श्रमाचे मोल

* बॅंकेत, विमा कंपनीत किंवा तत्सम संस्थेत आठ तास अगदी आरामात (आणि कुचाळक्‍या करत) कारकुनी करणारी व्यक्ती दरमहा किमान आठ हजार रुपये कमावते.* सरकारी महाविद्यालये किंवा विद्यापीठांत एका आठवड्यात वीस-एक "लेक्‍चर्स' घेणारे (म्हणजेच दरवर्षी त्याच-त्या नोट्‌स उतरवून देणारे) "प्राध्यापक' दरमहा किमान बारा हजार रुपये कमावतो.* पहाटे चार वाजता उठून हातात झाडू घेऊन तुमच्या-आमच्या सारख्या "सुशिक्षित पांढरपेशी' समाजाने केलेली घाण साफ करण्यासाठी बाहेर पडणाऱ्यांना दहा-एक तास घाणीत काम करून महिन्याला मिळतात जेमतेम चार ते पाच हजार रुपये. जोडीला अनेक रोग!* चार किंवा पाच जणांचे कुटुंब असलेल्या घरात धुणी-भांडी करणाऱ्या बाईला दरमहा सहाशे ते आठशे रुपये. शिवाय हक्काची सुटी नाही. उन्हा-तान्हात कष्टाचे काम करणाऱ्यांना अशीच क्षुल्लक रक्कम कमाई म्हणून मिळते.* * *भारतात श्रमाचे मोल काय आहे हे स्पष्ट करण्यासाठीची ही उदाहरणे. आपल्याकडे शारीरिक श्रमापेक्षा कारकुनी खर्डेघाशीला किंवा बाश्‍कळबाजीला अधिक मोल आहे. आणि म्हणूनच मुलांना अभ्यासात गोडी असो वा नसो शिकविण्याचा अट्टाहास धरला जातो. आपल्या मुलाला गणित किंवा अन्य विषयात पैकीच्या पैकी गुण पडले, हे पालक अभिमानाने सांगतात; मात्र तो चांगले चित्र काढत असेल किंवा त्याला विशिष्ट खेळात गती असेल, तर त्याबद्दल तेवढा अभिमान बाळगला जात नाही. आपल्याकडील बहुतेक पालक मुलांच्या अभ्यासाकडे काळजीपूर्वक लक्ष देत असतात आणि "अभ्यासाला बस,' असा लकडा नेहमी लावत असतात. मात्र, या मुलाने स्वतःचे कपडे स्वतः धुवावे, घरातील केरकचरा काढावा, अधून-मधून स्वयंपाक करावा, असा आग्रह धरणारे पालक अभावानेच आढळतील. याचे कारणही सोपे आहे. एकतर या कामांसाठी अतिशय स्वस्तात मोलकरीण उपलब्ध असते किंवा खुद्द पालकच (म्हणजे आई) ही कामे करत असतात. आपल्या मुलाने शिकून "साहेब' व्हावे, अशी इच्छा असल्याने ही कामे ते मुलांना सांगत नाहीत. त्यामुळे मुलांवर श्रमांचे संस्कार होतच नाहीत. ज्यांच्यावर अजिबात श्रमसंस्कार झाले नाहीत, अशी मुले मोठे झाल्यानंतर श्रमाचे मोल कसे जाणणार? ही मुले नोकरी मिळेपर्यंत शिकत राहतात. बीए किंवा बीएस्सी होतात. नोकरी न मिळाल्यास एमए किंवा एमएस्सी करतात. नंतर आणखी कोणतातरी कोर्स करतात; पण श्रमाचे कोणतेही काम करण्यास टाळाटाळ करतात. आपल्या श्रमाची किंमत होणार नाही हे कारण त्यामागे आहेच; पण त्या श्रमासाठीची कौशल्येही त्यांच्याकडे नसतात. वास्तविक भारतीय संस्कृतीत श्रमाचे मोल मोठे आहे. प्राचीन वाङ्‌मयात आणि संतांच्या साहित्यात श्रमाचा उल्लेख अतिशय आदराने केलेला आढळतो. मात्र, पुस्तकी शिक्षणाचा प्रसार जसा होत गेला तसा श्रमाबद्दल आदर कमी होत गेला. याचा अर्थ शिक्षण वाईट असते हा नाही. शिक्षण महत्त्वाचे आणि मोलाचेच आहे; परंतु पुस्तकी शिक्षणाला व्यवहाराची, मानवाकडील अन्य कौशल्यांची आणि श्रमाची जोड दिलीच पाहिजे. मानवाकडे एकूण आठ प्रकारच्या प्रज्ञा असतात. त्यांपैकी भाषिक आणि तार्किक गणितावरच आपण भर देतो. श्रमाशी आणि कलेशी संबंधित असलेल्या अन्य प्रज्ञांकडे दुर्लक्षच करतो. असे होत असल्यानेच सुशिक्षित बेरोजगारांची, श्रमाची उपेक्षा आणि हेटाळणी करणाऱ्यांची मोठी फौज आपल्याकडे तयार झाली आहे. ती आहे तोपर्यंत सर्जनशील, उत्पादनशील कामे आपण करू शकणार नाही. त्यामुळे श्रमसंस्कृती रुजविण्याची आज गरज आहे.

