी सुटी साजरी करीत असतात. कोणीही सत्तेवर आला, तरी आपल्या हितांना धक्का बसणार नाही, अशी त्यांची धारणा असावी आणि ती वृथा नाही. पण, हा वर्ग आपल्याच कोशात गुरफटत गेल्यास, प्रसाद म्हणतात त्याप्रमाणे, भारतात एकीकडे "विकास', तर एकीकडे "भकास' असेच चित्र राहणार, हे नक्की. म्हणजेच विषमता वाढत जाणार. कोणत्याही देशाचा कणा म्हणजे हा मध्यमवर्ग असतो. म्हणूनच मध्यमवर्गीयांकडे आशेने, अपेक्षेने पाहिले जाते आणि त्याचबरोबर समाजातील अनेक दोषांचे खापरही त्यांच्यावरच फोडले जाते. अशा रीतीने मध्यमवर्गाकडून "हीरो'च्या अपेक्षेने पाहिले जाते. त्यात तो अपयशी ठरला, की त्याला "व्हिलन' ठरविले जाते. सध्या भारतात नेमके हेच घडत आहे. मध्यमवर्गीय धाडसी होत आहे. तो शेअर बाजारात पैसा गुंतवत आहे, स्वतंत्र उद्योग किंवा व्यवसाय करू पाहत आहे, आयुष्यभर पैसा जपून ठेवण्याची पिढीजात वृत्ती सोडून खर्चिक होत आहे, कर्ज काढून घर तर घेतोच आहे; पण मोटारही घेतोय आणि परदेशी पर्यटनासही जात आहे. ज्या प्रायव्हेट कॉलेजेसना तो पूर्वी नाके मुरडत होता, तेथे लाखो रुपये खर्चून आपल्या मुलांना शिक्षणाला पाठवत आहे. थोडक्‍यात आपली स्वतःच बाजारपेठ तो स्वतःच वाढवत आहे आणि म्हणूनच बड्या भांडवलदारी कंपन्या परदेशांतून भारतात येत आहेत.
तीस कोटींची ही भली मोठी बाजारपेठ ताब्यात यावी म्हणून असेल, किंवा विकासदर सातत्याने आठ टक्‍क्‍यांवर ठेवल्यामुळे असेल, किंवा जगातील सर्वाधिक तरुणांचा देश म्हणून असेल, "एक उगवती महासत्ता' म्हणून अमेरिकेसह अनेक देश भारताचा उल्लेख करीत आहेत. यामुळे येथील मध्यमवर्गीयांचा "इगो'ही छान सुखावतो आहे. आर्थिक आघाडीवर भारताची आगेकूच होत असली, तरी विषमता वाढते आहे. मध्यमवर्गीयांइतकेच म्हणजे तीस कोटी लोक दारिद्य्ररेषेच्या खाली आहेत. आर्थिक विकासामुळे हे प्रमाण कमी होईल आणि हळूहळू हे गरीबही मध्यमवर्गीयांच्या गटात जाऊन बसतील, असा सिद्धांत काही तज्ज्ञ मांडतात. तो खराही आहे; पण ज्या "कल्याणकारी राज्या'च्या संकल्पनेमुळे येथील लाखो गरीबांचे मध्यमवर्गात रुपांतर झाले, त्या संकल्पनेलाच आता हद्दपार केले जात आहे. मग कोणती शिडी घेऊन गरीब लोक मध्यमवर्गात जाणार?
"कल्याणकारी राज्या'च्या धोरणामुळे अनेक गरीबांना विशेष खर्च न करता थेट विद्यापीठात वा "आयआयटी'त जाऊन उच्च शिक्षण घेता आले, आरोग्य सेवा घेता आल्या. आज या साऱ्या बाबींतून सरकार माघार घेत आहे. "उच्च शिक्षण ही आमची जबाबदारीच नाही,' अशी भूमिका सरकार घेत आहे. मध्यमवर्गीयालाही ही आपली गरज वाटत नाहीए. कारण तो आता सुस्थित झाला आहे. एके काळी तो शुल्कवाढीच्या विरोधात आंदोलने करायचा. रेशन, रॉकेल व्यवस्थित मिळावे म्हणून रस्त्यावर यायचा. झोपडवस्तीतील गरीबांच्या दुःखाने कळवळायचा. त्यांना सहानुभूती दाखवायचा. आज तो एखाद्या "मॉडेल'च्या वा सिनेनटीच्या आत्महत्येमुळे कळवळतो, एखाद्या सेलिब्रेटीवरील अन्याय दूर व्हावा म्हणून "एसएमएस पोल'मध्ये भाग घेतो; परंतु शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येने त्याचे काळीज चर्र होत नाही. त्याला वेध लागले आहेत ते "प्रगत आणि महासत्ता' झालेल्या भारताचे. एकदा का भारत महासत्ता झाला, की सारे प्रश्‍न सुटणार आहेत!
आता ज्या मध्यमवर्गाचा उल्लेख मी करतोय तो उच्च मध्यमवर्गीय आहे किंवा नवश्रीमंत तरी आहे. कनिष्ठ मध्यमवर्गीय अजूनही संवेदनशील आहे, जुन्या पुराण्या विचारांना, नैतिकतेला, सिद्धांतांना चिकटून आहे. पण, या साऱ्यांचे "ओझे' नवश्रीमंतांनी केव्हाच झुगारून दिले आहे आणि उच्च मध्यमवर्गीय झुगारून देण्याच्या मार्गावर आहेत. दुर्दैवाने याच नवश्रीमंतांच्या आणि उच्च मध्यमवर्गीयांच्या हातात माध्यमे असल्याने त्यांमधील चित्रणही देशाच विकासप्रक्रियेप्रमाणेच एकांगी होत आहे.

दोष निसर्गाचाच?!

मराठवाड्यासह राज्यात सर्वदूर पावसाचे पुनरागमन झाले आहे. पावसाचा जोर कायम राहिल्यास मराठवाड्यावरील दुष्काळाचे सावट दूर होऊ शकेल. गेली दोन वर्षे पावसाने महाराष्ट्राला चांगली साथ दिली आहे. दरवर्षी धरणे चांगली भरली. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य फारसे कोठेही जाणवले नाही. यंदाही पाऊस-पाणी समाधानकारकच आहे; परंतु ऑगस्ट महिन्यातील उघडीप लांबली. विशेषतः मराठवाड्यातील सर्व जिल्हे कोरेड ठणठणीत झाले. त्यामुळे चिंताजनक वातावरण होते. पाऊस असाच चालू राहिला, तर हे वातावरण दूर होऊ शकेल.
