इतिहासाचा धडा- 2

"झाले गेले विसरून जा,' असे म्हटले जाते; पण झाले गेलेले चटकन विस्मृतीत जात नाही. आठवणी कधी जाग्या होतात सांगता येत नाही. हा झाला वैयक्तिक अनुभव. सार्वत्रिक पातळीवर तर झाले गेलेले सारे इतिहासाच्या पुस्तकात जाऊन बसते (आणि शालेय मुलांच्या बोकांडीही!). पण, समाजाला इतिहासाकडून पाठ फिरवून चालत नाही. इतिहासात अनेक दाखले असतात. त्यांपासून धडा घेतला नाही, बोध घेतला नाही, तर कधी-कधी मोठी किंमत चुकवावी लागते, तर कधी इतिहासाची पुनरावृत्ती होते.

"भारतीय मुस्लिमांचा राजकीय इतिहास' हे पुस्तक मध्यंतरी वाचत होतो. त्यात एक माहिती अशी होती ः भारतात स्थिरस्थावर झाल्यानंतर ब्रिटिश हळूहळू येथील शिक्षण व्यवस्थेत लक्ष घालू लागले. त्या काळी बंगालमध्ये हिंदू मुलांचे शिक्षण पंतोजींच्या पाठशाळेत, तर मुस्लिम मुलांचे शिक्षण मदरशांत होत असे. पाठशाळेतील शिक्षणाचे माध्यम होते बंगाली, तर मदरशातील उर्दू. ही व्यवस्था झाल्यानंतर मुस्लिम पालकांनी बंगालच्या गव्हर्नरकडे एक निवेदन दिले. त्यामध्ये म्हटले होते, ""आम्ही सारे मुस्लिम असलो, तरी बंगाली आहोत. उर्दू ही आमच्यासाठी परकी भाषा आहे. त्यामुळे आम्हाला उर्दूतून नव्हे, तर बंगालीमधून शिक्षण दिले जावे.''

बंगाली मुस्लिमांच्या या मागणीत गैर काहीही नव्हते. ते बंगालचेच भूमिपत्र होते. त्यामुळे त्या मातीची भाषा हीच त्यांची भाषा होती. नंतर त्यांची ही मागणी मान्य झाल्याचाही उल्लेख पुस्तकात आहे. बंगाली मुस्लिम मातृभाषेबद्दल सुरवातीपासूनच किती जागरूक होते, हे या पुस्तकातून कळले. पुढे मी स्टॅन्ले वोलपार्ट यांचे "जिना ऑफ पाकिस्तान' हे पुस्तक वाचले. त्यामधील एक तपशील वाचताना मला बंगाली मुस्लिमांच्या वरील निवेदनाची आठवण झाली.

स्वातंत्र्यानंतर (म्हणजेच फाळणीनंतर) जिना प्रथमच पूर्व पाकिस्तानात (आताच्या बांगलादेशात) गेले. त्यांचे जोरदार स्वागत झाले; पण त्याचबरोबर त्यांना काही निवेदनेही तेथील लोकांनी दिले. त्यात एक होते ढाका विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांचे. त्यात म्हटले होते, "ढाका रेडिओ केंद्रावर उर्दू भाषेचा वापर वाढला आहे. अनेक उद्‌घोषणाही उर्दूतून केल्या जात आहेत. आमची भाषा बंगाली असल्याने बंगाली भाषेचाच वापर झाला पाहिजे.''

आपल्या भाषणात जिना यांनी या निवेदनाचा उल्लेख केला आणि गरजले, ""उर्दू ही पाकिस्तानची राष्ट्रभाषा आहे. पाकिस्तानातील अन्य भाषांमधील (पंजाबी, सिंधी, पख्तुनी, बलुची, बंगाली इ.) संपर्क भाषा म्हणूनही तिचा उपयोग होतो. तुम्हाला उर्दू येत नसेल, तर तुम्ही ती शिकून घ्या.''

मातृभाषेबद्दल कमालीचे हळवे असलेल्या बंगाली युवकांना जिना यांचा हा सल्ला पटला नसला, तरी त्यांनी तो ऐकून घेतला असावा. मात्र, पुढे जेव्हा पाकिस्तानचे शासक बंगाली जनतेची आणि त्यांच्या भाषेची गळचेपी करू लागले, पूर्व पाकिस्तानला एखाद्या अंकित वा वसाहतीच्या देशासारखी वागणूक देऊ लागले तेव्हा तेथील जनता आणि विशेषतः विद्यार्थी पेटून उठले आणि मुक्तीवाहिनीची स्थापना केली. पुढे तीच बांगलादेशच्या स्वातंत्र्याची वाहक बनली. अन्य महत्त्वाची कारणे असली, तरी प्रामुख्याने भाषेच्या मुद्द्यावरून स्वतंत्र झालेला बांगलादेश हा जगातील एकमेव देश आहे.

ब्रिटिश राजवटीत बंगाली मुस्लिमांनी गव्हर्नरला दिलेल्या निवेदनाचा इतिहास जिनांना माहीत असता किंवा जिना यांच्या पहिल्या सभेत बंगाली विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या निवेदनाचा इतिहास पाकिस्तानच्या नंतरच्या शासकांना माहीत असता, तर काय झाले असते? उत्तर देणे अवघड आहे; परंतु जिना असतील किंवा पाकिस्तानचे शासक- त्यांनी बंगाली भाषेबाबत इतिहासापासून काही बोध घेतला नाही, हेच खरे.

