"आम आदमी'!

अणुकराराच्या मुद्द्यावरून सरकारची आहुती न देण्याचा निर्णय सोनिया गांधी आणि पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी घेतला आहे. त्यामुळे मुदतपूर्व निवडणुकांची चर्चा आता काही दिवस थांबतील.

आर्थिक विकासाचा वाढता दर, नवश्रीमंत-उच्च मध्यमवर्ग यांना संतुष्ट करणारी स्थिती आणि चंगळवादाला प्रोत्साहन देणारे वातावरण.. यांमुळे "इंडिया शायनिंग' होत असल्याचा साक्षात्कार भारतीय जनता पक्षाला साडेतीन वर्षांपूर्वी झाला होता. प्रत्यक्षात "आम आदमी' म्हणजे सामान्य माणूस भरडला जात होता. दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत त्याला होती आणि सुस्थित वर्गाचे कोडकौतुक करणाऱ्या माध्यमांबद्दल त्याच्या मनात संताप होता. त्याची जाणीव भाजपला झाली नाही आणि त्यामुळे त्याला सत्ता गमवावी लागली. "आम आदमी'ने कॉंग्रेस आघाडीला सत्तास्थापनेची संधी दिली.

हा "आम आदमी' तर कॉंग्रेसचा केंद्रबिंदू. वास्तविक त्याच्यासाठी कॉंग्रेसने आतापर्यंत काहीही केले नाही; परंतु प्रत्येक निवडणुकीत त्याचा मुद्दा उपस्थित करते, तोंडी लावण्यासाठी दलित, उपेक्षित, आदिवासी यांचाही मुद्दा मांडते. (हेही नसते थोडके!) निवडून आल्यानंतर कॉंग्रेसलाही या "आम आदमी'चा विसर पडला आहे. तो पक्षही "इंडिया शायनिंग'च्या आहारीच गेला आहे. अणुकराराच्या मुद्द्यावरून डाव्या पक्षांच्या विरोधात वातावरणनिर्मिती झालेली पाहून आणि भाजपची दुरवस्था पाहून लगेचच निवडणुका घेण्याच्या स्थितीत हा पक्ष होता; परंतु "आम आदमी'चे प्रश्‍न "जैसे थे'च असल्याचे निदर्शनास आल्यावर निवडणुकांचा बेत तूर्तास रहित करण्यात आल्याचे दिसते.

चला. भारतात किमान बरे आहे. निवडणुका कधी घ्यायच्या, यासाठी तरी "आम आदमी'ला विचारात घेतले जाते. खुद्द निवडणुकीतही त्याचीच विचारपूस केली जाते. एकदा का निवडणूक झाली, की "आम आदमी'ला विचारतो कोण? या देशात खरी सत्ता आहे, ती राजकारण्यांची, नोकरशहांची, उद्योगपतींची, व्यापाऱ्यांची, गुंडांची, बिल्डरांची आणि प्रसारमाध्यमांची. या सर्व घटकांची एक अदृश्‍य साखळी तयार झाली असून, ती सर्वसामान्यांच्या भोवती लावण्यात आली आहे. नोकरशाहीतील आमचे अधिकारी हे "सरकारी नोकर' नसून "उच्चाधिकारी' आहेत. राजकारण्यांची गुपिते त्यांना माहीत असतात आणि म्हणूनच ते राजकारण्यांना जुमानत नाहीत आणि सर्वसामान्यांना तर दारातही उभे करीत नाहीत. पुन्हा सत्ता मिळेल, की नाही, याची शाश्‍वती नसल्याने राजकारणी "हपापा'चा माल "गपापा' करीत असतात.

सामाजिक आणि आर्थिक मागासवर्गीयांच्या आरक्षणच्या विरोधात उच्चरवाने बोलणारे उद्योगपती सरकारकडून सवलती लाटत असतात. या देशात सध्या सर्वाधिक चलती आहे- ती बांधकाम व्यवसायाची. माहिती तंत्रज्ञान असो, की "स्पेशल इकॉनॉमिक झोन'- खरा व्यवसाय होत आहे, तो "रियल इस्टेट'चा. पुण्यासारख्या शहरात तर बिल्डर मनाला येईल तो आकडे सांगतो आणि तो जागेचा भाव बनतो! या सर्वांनीच गुंड पदरी बाळगले आहेत. अनेक कॉर्पोरेट बॅंका तर वसुलीसाठी गुंडच पाठवितात. बर ही वसुली असते कितीची, तर पन्नास-साठ हजार रुपयांची. पन्नास-साठी कोटी रुपयांची थकबाकी ज्यांच्याकडे असते- ते निर्धास्तपणे वावरत असतात!

भारतात हे सारे असे चालले आहे. तरीही येथील मध्यमवर्गाला प्रगतीची संधी उपलब्ध होत आहे, गरीब कसेबसे दोन वेळचा घास कमवत आहेत, पाऊस-पाणी बरे झाल्यावर शेतकरी धान्य पिकवत आहेत, अधून-मधून भारतीय क्रिकेट संघ यशस्वी होत आहे, "चक दे इंडिया'सारखे सिनेमे आम्हाला प्रेरणा देत आहेत आणि आमची प्रसारमाध्यमे यामध्येच हरविली आहेत. भारत हा जणू प्रगतच झाला आहे, असे वाटावे, अशाप्रकारचे चित्रण माध्यमांमधून दिसत आहे. क्रिकेट, सिनेमा, क्राईम, पॉलिटिक्‍स, सेन्सेक्‍स आणि सेक्‍स यांचेच वर्चस्व माध्यमांमध्ये दिसत आहे. शहरी भारताच्या अर्धवट यशाचे विकृत चित्रण माध्यमांमधून होत आहे आणि तेच खरे असे समजून राजकारणी लोक गमजा मारू लागले आहेत.

निवडणुका झाल्या असत्या तर पुन्हा "इंडिया शायनिंग' वेगळ्या स्वरूपात समोर आले असते. आणि सामान्यांमधील सत्ताधाऱ्यांवरील राग वाढत गेला असता. त्याचा परिणाम कॉंग्रेसच्या मतांवरही झाला असता. जागांमधील जी वाढ कॉंग्रेसला अपेक्षित होती, ती मिळाली नसती. त्यामुळे आता "आम आदमी'साठी काही तरी करीत असल्याचा देखावा कॉंग्रेस करणार आहे. ग्रामीण रोजगार योजना देशभर राबविली जाईल. (त्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद नसतानाही!) सामाजिक सुरक्षेचेही तेच-ते कार्यक्रम केले जातील. चला या निमित्ताने तरी का होईना "आम आदमी' पुन्हा केंद्रस्थानी येतोय.