दहा टक्के दराने विकास साधणारा आणि महासत्तेची स्वप्ने पाहणारा भारत आजच्या एकविसाव्या शतकातही पावसावर म्हणजेच निसर्गावर किती अवलंबून आहे, याचे हे ठळक उदाहरण. पावसाने जोर ओढ दिली, की आमच्या काळजाचे ठोके चुकतात. पावसाने अंशतः पाठ फिरविली, तरी आमचे शेतीउत्पादन कमी होते आणि विकासाचा दरही खाली येतो! याउलट पावसाचा जोर वाढला, तर देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई जलमय होते. अनेक ठिकाणी पूर, महापूर येतात आणि वाताहात होते. अन्‌ "पाऊस नको,' असे आम्ही म्हणू लागतो. थोडक्‍यात, आम्हाला अवर्षण आणि अतिवृष्टी या दोन्ही संकटांचा सामनाच करता येत नाही. पाऊस कसा नेमाने, इमानेइतबारे "कमीही नाही अन्‌ जास्तही नाही,' अशा प्रकारे पडावा, अशी आमची अपेक्षा असते. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या काळातही आम्ही दुष्काळात तग धरू शकत नाही आणि महापूर रोखू शकत नाही.
जगात असे अनेक देश आहेत, की जिथे निसर्ग प्रतिकूल आहे. त्या स्थितीतही निसर्गावर मात करीत अशा देशांनी प्रगती साध्य केली आहे. जपान, इस्राईल अशा अनेक देशांची यादी उदाहरण म्हणून देता येईल. जपान हा चिमुकला देश. अणुबॉम्ब टाकून अमेरिकेने त्याला बेचिराख केले. निसर्गही वेळोवेळी रौद्ररूप धारण करायचा. भूकंप, त्सूनामी नित्याचेच. या साऱ्यांवर मात करीत जपान जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनला. इस्राईलला ना निसर्ग अनुकूल आहे, ना भोवतालची परिस्थिती. एकीकळे वाळवंट, तर दुसरीकडे नित्याचा बनलेला रक्तरंजित संघर्ष. तरीही या देशाने नंदनवन फुलविले आहे. भारताला सुदैवाने संपन्न असा निसर्ग लाभला आहे. जून ते सप्टेंबर या काळात पाऊस पडतो म्हणजे पडतोच. अगदी "कोरडा दुष्काळ' म्हणून ज्याचे वर्णन केले जाते, त्या काळातही किमान 70 टक्के पाऊस होतोच. आपल्या दैनंदिन आयुष्यात क्वचितच समयसूचकता पाळणारे आपण सारे, मॉन्सून एक जूनला म्हणजे एक जूनला केरळ किनारपट्टीवर येऊन थडकावा, अशी अपेक्षा धरून असतो. विशेष म्हणजे बहुतेक वेळा या अपेक्षेची पूर्ती होतच असते. तरीही आपण अनेकदा मॉन्सूनच्या नावाने खडे फोडत असतो. पाऊस चांगला झाला, की आमची शेती चांगली होते आणि विकासाचा दरही चढा राहतो. पावसाने दगा दिला, की यांपैकी काहीही होत नाही. ही स्थिती आम्ही कधी बदलणार आहोत? जो काही पाऊस होतो, तो साठवून ठेवण्याचा व्यापक प्रयत्न का करीत नाही? शेतीला पुरेल इतके पाणी साठविणे आणि त्याचे व्यवस्थापन करणे इतके का अशक्‍य आहे? जरा पाऊस जास्त झाला, की पूर येतो आणि वाताहात होते. आपले पूरव्यवस्थापन इतक्‍या प्राथमिक अवस्थेत का आहे? पाण्याचा निचरा होण्याची चांगली व्यवस्था आमच्या शहरांमध्ये का नाही?
खरे तर या साऱ्या प्रश्‍नांची उत्तरे आपल्याला माहीत आहेत. पाणी साठविण्याचे प्रयत्न होतच नाहीत, असे नाही. पण, ते प्रयोगांपुरतेच मर्यादित आहेत. अशा प्रकारचे प्रयोग राबविणारे बेटे देशभर तयार झाली आहेत. या प्रयोगांचे सार्वत्रिकीकरण झालेले नाही. राजकीय इच्छाशक्ती असल्याशिवाय ते होणारही नाही. उठसूठ शेतकरी आणि सर्वसामान्यांच्या भल्याच्या गप्पा मारणाऱ्या राजकारण्यांना यामध्ये रस नाही. त्याच्या ऐवजी दुष्काळाच्या (वा अतिवृष्टीच्या) नावाने टाहो फोडून कित्येक शे कोटी रुपयांचे पॅकेजेस पदरात पाडून घेण्यात त्यांना रस आहे. नदीच्या पात्रातील अतिक्रमणे सहजपणे दिसत असतात. एरवी त्याच्याकडे काणाडोळा केला जातो आणि पूर आल्यानंतर ही अतिक्रमणे कशी झाली याच्या चौकशीचे नाटक वठविले जाते. पुण्यासारख्या शहरात तर नदीला नाला ठरविण्याचा खटाटोपही केला जातो. भ्रष्टाचाराची भली मोठी साखळी या मागे असते.
"पावसाळा म्हटला, की एखाद-दुसरी मोठी सर येणारच आणि पूरही येणारच. कोठे तरी भिंत किंवा इमारत पडणारच आणि त्यात काही जण दगावणारच. त्यामुळे यात बाऊ करण्यासारखे काही नाही,' असेच बहुतेकांना वाटत राहते. त्यामुळे कोणतीही सकारात्मक कृती आम्ही करीत नाही. प्रश्‍न कायमचा सोडविण्याऐवजी तो लांबविण्यावरच आम्हाला सोय वाटत असते. आमची ही वृत्तीच आम्हाला निसर्गावर अवलंबून राहायला लावते. पण, एक बरे आहे कितीही दोषारोप केला, तरी निसर्ग काही उत्तर द्यायला येत नाही. त्याच्या चक्रात किती मानवी हस्तक्षेप झाला आहे आणि त्याचा गळा कसा घोटला जात आहे, हे तो सांगत नाही. फक्त अती झाले, की तो रुद्रावतार घेतो आणि मग आम्ही परत त्यालाच दोष देऊ लागतो.
हे असेच चालत राहणार आणि तरीही आम्ही महासत्ता होणार!

"किरकोळ' नसलेले प्रश्‍न

"रिलायन्स फ्रेश', "स्पेन्सर्स' या "कॉर्पोरेट वाण्यांना' उत्तर प्रदेशने बंदी घातली आहे. केरळ, पश्‍चिम बंगाल, तमिळनाडू, छत्तीसगड या राज्यांत ताज्या भाज्यांच्या या कॉर्पोरेट साखळी दालनांना जोमाने विरोध होत आहे. उत्तर प्रदेशमध्येही तो वाढू लागला आहे. त्यामुळे त्यांना दार बंद ठेवण्याचा निर्णय मायावती सरकारने घेतला आहे. देशाच्या अन्य भागांतही "रिटेल' आणि "मॉल' यांच्या विरोधात संघर्ष सुरू झाला आहे.