इतिहासाचा धडा- 1

अठराशे सत्तावनच्या उठावाला यंदा दीडशे वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्ताने या उठावाच्या इतिहासाला उजाळा दिला जात आहे. हा उठाव म्हणजे निव्वळ बंड होते, की स्वातंत्र्ययुद्ध होते (की जिहाद होते), हा जुना वादविवादही उफाळून आला आहे. या उठावात भारतीयांनी जो पराक्रम केला त्याच्या गौरवगाथा पुन्हा नव्याने लिहिल्या जात आहेत. या एकूण संग्रामाचे फेरविश्‍लेषण करण्याचा प्रयत्नही होत आहे. मात्र, एका मुद्द्याकडे नव्याने पाहण्याची गरज आहे, असे मला वाटते. तो म्हणजे या उठावाच्या अपशाचा.
हा उठाव असंघटित स्वरूपाचा होता, उठावकर्त्यांकडे साधनांची चणचण होती, पारंपरिक युद्धसामुग्रीवर ते अवलंबून होते, उठावाची व्यापक योजना त्यांच्याकडे नव्हती, याउलट ब्रिटिशांकडे आधुनिक साधने होती, संदेश यंत्रणा होती- त्याच्या जोरावर त्यांनी प्रथम उठावाची व्याप्ती मर्यादित केली आणि नंतर उठाव मोडून काढला. शाळेत असताना परीक्षेत हमखास विचारला जाणारा प्रश्‍न असल्याने आपण सर्वांनीच अठराशे सत्तावनच्या अपयशाची कारणे पाठ केली होती. स्वाभाविकपणे परीक्षा संपल्यानंतर ही कारणे आपण विसरूनही गेलो आहोत. पण, ही कारणे आजही आपल्याला लागू पडतात.
कोणतीही गोष्ट करायची असेल, तर त्याची योजना आधी तयार करणे गरजेचे असते. त्यासाठी अभ्यास, शिस्त, डॉक्‍युमेंटेशन, नोंदी, निरीक्षणे यांची गरज असते. एक देश म्हणून, समूह म्हणून (आणि वैयक्तिक पातळीवरही) अनेकदा आपण हे करण्यास कमी पडतो. गेल्या दशकात भारताला पेटंटच्या लढाया लढाव्या लागल्या. प्रथम हळदीची, मग कडूनिंबाची आणि बासमतीची. हळदीचा औषधी उपयोग आपल्याकडे पिढ्यान्‌पिढ्या चालू आहे; परंतु त्याची तशी नोंद नसल्याने अमेरिकेने पेटंट देऊ केले होते. मग आपली धावपळ सुरू झाली आणि इतिहासाची पाने उलटत नोंद शोधू लागलो. हे पेटंट रद्द करण्यात भारताला यश आले; परंतु आपल्या पारंपरिक ज्ञानाचा दस्ताऐवज- डॉक्‍युमेंटेशन- नाही, याची प्रथमच प्रकर्षाने जाणीव झाली.
नोंदी, निरीक्षणे, अभ्यास, आधुनिक साधने आदी बाबी पेटंट किंवा तत्सम गोष्टींसाठीच आवश्‍यक असतात, असे नाही. खेळांतही उपयुक्त ठरतात. "चक दे इंडिया' हा सिनेमा सुपरहिट झाला आहे. त्यामध्ये भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील लढत दाखविण्यात आली आहे. ऑस्ट्रेलियाचा कोच आपल्या खेळाडूंना लॅपटॉपटच्या साह्याने मार्गदर्शन करतो आहे- प्रत्येक भारतीय खेळाडूंचा अभ्यास करून डावपेचांची आखणी करतो आहे, असे त्यात दाखविण्यात आले आहे. हे चित्रण वास्तवदर्शी आहे आणि फक्त हॉकीलाच नव्हे, तर क्रिकेटसह अन्य खेळांनाही लागू होणारे आहे. म्हणूनच सुनील गावस्कर, कपिलदेव, इम्रानखान, जावेद मियॉंदाद, अर्जुन रणतुंगा, अरविंद डिसिल्व्हा यांसारखे दिग्गज खेळाडू असूनही भारतीय उपखंडातील क्रिकेट संघांना परदेशी "कोच' शोधावा लागतो.
स्थानिक कोच नेमताना अडचणी येत असल्या, तरी शिस्तीच्या, निरीक्षणाच्या, आधुनिक साधनांच्या वापराच्या सवयीचाही भाग त्यात आहेच. कारण प्रत्यक्ष खेळ मैदानावर होत असला, तरी त्याची आखणी कागदावर- लॅपटॉपवर- करता येऊ शकते, प्रत्येक खेळाडूंचे कच्चे दुवे ओळखून डावपेच आखता येत असतात. याची सवय ऑस्ट्रेलियादी देशांना अधिक आहे. आता लवकरच भारतीय क्रिकेट संघ ऑस्ट्रेलियाच्या दौऱ्यावर जाणार आहे. अलीकडच्या काळात भारतातील तरुण खेळाडूंनी चमकदार कामगिरी केली आहे; तसेच मोठी आक्रमकताही दाखविली आहे. ऑस्ट्रेलियाचे खेळाडू मानसशास्त्रज्ञांच्या साह्याने या आक्रमकतेचा अभ्यास करणार असल्याचे वृत्त आजच आले आहे. मैदानावर भक्कम कामगिरी करणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाच्या यशात या अभ्यासाचा, नियोजनाचा मोठा वाटा आहे.
वैयक्तिक कामगिरीपेक्षा सामूहिक- सांघिक- कामगिरी महत्त्वाची असते. अठराशे सत्तावनच्या उठावातही ही बाब ठळकपणे जाणवते. आजही भारतात वैयक्तिक कामगिरीला महत्त्व आहे. राजकारणापासून खेळापर्यंत अनेक क्षेत्रांत सारा भर वैयक्तिक कामगिरीवर दिसतो. त्यामुळे एकीकडे व्यक्तिमहात्म्य वाढते आणि दुसरीकडे सुमारांना खपवून घेतले जाऊ लागते. अन्य देशांत नेमके उलटे चित्र आहे. इतिहास वाचायचा असतो, तो यासाठीच. मात्र, त्यापासून धडा न घेता केवळ इतिहासातच रमत राहिलो, तर त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही.

