मध्यमवर्ग ही अतिशय ढोबळपणे वापरली जाणारी संज्ञा आहे. भारतासारख्या देशात या मध्यमवर्गाची विशिष्ट अशी व्याख्याही नाही. श्रीमंत आणि गरीब यांच्यामधील मोठा वर्ग म्हणजे मध्यमवर्ग, असे म्हणता येईल. मात्र, उत्पन्नानुसार या वर्गाचेही कनिष्ठ-, मध्यम-, उच्च- आणि नवश्रीमंत असे किमान चार स्तर तरी पडतात. या चारही स्तरांत काही साम्यस्थळे आहेत, तर काही विरोधाभासही आहे. त्यामुळे मध्यमवर्ग हा एक एकजिनसी समाज असे गृहीत धरून चालणार नाही. भारतातील मध्यमवर्ग हा "मोनोलिथ' नाही.
मध्यमवर्गाचा विषय चर्चेला घेतला, कारण अलीकडेच याबाबतचा एक प्रदीर्घ लेख वाचण्यात आला. "प्रॉस्पेक्ट' नावाच्या मासिकात चक्रवर्ती राम प्रसाद यांनी हा लेख लिहिला आहे. "जागतिकीकरण, खासगीकरण आणि माहिती तंत्रज्ञान क्रांती यांमुळे भारतातील मध्यमवर्गाला एक मोठी संधी मिळाली आणि त्यामुळे या वर्गाची भरभराट होत आहे; परंतु राजकीयदृष्ट्या तो उदासीन होत आहे. जोपर्यंत तो राजकीयदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या सजग होत नाही, तोपर्यंत भारतातील विकासप्रक्रिया एकांगीच राहील,' असे लेखकाने म्हटले आहे. या म्हणण्यात तथ्य आहे. कारण एरवी प्रसारमाध्यमांतून आपली मते उच्चरवाने मांडणारे सुशिक्षित मध्यमवर्गीय प्रत्यक्ष मतदानाच्या वेळी सुटी साजरी करीत असतात. कोणीही सत्तेवर आला, तरी आपल्या हितांना धक्का बसणार नाही, अशी त्यांची धारणा असावी आणि ती वृथा नाही. पण, हा वर्ग आपल्याच कोशात गुरफटत गेल्यास, प्रसाद म्हणतात त्याप्रमाणे, भारतात एकीकडे "विकास', तर एकीकडे "भकास' असेच चित्र राहणार, हे नक्की. म्हणजेच विषमता वाढत जाणार. कोणत्याही देशाचा कणा म्हणजे हा मध्यमवर्ग असतो. म्हणूनच मध्यमवर्गीयांकडे आशेने, अपेक्षेने पाहिले जाते आणि त्याचबरोबर समाजातील अनेक दोषांचे खापरही त्यांच्यावरच फोडले जाते. अशा रीतीने मध्यमवर्गाकडून "हीरो'च्या अपेक्षेने पाहिले जाते. त्यात तो अपयशी ठरला, की त्याला "व्हिलन' ठरविले जाते. सध्या भारतात नेमके हेच घडत आहे. मध्यमवर्गीय धाडसी होत आहे. तो शेअर बाजारात पैसा गुंतवत आहे, स्वतंत्र उद्योग किंवा व्यवसाय करू पाहत आहे, आयुष्यभर पैसा जपून ठेवण्याची पिढीजात वृत्ती सोडून खर्चिक होत आहे, कर्ज काढून घर तर घेतोच आहे; पण मोटारही घेतोय आणि परदेशी पर्यटनासही जात आहे. ज्या प्रायव्हेट कॉलेजेसना तो पूर्वी नाके मुरडत होता, तेथे लाखो रुपये खर्चून आपल्या मुलांना शिक्षणाला पाठवत आहे. थोडक्यात आपली स्वतःच बाजारपेठ तो स्वतःच वाढवत आहे आणि म्हणूनच बड्या भांडवलदारी कंपन्या परदेशांतून भारतात येत आहेत.