येत्या काळात हा संघर्ष आणखी तीव्र होईल, असे दिसते."रिटेल आणि मॉल' संस्कृती आपल्याकडे रुजू लागली आहे. श्रीमंतांना; तसेच मध्यमवर्गीयांतील अनेकांना ही संस्कृती मनापासून आवडत आहे. शॉपिंगचा झकास अनुभव देणारे मॉल्स आणि रिटेल शॉप्स म्हणजे मोठी सोय आहे, असे त्यांना वाटते. भली मोठी वातानुकूलित दालने, प्रसन्न वातावरण, सगळीकडे छान मांडून ठेवलेल्या वस्तू, मंद संगीत.. हे सारे कोणाला नाही आवडणार? शिवाय या मॉल्स किंवा रिटेल शॉप्समध्ये खरेदी केलीच पाहिजे, असा आग्रहही नाही. ताज्या भाज्यांपासून स्वयंपाकघरातील अत्याधुनिक उपकरणांपर्यंत, अंडरगार्मेंटपासून त्रि पीस सूटपर्यंत, साबणापासून फर्निचरपर्यंत, साध्या बॅटरीपासून कॉम्प्यूटरपर्यंत सर्व प्रकारच्या आणि सर्वांसाठीच्या वस्तू एका छत्राखाली मिळण्याची- आणि तीही रास्त दरांत- सोय या मॉल्समध्ये आहे. खरोखरीच कोणत्याही ग्राहकाला मोह पडावा, असे हे सारे आहे.
तरीही त्यांना विरोध होत आहे. याची कारणेही सर्वांना माहीत आहेत. पहिले मुख्य कारण म्हणजे यांमुळे गल्लीबोळातील छोटे- मोठे किराणा दुकानदार, वाणी, कोपऱ्यावरील भाजीपाला विक्रेता, मंडईतील विक्रेते.. या साऱ्यांवर आज ना उद्या बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची भीती आहे. ही भीती शंभर टक्के खरी नसली, तरी ती अगदीच निराधार आहे, असे म्हणता येत नाही. जेव्हा-जेव्हा नवीन तंत्रज्ञान किंवा नवी लाट आली आहे, तेव्हा-तेव्हा जुन्यांना त्याचा फटका बसला आहे. त्यामुळे नव्या लाटेला अनुकूल अशी पावले जे उचलणार नाहीत, त्यांचा व्यवसाय बंद होण्याची शक्‍यता आहे. रिटेल कंपन्या थेट शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी करीत असल्याने शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळते आणि ग्राहकांनाही स्वस्तात माल मिळतो, असा एक दावा केला जातो; परंतु छोट्या शेतकऱ्यांबाबत असे घडण्याची शक्‍यता कमीच आहे. शिवाय रिटेल कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर माल खरेदी करीत असल्याने ते किंमत पाडूनच मागणार हे सत्य आहे. त्यामुळे हा दावाही खोडून काढता येतो. थोडक्‍यात दोन्ही बाजूंचे दावे खोडता येऊ शकतात.
एक खरे आहे, की आर्थिक शिथिलीकरणाचे धोरण एकदा पत्करल्यानंतर आणि गेली पंधरा वर्षे त्यानुसार वाटचाल केल्यानंतर आता "अबाऊट टर्न' करता येत नाही. शिवाय या नव्या व्यवस्थेचा लाभ घेत संपन्न होणाराही एक वर्ग आता तयार होत आहे. त्यामुळे या धोरणाला सरसकट विरोध करता येणार नाही. मात्र, त्याचबरोबर सरसकट त्याच्या आहारीही जाता येणार नाही. कारण जसे काही लोक संपन्न झाले आहेत, तसेच अनेक जण विपन्नही झाले आहेत. किंबहुना संपन्न आणि विपन्न यांच्यातील दरी म्हणजेच विषमता वाढत चालली आहे. म्हणजेच समतोल विकास साधण्यात ही व्यवस्था अपयशी ठरली आहे. आणि या अपयशाकडे सरकारचे, भांडवलदारांचे, खासगीकरणाच्या-बाजारीकरणाच्या-जागतिकीकरणाच्या समर्थकांचे लक्ष जायला हवे. ते जात नसल्यानेच वेगवेगळी आंदोलने, संघर्ष होत आहेत. या संघर्ष करणाऱ्यांना मुर्ख ठरवून, विकासाचे मारेकरी ठरवून प्रश्‍न सुटणार नाही. ते उपस्थित करीत असलेल्या मुद्द्यांचा विचार झालाच पाहिजे. आणि म्हणूनच मॉल्स आणि रिटेल शॉप्स यांच्या सर्व संभाव्य परिणामांचा अभ्यास व्हायला हवा. त्यासाठी तूर्तास मॉल्सवर बंदी घातली तरी काही बिघडत नाही.
आणखी एक मुद्दा. मोठमोठे उद्योगसमूह आता रिटेलिंगच्या म्हणजे किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रात येत आहेत. या समूहांकडे स्वतःच्या तेल कंपन्या आहेत, मोबाईल कंपन्या आहेत, अनेक प्रकारचे मोठे उद्योग आहेत. मोटारींपासून साबणांपर्यंत आणि विमा कंपन्यांपासून पर्यटन सेवेपर्यंत सर्व उत्पादने आणि सेवा यांच्या क्षेत्रात या बड्या कंपन्या आहेत. आता त्या भाजीपाला आणि वाणसामानही विकण्यास येत आहेत. उद्योग आणि व्यापाराच्या सर्व क्षेत्रांत बड्या भांडवलदारांचीच मक्तेदारी राहणार असेल, तर छोट्या-छोट्या दुकानदारांनी करायचे काय? अशा प्रकारे एकेक क्षेत्रातील छोट्या-छोट्या घटकांना संपवत गेल्यास त्यांच्या पोटापाण्याचे काय? आणि ते जर देशोधडीला लागले तर ग्राहक कोठून वाढणार? शेवटी ग्राहक हा कोठेतरी उत्पादकच असतो ना? त्यामुळे कॉर्पोरेट किरकोळ विक्रीबाबतच्या प्रश्‍नांना किरकोळीत काढता येणार नाही. "समर्थन' आणि "विरोध' या दोन टोकांच्या मध्ये जाऊन या विषयाकडे पाहावे लागेल. तरच या प्रश्‍नांची उत्तरे मिळू शकतील.

लोकशाही झिंदाबाद!