विद्वेषाची परिणती

पाकिस्तानातील लष्करशहा परवेझ मुशर्रफ यांनी तेथे आणीबाणी लादल्याला आता चार आठवडे होत आहेत. निवडणूक घेण्याचे आश्‍वासन त्यांनी दिले असले, तरी तेथे खऱ्या अर्थाने लोकशाही येईल काय, हा प्रश्‍न उरतोच. वास्तविक हा प्रश्‍नही पडायला नको. कारण तेथे तेथे खरी लोकशाही कधी नांदलीच नाही. नेहमीच लष्कराचे वर्चस्व राहिले. राजवटही प्रामुख्याने लष्कराचीच राहिली. भारत आणि पाकिस्तान हे 1947 पूर्वी एकच होते. तरीही दोन्ही देशांतील राजवटींत हा फरक कशामुळे पडला असावा? याचे उत्तर साधे आहे. मात्र, त्यासाठी थोडेसे इतिहासात डोकावे लागेल.

देश स्वतंत्र व्हावा म्हणून एक व्यापक चळवळ झाली. त्या चळवळीचे नाव होते- कॉंग्रेस. गांधीजींच्या उदयापूर्वी ही कॉंग्रेस इंग्रजी शिक्षित अभिजनांपुरता मर्यादित होती. भारताला वसाहतीअंतर्गत स्वातंत्र्य मिळावे, ही मागणी वैधानिक मार्गाद्वारे ती मांडत असे. गांधीजींनी कॉंग्रेसला लोकांपर्यंत नेले. स्वातंत्र्य चळवळ ही अभिजनांचीच चळवळ नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या उद्‌घाटनाच्या कार्यक्रमात त्यांनी केलेले भाषण पुरेसे बोलके आहे. अभिजन, राजेरजवाडे, गोरे लोक आणि इंग्रजी भाषा यांच्या पलीकडील भारतीय जगाला त्यांनी साद घातली. तेथून सुरवात झाली.

कॉंग्रेस खेड्या-पाड्यात पोचली. कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांचे जाळे साऱ्या देशभर उभारले गेले. त्यातूनच अनेक पुढारी पुढे आले. एक राजकीय वातावरण यामुळे देशात तयार झाले. राजकीय संस्थांची पायाभूत सुविधा उभारली गेली. लोकमान्यांचा जहालवाद, गांधीजींची व्यापकता, नेहरूंचा रोमॅंटिक समाजवाद, सुभाषबाबूंची आक्रमक देशभक्ती, सरदार वल्लभभाई पटेलांनी केलेले एकीकरण, आंबेडकरांची घटना.. यांवर स्वतंत्र भारताची पायाभरणी झाली. त्यामुळे आधुनिक लोकशाहीचे धडे गिरवण्यात भारताला अपयश आले नाही. या व्यवस्थेत अभिजनाबरोबरच सर्वसामान्यांनाही संधी मिळण्याची सोय होती आणि आहे. अर्थात या लोकशाहीच्या चौकटीत भारताने सरंजामशाहीला घट्ट बसविले. त्यामुळे गावोगावचे जुने नेतेच परत परत सत्तेवर येत राहिले. घराणेशाही कायमच राहिली. (तरीही अनेक जुन्या नेत्यांना निवडणुकीद्वारे धडा शिकवण्याची संधी याच लोकशाही व्यवस्थेने दिली.) परिणामी येथील अभिजनांना लष्कराच्या मदतीने लोकशाहीच्या विरोधात बंड करण्याची गरजच भासली नाही.

याउलट पाकिस्तानची चळवळच मुळात हिंदूद्वेषावर आधारलेली होती. "ब्रिटिशांचे आगमन होईपर्यंत या देशावर आम्ही म्हणजे मुस्लिमांनी राज्य केले आहे. आता ब्रिटिश निघून गेल्यानंतर हिंदूंच्या राजवटीखाली आम्ही कसे काम करणार,' असा प्रश्‍न तत्कालीन मुस्लिम अभिजनांना भेडसावत होता. इंग्रजी शिक्षण घेण्यात हिंदू पुढे होते. म्हणूनच सर सय्यद यांनी, "गतकाळात रमण्याऐवजी मुस्लिमांनी इंग्रजी शिक्षण घ्यावे आणि ब्रिटिशांना विरोध करू नये,' अशी भूमिका मांडली होती. अर्थात पुढे कॉंग्रेस व्यापक होत गेली. त्याला प्रतिक्रिया म्हणून "मुस्लिम लीग'ची स्थापना झाली; परंतु कॉंग्रेसप्रमाणे ती सर्वसामान्य जनतेपर्यंत गेली नाही. ती प्रामुख्याने अभिजन, संरजामशहा, नोकरशहा यांच्यापुरताच मर्यादित राहिली. खुद्द बॅरिस्टर जीनाही सुरवातीला कॉंग्रेसमध्ये सक्रिय होते.

1930 नंतर देशातील राजकारणाने वेगळे वळण घेतले. कॉंग्रेस आक्रमक होत गेली आणि देशातील अन्य राजकीय पक्षांचे स्थान आणि महत्त्व तिने नाकारलेच. 1935 च्या निवडणुकीत हे स्पष्टच जाणवले. त्यामुळे जीनांसारखे लोक "मुस्लिम लीग'मध्ये सक्रिय होत गेले. पुढे 1940 मध्ये पाकिस्तानची मागणी करण्यात आली. मुस्लिमांतील अभिजनांना हा असा स्वतंत्र देश हवाच होता. ब्रिटिशपूर्वकालीन साम्राज्याची आठवण त्यांच्या मनात ताजीच होती. त्याच्या पूर्ततेसाठी मग त्यांनी "मुस्लिम लीग'ला व्यापक केले.