प्रतीकात्मक लोकशाही

एक मराठी व्यक्ती देशाच्या सर्वोच्च स्थानावर विराजमान होण्याचे समस्त मराठीजनांचे स्वप्न अखेर साकार झाले आहे. प्रतिभाताई पाटील या केवळ पहिल्या मराठी राष्ट्रपती नाहीत, तर पहिल्या महिला राष्ट्रपतीही आहेत. देशातील महिलांच्या सक्षमीकरणाचे हे एक प्रतीक असल्याचे मत कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी त्यांची उमेदावारी जाहीर करतानाच म्हटले होते. इंदिरा गांधीही दोन वेळा पंतप्रधान होत्या. त्यांनाही महिला सक्षमीकरणाच्या प्रतीक म्हणायला हवे. याच न्यायाने मावळते राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांना मुस्लिम सक्षमीकरणाचे आणि त्यापूर्वीचे राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांना दलित सक्षमीकरणाचे प्रतीक म्हणायला हवे.
प्रतीक तर खरेच. लोकशाहीत प्रतीकांना फार महत्त्व असते. "लोकांनी लोकांसाठी राबविलेले राज्य' खऱ्या अर्थाने लोकांचे करायचे असेल, तर समाजातील सर्व घटकांना सत्तेत वाटा आणि निर्णयप्रक्रियेत सहभाग मिळायला हवा. वर्षानुवर्षे ज्यांना माणूस म्हणून वागविले गेले नाही, ज्यांचे शोषण केले गेले, ज्यांच्या वाट्याला केवळ उपेक्षाच आली, अशांना समतेने वागवत, समानतेची संधी देत सत्तेत भागीदार करून घेणे हे सामाजिक प्रगतीचे लक्षण आहे. अशी संधी लोकशाहीद्वारे मिळत असल्याने ही शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थेपेक्षा चांगली ठरते. एक समाज म्हणून, समाजातील विशिष्ट घटक म्हणून प्रत्येक समूदायाला आशा-आकांक्षा असतात. राजकारण, उद्योग, नोकरशाही, शिक्षण, अर्थकारण, समाजकारण, सांस्कृतिक व्यवहार.. या साऱ्यांमधील सत्तास्थानापर्यंत पोचण्यासाठी ऊर्जा या आकांक्षेतून निर्माण होत असतात. विशिष्ट समाजघटकातील एखादी व्यक्ती- मग ती पुरूष असो वा स्त्री- सर्व शिड्या चढून सर्वोच्च सत्तास्थान काबीज करते, तेव्हा त्या साऱ्या समाजघटकाला आकांक्षापूर्तीचा आनंद होत असतो (प्रतिभाताई पाटील या "मराठी' राष्ट्रपती असल्याने महाराष्ट्राला झालेला आनंद याच प्रकारचा आहे) आणि उर्वरित समाजघटकाला प्रेरणा मिळते, त्यांच्यातील ऊर्मी आणखी जागृत होते. त्यामुळेच लोकशाही व्यवस्थेत प्रतीक एकप्रकारे उत्प्रेरकाचे काम करीत असतात.
पण, ही प्रतीके केवळ प्रतीके म्हणूनच राहणार असतील, तर ते साऱ्या समाजाच्या प्रगतीसाठी घातक ठरते. सत्तरच्या दशकात इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या. त्यावेळी देशातील महिलांची जी स्थिती होती, तीच तीस वर्षांनंतरही कायम असेल, तर महिलांचे सक्षमीकरण झाले असे कसे म्हणता येईल? आज अनेक क्षेत्रांत महिला आत्मविश्‍वासाने वावरत आहेत, नोकरी-उद्योग यांमध्ये त्यांचा सहभाग वाढत आहे. महिलांची स्थिती सुधारत असल्याचे मत याकडे पाहून बनविता येईल. काही प्रमाणात ते खरेही ठरेल; पण त्यानंतर अनेक प्रश्‍न उपस्थित होतात. महिला प्रगत होत असतील, स्वयंपूर्ण होत असतील, तर देशात स्त्री जन्माचा आनंद का साजरा केला जात नाही? दर हजार पुरुषांमागे स्त्रीचे प्रमाण का घटके आहे? औद्योगिकदृष्ट्या आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब आदी राज्यांत, स्त्री भृणहत्या का केली जाते? पंजाबमध्ये तर मुलींचे प्रमाण (हजार मुलांमागे) 750 पर्यंत खाली का आली आहे?