अणुकरार भलताच स्फोटक ठरतो आहे. अमेरिकेसारख्या भांडवलशाहीचा उठसूठ धिक्कार करणाऱ्या डाव्या पक्षांना हा करार मान्य होणे शक्‍यही नव्हते. त्यामुळे स्वाभाविकच त्यांनी "हा करार नकोच,' असा आग्रह धरला आहे. अणुकराराला डाव्यांचा जसा विरोध आहे, तसाच उजव्यांचा म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचाही आहे. वास्तविक भाजप आघाडी सरकारच्या काळातच भारत हळूहळू अमेरिकेकडे झुकू लागला होता. आज हा पक्ष सत्तेवर असता, तर त्याने हा करार केलाच असता; मात्र सध्या तो विरोधकाची भूमिका पार पाडत आहे आणि आण्विक चाचण्यांचा मुद्दा उपस्थित करीत कराराला विरोध करीत आहे. हा करार किती योग्य आहे हे पंतप्रधान ठामपणे सांगत आहेत; परंतु कॉंग्रेस पक्ष विरोधी बाकावर असता, तर त्यांनीही कदाचित या कराराला विरोध केला असता. थोडक्‍यात जागा बदलल्यास प्रत्येक पक्षाची याबाबतची भूमिकाही बदलते!
आपली लोकशाही ही अशी आहे. सत्तेवर येण्याचे एक साधन म्हणून आपण लोकशाही व्यवस्थेकडे पाहतो. त्यामुळे आपल्या राजकारण्यांच्या डोक्‍यात सतत निवडणुकांचा विचार असतो. त्यामुळे स्वाभाविकच आपण आणि आपला पक्ष निवडून कसा येईल, याचा विचारही असतो. मग सुरू होतात, ती निवडून येण्याची गणिते, त्यासाठीची विविध समीकरणे. ती मांडताना धर्म, जात, वंश, भाषा, उच्च-नीच, श्रीमंत-गरीब या साऱ्यांचा आधार घेतला जातो. मतदारांच्या भावनेशी खेळही मांडला जातो. यातूनच तुष्टीकरण, घराणेशाही, जातिवाद, धनदांडगेशाही, मनगटशाही आदी "लोकशाहीतील कुप्रवृत्ती' दृढ होऊ लागतात. सर्वच राजकारणी वरवर या कुप्रवृत्तींच्या विरोधात भाषणे करीत असतात, जाहीरनामे जारी करीत असतात. प्रत्यक्षात त्यांचाच आधार घेत ते सत्तेवर येत असतात.
एकदा सत्ता हेच ध्येय ठरविल्यावर ते साध्य करण्यासाठी कोणतीही साधने वापरली जातात. मग साधनशुचितेचा प्रश्‍नच निर्माण होत नाही. मतलबी राजकारण हेच सूत्र होते आणि पक्षहितालाच प्राधान्य दिले जाते. देशहिताचा आणि मानवतेच्या हिताचा विचार करण्याचा प्रश्‍नच येत नाही. देशहित, मानवहित, "आम आदमी'चे कल्याण, गरिबी हटाव.. हे सारे मुद्दे तोंडदेखले ठरतात. त्यामुळेच अणुकराराच्या मुद्द्यावर देशातील प्रमुख पक्षांचे एकमत होत नाही आणि होणेही शक्‍य नाही. सव्वाशे वर्षांची दीर्घ परंपरा असल्याचा टेंभा मिरविणाऱ्या आणि स्वातंत्र्यलढ्यात मोलाची भूमिका बजावलेल्या कॉंग्रेससह सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी राष्ट्रहिताला फाटा दिल्याने ही स्थिती उद्‌भवली आहे. अणुकरारच नाही, तर कोणत्याही विषयावर व्यापक देशहित समोर ठेऊन कोणताही पक्ष भूमिका घेताना आज दिसत नाही. पक्षहित आणि राष्ट्रहित हे जणू वेगळे नाहीतच, अशी त्यांची भूमिका असते.
आधुनिक राष्ट्र-राज्य ही संकल्पना स्वीकारल्यानंतर त्या राष्ट्र-राज्याच्या हिताला प्राधान्य देणे अनिवार्य असते; परंतु राजकीय पक्ष आणि राजकारणी याचा सोईस्कर अर्थ काढतात. 1974 मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या काळात झालेल्या आण्विक चाचण्या देशहिताच्या होत्या, असे म्हणणाऱ्या अनेक कॉंग्रेसजनांनी 1998 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात झालेल्या झालेल्या आण्विक चाचण्यांना विरोध केला होता. (त्यांच्या मते 1974 मध्ये "बुद्ध हसला', तर 1998 मध्ये "बुद्ध रडला'!) आपल्या कारकीर्दीत, अमेरिकेच्या प्रभावाखाली इराकमध्ये सैन्य पाठवायला निघालेला भाजप आज कॉंग्रेसवर अमेरिकेचे लांगुलचालन करीत असल्याचा आरोप करीत आहे. दीर्घकालीन परिणामांचा वेध घेत प्राप्त आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत देशाचे आणि सर्वसामान्य देशवासीयांचे हित कशात आहे, हे ओळखून त्यादृष्टीने पावले टाकण्याचे आणि विविध पक्षांचे मतैक्‍य होण्याचे प्रकार आपल्याकडे सहसा घडताना दिसतच नाही. म्हणूनच एक देश म्हणून आपण चांगली सांघिक कामगिरी करू शकत नाही.
स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या साठ वर्षांत देशात लोकशाही व्यवस्था दृढ झाल्याबद्दल आपण अनेकदा स्वतःची पाठ थोपटवून घेतो; परंतु आपली लोकशाही व्यवस्था निवडणूक राबविणाऱ्या यंत्रणेपुरता मर्यादित झाली आहे. म्हणूनच मध्ययुगीन सरंजामशाही, घराणेशाही या लोकशाही व्यवस्थेत अगदी "फीट' बसते. बहुतेक ठिकाणी पूर्वीचे राजे, सरदार, जमीनदार, मालदार, पाटील हेच निवडणुकीच्या रिंगणात उरतात आणि निवडूनही येतात. आधुनिक लोकशाहीद्वारे त्यांनी आपली सत्ता अबाधित ठेवली आहे. आणि हेच मुख्य उद्दिष्ट असल्याने राष्ट्रहित वगैरे मुद्दे दुय्यम ठरतात. लोकशाही झिंदाबाद! दुसरे काय म्हणायचे?