तीस कोटींची ही भली मोठी बाजारपेठ ताब्यात यावी म्हणून असेल, किंवा विकासदर सातत्याने आठ टक्क्यांवर ठेवल्यामुळे असेल, किंवा जगातील सर्वाधिक तरुणांचा देश म्हणून असेल, "एक उगवती महासत्ता' म्हणून अमेरिकेसह अनेक देश भारताचा उल्लेख करीत आहेत. यामुळे येथील मध्यमवर्गीयांचा "इगो'ही छान सुखावतो आहे. आर्थिक आघाडीवर भारताची आगेकूच होत असली, तरी विषमता वाढते आहे. मध्यमवर्गीयांइतकेच म्हणजे तीस कोटी लोक दारिद्य्ररेषेच्या खाली आहेत. आर्थिक विकासामुळे हे प्रमाण कमी होईल आणि हळूहळू हे गरीबही मध्यमवर्गीयांच्या गटात जाऊन बसतील, असा सिद्धांत काही तज्ज्ञ मांडतात. तो खराही आहे; पण ज्या "कल्याणकारी राज्या'च्या संकल्पनेमुळे येथील लाखो गरीबांचे मध्यमवर्गात रुपांतर झाले, त्या संकल्पनेलाच आता हद्दपार केले जात आहे. मग कोणती शिडी घेऊन गरीब लोक मध्यमवर्गात जाणार?
"कल्याणकारी राज्या'च्या धोरणामुळे अनेक गरीबांना विशेष खर्च न करता थेट विद्यापीठात वा "आयआयटी'त जाऊन उच्च शिक्षण घेता आले, आरोग्य सेवा घेता आल्या. आज या साऱ्या बाबींतून सरकार माघार घेत आहे. "उच्च शिक्षण ही आमची जबाबदारीच नाही,' अशी भूमिका सरकार घेत आहे. मध्यमवर्गीयालाही ही आपली गरज वाटत नाहीए. कारण तो आता सुस्थित झाला आहे. एके काळी तो शुल्कवाढीच्या विरोधात आंदोलने करायचा. रेशन, रॉकेल व्यवस्थित मिळावे म्हणून रस्त्यावर यायचा. झोपडवस्तीतील गरीबांच्या दुःखाने कळवळायचा. त्यांना सहानुभूती दाखवायचा. आज तो एखाद्या "मॉडेल'च्या वा सिनेनटीच्या आत्महत्येमुळे कळवळतो, एखाद्या सेलिब्रेटीवरील अन्याय दूर व्हावा म्हणून "एसएमएस पोल'मध्ये भाग घेतो; परंतु शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येने त्याचे काळीज चर्र होत नाही. त्याला वेध लागले आहेत ते "प्रगत आणि महासत्ता' झालेल्या भारताचे. एकदा का भारत महासत्ता झाला, की सारे प्रश्न सुटणार आहेत!
आता ज्या मध्यमवर्गाचा उल्लेख मी करतोय तो उच्च मध्यमवर्गीय आहे किंवा नवश्रीमंत तरी आहे. कनिष्ठ मध्यमवर्गीय अजूनही संवेदनशील आहे, जुन्या पुराण्या विचारांना, नैतिकतेला, सिद्धांतांना चिकटून आहे. पण, या साऱ्यांचे "ओझे' नवश्रीमंतांनी केव्हाच झुगारून दिले आहे आणि उच्च मध्यमवर्गीय झुगारून देण्याच्या मार्गावर आहेत. दुर्दैवाने याच नवश्रीमंतांच्या आणि उच्च मध्यमवर्गीयांच्या हातात माध्यमे असल्याने त्यांमधील चित्रणही देशाच विकासप्रक्रियेप्रमाणेच एकांगी होत आहे.
Showing posts with label economic development. Show all posts
Showing posts with label economic development. Show all posts
Sunday, September 2, 2007
Tuesday, August 28, 2007
दोष निसर्गाचाच?!
मराठवाड्यासह राज्यात सर्वदूर पावसाचे पुनरागमन झाले आहे. पावसाचा जोर कायम राहिल्यास मराठवाड्यावरील दुष्काळाचे सावट दूर होऊ शकेल. गेली दोन वर्षे पावसाने महाराष्ट्राला चांगली साथ दिली आहे. दरवर्षी धरणे चांगली भरली. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य फारसे कोठेही जाणवले नाही. यंदाही पाऊस-पाणी समाधानकारकच आहे; परंतु ऑगस्ट महिन्यातील उघडीप लांबली. विशेषतः मराठवाड्यातील सर्व जिल्हे कोरेड ठणठणीत झाले. त्यामुळे चिंताजनक वातावरण होते. पाऊस असाच चालू राहिला, तर हे वातावरण दूर होऊ शकेल.