अलीकडेच जाहीर झालेल्या कुटुंब आरोग्य अहवालातील आकडेवारी तर अधिक बोलकी आहे. आजच्या आधुनिक, तंत्रज्ञानाच्या युगातही देशातील 45 टक्के मुलींची लग्ने अल्पवयात (म्हणजे त्यांच्या वयाला अठरा वर्षे पूर्ण होण्याच्या आत) होत असल्याचे या अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे. असे फक्त खेड्यात घडते, शहरात सहसा होत नाही, असा युक्तिवाद यावर करता येईल; पण तोही चुकीचा ठरेल. अठरा वर्षांच्या आत मुलीचे लग्न करण्याचे प्रमाण ग्रामीण भागात अधिक (म्हणजे 53 टक्के) आहे हे खरे; पण शहरी भागातही हे प्रमाण 28 टक्के आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या "बीमारू' राज्यांत हे प्रमाण 60 टक्‍क्‍यांपर्यंत आहे; पण महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातही ते फार कमी नाही. या (तुलनेने) प्रगत राज्यांत हे प्रमाण 30 टक्के आहे. गरोदरपणा, मातेचे आरोग्य, बालमृत्यू आणि कुपोषण हे सारे परस्परांशी संबंधित मुद्दे आहेत. आपल्याला मूल हवे की नको, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार भारतातील बहुतेक महिलांना नाही. अनेकदा महिलांवर मातृत्व लादले जाते. भारतातील मातामृत्यूदर प्रगत देशांपेक्षा वीस पटीने अधिक आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणाबद्दल बोलले जात आहे; पण मुलगी कितीही शिकलेली असो, कितीही सुंदर असो तिच्या लग्नासाठी "हुंडा' हा द्यावाच लागतो. हुंड्याचे ही (कु)प्रथा कमी होण्याऐवजी वाढतच चाललेली आहे. साक्षरता, आरोग्य आदी अनेक निकषांवर महिलांची स्थिती फारशी चांगली नसल्याचेच स्पष्ट होते.
अशा स्थितीत प्रतिभाताई पाटील यांना महिला सक्षमीकरणाचे प्रतीक म्हणणे कितपत योग्य ठरते? लोकशाही व्यवस्थेत राजकारण अपरिहार्य असते आणि त्यासाठी डावपेच लढवावे लागतात. प्रतिभाताईंची उमेदवारी ही देखील याच डावपेचातून पुढे आली आहे. त्यामुळे फार मोठी क्रांती केल्याचा आव सोनिया गांधी यांनी आणू नये. पण, या निमित्ताने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस गंभीर प्रयत्न झाले, तर चांगलेच आहे. प्रतिभाताईंनीही आपल्या भाषणात याचा उल्लेख केला आहे. ते प्रत्यक्षात यायला हवे. अन्यथा आपली लोकशाहीच प्रतीकात्मक होऊन बसेल.

'बॉलिवूड' का नको?

'बॉलिवूड' का नको?
हिंदी चित्रपटसृष्टीला "बॉलीवूड' म्हणू नका. त्यामुळे आम्हाला अपमान झाल्यासारखे वाटते,' असे मत अमिताभ बच्चन आणि नसिरुद्दीन शाह यांनी अलीकडेच व्यक्त केले आहे.
गेली अनेक वर्षे "बॉलिवूड' हे विशेषण अतिशय लाडाने, कौतुकाने वापरले जात आहे. त्याची सुरवात कधी आणि कशी झाली हे माहीत नाही; पण या विशेषणात काही आक्षेपार्ह आहे, असे कोणाला वाटले नाही. अमिताभ आणि नासिरने ताजे विधान करेपर्यंत या विशेषणाला कोणीही जाहीरपणे आक्षेप नोंदविला नव्हता. या दोन अभिनेत्यांनीही प्रथमच याबाबतचे मत मांडले आहे.
"बॉलिवूड' या शब्दाचे मूळ आहे "हॉलिवूड'मध्ये. अमेरिकेतल्या या सिनेसृष्टीने आपल्या कर्तृत्वाच्या जोरावर "हॉलिवूड'चा दबदबा निर्माण केला आहे. कलात्मकता, भव्यदिव्यपणा, सकस आणि आशयसमृद्ध कथा, दर्जेदार अभिनय, निर्मितीमूल्य, चांगल्या सिनेमांना पारितोषिक देण्याची पारदर्शक आणि आदर्श पद्धती, ग्लॅमर, तंत्रज्ञान या साऱ्या निकषांवर "हॉलिवूड'च्या सिनेमांनी आपली मुद्रा उमटविली आहे. म्हणूनच "हॉलिवूड'ची मोहिनी टिकून आहे. या चित्रसृष्टीने दिलेल्या एकाहून एक सरस सिनेमांनी "हॉलिवूड' हे ब्रॅंड निर्माण केले आणि उत्तरोत्तर या ब्रॅंडचे मूल्य वाढतच गेले.
"हॉलिवूड'च्या या ब्रॅंडचा फायदा घेत मुंबईतील हिंदी चित्रसृष्टीचे कधीतरी "बॉलिवूड' असे बारसे करण्यात आले. (त्याच्या आधीपासून हिंदी सिनेमांचे निर्माते आणि दिग्दर्शक "हॉलिवूड'च्या कथांपासून "प्रेरित' होत असतच.) पाठोपाठ मद्रासच्या सिनेवृष्टीचे "टॉलिवूड' आणि लाहोरच्या सिनेजगताचे "लॉलीवूड' असे नामकरणही झाले! आम्हा भारतीयांना पाश्‍चिमात्य देशांचे, त्यातही इंग्रजी बोलणाऱ्यांचे कमालीचे आकर्षण आहे. आम्ही इंग्रजांकडून भाषा घेतली, वेशभूषा घेतली, त्यांनी निर्माण केलेले ब्रॅंड घेतले आणि आणखी बरेच काही घेतले. हे सारे घडत गेले ते उत्तमतेच्या, गुणवत्तेच्या आग्रहामुळे नाही. यामागे आहे ती आमची गुलामगिरीची मानसिकता. आम्ही कितीही चांगले काम केले, तरी पाश्‍चिमात्यांनी- विशेषतः ब्रिटिश किंवा अमेरिकनांनी त्याचे कौतुक केल्याखेरीज आमची छाती गर्वाने फुगत नाही. (इंग्रजांनी आमच्यावर दीडशे वर्षे राज्य केल्याचा हा परिपाकच म्हणावा लागेल.)