गाजराची पुंगी

आणखी तीस नवीन केंद्रीय विद्यापीठे, सात नवीन "आयआयटी'ज, सात नवीन "आयआयएम्स', वीस "ट्रिपल आयटी'ज उभारण्याची घोषणा पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केली आहे. प्राथमिक शिक्षणाप्रमाणेच माध्यमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठीही पावले उचलली जाणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यासाठी सहा हजार शाळा उभारण्याची घोषणाही त्यांनी केली. त्याचप्रमाणे सोळाशे आयटीआय आणि दहा हजार व्यावसायिक शाळा सुरू करणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या या भाषणात शिक्षणाबाबत असलेल्या या घोषणा महत्त्वाच्या आहेत. मात्र, त्या केवळ हवेत विरणाऱ्या घोषणा आहेत, की त्यांची अंमलबजावणीही होणार आहे, हे नजीकच्या काळात कळेलच. वास्तविक गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकारी पातळीवर शिक्षणाची उपेक्षा होत आहे. जागतिकीरणाच्या आणि तंत्रज्ञान क्रांतीच्या रेट्याने साऱ्याच क्षेत्रांत आमूलाग्र बदल होत आहेत. शिक्षण क्षेत्र त्याला अपवाद नाही. शिक्षणाच्या पद्धतीपासून अभ्यासक्रमापर्यंत, खासगीकरणापासून ते परदेशी विद्यापीठांपर्यंत, शुल्करचनेपासून ते शिक्षणसम्राटांच्या नफेखोरीपर्यंत, आरक्षणापासून ते आर्थिक मागासवर्गीयांपर्यंत अनेक प्रश्‍नांनी शिक्षणाचे क्षेत्र घेरले गेले आहे. हे प्रश्‍न सोडविण्याऐवजी त्याचेच राजकारण करण्याची प्रवृत्ती आपल्याकडे असल्याने गुंतागुंत वाढली आहे. यामुळे संपूर्ण शिक्षणाचे क्षेत्रच पेचप्रसंगातून जात आहे. त्यावर मार्ग काढण्याऐवजी पंतप्रधान केवळ घोषणा करीत आहेत.
आज सर्वाधिक गरज आहे ती सुस्पष्ट धोरणांची. खासगी विद्यापीठांबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारचे धोरण काय आहे? गुजरात, हिमाचल प्रदेश आदी राज्यांमध्ये खासगी विद्यापीठांचा कायदा झाला आहे. छत्तीसगडमध्ये तर कहरच झाला होता. तेथील कायद्यामुळे तीन खोल्यांच्या अपार्टमेंटमध्ये विद्यापीठे सुरू झाली होती. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयानेच छत्तीसगड सरकारला आदेश दिले आणि ही दुकाने बंद झाली. महाराष्ट्रात हा कायदा येऊ घातला होता. सरकारने अध्यादेशही काढला होता. त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून 37 शिक्षणसंस्थांनी विद्यापीठासाठी अर्ज केला होता. पण, विधिमंडळात गोंधळ झाला आणि हे विधेयक रखडले ते रखडलेच. केंद्राने याबाबत कोणताही कायदा केलेला नाही. मात्र, अभिमत विद्यापीठांनाच स्वतंत्र विद्यापीठाचा दर्जा देण्याचे जाहीर केले. त्यामुळे अनेक शिक्षणसम्राट आपल्या संस्थांचे रुपांतर स्वतंत्र विद्यापीठात करीत आहेत. मागच्या दाराने खासगीकरण, दुसरे काय. ही विद्यापीठे म्हणजे शिक्षण क्षेत्रातील "एसईझेड'च. कारण तेथे राज्य सरकारचे कोणतेच कायदेकानू लागू होत नाहीत!
खासगी व्यावसायिक महाविद्यालयांतील प्रवेश आणि शुल्कबाबात केंद्र सरकारने सर्वसमावेशक कायदा करावा, अशी सूचना खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वी केली होती. त्यावर अद्याप काहीही झालेले नाही. मधल्या काळात आपल्या सोईचा म्हणून अर्जुनसिंह यांनी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करून देश ढवळून काढला. त्यांच्या "मंडल-2' प्रयोगामुळे आरक्षणाचा मुद्दा देशभर चर्चिला गेला; पण राजकारणापलीकडे काहीही झाले नाही. परदेशी विद्यापीठे आणि शिक्षणसंस्था यांबाबतही हीच स्थिती आहे. मागच्या दाराने अनेक परदेशी विद्यापीठांनी भारतात बस्तान बसविले आहे. ज्यांचा शिक्षणाचा काडीइतका संबंध नाही, अशांनीही शिक्षणाच्या नावाखाली मोठी दुकाने थाटली आहेत आणि विद्यार्थ्यांची फसवणूक करीत आहेत. त्यांवर योग्य प्रकारे नियंत्रण ठेवण्यासाठीही सरकारने काही केलेले नाही.
प्राथमिक शिक्षणाबाबतही वेगळी स्थिती नाही. मोठा गाजावाजा करून सर्व शिक्षण मोहीम राबविण्यात येत आहे; परंतु तो कशा प्रकारे राबविले जात आहे याची जाणीव ऑडिटर्स जनरलच्या अहवालांतून दरवर्षी होत आहे. या योजनेसाठीचा निधी वेगवेगळ्या कामांसाठी वापरला जात असल्याचा तपशील या अहवालांनी दिला आहे. तरीही पंतप्रधान माध्यमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाची भाषा करीत आहेत. वास्तविक मुलांच्या चौदा वर्षांपर्यंतचे शिक्षण ही सरकारची जबाबदारी आहे; परंतु "सहा ते चौदा' हा वयोगट निश्‍चित करून सरकारने पूर्वप्राथमिक शिक्षणाला फाटाच दिला आहे. प्राथमिक शिक्षणाबाबतचे विधेयक केंद्र सरकारने तयार केले; परंतु त्याचे कायद्यात रुपांतर न करता प्रत्येक राज्यांकडे पाठविण्यात आले आहे आणि कायदा करण्याची जबाबदारी राज्यांवर सोपविली आहे. अनेक राज्यांनीही हा कायदा अद्याप केलेला नाही.
शिक्षणाच्या क्षेत्रातील अनेक कळीचे प्रश्‍न अधांतरी ठेऊन पंतप्रधान नवीन घोषणा करीत आहेत. अर्थात हा सोपा मार्ग आहे. "गाजराची पुंगी वाजली तर वाजली, नाही तर मोडून खाल्ली,' हा त्यामागचा दृष्टिकोन दिसतो. यामुळे फक्त राजकारणी, शिक्षणसम्राट (आणि उच्च मध्यमवर्गीय) यांचेच भले होणार. गरीब विद्यार्थी तसाच राहणार.

स्वातंत्र्याची साठी

यंदा स्वातंत्र्याचा हीरक महोत्सव साजरा केला जात आहे. साठ वर्षांचा टप्पा गाठण्याला मानवी आयुष्यात आगळे महत्त्व आहे. देशाच्या विशेषतः भारतासारख्या हजारो वर्षांचा इतिहास असलेल्या खंडप्राय अशा अतिप्राचीन देशाच्या वाटचालीतील साठ वर्षे म्हणजे विशेष मोठा टप्पा नव्हे; परंतु आधुनिक राष्ट्र-राज्य संकल्पना रुजल्यानंतर प्रथमच एक स्वतंत्र, स्वायत्त, प्रजासत्ताक देश म्हणून भारताने साठ वर्षांची वाटचाल पूर्ण केली आहे. त्यामुळे त्याला अधिक महत्त्व आहे. भारत स्वतंत्र होत असताना जगही एक नव्या वळणावर येऊन ठेपले होते. दुसरे महायुद्ध नुकतेच संपले होते. साम्राज्यवाद, वसाहतवाद या संकल्पनांना मूठमाती द्यावी लागणार अशी स्थिती निर्माण झाली होती. भारत स्वतंत्र झाला आणि वसाहतवादाला मोठा धक्का बसला अन्‌ नंतरच्या काही वर्षांत अनेक देश स्वतंत्र झाले.