पाकिस्तान मिळविणे हेच एकमेव ध्येय त्यांच्या समोर होते. परिणामी लोकशाहीची कोणतीही चौकट समोर ठेवली नाही. जीनांचे नेतृत्व आणि द्वेषाचे राजकारण हेच प्रमुख अस्त्र होते. हे सारे ब्रिटिशांच्या "फोडा आणि राज्य करा,' या नीतीला अनुसरूनच होते. त्यामुळे अखेर फाळणी झाली अन्‌ पाकिस्तानचा जन्म झाला. देश निर्माण झाला खरा; पण राजकीय चौकट नव्हती. जीना थकले होते. (पुढे त्यांना वैफल्यही आले.) वर्षभरातच त्यांचे निधन झाले आणि त्यानंतर पाकिस्तानातील लोकशाहीही संपुष्टात आली.

पाकिस्तान व्हावे ही ज्या अभिजनांनी, जमीनदारांची इच्छा होती, त्यांनीच लष्कराला बळ दिले. (कारण लष्करातही त्यांचाच भरणा होता.) आणि तेथून लष्करी राजवटीची सुरवात झाली. अधून-मधून लोकशाहीचे प्रयोग केले जातात; परंतु लोकनियुक्त सरकार आपल्याला हवे ते करू देत नसल्याचे जाणवले, की लष्कर त्याच्या विरुद्ध बंड करून आपली राजवट पुन्हा सुरू करते.

पाकिस्तानात लोकशाही नाही, याचे कारण अशा प्रकारे इतिहासात आहे. सर्वसमावेशकता (इन्क्‍लुझिव्ह) हा लोकशाहीचा मुख्य गुणधर्म आहे. आणि पाकिस्तानची स्थापनाच मुळी "अमूक एक लोक नकोत,' अशा "एक्‍सक्‍लुझिव्ह' वृत्तीतून झाली आहे. विघटनाचे आणि द्वेषाचे राजकारण नेहमीच लोकशाहीच्या आणि म्हणूनच सर्वसामान्य जनतेच्या विरोधात असते, हेच खरे.

शुभ दीपावली!

दिवाळी म्हणजे जल्लोष! दिवाळी म्हणजे आनंद! प्रकाशाच्या, तेजाच्या या सणाने आपणा सर्वांचे आणि समाजाचेही जीवन उजळून निघो. दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

धोकादायक आत्ममग्नता

भारतातील नवश्रीमंत आणि उच्च मध्यमवर्गीयांचे "ऑबसेशन' असलेल्या शेअर बाजाराच्या निर्देशांकाने अखेर वीस हजारांचा टप्पा पार केला. तेजी अशीच कायम राहिल्यास तो पंचवीस हजारांपर्यंत जाऊ शकतो, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

"इंडिया शायनिंग' म्हणतात, ते खरेच आहे. शेअर बाजार वरवर जातोय, मोटारींची विक्री जोमाने होतेय, "मॉल्स'ची संख्या वाढतीय आणि त्यांमधील गर्दीही वाढतेय, दिवाळी तोंडावर आल्याने बाजारपेठाही गर्दीने फुलून आल्या आहेत, सोन्याच्या किमतीने दहा हजार रुपयांचा उंबरठा ओलांडला असला, तरी त्याच्या खरेदीचा ओघ कमी झालेला नाही आणि पुण्यासारख्या ठिकाणी घरांचे भाव "वाट्टेल तेवढे' असले, तरी नव्या "स्किम्स' चटकन "बुक' होतायत..

हे सारे होत असताना माझा एक मित्र म्हणाला, ""लोकांकडे पैसा वाढला आहे. शेअर बाजारात, बाजारपेठेत त्याचे प्रतिबिंब पडत आहे. त्यामुळे उगाच गरिबी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यांचे कवित्व बाळगण्यात काही अर्थ नाही. श्रीमंती आणि श्रीमंतांबाबत नेहमीच "सिनिक' असण्याची गरज नाही. जागतिकीकरण, नवतंत्रज्ञान यांचा लाभ होत आहे, हे नाकारण्यात अर्थ नाही. माझेच उदाहरण घे ना. मी गरिबीत वाढलोय; पण आता सुस्थित आलोय ना. माझ्यासारखे अनेक जण असे असतील...''

मित्राचा मुद्दा वरकरणी पटणारा होता. जागतिकीकरणाचे खंदे समर्थक असलेले यच्चयावत लोक हाच मुद्दा मांडत आहेत. जागतिकीकरणाने भारतातील एका वर्गाला (ढोबळमानाने मध्यमवर्गाला) सुस्थित होण्याची संधी प्राप्त करून दिली, यात शंकाच नाही. ऐंशीच्या दशकाच्या अखेरपर्यंत हा वर्ग चाळीत वा वाड्यात एक किंवा दोन खोल्यांच्या घरात भाड्याने राहत होता. मुलांना चांगले शिक्षण देणे, मुलीचे लग्न करून देणे, निवृत्तीनंतर टुमदार घेणे.. ही या वर्गाची मुख्य उद्दिष्ट्ये होती. दारिद्य्र, गरिबी यांबद्दल या वर्गाला कणव होती. कष्टकरी, श्रमिक यांबद्दल आस्था होती. त्यांच्या लढ्यात तो सहभागी होत असे, त्यांच्या वतीने तावातावाने बोलत असे. सामाजिक आणि नैतिक मूल्यांबद्दल तो आग्रही असे.

शिक्षणाबद्दल हा वर्ग कमालीचा जागरुक होता (आणि आहे) . या वर्गातील मुलांनी सरकारी वा अनुदानित शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधून शिक्षण घेतले (आणि घेत आहे.) सत्तर-ऐंशीच्या वा अगदी नव्वदच्या दशकाच्या सुरवातीला शुल्क किती होते, हे आठवून पाहा. दहावीला नऊ रुपये, बीए-बीकॉम वा बीएस्सीसाठी तीन-चारशे रुपये (शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातही नव्वदपर्यंत इतकेच शुल्क होते!) आणि एमस्सीला एक हजार रुपये. थोडक्‍यात सरकारच्या या अनुदानाचा लाभ घेत या वर्गातील मुले उच्चशिक्षित होत गेली.

