"किरकोळ' नसलेले प्रश्‍न

"रिलायन्स फ्रेश', "स्पेन्सर्स' या "कॉर्पोरेट वाण्यांना' उत्तर प्रदेशने बंदी घातली आहे. केरळ, पश्‍चिम बंगाल, तमिळनाडू, छत्तीसगड या राज्यांत ताज्या भाज्यांच्या या कॉर्पोरेट साखळी दालनांना जोमाने विरोध होत आहे. उत्तर प्रदेशमध्येही तो वाढू लागला आहे. त्यामुळे त्यांना दार बंद ठेवण्याचा निर्णय मायावती सरकारने घेतला आहे. देशाच्या अन्य भागांतही "रिटेल' आणि "मॉल' यांच्या विरोधात संघर्ष सुरू झाला आहे.
येत्या काळात हा संघर्ष आणखी तीव्र होईल, असे दिसते."रिटेल आणि मॉल' संस्कृती आपल्याकडे रुजू लागली आहे. श्रीमंतांना; तसेच मध्यमवर्गीयांतील अनेकांना ही संस्कृती मनापासून आवडत आहे. शॉपिंगचा झकास अनुभव देणारे मॉल्स आणि रिटेल शॉप्स म्हणजे मोठी सोय आहे, असे त्यांना वाटते. भली मोठी वातानुकूलित दालने, प्रसन्न वातावरण, सगळीकडे छान मांडून ठेवलेल्या वस्तू, मंद संगीत.. हे सारे कोणाला नाही आवडणार? शिवाय या मॉल्स किंवा रिटेल शॉप्समध्ये खरेदी केलीच पाहिजे, असा आग्रहही नाही. ताज्या भाज्यांपासून स्वयंपाकघरातील अत्याधुनिक उपकरणांपर्यंत, अंडरगार्मेंटपासून त्रि पीस सूटपर्यंत, साबणापासून फर्निचरपर्यंत, साध्या बॅटरीपासून कॉम्प्यूटरपर्यंत सर्व प्रकारच्या आणि सर्वांसाठीच्या वस्तू एका छत्राखाली मिळण्याची- आणि तीही रास्त दरांत- सोय या मॉल्समध्ये आहे. खरोखरीच कोणत्याही ग्राहकाला मोह पडावा, असे हे सारे आहे.
तरीही त्यांना विरोध होत आहे. याची कारणेही सर्वांना माहीत आहेत. पहिले मुख्य कारण म्हणजे यांमुळे गल्लीबोळातील छोटे- मोठे किराणा दुकानदार, वाणी, कोपऱ्यावरील भाजीपाला विक्रेता, मंडईतील विक्रेते.. या साऱ्यांवर आज ना उद्या बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची भीती आहे. ही भीती शंभर टक्के खरी नसली, तरी ती अगदीच निराधार आहे, असे म्हणता येत नाही. जेव्हा-जेव्हा नवीन तंत्रज्ञान किंवा नवी लाट आली आहे, तेव्हा-तेव्हा जुन्यांना त्याचा फटका बसला आहे. त्यामुळे नव्या लाटेला अनुकूल अशी पावले जे उचलणार नाहीत, त्यांचा व्यवसाय बंद होण्याची शक्‍यता आहे. रिटेल कंपन्या थेट शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी करीत असल्याने शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळते आणि ग्राहकांनाही स्वस्तात माल मिळतो, असा एक दावा केला जातो; परंतु छोट्या शेतकऱ्यांबाबत असे घडण्याची शक्‍यता कमीच आहे. शिवाय रिटेल कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर माल खरेदी करीत असल्याने ते किंमत पाडूनच मागणार हे सत्य आहे. त्यामुळे हा दावाही खोडून काढता येतो. थोडक्‍यात दोन्ही बाजूंचे दावे खोडता येऊ शकतात.
एक खरे आहे, की आर्थिक शिथिलीकरणाचे धोरण एकदा पत्करल्यानंतर आणि गेली पंधरा वर्षे त्यानुसार वाटचाल केल्यानंतर आता "अबाऊट टर्न' करता येत नाही. शिवाय या नव्या व्यवस्थेचा लाभ घेत संपन्न होणाराही एक वर्ग आता तयार होत आहे. त्यामुळे या धोरणाला सरसकट विरोध करता येणार नाही. मात्र, त्याचबरोबर सरसकट त्याच्या आहारीही जाता येणार नाही. कारण जसे काही लोक संपन्न झाले आहेत, तसेच अनेक जण विपन्नही झाले आहेत. किंबहुना संपन्न आणि विपन्न यांच्यातील दरी म्हणजेच विषमता वाढत चालली आहे. म्हणजेच समतोल विकास साधण्यात ही व्यवस्था अपयशी ठरली आहे. आणि या अपयशाकडे सरकारचे, भांडवलदारांचे, खासगीकरणाच्या-बाजारीकरणाच्या-जागतिकीकरणाच्या समर्थकांचे लक्ष जायला हवे. ते जात नसल्यानेच वेगवेगळी आंदोलने, संघर्ष होत आहेत. या संघर्ष करणाऱ्यांना मुर्ख ठरवून, विकासाचे मारेकरी ठरवून प्रश्‍न सुटणार नाही. ते उपस्थित करीत असलेल्या मुद्द्यांचा विचार झालाच पाहिजे. आणि म्हणूनच मॉल्स आणि रिटेल शॉप्स यांच्या सर्व संभाव्य परिणामांचा अभ्यास व्हायला हवा. त्यासाठी तूर्तास मॉल्सवर बंदी घातली तरी काही बिघडत नाही.
आणखी एक मुद्दा. मोठमोठे उद्योगसमूह आता रिटेलिंगच्या म्हणजे किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रात येत आहेत. या समूहांकडे स्वतःच्या तेल कंपन्या आहेत, मोबाईल कंपन्या आहेत, अनेक प्रकारचे मोठे उद्योग आहेत. मोटारींपासून साबणांपर्यंत आणि विमा कंपन्यांपासून पर्यटन सेवेपर्यंत सर्व उत्पादने आणि सेवा यांच्या क्षेत्रात या बड्या कंपन्या आहेत. आता त्या भाजीपाला आणि वाणसामानही विकण्यास येत आहेत. उद्योग आणि व्यापाराच्या सर्व क्षेत्रांत बड्या भांडवलदारांचीच मक्तेदारी राहणार असेल, तर छोट्या-छोट्या दुकानदारांनी करायचे काय? अशा प्रकारे एकेक क्षेत्रातील छोट्या-छोट्या घटकांना संपवत गेल्यास त्यांच्या पोटापाण्याचे काय? आणि ते जर देशोधडीला लागले तर ग्राहक कोठून वाढणार? शेवटी ग्राहक हा कोठेतरी उत्पादकच असतो ना? त्यामुळे कॉर्पोरेट किरकोळ विक्रीबाबतच्या प्रश्‍नांना किरकोळीत काढता येणार नाही. "समर्थन' आणि "विरोध' या दोन टोकांच्या मध्ये जाऊन या विषयाकडे पाहावे लागेल. तरच या प्रश्‍नांची उत्तरे मिळू शकतील.