या सर्व देशांशी तुलना करता भारताच्या काही जमेच्या बाजू आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे अन्य सारे देश हुकुमशाही किंवा लष्करशाहीच्या मार्गाने गेले; परंतु भारतात तसे काही घडले नाही. येथे लोकशाही रुजविली गेली आणि हळूहळू ती परिपक्व होत आहे. भारत हा देशच मुळात मोठा. जणू एक खंडच. त्यातच येथे धार्मिक, वांशिक, भाषक अशा अनेक प्रकारचे वैविध्य. त्यामुळे लवकरच या देशाची शकले उडतील, "बाल्कनायझेशन' होईल, अशी मते सुरवातीच्या काळात ठामपणे मांडण्यात येत होते. आतापर्यंतच्या वाटचालीत भारताने ही मते खोटी ठरविली आहेत. भारतवासीयांनी विविधता असूनही एकात्मतेचा धागा घट्ट ठेवला आहे. गेल्या साठ वर्षांत भारताने बरेच काही कमावले आहे. एरवी जगाच्या खिजगणतीतही नसलेला भारत आज साऱ्या जगाचे लक्ष वेधून घेत आहे. एक नवीन आर्थिक शक्ती म्हणून भारताकडे पाहिले जात आहे. येथील जनता- विशेषतः - येथील उच्च आणि मध्यमवर्गीयांत विलक्षण आत्मविश्‍वास निर्माण झाला आहे. म्हणूनच "इंडिया शायनिंग', "इंडिया रायझिंग', "इंडिया पॉईज्ड'.. अशा संज्ञा वापरल्या जाऊ लागल्या आहेत.
खरेच "इंडिया शाईन' होतोय. "सिलिकॉन व्हॅली'त भारताच्या "आयटी' अभियंत्यांना मान मिळतो आहे, भारतीय उद्योगपती बड्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या विकत घेत आहेत, शिल्पा शेट्टीसारख्या हिंदी चित्रसृष्टीतील दुसऱ्या फळीतील अभिनेत्रीला ब्रिटनमधील विद्यापीठ डॉक्‍टरेट देत आहे, भारतातील अब्जाधीशांची संख्या वाढते आहे आणि "इंडिया' नावाच्या ब्रॅंडचे मूल्यही वाढते आहे. "इंडिया' जोमात, जोशात आहे हेच खरे. यातील "इंडिया' हा शब्द महत्त्वाचा आहे. कारण हा "इंडिया' आपल्यातील "भारता'ला विसरू पाहत आहे. भारतात "इंडिया' आणि "भारत' असे दोन वेगळे जग असल्याचे म्हटले जाते आणि ते खरेच आहे. "इंडिया'ची प्रगती होत आहे आणि "भारत' आहे तिथेच आहे.
अब्जाधीशांच्या जागतिक यादीत भारतीय श्रीमंतांची संख्या वाढत असली, तरी "भारता'तील दारिद्य्र अद्याप मिटलेले नाही. अजूनही 30 कोटी लोक दारिद्य्ररेषेच्या खाली आहेत. खासगी आरोग्य सेवेत भारताचा क्रमांक पहिल्या पाच देशांत लागतो; पण सार्वजनिक आरोग्य सेवेच्या बाबतीत भारत तळाच्या पाच देशांत श्रीलंका, बांगलादेश यांच्या खालोखाल आहे. दिल्लीसारख्या शहरात 93 टक्के लोकांकडे लॅंडलाईन किंवा मोबाईल फोन आहे; परंतु ग्रामीण भारतात केवळ दोन टक्के लोकांकडेच फोन आहे. "आयआयटी' आणि "आयआयएम' मुळे शिक्षण क्षेत्रात उत्तुंग कामगिरी केल्याचे समाधान वाटत असतानाच देशात अजूनही पाच कोटी मुले शाळेतच जात नाहीत, ही कटू वस्तुस्थिती समोर येते. जे शाळेत जातात, त्यांपैकी 40 टक्के मुलांना व्यवस्थित लिहिता-वाचताही येत नाही. सर्व मुलांना प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे करावे, अशी मागणी महात्मा फुले यांनी हंटर आयोगापुढे साक्ष देताना सव्वाशे वर्षांपूर्वी केली होती. ती अजूनही प्रत्यक्षात आलेली नाही. सर्व क्षेत्रांत मुली आघाडी घेत असल्याबद्दल आनंद व्यक्त करीत असतानाच मुलींचे घटत असलेल्या जन्मदराची आकडेवारी समोर येते. विरोधाभासांची ही यादी संपणारी नाही.
याचा अर्थ एकच, की विकासाची गंगा खालच्या स्तरांपर्यंत पोचलीच नाही. ज्यांच्यापर्यंत ती पोचली त्यांनी त्यात हात धुवून घेतलाच; परंतु ती त्यांनी अडविलीही. विकासगंगेवर अशा प्रकारे अनेक बांध निर्माण झाले आणि त्यामुळे तळागाळातील जनता तशीच तहानलेली राहिली. राज्यकर्ते, राजकारणी, नोकरशाही, उद्योगपती.. थोडक्‍यात उच्च आणि उच्च मध्यमवर्गातील बहुतेकांनी कळत-नकळत बांध निर्माण केले आणि आपला फायदा करून घेतला. "इंडिया शायनिंग' झाले आहे ते या प्रक्रियेतून. तरीही "इंडिया पॉईज्ड' असे अभिमानाने मिरविणाऱ्यांना याबद्दल ना खंत आहे ना खेद. शरीराचा एखादाच अवयव जेव्हा वाढतो तेव्हा ते सुदृढपणाचे नव्हे, ते रोगाचे लक्षण असते याची त्यांना जाणीव नाही. ही वाढ म्हणजे सूज असते. आज भारतातही नेमके हेच घडले आहे. ही सूज नाहीशी करायची असेल, तर विकासाची गंगा सर्वसामान्यांपर्यंत जायला हवी, त्यांना विकासप्रक्रियेत सहभागी करून घ्यायला हवे. तरच "इंडिया शाईन' होईल. स्वातंत्र्याच्या साठीनिमित्त ही जाणीव झाली तरी पुष्कळ आहे.

लाखात घर

क्रयशक्ती असलेल्या मध्यमवर्गीयांना- त्यांची प्राथमिक गरज नसतानाही- एक लाख रुपयांत कार देण्यासाठी टाटा समूहाने कंबर कसली आहे; परंतु दिवसभर शारीरिक श्रम करणाऱ्या, काबाडकष्ट करणाऱ्या आणि कोठे झोपडीत, तर कोठे रस्त्याच्या कडेला पथारी पसरणाऱ्या अर्थपोटी अतिसामान्यांना- ज्याची आंत्यंतिक गरज आहे - ते घर एक लाख रुपयांत देणे अशक्‍यप्राय असल्याचे बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणजेच बिल्डरांचे मत आहे. बदलत्या भारताचे प्राधान्यक्रम किती झपाट्याने बदलत आहेत, याचे हे ठळक उदाहरण.