"बॉलिवूड'मधील "फिल्मफेअर' पुरस्कार "ऑस्कर'च्या धर्तीवर प्रदान केला जातो. तिकडे "अमेरिकन ऑयडॉल' सुरू झाले, की आमच्याकडे लगेचच "इंडियन ऑयडॉल' सुरू होतो आणि "व्हू वॉंट्‌स टू बी मिलिनिअर' कार्यक्रम लगेचच "कौन बनेगा करोडपती' म्हणून समोर येतो. चित्रपटच नव्हे, तर साहित्य, शिक्षण, उद्योग, खेळ आदी अनेक क्षेत्रांमध्ये आम्ही पाश्‍चिमात्यांची नक्कल करण्यातच धन्यता मानतो आणि आमची कामगिरी पाश्‍चिमात्यांच्या नजरेतूनच पाहतो. त्यामुळेच आमच्याकडील पुणे हे कधी "ऑक्‍सफर्ड ऑफ ईस्ट' असते, तर कधी "भारताचे डेट्रॉईट' असते! माहिती तंत्रज्ञानामुळे सारे जग ज्या बंगळूरकडे आकर्षित होते, त्यालाही आम्ही कौतुकाने "इंडियन सिलिकॉन व्हॅली' म्हणतो. भारतातील (त्यातल्या त्यात) दर्जेदार संस्थाही "एमआयटी' (पुण्यातली नव्हे, अमेरिकेतली) किंवा "हॉर्वर्ड' होण्याचे स्वप्न पाहत असतात. आमचा सचिन कितीही थोर असला, तरी डॉन ब्रॅडमनने प्रमाणपत्र दिल्याखेरीज आम्हाला त्याची थोरवी पटलेली नव्हती. आणि आताही चॅपेल बंधूंनी त्याची नालस्ती सुरू केल्यानंतर आम्हालाही सचिन संपल्याचा साक्षात्कार होत आहे.
याचा अर्थ भारतात काही दर्जेदार, अस्सल नाही, असे नाही. खरेतर अनेक गोष्टींत आपण इतरांपेक्षा सरस आहोत. आपल्याला मोठा ऐतिहासिक वारसा लाभलेला आहे. जो अमेरिकेला नाही. ज्यावेळी आताचे प्रगत देश रानटी अवस्थेत होते, त्यावेळी आमच्याकडे सिंधू संस्कृती नांदत होती. तक्षशिला आणि नालंदा ही विद्यापीठे जगभरात नावाजलेली होती. कला, शिल्पकला, वास्तूरचना, साहित्य आदी क्षेत्रांत प्राचीन आणि मध्ययुगीन कालखंडातही भारताने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. हा इतिहास गोंजारत बसावा असे नाही आणि स्मरणरंजनात रमावे असे नाही; पण या इतिहासातून प्रेरणा घेऊन आम्हीही काही तरी करू शकतो, हा आत्मविश्‍वास जरी निर्माण झाला तरी पुरेसा आहे. अलीकडच्या काळात काही क्षेत्रांत भारत आणि भारतीय खरोखरीच चांगली कामगिरी करीत आहेत. एक नवा आत्मविश्वास त्यातून निर्माण झालेलाच आहे. त्याच्या जोरावर गुलामगिरी मनोवृत्ती टाकून दिली आणि आमचा ब्रॅंड आम्ही विकसित करू शकलो तरी पुष्कळ आहे. अमिताभ आणि नासिरच्या विधानांचा असा अन्वयार्थ काढला, तर त्यांच्या म्हणण्यातील तथ्य पटू शकते.

