घराणेशाही!

घराणेशाहीला भारतात एक आगळे महत्त्व आहे. सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये घराणेशाही आहे; परंतु कॉंग्रेसमधील घराणेशाही नेहमीच टीकेचे लक्ष्य ठरली आहे. स्वतंत्र भारताच्या राजकारणातील आद्य घराणेशाही असल्यामुळे तसे होत असावे. किंवा या नेहरू-गांधी घराण्याकडे सर्वाधिक काळ देशाची सत्ता असल्याने होत असावे. आता राहुल गांधी यांच्या रुपात कॉंग्रेसने घराणेशाहीची परंपरा चालू ठेवण्याचे नक्की केले आहे. "कॉंग्रेस' आणि "गांधी' हे दोन "ब्रॅंडनेम' सोबत असल्याने राहुल गांधी यांचे निम्मे काम तर फत्ते झाले आहे. नेतृत्वाची थोडीशी चुणूक त्यांनी दाखविली, की त्यांचे भाट त्यांची यशोगाथा गाऊ लागतील आणि काही दिवसांतच त्यांची "लार्जर दॅन लाईफ' प्रतिमा तयार केली जाईल.

(घराणेशाहीबरोबरच "भाटशाही' हे देखील आपल्या राजकाणाचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटलबिहारी वाजपेयी... या सर्वांभोवती स्तुतिपाठकांचा गराडा पडलेलाच असायचा. किंवा आता सोनिया गांधींच्या भोवतीही भाटजन आहेतच. "इंदिरा इज इंडिया अँड इंडिया इज इंदिरा..' हे देवकांत बारूआ यांचे विधान प्रसिद्धच आहे. राजीव गांधींच्या काळात तर स्तुतिपाठकांनी कहरच केला होता. "किचन कॅबिनेट' म्हणून त्यांचा उल्लेख होत असे. आजकाल तर माध्यमांमध्येही स्तुतिपाठकांची भरती झालेली आहे. त्यामुळे त्या-त्या चरित्रनायकांचा नेहमी उदो-उदो चालू असतो!)

पण, घराणेशाही फक्त राजकारणातच नाही. ती सिनेमातही आहे. कपूर घराण्यातील चौथी पिढी रणबीर कपूरच्या रूपाने रुपेरी पडद्यावर झळकत आहे. नेहरू-गांधी घराण्यात जे स्थान तेच स्थान हिंदी चित्रपटसृष्टीत कपूर घराण्याचे. रणबीर कपूरचा "सॉंवरिया' चित्रपट लवकरच झळकणार असल्याने त्याची प्रसिद्धी मोहीम सध्या जोरात राबविली जात आहे. याच चित्रपटातून अनिल कपूरची कन्या सोनमही पदार्पण करीत आहे. अमिताभचा मुलगा अभिषेक आता स्थिरावला आहे. धर्मेंद्रची मुले- सनी, बॉबी, अभय, इशा.. या सर्वांनी वडलांचा वारसा पुढे नेला. सनी खेरीज बाकीच्यांना एवढे यश लाभले नाही, हा भाग निराळा. संजय दत्त, काजोल, राणी मुखर्जी, करीना कपूर, शाहीद कपूर, सैफ अली खान, सोहा अली खान, अजय देवगण, सलमान खान, विवेक ओबेराय, फरदीन खान, कुमार गौरव.. हे सारे (आणि आणखीही काही) आपापल्या घराण्याचा वारसा पुढे नेणारे आणि बऱ्यापैकी यश मिळविणारे. पुरू राजकपूर, किशन कुमार, रिया सेन यांसारखे काही वारसदार अपयशी ठरले. थोडक्‍यात हिंदी चित्रसृष्टीतील घराणेशाही आता तिसऱ्या-चौथ्या पिढीपर्यंत येऊन पोचली आहे.

क्रिकेटमध्येही घराणेशाही दिसून येईल. मात्र, चटकन नावे सांगता येणार नाहीत. मोहिंदर अमरनाथ (आणि त्याचा भाऊ सुरिंदर अमरनाथ), युवराजसिंग, संजय मांजरेकर.. ही नावे चटकन आठवतील. नबाब पतौडी आणि मन्सूर अली खान पतौडी या पतौडी खानदानाची तिसरी पिढी- सैफ अली खानच्या रुपाने क्रिकेटमध्ये येऊ शकली असती; परंतु सैफला क्रिकेट काही जमले नाही. त्यामुळे क्रिकेटचे दरवाजे त्याच्यासाठी बंद झाले. (म्हणून तो चित्रपटात गेला. तिथे त्याला ऍक्‍टिंगही जमले नाही; पण त्यामुळे चित्रपटाचे दरवाजे बंद झाले नाहीत. हळूहळू सरावाने त्याला ऍक्‍टिंग जमू लागले!) सुनील गावस्कर विक्रमवीर. त्याचा मुलगा रोहन गावस्करही क्रिकेटपटू. पण, कसोटी क्रिकेटमध्ये त्याची डाळ शिजली नाही. त्यामुळे तो राष्ट्रीय पातळीवरच मर्यादित राहिला. आधीच्या पिढीच्या अनेक दिग्गजांची मुले- तितकी प्रज्ञा नसल्याने- क्रिकेटमध्ये स्थिरावू शकली नाहीत.