दहा टक्के दराने विकास साधणारा आणि महासत्तेची स्वप्ने पाहणारा भारत आजच्या एकविसाव्या शतकातही पावसावर म्हणजेच निसर्गावर किती अवलंबून आहे, याचे हे ठळक उदाहरण. पावसाने जोर ओढ दिली, की आमच्या काळजाचे ठोके चुकतात. पावसाने अंशतः पाठ फिरविली, तरी आमचे शेतीउत्पादन कमी होते आणि विकासाचा दरही खाली येतो! याउलट पावसाचा जोर वाढला, तर देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई जलमय होते. अनेक ठिकाणी पूर, महापूर येतात आणि वाताहात होते. अन् "पाऊस नको,' असे आम्ही म्हणू लागतो. थोडक्यात, आम्हाला अवर्षण आणि अतिवृष्टी या दोन्ही संकटांचा सामनाच करता येत नाही. पाऊस कसा नेमाने, इमानेइतबारे "कमीही नाही अन् जास्तही नाही,' अशा प्रकारे पडावा, अशी आमची अपेक्षा असते. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या काळातही आम्ही दुष्काळात तग धरू शकत नाही आणि महापूर रोखू शकत नाही.
जगात असे अनेक देश आहेत, की जिथे निसर्ग प्रतिकूल आहे. त्या स्थितीतही निसर्गावर मात करीत अशा देशांनी प्रगती साध्य केली आहे. जपान, इस्राईल अशा अनेक देशांची यादी उदाहरण म्हणून देता येईल. जपान हा चिमुकला देश. अणुबॉम्ब टाकून अमेरिकेने त्याला बेचिराख केले. निसर्गही वेळोवेळी रौद्ररूप धारण करायचा. भूकंप, त्सूनामी नित्याचेच. या साऱ्यांवर मात करीत जपान जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनला. इस्राईलला ना निसर्ग अनुकूल आहे, ना भोवतालची परिस्थिती. एकीकळे वाळवंट, तर दुसरीकडे नित्याचा बनलेला रक्तरंजित संघर्ष. तरीही या देशाने नंदनवन फुलविले आहे. भारताला सुदैवाने संपन्न असा निसर्ग लाभला आहे. जून ते सप्टेंबर या काळात पाऊस पडतो म्हणजे पडतोच. अगदी "कोरडा दुष्काळ' म्हणून ज्याचे वर्णन केले जाते, त्या काळातही किमान 70 टक्के पाऊस होतोच. आपल्या दैनंदिन आयुष्यात क्वचितच समयसूचकता पाळणारे आपण सारे, मॉन्सून एक जूनला म्हणजे एक जूनला केरळ किनारपट्टीवर येऊन थडकावा, अशी अपेक्षा धरून असतो. विशेष म्हणजे बहुतेक वेळा या अपेक्षेची पूर्ती होतच असते. तरीही आपण अनेकदा मॉन्सूनच्या नावाने खडे फोडत असतो. पाऊस चांगला झाला, की आमची शेती चांगली होते आणि विकासाचा दरही चढा राहतो. पावसाने दगा दिला, की यांपैकी काहीही होत नाही. ही स्थिती आम्ही कधी बदलणार आहोत? जो काही पाऊस होतो, तो साठवून ठेवण्याचा व्यापक प्रयत्न का करीत नाही? शेतीला पुरेल इतके पाणी साठविणे आणि त्याचे व्यवस्थापन करणे इतके का अशक्य आहे? जरा पाऊस जास्त झाला, की पूर येतो आणि वाताहात होते. आपले पूरव्यवस्थापन इतक्या प्राथमिक अवस्थेत का आहे? पाण्याचा निचरा होण्याची चांगली व्यवस्था आमच्या शहरांमध्ये का नाही?