काळाचा महिमा

काळाचा महिमाआजची मुले फार काही वाचत नाहीत, अशी लाडिक तक्रार आजकालचे आई-बाबा करीत असतात. मुले वाचत नसल्याची विशेष खंत या तक्रारीच्या सुरात दिसत नसल्याने लाडिक हा शब्दप्रयोग केला आहे. कारण ही मुले तास न्‌ तास टीव्ही किंवा कॉम्प्युटरसमोर बसतात. पोकेमॉन ते हनुमानपर्यंतच्या सिरियल्स पाहतात आणि तशाच प्रकारे गेम्स कॉम्प्युटरवर खेळत असतात. यात फार गैर आहे असेही नाही. कारण यांपैकीच बहुतेक मुले परीक्षांतही छान मार्क वगैरे मिळवत असतात. थोडक्‍यात अशी (शहरी, मध्यमवर्गीय आणि बाजारपेठेच्या दृष्टीने ग्राहक असलेली) मुले "स्मार्ट' प्रकारात मोडतात. हॅरी पॉटर हा अशा स्मार्ट मुलांचाच एक प्रतिनिधी. आजच्या पिढीतील लहान मुलांचे काल्पनिक विश्व पुस्तकांच्या पानांत आणि सिनेमाच्या पडद्यांवर हॅरी पॉटरने (म्हणजेच रॉलिंग बाईंनी) साकारले आहे. हॅरी पॉटरच्या सातव्या पुस्तकाच्या आणि पाचव्या सिनेमाच्या निमित्ताने सध्या जगभरातील माध्यमांमध्ये (आणि म्हणून अन्यत्रही) हा विषय चर्चेत आहे. हॅरी पॉटर मुलांनाच काय मोठ्यांनाही आवडतो हे खरे असले, तरी सध्या त्याला म्हणजे त्याच्या पुस्तकांना आणि सिनेमांना मिळणारी जी प्रसिद्धी आहे तिला "हाईप' असेच म्हणावे लागेल. हा "हाईप' का केला जात आहे?हॅरी पॉटर ही काही अभिजात साहित्यकृती नाही. किंवा त्याच्या सिनेमांनाही उच्च दर्जाची कलाकृती म्हणता येणार नाही. मात्र, हॅरी पॉटर मालिकेतील तब्बल 33 कोटी पुस्तके जगभर खपली आहेत. सुमारे 65 भाषांत त्यांचा अनुवाद झाला आहे आणि लेखिका जे. के. रॉलिंग यांनी आतापर्यंत चार हजार कोटी रुपयांहून अधिक कमाई केली आहे. आपल्या मुलीला गोष्ट सांगता-सांगता रोलिंगबाईंनी हॅरी पॉटरला जन्म दिला. तो काळ होता 1995 चा. जागतिकीकरणाची प्रक्रिया गतिमान होत होती. इंटरनेटचे जाळे विस्तारत चालले होते आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्यांद्वारे प्रसार माध्यमांच्या विस्तारास सुरवात झालेली होती. दिवाणखान्यातील टीव्हीवर सारे जगच एकवटत होते. अमूक एक माहिती क्षणार्धात जगाच्या दुसऱ्या टोकाला जात होती. माहितीच्या प्रसाराचा वेग भलताच वाढत होता. (जगभरातील गणपती एकाच वेळी दूध पिण्याची घटना याच सुमारास घडली हा योगायोग नव्हे.) कार्टून नेटवर्क, डिस्ने आदी खास मुलांच्या वाहिन्याही जगभर दिसू लागल्या होत्या. या वाहिन्यांवरील "सुपर हिरों'मध्ये मुले रमू लागली होती; त्याचबरोबर असेच आणखी काहीही त्यांना हवे वाटत होते. हॅरी पॉटरचे आगमन झाले ते या पार्श्‍वभूमीवर. मुलांना, त्यांच्याच वयाचा एक "सुपरहिरो' हॅरी पॉटरच्या निमित्ताने मिळाला. इंटरनेट युगातील या नव्या बालनायकाने मुलांचीच नव्हे तर त्यांच्या आई-बाबांच्या मनाचा ठाव घेतला. हॅरी पॉटरची चलती आहे हे पाहून (आपलीही चलती करण्यासाठी) प्रसारमाध्यमांनी त्याला उचलून धरले आणि हॅरी पॉटर जगभर पोचला. पुढे जे काय झाले, त्याचा इतिहास ताजा आहे.हॅरी पॉटरच्या "हाईप'चे हे एकमेव कारण नाही. खरे कारण तर आजच्या "मार्केट ड्रिव्हन इकॉनॉमी'मध्ये दडले आहे. खरे तर हे इतके सत्य आहे, की "दडले आहे' असे म्हणणेच चुकीचे आहे. आजच्या जगात कोणत्या घटनेचा "इव्हेंट' होईल आणि कोणती वस्तू "कमोडिटी' बनून "मार्केट'मध्ये येईल हे सांगता येणार नाही. अमूक एक गोष्ट जगाला हवी आहे, तिला "मार्केट' आहे याची जाणीव होताच, ती ती गोष्ट बाजारपेठेत येऊ लागते. पुस्तकांपासून शस्त्रास्त्रांपर्यंत कोणतीही गोष्ट याला अपवाद नाही. हॅरी पॉटरच्या बाबतीत हेच झालेले दिसते. बाळगोपाळांचा हा आवडता नायक "ब्रॅंड' बनला आहे. या "ब्रॅंड'ला प्रसिद्धी देऊन माध्यमेही आपला "ब्रॅंड' आणखी "एस्टॅब्लिश' करणारच. हॅरी पॉटरबद्दल बोलणे (वाचणे हा भाग सोडून द्या!) हेही "मॉडर्निटी'चे, "रिलेव्हंट' असल्याचे लक्षण आहे हे लक्षात आल्यावर अनेक जण चलाखीने त्यावरच बोलू लागले. पण, कल्पनाविश्वात, त्यातही जादुभरल्या दुनियेत रमायला लहान मुलांना आवडते. या आवडीला भाषेची, भौगोलीक सीमारेषेची मर्यादा नाही. पुढच्या भागात हॅरी काय करणार याबद्दल मुलांमध्ये चर्चा रंगू लागल्या. त्यामुळे हॅरी पॉटरच्या पुस्तकांवर उड्याही पडू लागल्या. बालवाङ्‌मयात यापूर्वी "नायक' होऊन गेले. त्यातील काही नायक तर साहित्यविश्वात अजरामरही झाले; पण तो काळ झटपट संपर्काचा, माहिती तंत्रज्ञानाचा, बाजारपेठेवर आधारेलेल्या अर्थव्यवस्थेचा आणि माध्यमांच्या स्फोटाचा नव्हता. त्यामुळे हॅरी पॉटरच्या पुस्तकांइतकी प्रसिद्धी (आणि पैसाही) त्यांच्या वाटेला आले नाही. यात हॅरी पॉटर किंवा रोलिंगबाईंचा काही दोष नाही. असलाच तर तो काळाचा आहे. - आणि अन्य

भारत बदलतोय

आता बोला!