याचाच अर्थ असा, की राजकारण, चित्रपट आणि क्रिकेट यांमधील घराणेशाहीत एक मूलभूत फरक आहे. घरातील वातावरणामुळे पुढच्या पिढीला त्या-त्या क्षेत्रातील बाळकडू मिळणे स्वाभाविक आहे. प्रोत्साहन आणि संधीही मिळणे साहजिक आहे. पण, क्रिकेटसाठी तेवढेच पुरत नाही. तेथे प्रज्ञेला कष्टाची जोड असावी लागते. कामगिरी करून दाखवावी लागते. तरच राष्ट्रीय संघात स्थान मिळविता येते आणि मिळालेले टिकविता येते. क्रिकेटमध्ये आज वेगवेगळ्या राज्यांतील नवीन तरुण चेहरे दिसत आहे, त्याचे कारण हेच आहे. (भारतातील राजकारणात गुणात्मक फरक घडवायचा असेल, तर हाच निकष लावायला हवा.) गुणवत्ता आणि कामगिरी यांशिवाय क्रिकेटमध्ये पर्याय नाही.

हे दोन्ही गुण नसतानाही घराणेशाहीच्या जोरावर चित्रपटात काही काळ तग धरून राहता येते. आई-वडलांच्या जोरावर मिळणाऱ्या संधी, असंख्य वेळा "टेक' घेण्याच्या पद्धत, दिग्दर्शकाचे कौशल्य आणि प्रसिद्धी यांमुळे सुमार दर्जाचा कलाकारही पाय रोऊ शकतो. मात्र, त्यानंतरही त्याच्यात सुधारणा न झाल्यास त्याला घरचा रस्ता धरावा लागतो.

राजकारणात तर ही वेळ येतच नाही. येथे घराणेशाही हीच मुख्य पात्रता ठरते. विशिष्ट घराण्यात जन्म घेतल्याने राजकारणाचे, नेतृत्वगुणाचे, संघटनकौशल्याचे, निर्णयक्षमतेचे बाळकडू आपसूकच मिळत असते, अशी (स्तुतिपाठकांची) धारणा आहे. त्यामुळे प्रमुख नेत्याच्या पुढच्या पिढीचा सतत जयजयकार होत असतो. ही पिढी कितीही सुमार असली तरी फरक पडत नाही. या पिढीच्या नेतृत्वाचा कस लागला आणि तरीही पराभव आला, तर दोष कार्यकर्त्यांना दिला जातो. (आठवा उत्तर प्रदेश विधानसभेची अलीकडची निवडणूक.) आणि यश मिळाले, तर श्रेय नेतृत्वाला दिले जाते!

राजकारणात घराणेशाही टिकून आहे, ती यामुळेच."ट्‌वेंटी-ट्‌वेंटी' क्रिकेटचा विश्‍वकरंडक भारताने जिंकल्यानंतर कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी प्रसिद्धीच्या शिखरावर आहे. देशात तो कमालीचा लोकप्रिय झाला आहे. याच दरम्यान राहुल गांधी यांच्याकडे कॉंग्रेसने सूत्रे सुपूर्द केली. राहुल गांधी हे धोनीसारखी कामगिरी करतील काय, अशी चर्चा त्यानिमित्ताने सुरू झाली आहे; पणही तुलनाच चुकीची आहे. (त्याची कारणे वर स्पष्ट केली आहेत.) राहुल गांधी यशस्वीच होणार. आणि समजा अपयश आले, तरी तो त्यांचा दोष नसेल. दोष असेल, तो नतद्रष्ट कार्यकर्त्यांचा!

तापमानवाढ आणि शांतता

देशाच्या प्रमुखपदासाठी लढविलेल्या निवडणुकीत निसटता पराभव पत्करल्यानंतर एखादा राजकारणी काय करेल?

बहुतेकांचे उत्तर असेल- ""पुढच्या निवडणुकीची तयारी करेल.''

आणि या उत्तरात चूक काहीच नाही; परंतु अल गोर यांनी ते चुकीचे ठरविले. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदासाठी सन 2000 मध्ये त्यांनी लढविलेली निवडणूक चांगलीच गाजली. ते आणि जॉर्ज बुश यांची लोकप्रियता जवळजवळ सारखीच होती. फ्लोरिडा येथील मतांची फेरमोजणी करावी लागली आणि तेथे निकाल बुश यांच्या बाजूने झुकला. अध्यक्षपदाने हुलकावणी दिल्यानंतर गोर हे अमेरिकेच्या सक्रिय राजकारणापासून काहीसे दूर गेले आणि एका वेगळ्याच प्रश्‍नावर त्यांनी लक्ष केंद्रित केले.