खरे तर या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला माहीत आहेत. पाणी साठविण्याचे प्रयत्न होतच नाहीत, असे नाही. पण, ते प्रयोगांपुरतेच मर्यादित आहेत. अशा प्रकारचे प्रयोग राबविणारे बेटे देशभर तयार झाली आहेत. या प्रयोगांचे सार्वत्रिकीकरण झालेले नाही. राजकीय इच्छाशक्ती असल्याशिवाय ते होणारही नाही. उठसूठ शेतकरी आणि सर्वसामान्यांच्या भल्याच्या गप्पा मारणाऱ्या राजकारण्यांना यामध्ये रस नाही. त्याच्या ऐवजी दुष्काळाच्या (वा अतिवृष्टीच्या) नावाने टाहो फोडून कित्येक शे कोटी रुपयांचे पॅकेजेस पदरात पाडून घेण्यात त्यांना रस आहे. नदीच्या पात्रातील अतिक्रमणे सहजपणे दिसत असतात. एरवी त्याच्याकडे काणाडोळा केला जातो आणि पूर आल्यानंतर ही अतिक्रमणे कशी झाली याच्या चौकशीचे नाटक वठविले जाते. पुण्यासारख्या शहरात तर नदीला नाला ठरविण्याचा खटाटोपही केला जातो. भ्रष्टाचाराची भली मोठी साखळी या मागे असते.
"पावसाळा म्हटला, की एखाद-दुसरी मोठी सर येणारच आणि पूरही येणारच. कोठे तरी भिंत किंवा इमारत पडणारच आणि त्यात काही जण दगावणारच. त्यामुळे यात बाऊ करण्यासारखे काही नाही,' असेच बहुतेकांना वाटत राहते. त्यामुळे कोणतीही सकारात्मक कृती आम्ही करीत नाही. प्रश्न कायमचा सोडविण्याऐवजी तो लांबविण्यावरच आम्हाला सोय वाटत असते. आमची ही वृत्तीच आम्हाला निसर्गावर अवलंबून राहायला लावते. पण, एक बरे आहे कितीही दोषारोप केला, तरी निसर्ग काही उत्तर द्यायला येत नाही. त्याच्या चक्रात किती मानवी हस्तक्षेप झाला आहे आणि त्याचा गळा कसा घोटला जात आहे, हे तो सांगत नाही. फक्त अती झाले, की तो रुद्रावतार घेतो आणि मग आम्ही परत त्यालाच दोष देऊ लागतो.
हे असेच चालत राहणार आणि तरीही आम्ही महासत्ता होणार!
दहा टक्के दराने विकास साधणारा आणि महासत्तेची स्वप्ने पाहणारा भारत आजच्या एकविसाव्या शतकातही पावसावर म्हणजेच निसर्गावर किती अवलंबून आहे, याचे हे ठळक उदाहरण. पावसाने जोर ओढ दिली, की आमच्या काळजाचे ठोके चुकतात. पावसाने अंशतः पाठ फिरविली, तरी आमचे शेतीउत्पादन कमी होते आणि विकासाचा दरही खाली येतो! याउलट पावसाचा जोर वाढला, तर देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई जलमय होते. अनेक ठिकाणी पूर, महापूर येतात आणि वाताहात होते. अन् "पाऊस नको,' असे आम्ही म्हणू लागतो. थोडक्यात, आम्हाला अवर्षण आणि अतिवृष्टी या दोन्ही संकटांचा सामनाच करता येत नाही. पाऊस कसा नेमाने, इमानेइतबारे "कमीही नाही अन् जास्तही नाही,' अशा प्रकारे पडावा, अशी आमची अपेक्षा असते. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या काळातही आम्ही दुष्काळात तग धरू शकत नाही आणि महापूर रोखू शकत नाही.