नव्वदच्या दशकात अर्थव्यवस्था खुली झाली. जागतिकीकरणाची प्रक्रिया गतिमान झाली आणि माहिती तंत्रज्ञान क्रांतीही आकाराला येऊ लागली आणि मध्यमवर्गातील उच्च शिक्षितांसमोर एक मोठी संधी निर्माण झाली. इंजिनिअर्सना, मॅनेजर्सना, इंग्रजीचे ज्ञान असणाऱ्यांना चांगले जॉब्ज मिळू लागले. परदेशातही जाता येऊ लागले. मग या वर्गाच्या आशा-आकांक्षा वाढू लागल्या. त्यामुळे हा वर्ग "सोशिअली अपवर्ड मोबाईल' म्हणून ओळखला लागला. त्याच्या हातात पैसा खेळू लागला. मग तो कालपरवापर्यंत "सट्टाबाजार' म्हणून हिणवत असलेल्या शेअर बाजारात पैसा गुंतवू लागला. थोडेसे धाडस दाखवत स्वतःचा उद्योग सुरू करू लागला. गेल्या सात-आठ वर्षांत याच वर्गातील अनेक जण उच्च मध्यमवर्गीय झाले आहेत, तर काही थेट नवश्रीमंत!

समाजातील गरीब, मध्यमवर्गीय अशा प्रकारे शिक्षणाच्या शिडीद्वारे एकेक पायरी वर चढत श्रीमंत होत असतील, तर नाके मुरडण्यात काहीच अर्थ नाही. किंबहुना देशाच्या प्रगतीचे एक निदर्शक म्हणून त्याकडे पाहायला हवे. पण, वस्तुस्थिती वेगळी आहे. शंभर कोटींच्या या देशात आतापर्यंत पंधरा-वीस टक्केच लोक शिडी चढून वर जाऊ शकले आहेत. आणि आता ही शिडीच काढून घेण्याचा प्रयत्न कळत-नकळत होत आहे. ज्या उच्च शिक्षणामुळे मध्यमवर्गीयांना संधी मिळाली, ते आता कमालीचे महाग झाले आहे. उच्च शिक्षणासाठी एकीकडे सरकार पैसा देत नाहीए, तर दुसरीकडे, "हे शिक्षण सर्वांनीच घेतले पाहिजे असे नाही,' अशी मखलाशीही करीत आहे. शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील शुल्कही पंचवीस हजार रुपयांच्या घरात आहे, एमएस्सीसारख्या अभ्यासक्रमांनाही 25-30 हजार रुपये शुल्क घेतले जात आहे. उच्च शिक्षणाचे झपाट्याने खासगीकरण केले जात आहे आणि म्हणूनच गावोगावी शिक्षणसम्राट तयार होत आहेत. त्यांनी शिक्षणाची चक्क दुकाने उघडली आहेत. प्राथमिक शिक्षणाचीही बोंबच आहे. तेथेही वेगाने खासगीकरण केले जात आहे आणि नर्सरीच्या शिक्षणालाही किमान पाच हजार ते कमाल पंधरा हजार रुपये शुल्क आकारले जात आहे. या व्यवस्थेमुळे सध्या सुस्थित असणारा वर्गच दर्जेदार शिक्षण घेऊ शकतोय. या वर्गातील मुलांना उज्ज्वल भवितव्य आहे.

परंतु, साठ कोटी जनता अजूनही गरीब किंवा दरिद्री आहे. त्यांना गरज आहे- रोजगाराची, प्राथमिक शिक्षणाची, आरोग्याची. पण, त्याकडेच दुर्लक्ष होत आहे. म्हणूनच सामाजिक विकास निर्देशांकात भारताचा जगात 98 वा क्रमांक लागतो! त्याबद्दल सरकारला आणि सुस्थित वर्गाला ना खंत आहे, ना खेद. आता स्थिती अशी आहे, की गरिबांच्या वैयक्तिक प्रगतीसाठीच्या शिड्याच कमी झाल्या आहेत. चांगल्या, दर्जेदार शिक्षणाद्वारे गरीब विद्यार्थी वर येऊ शकतो, मध्यमवर्गीय-उच्च मध्यमवर्गीय होऊ शकतो; परंतु त्याला हे शिक्षण घेणे परवडणारेच नाही.

आपण ज्या शिड्यांनी वर आलो, त्या शिड्याच काढून टाकल्या जात आहेत, हे सुस्थित वर्गाला जणू माहीतच नाही. वैयक्तिक प्रगतीसाठी त्याला "स्काय इज लिमिट' असे असले, तरी या वर्गाचे विश्व संकुचित झाले आहे. तो आत्ममग्न झाला आहे. गरिबी काय असते, एक खोलीच्या घरात कसे राहिले जाते, हे तो झपाट्याने विसरला आहे. त्यामुळे त्याला गरीब माणूसच दिसत नाही. एखाद्याने त्याची आठवण करून दिली, तर तो त्याचीच "सिनिक' म्हणून संभावना करतो आहे.

शरीराचा एखादाच भाग वाढला, तर त्याला सूज म्हणतात, सुदृढता नाही- एवढे भान तरी सर्वांनीच ठेवायला हवे. एकांगी विकास विषमतेची दरी वाढविते आणि ती खूप वाढल्यास गुन्हेगारी वाढते. लोक रस्त्यावर येऊ लागतात. नक्षलवाद वाढतोय त्याचे हेही एक कारण आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गाने आत्ममग्नता सोडून दिली पाहिजे. त्याने कृतिशील झाले पाहिजे. कारण हा वर्ग "व्होकल' आहे. त्याच्या हातात सत्तासाधने , माध्यमे आहेत, तो सरकारमध्ये आहे, सेवाउद्योग क्षेत्रात आहे, उद्योगात, शिक्षणात आहे. या साऱ्यांचा उपयोग करून त्याने "सर्वंकष' (इन्क्‍लुझिव्ह) विकासासाठी सरकारवर दबाव आणला पाहिजे.