हा प्रश्‍न आहे हवामान बदलाचा! भौतिक विकास साध्य करण्यासाठी मानव जे तंत्रज्ञान वापरत आहे, इंधनाचा अतिवापर करीत आहे, त्यामुळे प्रदूषण वाढतेय, कार्बन डाय ऑक्‍साईडचे प्रमाण वाढतेय आणि त्यामुळे पृथ्वी तापतेय. तापणारी ही पृथ्वी भविष्यकाळात रुद्रावतार धारण करणार आहे आणि त्याची प्रचिती आतापासूनच येऊ लागली आहे. तर, या तापणाऱ्या पृथ्वीकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी गोर साहेब पुढे आले. "वैश्‍विक तापमानवाढ'बद्दलच्या जनजागृतीसाठी सर्व प्रकारच्या माध्यमांचा वापर त्यांनी केला. भाषणे दिली, लेखन केले, पुस्तके लिहिली, ब्लॉग्ज लिहिले आणि "ऍन इनकन्व्हिनियंट ट्रूथ' सारखा ऑस्कर विजेता चित्रपटही काढला. त्यांच्या या "मिशन'ची दखल जगभर घेतली जाऊ लागली आणि नोबेल पारितोषिकानेही यंदा घेतली. "इंटरगव्हर्न्मेंटल पॅनेल ऑन क्‍लायमेट चेंज' (आयपीसीसी- ज्याचे अध्यक्ष आहेत डॉ. राजेंद्र पचौरी) आणि गोर यांना शांततेसाठीचे नोबेल पारितोषिक जाहीर झाले आहे.

वास्तविक "वैश्‍विक तापमानवाढ' हा विषय नवीन नाही. त्याची पहिली जाणीव शास्त्रज्ञांना 1896 मध्ये झाली होती. इंधन ज्वलनामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा आणि तापमानवाढीचा संबंध स्पष्ट करणारे गृहीतक 1957 मध्ये मांडण्यात आले. 1980 नंतर तापमानवाढीवर बोलले जाऊ लागले. 1992 मध्ये भरलेल्या वसुंधरा परिषदेत त्यावर चर्चा झाली होती- आणि तापमानवाढीस प्रगत देश जबाबदार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. पाश्‍चिमात्य शास्त्रज्ञ एकीकडे तापमानवाढीविरुद्ध बोलत असताना तेथील सरकारांकडून मात्र पूरक पावले उचलली जात नव्हती. दुसरीकडे मात्र "तापमानवाढ ही आम्हाला प्रगतीपासून रोखण्यासाठी उठविण्यात आलेली आवई आहे. हा पाश्‍चिमात्यांचा डाव आहे,' असे मत भारतासारख्या विकसनशील देशांत व्यक्त होत होते. थोडक्‍यात, तापमानवाढीबद्दल म्हणावे तितके गांभीर्य नव्हते. मात्र, हळूहळू निसर्गाचा लहरीपणा वाढत गेला. कधी वादळांच्या रूपाने, कधी मुसळधार पावसाच्या तडाख्याने, तर कधी अवर्षणाने- जगाच्या कोणत्या ना कोणत्या भागात हाहाकार होऊ लागला. हवामानातील हा बदल आणि तापमानवाढ यांचा परस्परसंबंध शास्त्रज्ञ उलगडून दाखवू लागले आणि मग या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्यात येऊ लागले.

हे गांभीर्य ओळखणारे पहिले प्रमुख राजकारणी म्हणजे अल गोर. तापमानवाढ रोखण्यासाठी कार्बन डाय ऑक्‍साईड आणि अन्य हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करायला हवे, असे त्यांनी जाहीरपणे सांगितले. सन 2000च्या निवडणुकीच्या पराभवानंतर त्यांनी या विषयावर लक्ष केंद्रित केले असले, तरी 1970 पासून ते या विषयावर बोलत आहेत. अमेरिकी कॉंग्रेसचे सदस्य असताना सत्तर आणि ऐंशीच्या दशकात त्यांनी तापमानवाढीवर भाषण केले आहे. तापमानवाढ रोखण्यासाठी सर्व प्रगत देशांनी करार करण्याचे ठरल्यानंतर "क्‍योटो करार' अस्तित्वात आला. प्रदूषणाला सर्वाधिक प्रमाणात कारणीभूत असलेल्या अमेरिकेने मात्र या करारावर सही करण्यास नकार दिला. गोर यांनी मात्र, अमेरिकेने हा करार स्वीकारावा, असा आग्रह धरला. क्‍योटो करारात सहभागी न होण्याचे सिनेटने ठरविले, त्या वेळी गोर यांनी विरोधात मतदान केले होते. त्याआधी पर्यावरणविषयक जागृतीसाठी त्यांनी "ग्लोब प्रोग्राम' जाहीर केला होता. शिक्षण, पर्यावरण, विज्ञान या विषयांत त्यांना पहिल्यापासूनच रस होता आणि राजकारणात राहूनही त्यांनी तो जोपासला.