वास्तविक सरकारी पातळीवर गृहबांधणीला कधीच प्राधान्यक्रम मिळालेला नाही. म्हणूनच भारतातील केवळ महानगरांचाच नव्हे, तर छोट्या-मोठ्या शहरांचाही चेहरा-मोहरा झोपडपट्ट्यांनी विद्रूप झाला आहे. "खेड्याकडे चला,' हा गांधीजींचा उपदेश आम्ही कधीच ऐकला नाही. विकासाच्या केंद्रीकरणामुळे एकेकाळी स्वयंपूर्ण असलेली खेडी परावलंबी होत गेली, शेती आतबट्ट्याची ठरू लागली आणि रोजगाराचे दुसरे साधन न उरल्याने ग्रामीण जनतेच्या झुंडीच्या झुंडी शहरांकडे धाव घेऊ लागली. गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत या स्थलांतराचा वेग झपाट्याने वाढला आहे.
या साऱ्यांना महानगरे आपल्या पोटात घेऊ लागली, त्यांना रोजगार देऊ लागली, त्यांचे पोट भरू लागली; मात्र त्यांच्या निवाऱ्याची सोय ती करू शकली नाही. परिणामी झोपडपट्ट्या वाढत गेल्या. इतक्‍या, की झोपड्यांत राहणाऱ्यांची संख्याच पक्‍क्‍या घरांत राहणाऱ्यांपेक्षा जास्त झाली. मुंबईत आज साठ टक्के लोक झोपड्यांत राहतात. अन्य महानगरांतील प्रमाण याहून फार वेगळे नाही. म्हणजे झोपडपट्टी होईल अशी स्थिती आधी निर्माण करायची आणि नंतर त्या पाडण्याचे राजकारण करायचे. वर्षानुवर्षे हा खेळ चालू आहे. कोणीही कौतुकाने झोपडीत राहायला जात नाही. घराबद्दल प्रत्येक जणच भावनिक असतो. आपल्या स्वतःची छोटीशी का होईना वास्तू असावी, हे केवळ मध्यमवर्गीयांचे स्वप्न नाही. सर्व मनुष्यप्राण्याचे ते स्वप्न असते. त्याची पूर्तता व्हावी म्हणूनच तो झटत असतो. मात्र, बहुतेकांच्या बाबतीत उत्पन्न आणि घराच्या किंमती यांचे प्रमाण व्यस्त असते. नोकरी किंवा व्यवसाय करणाऱ्यांना बॅंकांकडून कर्ज मिळते; परंतु हमाली करणाऱ्यांना, किंवा घरकाम करणाऱ्यांना किंवा उन्हातान्हात कष्टाची कामे करणाऱ्यांना बॅंका कर्ज देत नाहीत. त्यांच्याकडे तारण देण्यासारखेही काही नसते. त्यामुळे हा श्रमिक वर्ग नाईलाजाने झोपड्यांचा आश्रय घेत असतो.
आजचा काळ आहे सेवा उद्योगांचा. एकूण देशांतर्गत उत्पन्नात (जीडीपी) सेवा उद्योगांचा वाटा आता साठ टक्‍क्‍यांपर्यंत गेला आहे. हा उद्योग म्हटले, की बॅंका, विमा कंपन्या, विमान सेवा, वाहतूक, हॉटेल व्यवसाय, दूरध्वनी, मोबाईल फोन.. आदी सेवाक्षेत्रे समोर येतात. या सर्व क्षेत्रांत काम करणे हे आज आकर्षक "करिअर' बनले आहे. रस्ते आणि अन्य सार्वजनिक ठिकाणांची स्वच्छता, रेल्वेस्थानक- बसस्थानक येथील हमाली, धोबीकाम, प्लंबिंग, इलेक्‍ट्रिकल कामे, घरकाम.. ही कामे म्हणजेही सेवाच. मात्र, ही सेवा देणाऱ्यांना त्यांच्या कामाचे मोल मिळत नाही. उंच-उंच इमारतींच्या प्लॅटमध्ये राहणाऱ्यांकडे घरकाम करण्यासाठी येणाऱ्या महिला किंवा मुली या जवळपासच्या झोपडपट्टीत राहणाऱ्या असतात. झोपडी जवळ असल्यानेच त्यांना जाण्या-येण्याचा खर्च करावा लागत नाही आणि त्यामुळेच कमी पगारात काम करण्यास त्या तयार असतात. शिवाय मालकांच्या कोणत्याही हाकेला तत्परतेने "ओ' देणे त्यांना शक्‍य होते. इमारतींमध्ये राहणाऱ्यांना, झोपडपट्टीतील मोलकरीण चालते; पण शेजारची झोपडपट्टी नको असते. खरे तर बहुतेकांना झोपडपट्ट्या नको असतात. राजकारण्यांना त्या हव्या असतात. कारण त्यांमध्ये त्यांची मतपेढी असते. त्यांना वापरण्यासाठी हवे असलेले कार्यकर्ते असतात.
सांडपाणी, स्वच्छतागृह, वीज, पिण्याचे पाणी आदी सुविधांची हेळसांड असलेल्या या झोपडपट्ट्यांतील नागरिकांना; तसेच ज्यांच्या डोक्‍यावर स्वतःचे छप्पर नाही अशांना त्यांच्याच पैशाने (त्यांच्याकडे ते नसतील तर कर्जाची सोय करून) कमी किंमतीतर घर देण्याला प्राधान्य द्यायलाच हवे. सध्या "रियल इस्टेट इंडस्ट्री' जोमात आहे. आयटी कंपन्या असोत, बीपीओ, एसईझेड असोत की रिटेलिंग.. या साऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन लागणार आहे आणि तेथे अलिशान बांधकामे करावी लागणार आहेत. त्यामुळे "रियल इस्टेट'ची चलती आहे. अशा चलतीच्या काळात सामाजिक उत्तरदायित्वाचे भान ठेऊन या उद्योगाने आणि कल्याणकारी राज्याचे धोरण म्हणून सरकारने पुढे यायला हवे आणि गोरगरिबांना स्वस्तात म्हणजे एक लाखात छोटेखानी घरे बांधून द्यायला हवे. तसे न झाल्यास झोपडपट्ट्या आणखी वाढतील, महानगरे कुरूप होतील आणि मुख्य म्हणजे समाजातील असुरक्षितता वाढेल. त्याला आपण सारे जबाबदार असू.