बदलत्या भारताचा चेहरा
एक काळ असा होता, की भारतीय क्रिकेट संघात मुंबई, दिल्ली, बंगळूर, चेन्नई या महानगरांतील खेळाडूंचाच भरणा असायचा. आता मात्र ही स्थिती नाही. बडोदा, हैदराबाद या क्रिकेटसाठी पारंपरिक असलेल्या शहरांखेरीज उत्तर प्रदेश, झारखंड, केरळ आदी क्रिकेटसाठी फारशा प्रसिद्ध नसलेल्या राज्यांतून क्रिकेटपटू पुढे येत आहेत. गोलंदाजांवर वर्चस्व गाजविणारा धडाकेबाज फलंदाज महेंद्रसिंह धोनी हा रांचीसारख्या छोट्या शहरातून पुढे आला आहे. महंमद कैफ, पियुष चावला, रुद्रप्रतापसिंह यांसारखे आजचे क्रिकेट तारे उत्तर प्रदेशातील छोट्या शहरांमधील आहेत. केरळ, गोवा, पंजाब, हरियाना, बिहार आदी राज्यांत आणि विशेषतः तेथील छोट्या शहरांतून दर्जेदार क्रिकेटपटू पुढे येत आहेत.क्रिकेटच कशाला? "टीव्हीएस सारेगामा' कार्यक्रमात दोन वर्षांपूर्वी पहिला आलेला देबोजित साहा हा आसाममधील सिलचर या फारशा प्रसिद्ध नसलेल्या शहरातील आहे. देशाच्या मुख्य प्रवाहात येण्याची धडपड करणाऱ्या ईशान्येकडील राज्यांतील नागरिकांच्या आशा-आकांक्षेचा तो एक प्रतीक आहे. दूरचित्रवाणीच्या विविध वाहिन्यांवरील "टॅलेंट हंट' कार्यक्रमांत देशाच्या कानाकोपऱ्यातील, छोट्या-छोट्या शहरांमधील अनेक प्रज्ञावंत तरुण-तरुणी उत्साहाने भाग घेत आहेत आणि यशस्वीही होत आहेत. रुपेरी पडद्यावरही छोट्या शहरांतील कलाकार छाप पाडत आहेत. "मिस वर्ल्ड' ठरलेली प्रियांका चोप्रा ही उत्तर प्रदेशमधील रायबरेलीची आहे. आणि बिनधास्त मल्लिका शेरावत ही हरियानातील आहे. पुणे जिल्ह्यातील राजगुरुनगरचा वैभव गोराडे हा विद्यार्थी दहावीच्या गेल्या परीक्षेत संपूर्ण महाराष्ट्रात पहिला आला. त्याचे आतापर्यंतचे शिक्षण खेड्यातच झाले. राजस्थानमधील कोटा हे काही फार मोठे आणि प्रसिद्ध शहर नाही; परंतु देशातील प्रतिष्ठेच्या "इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजी' (आयआयटी) संस्थेत प्रवेश मिळविणारे सर्वाधिक विद्यार्थी या शहरातील असतात. देशातील सुमारे दोन लाख विद्यार्थी "आयआयटी'ची प्रवेश परीक्षा देतात. त्यांपैकी तीन हजार विद्यार्थ्यांची निवड होते. त्यातील सुमारे एक हजार विद्यार्थी एकट्या कोटाचे असतात ! पॉंडेचरी हा छोटासा केंद्रशासित प्रदेश; पण जैविक खेड्यांच्या उपक्रमामुळे ते प्रसिद्ध झाले आहे. तेथील मच्छिमार माहिती आणि दूरसंचार तंत्रज्ञानाचा (आयसीटी) वापर करीत आहेत. तेथील अल्पशिक्षित महिला सहजपणे इंटरनेटचा वापर करीत आहेत. केरळमधील अशिक्षित मच्छिमार समुदात जाण्याआधी इंटरनेटवर हवामानाचा अंदाज पाहतात. बारामती, वारणानगर, प्रवरानगर.. ही महाराष्ट्रातील छोटी शहरे विकासाचे केंद्र बनले आहेत. "आयसीटी'द्वारे ग्रामीण विकासाचे नवे मॉडेल बारामतीत साकारले जात आहेत.पणजी, मडगाव, कोल्हापूर, नाशिक, नागपूर, सुरत, जोधपूर, इंदूर, रोहटक, अमृतसर, गुडगाव, कानपूर, रांची, नागपूर, विशाखापट्टणम.. आदी शहरे म्हणजे महानगरे नव्हेत; परंतु तेथेही मॉल, मल्टिप्लेक्‍स संस्कृती आलेली आहे. तेथील मोबाईल फोनधारक वाढत आहेत. तेथील शिक्षणक्षेत्र विस्तारत आहेत. उद्यमसंस्कृतीही विकसित होत आहे. नवीन शहरी जीवनशैली वेगाने विस्तारत आहे. आपण "मेट्रो' शहरांत नाही, या न्यूनगंड तेथील नवतरुणांत फारसा जाणवत नाहीए. उलट एका वेगळ्या आत्मविश्वासाने वावरत आहेत.