तापमानवाढीचे राजकारण केले जाऊ नये, असे राजकारणी असूनही गोर म्हणत असतात. प्रत्यक्षात या विषयावर राजकारणच अधिक होताना दिसून येते. प्रदूषणाला सर्वाधिक प्रमाणात कारणीभूत असलेले प्रगत देश, भारत-चीन यांसारख्या विकसनशील देशांना प्रदूषण रोखण्याचे आवाहन करीत आहेत. तर, आमचा प्रगतीचा मार्ग आता कोठे सुरू झाला आहे, असे सांगत हे देशही वाढत्या प्रदूषणाला कारणीभूत ठरत आहेत. त्यामुळे प्रदूषण वाढतच आहे. ते असेच वाढत राहिल्यास काय होऊ शकते, याची झलक "आयपीसीसी'ने यंदाच्या मार्चमध्ये अहवालाद्वारे जाहीर केले आहेच. त्यामुळे तापमानवाढीच्या प्रश्‍नाकडे- मानवी संस्कृतीला निर्माण झालेले आव्हान- या दृष्टिकोनातून पाहणे गरजेचे आहे. प्रदूषणाचा फटका सर्वांनाच बसतो आहे. तो कमी करायचा असेल, तर शाश्‍वत विकासाचा मार्ग निवडावा लागणार आहे, चंगळवाद कमी करावा लागणार आहे. गोर यांची अमेरिका चंगळवाद कमी करेल काय? अन्य प्रगत आणि विकसनशील देशही ही उपाययोजना करतील काय? असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित करता येतील. किंबहुना "आयपीसीसी'च्या अहवालानंतर ते जाहीरपणे मांडले जात आहेत. "जी-आठ' या प्रगत देशांच्या शिखर परिषदेतही या प्रश्‍नांची उजळणी झाली. प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन, हरित तंत्रज्ञान, प्रदूषण पातळी, हवामान बदल... अशा अनेक संज्ञा सतत वापरण्यात आल्या; पण मूळ प्रश्‍न तसाच आहे. तो सुटावा म्हणूनच नोबेल समितीने यंदा गोर आणि "आयपीसीसी' यांना पारितोषिक जाहीर केले असावे. जगतात शांतता हवी असेल, तर निसर्गही शांतच हवा, नाही का?

स्वप्न महासत्तेचे!

भारताने महासत्ता व्हावे, असे देशातील एका विशिष्ट वर्गाला- शहरी, आंग्लभाषक, उच्चमध्यमवर्गीय किंवा नवश्रीमंत वर्गाला- वाटत आहे. आर्थिक उदारीकरण, जागतिकीकरण, तंत्रज्ञान क्रांती या सर्वांमुळे हा वर्ग सुस्थित झाला आहे. त्याच्या हातात पैसा खेळू लागला आहे. त्याची मुले-बाळे अमेरिकादी प्रगत देशांत स्थायिक होत आहेत- किंवा नव्या प्रवाहानुसार तेथून परत येत आहेत. माहिती तंत्रज्ञान, सेवा उद्योग या सर्व क्षेत्रांत हाच वर्ग आहे. प्रसारमाध्यमामध्येही याच वर्गाचे वर्चस्व आहे.

त्यामुळे "भारत महासत्ता कसा बनू शकतो,' हा विषय माध्यमांमध्ये सतत चर्चेला असतो. भारतातील उच्चमध्यमवर्गीयांच्या आणि नवश्रीमंतांच्या बाजारपेठेकडे पाहून पाश्‍चिमात्य वित्तसंस्था, सल्लासंस्था भारताचे कौतुक करीत आहेत. "भारत ही उगवती महासत्ता आहे,' असा निष्कर्ष याच संस्थांनी काढला आणि आम्ही हुरळून गेलो. आमचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. याच आनंदात आम्ही छोटे-मोठे विजय जल्लोषात साजरे करीत आहोत. (त्यामुळे ट्‌वेंटी-ट्‌वेंटी क्रिकेटचा विश्‍वकरंडक जिंकल्यानंतर देशात "हिस्टेरिया' निर्माण झाला, यात काहीच आश्‍चर्य नाही.)

असो. भारताने महासत्ता बनण्यास हरकत नाही. पण, प्रश्‍न हा आहे, की महासत्ता म्हणजे नेमके काय? आम्हाला कशासाठी महासत्ता व्हायचे आहे? आज अमेरिका महासत्ता आहे- अफगाणिस्तान, इराक आदी देशांवर तिने आक्रमण केले आहे. आता कदाचित इराणमध्येही करेल. नव्वदच्या दशकाच्या आधी अमेरिका आणि सोव्हिएत संघ या दोन महासत्तांमध्ये शीतयुद्ध होते. सारे जग या शीतयुद्धाच्या छायेत होते. आम्हाला अशा प्रकारची लष्करी महासत्ता हवे आहे काय? जगावर आमची जरब बसवायची आहे काय? पण, अशी जरब असल्याने आपण मोठे ठरतो का? अफगाणिस्तान, इराकवर अमेरिकेने आक्रमण केले; परंतु तेथे ती फसत चालली आहे. स्थानिक जनतेचा रोष तिने ओढवून घेतला आहे. व्हिएतनाम युद्धातही हेच झाले होते. एवढी बलाढ्य अमेरिका; पण व्हिएतनाममधून तिला अखेरीस माघार घ्यावी लागली. त्यामुळे लष्करी महासत्ता झाल्याने जरब कदाचित निर्माण होईल; पण यश येईलच याची खात्री नाही.