लाखात कार

भारतातील मध्यमवर्गीयांचे स्वप्न साकारण्यासाठी रतन टाटा यांनी कंबर कसली आहे. या मध्यमवर्गीयाची कारमधून फिरण्याची (की मिरविण्याची?) इच्छा पूर्ण करण्यासाठी त्याला परवडू शकेल, अशा किंमतीतील म्हणजे एक लाख रुपयांतील कार टाटा समूहातर्फे लवकरच बाजारात येणार आहे. पाच-सहा वर्षांपूर्वी ज्या प्रमाणे रिलायन्स समूहाने मोबाईल फोनला सर्वसामान्यांच्या कक्षेत आणले, त्याप्रमाणे टाटा समूह कारला सामान्यांच्या कक्षेत आणू पाहत आहे. वास्तविक ही चांगली बाब आहे. श्रीमंतीचे नाही; पण श्रीमंतांच्या काही साधनांचे सार्वत्रिकीकरण करणारी ही घटना आहे. कार बाळगण्याची पिढ्या न्‌ पिढ्या उरात बाळगलेले सर्वसामान्यांच्या स्वप्नाची पूर्ती यामुळे होईल, मोठ्या प्रमाणावर कारची विक्री झाल्याने वाहन आणि पूरक उद्योग अधिक गतिमान होईल आणि अनेकांना रोजगारही मिळू शकेल. पण, तरीही "लाखात कार' ही आजच्या भारताची मोठी गरज आहे किंवा तो भारताचा प्राधान्यक्रम आहे, असे वाटत नाही.
याचे पहिले कारण म्हणजे, "लाखात कार' प्रत्यक्षात येण्याच्या आधीपासूनच भारतातील मध्यमवर्गीय कार विकत घेत आहे. सध्या भारतात दरवर्षी तब्बल दहा लाख कार्सची विक्री होते. गेल्या काही वर्षांतच हे प्रमाण विलक्षण वेगाने वाढत आहे. एकट्या दिल्ली शहरात गेल्या दहा वर्षांत मोटारींची विशेषतः डिझेल कार्सची संख्या तब्बल चारशे पटीने वाढली आहे आणि दरवर्षी त्यामध्ये वीस टक्के वाढ होत आहे. पुणे शहरात सध्या सुमारे पंधरा लाख वाहने असून, त्यातील चार चाकी वाहनांच्या वाढीचा वेग सर्वाधिक आहे. पुणे महानगरात रोज सुमारे सहाशे नव्या वाहनांची भर पडते आणि त्यात सुमारे दीडशे चार चाकी वाहने असतात. जागतिकीकरण, खुले आर्थिक धोरण आणि माहिती व दूरसंचार तंत्रज्ञान क्रांती यांमुळे मध्यमवर्गीयांना एक मोठी संधी गेल्या दशकापासून मिळत आहे आणि त्याचा पुरेपूर फायदा हा वर्ग घेत आहे. म्हणूनच भारतातील सर्व प्रमुख शहरांत "रियल इस्टेट'ची "बूम' दिसते आहे, "मल्टिप्लेक्‍सेस', "शॉपिंग मॉल्स', "इंजिनिअरींग कॉलेजेस', इंग्रजी शाळा आणि मोटारी यांची संख्या वाढते आहे. (अर्थात या घडामोडी सुखावणाऱ्याच आहेत. श्रीमंत होण्यात काहीही गैर नाही आणि "बिहाईंड एव्हरी बिग फॉर्च्युन देअर इज ए क्राईम' ही म्हण फेकत धनिकांना किंवा धनिक होऊ पाहणाऱ्यांना नाके मुरडण्यात काही अर्थ नाही. फक्त या प्रक्रियेचे अन्य परिणाम- दुष्परिणाम पाहणेही आवश्‍यक आहे.) त्यामुळे कार ही काही नवलाईची गोष्ट आता राहिलेली नाही.
दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढते आहे. भारतात दरवर्षी तब्बल 75 लाख दुचाकी वाहनांची विक्री होते. यांमुळे पुण्यासारख्या शहरात सकाळी आठ ते रात्री नऊ या वेळांत रस्त्याची इंच न्‌ इंच जागा वाहनांनी व्यापलेली असते. त्यात साठ ते ऐशी टक्के वाहने खासगी असतात आणि ते जेमतेस तीस टक्के लोकांची वाहतूक करीत असतात. उर्वरित सत्तर टक्के लोक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेद्वारे प्रवास करीत असतात आणि या व्यवस्थेच्या वाहनांचे प्रमाण जेमतेम वीस टक्के असते. म्हणजे सर्वाधिक लोक ज्या वाहनांवर विसंबून आहेत, त्या वाहनांना रस्त्यांवर वीस टक्केच जागा आणि पादचाऱ्यांना तर तेवढीही जागा नाही. त्यांच्यासाठीच्या पदपथांवरही अतिक्रमणच झालेले असते. वाहनांची संख्या वाढल्याने प्रदूषण वाढते हे सांगण्यासाठी तज्ज्ञाची गरज नाही. वाढत्या वाहनांमुळे शहरांचा श्‍वास कोंडतो आहे. वैश्‍विक तापमानवाढीचे दुष्परिणाम आपण ओढवून घेत आहोत. ते कमी करायचे असेल, तर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक सेवा अधिक कार्यक्षम आणि तत्पर करायला हवी. बसगाड्यांची संख्या वाढवायला हवी. खासगी वाहनांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत.
त्यासाठी सध्याच्या काही धोरणांत बदल करायला हवा. सार्वजनिक वाहतूक करणाऱ्या बसगाड्यांना दरवर्षी कर भरावा लागतो. मात्र, कमाल चार लोकांची वाहतूक करणाऱ्या खासगी कार्सना मात्र एकदाच कर भरावा लागतो. ही स्थिती बदलली पाहिजे. सार्वजनिक वाहतूक आणि मालवाहतुकीसाठी डिझेलचा वापर होत असल्याने सरकार डिझेलवर पेट्रोलच्या तुलनेत अधिक सबसिडी देत असते. मात्र, त्याचा फायदा मध्यमवर्गीय आपल्या कारसाठी घेत आहेत. त्यामुळे डिझेलच्या कार्सना रोखले पाहिजे किंवा कारसाठीचे डिझेलचे दर पेट्रोलइतकेच ठेवले पाहिजे. कारच्या पार्किंगचा दर भरपूर ठेवला पाहिजे.
तरीही टाटांची "एक लाखात कार' बाजारात येईलच. टाटांना म्हणे वर्षात अशा प्रकारच्या दहा लाख कार विकायच्या आहेत. आपले सरकार वरीलप्रमाणे उपाययोजना करणार नसल्याने दिवसेंदिवस मूल्यहीन होत असलेल्या मध्यमवर्गाला स्वस्तातील कार हवी असल्याने हे शक्‍यही होईल. त्यानंतर पुण्यासारख्या शहरांची काय स्थिती होईल याची कल्पनाच केलेली बरी. म्हणूनच वाटते, की "लाखात कार' नव्हे, तर "लाखात घर' ही आजची गरज आहे; पण लक्षात घेतो कोण?