* * * *
क्रिकेट असो वा चित्रपट, दहावी-बारावीच्या परीक्षा असो वा "आयआयटी'ची प्रवेश परीक्षा, मोबाईल फोन असो ना इंटरनेट.. मध्यम आणि छोटी शहरे ही महानगरांपेक्षा मागे नाहीत, किंबहुना ती काकणभर सरसच आहेत याची ही काही उदाहरणे. गेल्या दहा-बारा वर्षांत देशातील छोट्या शहराचा जणू नव्याने उदय झाला आहे- नवसंजीवनीच मिळाली आहे. नागरीकरणाची- शहरीकरणाची नवी केंद्रे विकसित होत आहेत. बुरसटलेली, काळाच्या मागे असलेली, "पायजमा छाप' (किंवा गावंढळ) हे विशेषण असलेली शहरे आता कात टाकत आहेत. हा टोकाचा आणि सकारात्मक बदल नेमका कशामुळे होत आहे?"अठराव्या आणि एकोणिसाव्या शतकात झालेल्या औद्योगिक क्रांतीचा भारत हा मूक साक्षीदार ठरला. त्यामुळे तो काळाच्या मागे फेकला गेला. आता विसाव्या शतकाच्या अखेरीस माहिती तंत्रज्ञान क्रांती साकारत आहे. त्याचा केवळ मूक साक्षीदार न होता त्यात भाग घेऊन त्याचा लाभ भारताने घ्यावा,' असे मत बरोबर दहा वर्षांपूर्वी देशातील अनेक द्रष्टे तज्ज्ञ मांडत होते. त्यांचे हे मत प्रत्यक्षात आणण्याची कृती सुरू झाली. देशातील छोट्या व मध्यम शहरांचा कायापालट होत आहे, तो यामुळेच. वास्तविक याची सुरवात झाली, ती ऐंशीच्या दशकाच्या उत्तरार्धात झालेल्या "एसटीडी' क्रांतीच्या रूपाने. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना "मिशनमोड' प्रकल्प हाती घेण्यात आले. त्यांपैकी सर्वाधिक ठरलेला प्रकल्प होता तो दूरध्वनी सुविधेचा. त्याचे जनक होते सॅम पित्रोडा. तालुक्‍याच्या ठिकाणी नव्हे, तर खेड्या-पाड्यांतही "एसटीडी'चे पिवळे बूथ उभारले गेले. दूरच्या ठिकाणी दूरध्वनी करण्यासाठी प्रचंड आटापिटा करावा लागण्याच्या त्या काळात नागरिकांना "एसटीडी' बूथने मोठी सुविधा उपलब्ध करून दिली. लांबच्या ठिकाणी दूरध्वनी करणे सुलभ झाले. आणि अल्पावधीतच संपूर्ण देशभर दूरध्वनीचे जाळे उभारले गेले. नव्वदच्या दशकाची सुरवात भारतासाठी वादळी ठरली. राजीव गांधी यांची हत्या झाली. देशाची अर्थव्यवस्था डळमळीत होती. अशा काळात नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने प्रथम अर्थव्यवस्थेची दारे उघडली. उदारीकरण, शिथिलीकरणाची ती सुरवात होती. जागतिकीकरणाची प्रक्रियाही पकड घेत होती. 1992 मध्ये ऑस्ट्रेलियात विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धा झाली. त्यातील सामने पाहण्याच्या हेतूने भारतात उपग्रह वाहिन्यांचे आगमन झाले. आणि अल्पावधीतच "केबल क्रांती' साकारली गेली. मोठ्या शहरांतच नव्हे, तर तालुक्‍याच्या ठिकाणी आणि खेडोपाडीही केबल वाहिन्या दिसू लागल्या. विशेष म्हणजे त्यासाठी सरकारने किंवा बड्या उद्योगकंपन्यांनी पायाभूत सुविधा निर्माण केली नाही. गावोगावच्या प्रभावशाली तरुणांनी आपापल्या भागांत केबलसाठीचे जाळे विणले आणि तेथे ते सेवा पुरवू लागले. पाठोपाठ स्टार, झी, सोनी, आजतक आदी नव्या वाहिन्या सुरू झाल्या. बाहेरच्या जगाचे दर्शन लोकांना घरबसल्या होऊ लागली. त्यांना हवी असलेली माहिती सहजपणे मिळू लागली. दिल्ली- मुंबईच नव्हे, तर न्यूयॉर्क, वॉशिंग्टन, लंडन, टोकियो आदी शहरांतील बातम्या कळू लागल्या. जणू जगाची खिडकीच छोट्या शहरांसाठी उघडली गेली. एकीकडे अर्थव्यवस्था खुली होत होती. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्र ढवळून निघत होते. खासगीकरणाचे वारे जोर धरू लागले होते. बहुराष्ट्रीय कंपन्या सर्व क्षेत्र व्यापूही लागल्या होत्या. जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारामुळे असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत होती. त्यामुळे त्याच्या विरोधात आवाज उठविला जात होता. मात्र, त्याचबरोबर रोजगारासाठी सेवा क्षेत्राचा विस्तार होत होता. रेशनवरील साखर असो किंवा "बजाज'ची स्कूटर.. प्रत्येक गोष्टींसाठी रांग लावायचा काळ मागे पडला होता. हवी ती वस्तू सहजपणे आणि मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होत होती. माहिती तंत्रज्ञानातील कुशल मनुष्यबळाला मोठी मागणी निर्माण होत होती. नवक्षितिजे विस्तारत होत होती. "एलपीजी' म्हणजे उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरण या घटकाचे फायदे आणि तोटे दोन्हींची प्रचिती येत होती. भारतात साधारणतः 1998 च्या सुमारास इंटरनेटचे जाळे विस्तारत गेले आणि 2000 नंतर मोबाईलचे. 