असे म्हणतात, की भारत आर्थिक महासत्ता होणार आहे. आर्थिक विकासाचा दरही सध्या चांगला आहे. त्यामुळे आर्थिक आघाडीवर चांगली कामगिरी करता येऊ शकेल; पण यामुळे आमचे मूळ प्रश्‍न सुटतील का? अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य.. या मूलभूत क्षेत्रांतील आमचे प्रश्‍न आजही तसेच आहेत. देशातील 80 टक्‍क्‍यांहून अधिक (म्हणजे तब्बल 80 कोटी) जनता दररोज 80 रुपयांहून (दोन डॉलरहून) कमी रकमेवर गुजराण करावे लागत असल्याचा अहवाल जागतिक बॅंकेने नुकताच जारी केला आहे. देशातील दोन तृतियांश जनता तर दररोज 40 रुपयांहून कमी रकमेवर गुजराण करीत आहे. जगातील एक तृतियांश गरीब लोक भारतात आहेत. म्हणजे प्रत्येक जगातील तीन गरीबांमधील एक गरीब भारतातील आहे. या जनतेला रोजगाराची संधी कमी आहे, त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची हेळसांड होत आहे आणि त्यांना आरोग्याच्या मूलभूत सुविधाही मिळत नाहीत. म्हणूनच देशातील प्रत्येक शहरांतील चौकांमध्ये भीक मागणारी दीनवाणी मुले नजरेस पडत असतात.

आपण आर्थिक महासत्ता झाल्याने हे दृश्‍य बदलणार आहे काय? सहा ते चौदा वयोगटातील सर्व मुलांना दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण मोफत मिळू शकेल काय? तालुका पातळीवरील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये सुविधा निर्माण होतील काय? तेथे डॉक्‍टर, परिचारिका उपलब्ध होतील काय? शहरांमधील सार्वजनिक रुग्णालयांत औषधांचा तुटवडा कमी होईल काय? खागसी बड्या रुग्णालयांतील तपासणीच्या महागड्या सुविधा या रुग्णालयांतही येतील काय? महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांतील बालकांचे कुपोषण थांबेल काय? हिवताप-क्षयरोग-डेंगी-चिकुन गुणिया या रोगांचा सामना आम्ही यशस्वीपणे करू शकू काय? मोठ्या शहरांतील सार्वजनिक वाहतुकीची सुविधा सुधारेल काय? शिक्षणाचा परीघ विस्तारेल काय? दर्जेदार व्यावसायिक शिक्षणाची संधी सर्वांना मिळेल काय? रोजगाराच्या संधीही वाढतील काय? पिण्याचे शुद्ध पाणी सर्वांना मिळू शकेल काय? असे अनेक प्रश्‍न आहेत.

हे प्रश्‍न आहेत- भारतातील अतिसामान्य माणसांचे. ज्यांच्या मतांवर कॉंग्रेससारखे पक्ष वर्षानुवर्षे निवडून येत आहेत. हा पक्ष सत्ता उपभोगतोय. अन्य पक्षांनीही सत्तेची चव चाखलीय. सत्तेत आणि सत्तेच्या वर्तुळात असलेल्या सर्वांचे भले झाले. पुढील कितीतरी पिढ्या बसून खाऊ शकतील, एवढी संपत्ती या सर्वांनी मिळविली. बाकी उद्योगपती, नोकरशहा, व्यापारी.. या सुस्थित वर्गातील लोकांचेही बरेच असते. पण, या सर्वांचे भले होणे म्हणजे देशातील 110 कोटी जनतेचे भले होणे नव्हे. शरीराचा एखादा भाग ज्यावेळी सुदृढ दिसायला लागतो- तेव्हा त्याला सूज म्हणतात. आणि ही सूज पुढे साऱ्या शरीराला त्रासदायक ठरते.

त्यामुळे देशातील सामान्यांचे प्रश्‍न सुटणे महत्त्वाचे आहे. त्ता होण्याच्या प्रक्रियेने हे प्रश्‍न सुटणार असतील, तर महासत्ता होण्यास हरकत नाही; पण तशी चिन्हे तरी दिसत नाहीत. देशात एकीकडे गोदामे अन्नधान्यांनी खच्चून भरली आहेत आणि दुसरीकडे उपासमारीने, कुपोषणाने लोक मरत आहेत. म्हणजे महासत्ता होणे, हे विषमता घालविण्यावरील उत्तर नाही, असे दिसते. तसे जर असेल, तर मग का हवी आहे महासत्ता?

"आम आदमी'!

अणुकराराच्या मुद्द्यावरून सरकारची आहुती न देण्याचा निर्णय सोनिया गांधी आणि पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी घेतला आहे. त्यामुळे मुदतपूर्व निवडणुकांची चर्चा आता काही दिवस थांबतील.