घराणेशाही!

घराणेशाहीला भारतात एक आगळे महत्त्व आहे. सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये घराणेशाही आहे; परंतु कॉंग्रेसमधील घराणेशाही नेहमीच टीकेचे लक्ष्य ठरली आहे. स्वतंत्र भारताच्या राजकारणातील आद्य घराणेशाही असल्यामुळे तसे होत असावे. किंवा या नेहरू-गांधी घराण्याकडे सर्वाधिक काळ देशाची सत्ता असल्याने होत असावे. आता राहुल गांधी यांच्या रुपात कॉंग्रेसने घराणेशाहीची परंपरा चालू ठेवण्याचे नक्की केले आहे. "कॉंग्रेस' आणि "गांधी' हे दोन "ब्रॅंडनेम' सोबत असल्याने राहुल गांधी यांचे निम्मे काम तर फत्ते झाले आहे. नेतृत्वाची थोडीशी चुणूक त्यांनी दाखविली, की त्यांचे भाट त्यांची यशोगाथा गाऊ लागतील आणि काही दिवसांतच त्यांची "लार्जर दॅन लाईफ' प्रतिमा तयार केली जाईल.

(घराणेशाहीबरोबरच "भाटशाही' हे देखील आपल्या राजकाणाचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटलबिहारी वाजपेयी... या सर्वांभोवती स्तुतिपाठकांचा गराडा पडलेलाच असायचा. किंवा आता सोनिया गांधींच्या भोवतीही भाटजन आहेतच. "इंदिरा इज इंडिया अँड इंडिया इज इंदिरा..' हे देवकांत बारूआ यांचे विधान प्रसिद्धच आहे. राजीव गांधींच्या काळात तर स्तुतिपाठकांनी कहरच केला होता. "किचन कॅबिनेट' म्हणून त्यांचा उल्लेख होत असे. आजकाल तर माध्यमांमध्येही स्तुतिपाठकांची भरती झालेली आहे. त्यामुळे त्या-त्या चरित्रनायकांचा नेहमी उदो-उदो चालू असतो!)

पण, घराणेशाही फक्त राजकारणातच नाही. ती सिनेमातही आहे. कपूर घराण्यातील चौथी पिढी रणबीर कपूरच्या रूपाने रुपेरी पडद्यावर झळकत आहे. नेहरू-गांधी घराण्यात जे स्थान तेच स्थान हिंदी चित्रपटसृष्टीत कपूर घराण्याचे. रणबीर कपूरचा "सॉंवरिया' चित्रपट लवकरच झळकणार असल्याने त्याची प्रसिद्धी मोहीम सध्या जोरात राबविली जात आहे. याच चित्रपटातून अनिल कपूरची कन्या सोनमही पदार्पण करीत आहे. अमिताभचा मुलगा अभिषेक आता स्थिरावला आहे. धर्मेंद्रची मुले- सनी, बॉबी, अभय, इशा.. या सर्वांनी वडलांचा वारसा पुढे नेला. सनी खेरीज बाकीच्यांना एवढे यश लाभले नाही, हा भाग निराळा. संजय दत्त, काजोल, राणी मुखर्जी, करीना कपूर, शाहीद कपूर, सैफ अली खान, सोहा अली खान, अजय देवगण, सलमान खान, विवेक ओबेराय, फरदीन खान, कुमार गौरव.. हे सारे (आणि आणखीही काही) आपापल्या घराण्याचा वारसा पुढे नेणारे आणि बऱ्यापैकी यश मिळविणारे. पुरू राजकपूर, किशन कुमार, रिया सेन यांसारखे काही वारसदार अपयशी ठरले. थोडक्‍यात हिंदी चित्रसृष्टीतील घराणेशाही आता तिसऱ्या-चौथ्या पिढीपर्यंत येऊन पोचली आहे.

क्रिकेटमध्येही घराणेशाही दिसून येईल. मात्र, चटकन नावे सांगता येणार नाहीत. मोहिंदर अमरनाथ (आणि त्याचा भाऊ सुरिंदर अमरनाथ), युवराजसिंग, संजय मांजरेकर.. ही नावे चटकन आठवतील. नबाब पतौडी आणि मन्सूर अली खान पतौडी या पतौडी खानदानाची तिसरी पिढी- सैफ अली खानच्या रुपाने क्रिकेटमध्ये येऊ शकली असती; परंतु सैफला क्रिकेट काही जमले नाही. त्यामुळे क्रिकेटचे दरवाजे त्याच्यासाठी बंद झाले. (म्हणून तो चित्रपटात गेला. तिथे त्याला ऍक्‍टिंगही जमले नाही; पण त्यामुळे चित्रपटाचे दरवाजे बंद झाले नाहीत. हळूहळू सरावाने त्याला ऍक्‍टिंग जमू लागले!) सुनील गावस्कर विक्रमवीर. त्याचा मुलगा रोहन गावस्करही क्रिकेटपटू. पण, कसोटी क्रिकेटमध्ये त्याची डाळ शिजली नाही. त्यामुळे तो राष्ट्रीय पातळीवरच मर्यादित राहिला. आधीच्या पिढीच्या अनेक दिग्गजांची मुले- तितकी प्रज्ञा नसल्याने- क्रिकेटमध्ये स्थिरावू शकली नाहीत.