1996 मध्ये मोबाईल फोनचे आगमन झाले तेव्हा "इनकमिंग कॉल'साठी चक्क सोळा रुपये दर आकारला जात होता. त्यामुळे मोबाईल फोन फक्त मूठभर लोकांपर्यंत मर्यादित होता. मात्र, स्पर्धेमुळे त्याचे दर कमी होत गेले आणि आज सामान्य व्यक्तीही मोबाईल फोनचा वापर करीत आहे. एकप्रकारची "एम्पॉवरमेंट' मोबाईल फोनमुळे झाली आहे. तरुण पिढी तर "एसएमएस'ची भाषा बोलते आहे. आज सुमारे आठ कोटी लोकांकडे मोबाईल फोन आहे आणि दर महिन्याला पन्नास लाख नव्या मोबाईल धारकांची भर पडत आहे. इंटरनेटही सर्वदूर पोचत आहे. सुमारे साडेतीन कोटी लोक इंटरनेटचा वापर करीत आहेत. वैयक्तिक संगणकांची संख्या दोन कोटींवर गेली असून, तिची संख्याही दरवर्षी पन्नास लाखाने वाढत आहे.
* * * *
देशात मध्यम आणि छोटी शहरे कात टाकत आहेत त्याची ही पार्श्‍वभूमी. याचा अर्थ देशातील सर्व समस्या संपल्या आणि सारे काही आलबेल आहे, असे नाही. मात्र, "एलपीजी'चे आव्हान स्वीकारत, नवतंत्रज्ञानाचा आणि साधनांचा अंगीकार करीत, माहिती व दूरसंचार तंत्रज्ञानाचा योग्य उपयोग करीत तरुण पुढे येत आहेत. त्याची झलक वेगवेगळ्या क्षेत्रांत दिसत आहे. या तरुणांना व्यापक व्यासपीठ मिळणे, त्यांच्या कुशलतेला वाव मिळणे आवश्‍यक आहे. एखादा धोनी किंवा पठाण भारतीय संघात येतो; मात्र त्यांच्यासारखे अनेक तरुण देशात असतील. त्यांना कदाचित संधी मिळाली नसेल. आज गरज आहे, ती अशा तरुणांना शोधण्याची, त्यांना संधी देण्याची. त्याहून मोठे आव्हान आहे ते "डिजिटल डिव्हाईड' टाळण्याचे. भारतात क्रयशक्ती असलेल्या वर्गाची-श्रीमंत आणि मध्यमवर्गाची- लोकसंख्या सुमारे पस्तीस कोटी आहे. म्हण?े संपूर्ण युरोपच्या लोकसंख्ये?ेक्षाही अधिक. त्यांची ही बाजारपेठ साऱ्या जगाला खुणावतेय. त्यामुळेच अमेरिकादी देश भारताकडे विशेष लक्ष केंद्रित करीत आहेत. मात्र, याच भारतात सुमारे चाळीस कोटी लोक अजूनही दारिद्य्ररेषेच्या खाली आहेत. अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत सुविधांपासूनही ते वंचित आहेत. धान्याची कोठारे भरून वाहत असतानाही देशात भूकबळी होत आहेत. शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा उडत आहे आणि खासगी, पंचतारांकित रुग्णालयांची संख्या वाढत आहे. उच्च व्यावसायिक शिक्षणाची दारे प्रज्ञावंत गरीब विद्यार्थ्यांसाठी बंद होत आहेत आणि पैशाच्या जोरावर कोणालाही प्रवेश मिळू लागला आहे. सुमारे वीस कोटी विद्यार्थी अजूनही शाळेत जाऊ शकत नाहीत. जी जातात त्यांपैकी निम्म्या विद्यार्थ्यांना धड वाचताही येत नाही. देशातील विषमता अधिक ठळक होत आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या साह्याने विषमतेची दरी बुजविता येणे शक्‍य आहे. मात्र, माहिती तंत्रज्ञानाचा त्यासाठी वापर न केल्यास विषमता वाढण्याची शक्‍यताही आहे. अशा विषमतेला "डिजिटल डिव्हाईड' म्हणतात. तसे झाल्यास भारताच्या प्रगतिपथावरील वाटचालीला मोठी खीळ बसणार आहे. त्यामुळे देशातील गरिबांचे, उपेक्षितांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी केवळ सरकारनेच नव्हे, तर "आहे रे' वर्गातील सर्वांनीच प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यासाठीचे प्रयत्न वेगवेगळ्या ठिकाणी होत आहेत. या प्रयत्नांद्वारे होणाऱ्या विकास कार्यांची बेटे निर्माण होऊ नयेत, तर संपूर्ण देशातच असा विकास व्हायला हवा. तसे झाले तरच भारत विकसित झाला असे म्हणता येईल. माहिती तंत्रज्ञानाने दिलेली ही संधी आपण वाया घालवू नये.
* * *