आर्थिक विकासाचा वाढता दर, नवश्रीमंत-उच्च मध्यमवर्ग यांना संतुष्ट करणारी स्थिती आणि चंगळवादाला प्रोत्साहन देणारे वातावरण.. यांमुळे "इंडिया शायनिंग' होत असल्याचा साक्षात्कार भारतीय जनता पक्षाला साडेतीन वर्षांपूर्वी झाला होता. प्रत्यक्षात "आम आदमी' म्हणजे सामान्य माणूस भरडला जात होता. दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत त्याला होती आणि सुस्थित वर्गाचे कोडकौतुक करणाऱ्या माध्यमांबद्दल त्याच्या मनात संताप होता. त्याची जाणीव भाजपला झाली नाही आणि त्यामुळे त्याला सत्ता गमवावी लागली. "आम आदमी'ने कॉंग्रेस आघाडीला सत्तास्थापनेची संधी दिली.

हा "आम आदमी' तर कॉंग्रेसचा केंद्रबिंदू. वास्तविक त्याच्यासाठी कॉंग्रेसने आतापर्यंत काहीही केले नाही; परंतु प्रत्येक निवडणुकीत त्याचा मुद्दा उपस्थित करते, तोंडी लावण्यासाठी दलित, उपेक्षित, आदिवासी यांचाही मुद्दा मांडते. (हेही नसते थोडके!) निवडून आल्यानंतर कॉंग्रेसलाही या "आम आदमी'चा विसर पडला आहे. तो पक्षही "इंडिया शायनिंग'च्या आहारीच गेला आहे. अणुकराराच्या मुद्द्यावरून डाव्या पक्षांच्या विरोधात वातावरणनिर्मिती झालेली पाहून आणि भाजपची दुरवस्था पाहून लगेचच निवडणुका घेण्याच्या स्थितीत हा पक्ष होता; परंतु "आम आदमी'चे प्रश्‍न "जैसे थे'च असल्याचे निदर्शनास आल्यावर निवडणुकांचा बेत तूर्तास रहित करण्यात आल्याचे दिसते.

चला. भारतात किमान बरे आहे. निवडणुका कधी घ्यायच्या, यासाठी तरी "आम आदमी'ला विचारात घेतले जाते. खुद्द निवडणुकीतही त्याचीच विचारपूस केली जाते. एकदा का निवडणूक झाली, की "आम आदमी'ला विचारतो कोण? या देशात खरी सत्ता आहे, ती राजकारण्यांची, नोकरशहांची, उद्योगपतींची, व्यापाऱ्यांची, गुंडांची, बिल्डरांची आणि प्रसारमाध्यमांची. या सर्व घटकांची एक अदृश्‍य साखळी तयार झाली असून, ती सर्वसामान्यांच्या भोवती लावण्यात आली आहे. नोकरशाहीतील आमचे अधिकारी हे "सरकारी नोकर' नसून "उच्चाधिकारी' आहेत. राजकारण्यांची गुपिते त्यांना माहीत असतात आणि म्हणूनच ते राजकारण्यांना जुमानत नाहीत आणि सर्वसामान्यांना तर दारातही उभे करीत नाहीत. पुन्हा सत्ता मिळेल, की नाही, याची शाश्‍वती नसल्याने राजकारणी "हपापा'चा माल "गपापा' करीत असतात.

सामाजिक आणि आर्थिक मागासवर्गीयांच्या आरक्षणच्या विरोधात उच्चरवाने बोलणारे उद्योगपती सरकारकडून सवलती लाटत असतात. या देशात सध्या सर्वाधिक चलती आहे- ती बांधकाम व्यवसायाची. माहिती तंत्रज्ञान असो, की "स्पेशल इकॉनॉमिक झोन'- खरा व्यवसाय होत आहे, तो "रियल इस्टेट'चा. पुण्यासारख्या शहरात तर बिल्डर मनाला येईल तो आकडे सांगतो आणि तो जागेचा भाव बनतो! या सर्वांनीच गुंड पदरी बाळगले आहेत. अनेक कॉर्पोरेट बॅंका तर वसुलीसाठी गुंडच पाठवितात. बर ही वसुली असते कितीची, तर पन्नास-साठ हजार रुपयांची. पन्नास-साठी कोटी रुपयांची थकबाकी ज्यांच्याकडे असते- ते निर्धास्तपणे वावरत असतात!

भारतात हे सारे असे चालले आहे. तरीही येथील मध्यमवर्गाला प्रगतीची संधी उपलब्ध होत आहे, गरीब कसेबसे दोन वेळचा घास कमवत आहेत, पाऊस-पाणी बरे झाल्यावर शेतकरी धान्य पिकवत आहेत, अधून-मधून भारतीय क्रिकेट संघ यशस्वी होत आहे, "चक दे इंडिया'सारखे सिनेमे आम्हाला प्रेरणा देत आहेत आणि आमची प्रसारमाध्यमे यामध्येच हरविली आहेत. भारत हा जणू प्रगतच झाला आहे, असे वाटावे, अशाप्रकारचे चित्रण माध्यमांमधून दिसत आहे. क्रिकेट, सिनेमा, क्राईम, पॉलिटिक्‍स, सेन्सेक्‍स आणि सेक्‍स यांचेच वर्चस्व माध्यमांमध्ये दिसत आहे. शहरी भारताच्या अर्धवट यशाचे विकृत चित्रण माध्यमांमधून होत आहे आणि तेच खरे असे समजून राजकारणी लोक गमजा मारू लागले आहेत.