याचाच अर्थ असा, की राजकारण, चित्रपट आणि क्रिकेट यांमधील घराणेशाहीत एक मूलभूत फरक आहे. घरातील वातावरणामुळे पुढच्या पिढीला त्या-त्या क्षेत्रातील बाळकडू मिळणे स्वाभाविक आहे. प्रोत्साहन आणि संधीही मिळणे साहजिक आहे. पण, क्रिकेटसाठी तेवढेच पुरत नाही. तेथे प्रज्ञेला कष्टाची जोड असावी लागते. कामगिरी करून दाखवावी लागते. तरच राष्ट्रीय संघात स्थान मिळविता येते आणि मिळालेले टिकविता येते. क्रिकेटमध्ये आज वेगवेगळ्या राज्यांतील नवीन तरुण चेहरे दिसत आहे, त्याचे कारण हेच आहे. (भारतातील राजकारणात गुणात्मक फरक घडवायचा असेल, तर हाच निकष लावायला हवा.) गुणवत्ता आणि कामगिरी यांशिवाय क्रिकेटमध्ये पर्याय नाही.

हे दोन्ही गुण नसतानाही घराणेशाहीच्या जोरावर चित्रपटात काही काळ तग धरून राहता येते. आई-वडलांच्या जोरावर मिळणाऱ्या संधी, असंख्य वेळा "टेक' घेण्याच्या पद्धत, दिग्दर्शकाचे कौशल्य आणि प्रसिद्धी यांमुळे सुमार दर्जाचा कलाकारही पाय रोऊ शकतो. मात्र, त्यानंतरही त्याच्यात सुधारणा न झाल्यास त्याला घरचा रस्ता धरावा लागतो.

राजकारणात तर ही वेळ येतच नाही. येथे घराणेशाही हीच मुख्य पात्रता ठरते. विशिष्ट घराण्यात जन्म घेतल्याने राजकारणाचे, नेतृत्वगुणाचे, संघटनकौशल्याचे, निर्णयक्षमतेचे बाळकडू आपसूकच मिळत असते, अशी (स्तुतिपाठकांची) धारणा आहे. त्यामुळे प्रमुख नेत्याच्या पुढच्या पिढीचा सतत जयजयकार होत असतो. ही पिढी कितीही सुमार असली तरी फरक पडत नाही. या पिढीच्या नेतृत्वाचा कस लागला आणि तरीही पराभव आला, तर दोष कार्यकर्त्यांना दिला जातो. (आठवा उत्तर प्रदेश विधानसभेची अलीकडची निवडणूक.) आणि यश मिळाले, तर श्रेय नेतृत्वाला दिले जाते!

राजकारणात घराणेशाही टिकून आहे, ती यामुळेच."ट्‌वेंटी-ट्‌वेंटी' क्रिकेटचा विश्‍वकरंडक भारताने जिंकल्यानंतर कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी प्रसिद्धीच्या शिखरावर आहे. देशात तो कमालीचा लोकप्रिय झाला आहे. याच दरम्यान राहुल गांधी यांच्याकडे कॉंग्रेसने सूत्रे सुपूर्द केली. राहुल गांधी हे धोनीसारखी कामगिरी करतील काय, अशी चर्चा त्यानिमित्ताने सुरू झाली आहे; पणही तुलनाच चुकीची आहे. (त्याची कारणे वर स्पष्ट केली आहेत.) राहुल गांधी यशस्वीच होणार. आणि समजा अपयश आले, तरी तो त्यांचा दोष नसेल. दोष असेल, तो नतद्रष्ट कार्यकर्त्यांचा!

तापमानवाढ आणि शांतता

देशाच्या प्रमुखपदासाठी लढविलेल्या निवडणुकीत निसटता पराभव पत्करल्यानंतर एखादा राजकारणी काय करेल?

बहुतेकांचे उत्तर असेल- ""पुढच्या निवडणुकीची तयारी करेल.''

आणि या उत्तरात चूक काहीच नाही; परंतु अल गोर यांनी ते चुकीचे ठरविले. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदासाठी सन 2000 मध्ये त्यांनी लढविलेली निवडणूक चांगलीच गाजली. ते आणि जॉर्ज बुश यांची लोकप्रियता जवळजवळ सारखीच होती. फ्लोरिडा येथील मतांची फेरमोजणी करावी लागली आणि तेथे निकाल बुश यांच्या बाजूने झुकला. अध्यक्षपदाने हुलकावणी दिल्यानंतर गोर हे अमेरिकेच्या सक्रिय राजकारणापासून काहीसे दूर गेले आणि एका वेगळ्याच प्रश्‍नावर त्यांनी लक्ष केंद्रित केले.

हा प्रश्‍न आहे हवामान बदलाचा! भौतिक विकास साध्य करण्यासाठी मानव जे तंत्रज्ञान वापरत आहे, इंधनाचा अतिवापर करीत आहे, त्यामुळे प्रदूषण वाढतेय, कार्बन डाय ऑक्‍साईडचे प्रमाण वाढतेय आणि त्यामुळे पृथ्वी तापतेय. तापणारी ही पृथ्वी भविष्यकाळात रुद्रावतार धारण करणार आहे आणि त्याची प्रचिती आतापासूनच येऊ लागली आहे. तर, या तापणाऱ्या पृथ्वीकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी गोर साहेब पुढे आले. "वैश्‍विक तापमानवाढ'बद्दलच्या जनजागृतीसाठी सर्व प्रकारच्या माध्यमांचा वापर त्यांनी केला. भाषणे दिली, लेखन केले, पुस्तके लिहिली, ब्लॉग्ज लिहिले आणि "ऍन इनकन्व्हिनियंट ट्रूथ' सारखा ऑस्कर विजेता चित्रपटही काढला. त्यांच्या या "मिशन'ची दखल जगभर घेतली जाऊ लागली आणि नोबेल पारितोषिकानेही यंदा घेतली. "इंटरगव्हर्न्मेंटल पॅनेल ऑन क्‍लायमेट चेंज' (आयपीसीसी- ज्याचे अध्यक्ष आहेत डॉ. राजेंद्र पचौरी) आणि गोर यांना शांततेसाठीचे नोबेल पारितोषिक जाहीर झाले आहे.