जगात असे अनेक देश आहेत, की जिथे निसर्ग प्रतिकूल आहे. त्या स्थितीतही निसर्गावर मात करीत अशा देशांनी प्रगती साध्य केली आहे. जपान, इस्राईल अशा अनेक देशांची यादी उदाहरण म्हणून देता येईल. जपान हा चिमुकला देश. अणुबॉम्ब टाकून अमेरिकेने त्याला बेचिराख केले. निसर्गही वेळोवेळी रौद्ररूप धारण करायचा. भूकंप, त्सूनामी नित्याचेच. या साऱ्यांवर मात करीत जपान जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनला. इस्राईलला ना निसर्ग अनुकूल आहे, ना भोवतालची परिस्थिती. एकीकळे वाळवंट, तर दुसरीकडे नित्याचा बनलेला रक्तरंजित संघर्ष. तरीही या देशाने नंदनवन फुलविले आहे. भारताला सुदैवाने संपन्न असा निसर्ग लाभला आहे. जून ते सप्टेंबर या काळात पाऊस पडतो म्हणजे पडतोच. अगदी "कोरडा दुष्काळ' म्हणून ज्याचे वर्णन केले जाते, त्या काळातही किमान 70 टक्के पाऊस होतोच. आपल्या दैनंदिन आयुष्यात क्वचितच समयसूचकता पाळणारे आपण सारे, मॉन्सून एक जूनला म्हणजे एक जूनला केरळ किनारपट्टीवर येऊन थडकावा, अशी अपेक्षा धरून असतो. विशेष म्हणजे बहुतेक वेळा या अपेक्षेची पूर्ती होतच असते. तरीही आपण अनेकदा मॉन्सूनच्या नावाने खडे फोडत असतो. पाऊस चांगला झाला, की आमची शेती चांगली होते आणि विकासाचा दरही चढा राहतो. पावसाने दगा दिला, की यांपैकी काहीही होत नाही. ही स्थिती आम्ही कधी बदलणार आहोत? जो काही पाऊस होतो, तो साठवून ठेवण्याचा व्यापक प्रयत्न का करीत नाही? शेतीला पुरेल इतके पाणी साठविणे आणि त्याचे व्यवस्थापन करणे इतके का अशक्य आहे? जरा पाऊस जास्त झाला, की पूर येतो आणि वाताहात होते. आपले पूरव्यवस्थापन इतक्या प्राथमिक अवस्थेत का आहे? पाण्याचा निचरा होण्याची चांगली व्यवस्था आमच्या शहरांमध्ये का नाही?
खरे तर या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला माहीत आहेत. पाणी साठविण्याचे प्रयत्न होतच नाहीत, असे नाही. पण, ते प्रयोगांपुरतेच मर्यादित आहेत. अशा प्रकारचे प्रयोग राबविणारे बेटे देशभर तयार झाली आहेत. या प्रयोगांचे सार्वत्रिकीकरण झालेले नाही. राजकीय इच्छाशक्ती असल्याशिवाय ते होणारही नाही. उठसूठ शेतकरी आणि सर्वसामान्यांच्या भल्याच्या गप्पा मारणाऱ्या राजकारण्यांना यामध्ये रस नाही. त्याच्या ऐवजी दुष्काळाच्या (वा अतिवृष्टीच्या) नावाने टाहो फोडून कित्येक शे कोटी रुपयांचे पॅकेजेस पदरात पाडून घेण्यात त्यांना रस आहे. नदीच्या पात्रातील अतिक्रमणे सहजपणे दिसत असतात. एरवी त्याच्याकडे काणाडोळा केला जातो आणि पूर आल्यानंतर ही अतिक्रमणे कशी झाली याच्या चौकशीचे नाटक वठविले जाते. पुण्यासारख्या शहरात तर नदीला नाला ठरविण्याचा खटाटोपही केला जातो. भ्रष्टाचाराची भली मोठी साखळी या मागे असते.
"पावसाळा म्हटला, की एखाद-दुसरी मोठी सर येणारच आणि पूरही येणारच. कोठे तरी भिंत किंवा इमारत पडणारच आणि त्यात काही जण दगावणारच. त्यामुळे यात बाऊ करण्यासारखे काही नाही,' असेच बहुतेकांना वाटत राहते. त्यामुळे कोणतीही सकारात्मक कृती आम्ही करीत नाही. प्रश्न कायमचा सोडविण्याऐवजी तो लांबविण्यावरच आम्हाला सोय वाटत असते. आमची ही वृत्तीच आम्हाला निसर्गावर अवलंबून राहायला लावते. पण, एक बरे आहे कितीही दोषारोप केला, तरी निसर्ग काही उत्तर द्यायला येत नाही. त्याच्या चक्रात किती मानवी हस्तक्षेप झाला आहे आणि त्याचा गळा कसा घोटला जात आहे, हे तो सांगत नाही. फक्त अती झाले, की तो रुद्रावतार घेतो आणि मग आम्ही परत त्यालाच दोष देऊ लागतो.
हे असेच चालत राहणार आणि तरीही आम्ही महासत्ता होणार!
Labels:
agriculture,
economic development,
monsoon,
nature
Subscribe to:
Posts (Atom)