निवडणुका झाल्या असत्या तर पुन्हा "इंडिया शायनिंग' वेगळ्या स्वरूपात समोर आले असते. आणि सामान्यांमधील सत्ताधाऱ्यांवरील राग वाढत गेला असता. त्याचा परिणाम कॉंग्रेसच्या मतांवरही झाला असता. जागांमधील जी वाढ कॉंग्रेसला अपेक्षित होती, ती मिळाली नसती. त्यामुळे आता "आम आदमी'साठी काही तरी करीत असल्याचा देखावा कॉंग्रेस करणार आहे. ग्रामीण रोजगार योजना देशभर राबविली जाईल. (त्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद नसतानाही!) सामाजिक सुरक्षेचेही तेच-ते कार्यक्रम केले जातील. चला या निमित्ताने तरी का होईना "आम आदमी' पुन्हा केंद्रस्थानी येतोय.

जागतिकीकरण आणि अस्मिता

जागतिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली, त्याला आता पंधरा वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. नव्वदच्या दशकाच्या सुरवातीला भारतात जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागले, त्या वेळी परिस्थिती वेगली होती. परकी चलनाची गंगाजळी पूर्णपणे आटली होती. सोने गहाण ठेवण्याची वेळ देशावर आली होती. राजकीय अस्थिरतेलाही सुरवात झाली होती. "शंभर दिवसांत महागाई कमी करू,' असे आश्‍वासन देत कॉंग्रेस पक्षाने सर्वाधिक जागा मिळविल्या होत्या आणि छोट्या-छोट्या पक्षांची कुबडी घेऊन सत्तेवर आला होता. मात्र, महागाई कमी करण्याच्या या आश्‍वासनाला कचऱ्याची टोपली दाखवत मूळचे अर्थतज्ज्ञ असलेले तत्कालीन अर्थमंत्री (आणि आजचे पंतप्रधान) डॉ. मनमोहनसिंग यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेची दारे किलकिली केली.

उदारीकरणाचा कार्यक्रम हाती घेतला. "देश विकायला काढला आहे', "आर्थिक गुलामगिरीचे युग सुरू झाले'.. आदी आरोप होऊ लागले; परंतु हा कार्यक्रम चालू राहिला. त्यात भर पडली ती माहिती आणि दूरसंचार तंत्रज्ञान क्रांतीची आणि जागतिकीकरण सर्वस्पर्शी होत गेले. शिथिलीकरण, खासगीकरण, जागतिकीकरण या "एलपीजी'मुळे देश पारतंत्र्यात गेला, येथे आता बड्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे राज्य सुरू झाले आणि बेरोजगारी वाढत आहे, असा आरोप मोठ्या प्रमाणावर होत असला, तरी जागतिकीकरणाची प्रक्रिया कोणी थोपवू शकला नाही. जागतिकीकरणाचे विरोधक सत्तेवर आल्यानंतरही ते त्याला थांबवू शकले नाहीत, उलट त्यांच्या काळात ही प्रक्रिया गतिमान झाली.

भारतासारख्या विकसनशील देशात विरोध पचवत जागतिकीकरण स्थिरस्थावर झाले. खुल्या अर्थव्यवस्थेमुळे आणि खासगीकरणामुळे देशातील मध्यमवर्गाला नवी संधी प्राप्त झाली. तिचा लाभ घेत हा वर्ग आपल्या आशा-आकांक्षांची पूर्ती करू लागला. नवा साहसवाद आणि उद्योजकता देशात रुजू लागली. "थिंक ग्लोबली' हा नवा मंत्र बनला आणि भारतीय कॉर्पोरेट कंपन्या जग जिंकण्यासाठी पुढे सरसावल्या. सेवा उद्योगाचा विस्तार होत गेला आणि बऱ्यापैकी इंग्रजी येणाऱ्या मध्यमवर्गीय तरुणांना करिअरची अनेक क्षितिजे खुणावू लागल्या. एक नवी शक्ती म्हणून भारताचा उदय होत आहे. पाश्‍चिमात्य देशही "भावी महासत्ता' म्हणून (त्याची कारणे काहीही असली तरी) भारताचा उल्लेख करू लागले आहेत. हे सारे होत असताना जागतिकीकरणाला असलेला विरोध मावळला, असे नाही; पण त्याची धार बोथट होऊ लागली हे खरे.