वास्तविक "वैश्‍विक तापमानवाढ' हा विषय नवीन नाही. त्याची पहिली जाणीव शास्त्रज्ञांना 1896 मध्ये झाली होती. इंधन ज्वलनामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा आणि तापमानवाढीचा संबंध स्पष्ट करणारे गृहीतक 1957 मध्ये मांडण्यात आले. 1980 नंतर तापमानवाढीवर बोलले जाऊ लागले. 1992 मध्ये भरलेल्या वसुंधरा परिषदेत त्यावर चर्चा झाली होती- आणि तापमानवाढीस प्रगत देश जबाबदार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. पाश्‍चिमात्य शास्त्रज्ञ एकीकडे तापमानवाढीविरुद्ध बोलत असताना तेथील सरकारांकडून मात्र पूरक पावले उचलली जात नव्हती. दुसरीकडे मात्र "तापमानवाढ ही आम्हाला प्रगतीपासून रोखण्यासाठी उठविण्यात आलेली आवई आहे. हा पाश्‍चिमात्यांचा डाव आहे,' असे मत भारतासारख्या विकसनशील देशांत व्यक्त होत होते. थोडक्‍यात, तापमानवाढीबद्दल म्हणावे तितके गांभीर्य नव्हते. मात्र, हळूहळू निसर्गाचा लहरीपणा वाढत गेला. कधी वादळांच्या रूपाने, कधी मुसळधार पावसाच्या तडाख्याने, तर कधी अवर्षणाने- जगाच्या कोणत्या ना कोणत्या भागात हाहाकार होऊ लागला. हवामानातील हा बदल आणि तापमानवाढ यांचा परस्परसंबंध शास्त्रज्ञ उलगडून दाखवू लागले आणि मग या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्यात येऊ लागले.

हे गांभीर्य ओळखणारे पहिले प्रमुख राजकारणी म्हणजे अल गोर. तापमानवाढ रोखण्यासाठी कार्बन डाय ऑक्‍साईड आणि अन्य हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करायला हवे, असे त्यांनी जाहीरपणे सांगितले. सन 2000च्या निवडणुकीच्या पराभवानंतर त्यांनी या विषयावर लक्ष केंद्रित केले असले, तरी 1970 पासून ते या विषयावर बोलत आहेत. अमेरिकी कॉंग्रेसचे सदस्य असताना सत्तर आणि ऐंशीच्या दशकात त्यांनी तापमानवाढीवर भाषण केले आहे. तापमानवाढ रोखण्यासाठी सर्व प्रगत देशांनी करार करण्याचे ठरल्यानंतर "क्‍योटो करार' अस्तित्वात आला. प्रदूषणाला सर्वाधिक प्रमाणात कारणीभूत असलेल्या अमेरिकेने मात्र या करारावर सही करण्यास नकार दिला. गोर यांनी मात्र, अमेरिकेने हा करार स्वीकारावा, असा आग्रह धरला. क्‍योटो करारात सहभागी न होण्याचे सिनेटने ठरविले, त्या वेळी गोर यांनी विरोधात मतदान केले होते. त्याआधी पर्यावरणविषयक जागृतीसाठी त्यांनी "ग्लोब प्रोग्राम' जाहीर केला होता. शिक्षण, पर्यावरण, विज्ञान या विषयांत त्यांना पहिल्यापासूनच रस होता आणि राजकारणात राहूनही त्यांनी तो जोपासला.

तापमानवाढीचे राजकारण केले जाऊ नये, असे राजकारणी असूनही गोर म्हणत असतात. प्रत्यक्षात या विषयावर राजकारणच अधिक होताना दिसून येते. प्रदूषणाला सर्वाधिक प्रमाणात कारणीभूत असलेले प्रगत देश, भारत-चीन यांसारख्या विकसनशील देशांना प्रदूषण रोखण्याचे आवाहन करीत आहेत. तर, आमचा प्रगतीचा मार्ग आता कोठे सुरू झाला आहे, असे सांगत हे देशही वाढत्या प्रदूषणाला कारणीभूत ठरत आहेत. त्यामुळे प्रदूषण वाढतच आहे. ते असेच वाढत राहिल्यास काय होऊ शकते, याची झलक "आयपीसीसी'ने यंदाच्या मार्चमध्ये अहवालाद्वारे जाहीर केले आहेच. त्यामुळे तापमानवाढीच्या प्रश्‍नाकडे- मानवी संस्कृतीला निर्माण झालेले आव्हान- या दृष्टिकोनातून पाहणे गरजेचे आहे. प्रदूषणाचा फटका सर्वांनाच बसतो आहे. तो कमी करायचा असेल, तर शाश्‍वत विकासाचा मार्ग निवडावा लागणार आहे, चंगळवाद कमी करावा लागणार आहे. गोर यांची अमेरिका चंगळवाद कमी करेल काय? अन्य प्रगत आणि विकसनशील देशही ही उपाययोजना करतील काय? असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित करता येतील. किंबहुना "आयपीसीसी'च्या अहवालानंतर ते जाहीरपणे मांडले जात आहेत. "जी-आठ' या प्रगत देशांच्या शिखर परिषदेतही या प्रश्‍नांची उजळणी झाली. प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन, हरित तंत्रज्ञान, प्रदूषण पातळी, हवामान बदल... अशा अनेक संज्ञा सतत वापरण्यात आल्या; पण मूळ प्रश्‍न तसाच आहे. तो सुटावा म्हणूनच नोबेल समितीने यंदा गोर आणि "आयपीसीसी' यांना पारितोषिक जाहीर केले असावे. जगतात शांतता हवी असेल, तर निसर्गही शांतच हवा, नाही का?