आर्थिक; तसेच शहरी मध्यमवर्गाची यशोगाथा एकीकडे गायली जात असताना दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र चालूच आहे, वंचित घटकांची उपेक्षा चालूच आहे, बेरोजगारीचे प्रमाणही वाढतच आहे. "एसईझेड', "रिटेल' या संकल्पनांनी नवीन प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत- आणि ते रास्तही आहेत. त्यामुळे या "एलपीजी' प्रक्रियेवर अजूनही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. असे असले, तरी जागतिकीकरणाची चाके आता उलट्या दिशेने फिरविता येणार नाहीत, याची जाणीव भारतीयांना झाली आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेला मानवी चेहरा देण्याची, ती नियंत्रिक आणि सर्वसमावेशक करण्याची मागणी आता होत आहे. इंग्रजी शिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान यांमुळे भवितव्य घडू शकते आणि ही संधी जागतिकीकरणामुळेच मिळणार आहे, हे खेड्यांतील जनतेलाही आणि मागासवर्गीयांनाही कळू लागली आहे. या शिडीद्वारे आपल्या आशा-आकांक्षा पूर्ण होऊ शकतात, हे त्यांना मनोमन पटले आहे. (म्हणूनच या दोन्हींच्या शिक्षणासाठी गर्दी होत आहे.)

"प्यू ग्लोबल ऍटीट्यूड्‌स' या संस्थेने केलेल्या पाहणीत याचे प्रतिबिंब पडलेले दिसते. 47 देशांतील 45 हजार लोकांच्या मुलाखती या पाहणीसाठी घेण्यात आल्या. जागतिकीकरणाचे आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे आपल्या देशात स्वागत करणाऱ्यांचे प्रमाण चीन आणि भारतात अधिक असल्याचे या पाहणीत आढळले आहे. 73 टक्के चिनी नागरिक, तर 64 टक्के भारतीय परकी कंपन्यांना अनुकूल आहेत. आश्‍चर्य म्हणजे जागतिकीकरणाचा पुरस्कार करणाऱ्या अमेरिकेत हे प्रमाण 45 टक्के आहे, तर इटलीमध्ये केवळ 38 टक्के आहे. ब्रिटन आणि फ्रान्स या देशांत तर ते आणखी कमी आहे. याचा अर्थ असा, की प्रगत देशांचा जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेतील रस कमी होत चालला आहे. ज्या हिरीरीने हे देश पूर्वी जागतिकीकरणाची भलामण करीत, त्या हिरीरीने ते आता जागतिकीकरणाबद्दल बोलताना दिसत नाहीत, असे या पाहणीत आढळले आहे. हे देश भांडवलशाहीचे कट्टर पुरस्कर्ते आहेत; पण तेथील नागरिक आता जागतिकीकरणाबद्दल सावध झाल्याचे दिसतात. ""या प्रक्रियेमुळे विविध देशांतील लोक आमच्या देशात येतात, त्यांना चांगला जॉब मिळतो (आणि त्यामुळे आमच्या तरुणांची संधी कमी होते), संस्कृतींची मोठ्या प्रमाणावर घुसळण होते आणि पर्यायाने आमचे "स्वत्व'च हरविण्याची शक्‍यता आहे,'' अशी भीती हे नागरिक आता व्यक्त करू लागले आहेत. "बीपीओ'च्या बाबत अमेरिकेत झालेला विरोध ताजा आहे. ब्रिटन, फ्रान्स, स्पेन आदी देश स्थलांतरितांच्या प्रश्‍नांनी चिंताग्रस्त झालेले आहेत. नव्या जगाचा केंद्रबिंदू युरोप नाही, तर आशियाकडे- भारत आणि चीनकडे- झुकत असल्याची जाणीवही युरोपीय देशांत होऊ लागली आहे. म्हणूनच हिंदी, उर्दू, चिनी या भाषा शिकण्याचे आवाहन ब्रिटनमधील सरकार करीत आहे, तर या भाषा शिकण्यासाठी अमेरिकेत जॉर्ज बुश यांनी विशेष तरतूद केली आहे. परकी कंपन्या आणि परदेशांतील नागरिक यांना रोखण्यासाठी पावले उचलण्याची गरजही प्रगत देशांतील नागरिक व्यक्त करीत आहेत. एकप्रकारे ते दुटप्पी भूमिका घेत आहेत.

थोडक्‍यात या प्रक्रियेच्या सुरवातीला भारतात ज्या प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या, त्याच आता प्रगत देशांत उमटत आहेत. जागतिकीकरणामुळे आपण असुरक्षित होऊ, नोकऱ्या गमावू, आपल्या हातातील उद्योग इतर देशांकडे जाईल, अशी भीती आपल्याकडील अनेकांना वाटत होती. तीच भीती आता प्रगत देशांतील जनतेलाही काही प्रमाणात वाटू लागली आहे. म्हणूनच, प्रत्येकाला आपले "वेगळेपण', "स्वत्व' राखण्यातच सुरक्षितता वाटते हेच खरे. त्यामुळे या प्रक्रियेला विरोध करणाऱ्या भारतीयांना केवळ आंधळेपणाने विरोध करणे योग्य नाहीत. त्यांचे म्हणणे समजून घेऊन, भारताच्या आणि भारतीयांच्या हिताची जोपासना करणेच योग्य आहे.